भारताचे परराष्ट्र धोरण (भाग-५) (avateebhavatee.blogspot.com)
भारताचे परराष्ट्र धोरण (भाग-६): राष्ट्रहिते (avateebhavatee.blogspot.com)
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्ट्ये
Objectives of
Indian Foreign Policy
सामान्यतः परराष्ट्र धोरणाचे मूलभूत
उद्दिष्ट (objective) आपल्या राष्ट्रहिताची (National Interest) जपणूक करणे हे असते. आपल्या राष्ट्रहितांना अनुसरून
परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्ट्ये निश्चित केली जातात. स्वातंत्र्यानंतर भारताने
आपल्या परराष्ट्र धोरणाची जी उद्दिष्ट्ये निश्चित केली होती, ती आजही कायम आहेत.
काळानुरुप त्यांना नव्याने अर्थ देण्यात आले आहेत.
भारताच्या
परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्ट्येः
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने आपल्या
परराष्ट्र धोरणाची जडणघडण करताना त्याची काही उद्दिष्ट्ये निश्चित केली होती. ती
उद्दिष्ट्ये आजही कायम आहेत. बदललेल्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत भारताने त्यांना
विस्तृत स्वरुप दिले आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची मूलभूत उद्दिष्ट्ये
खालीलप्रमाणे आहेत.
(१) राष्ट्रीय एकात्मता आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षणः भारताच्या एकात्मतेचे (Integrity) तसेच सार्वभौमत्वाचे (sovereignty) रक्षण करणे हे
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे सर्वांत महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर विविध देशांशी व्यवहार करत असताना आपल्या सार्वभौमत्वावर आणि एकात्मतेवर
कोणत्याही प्रकारे संकट येणार नाही याची काळजी भारत घेतो. शीतयुद्धाच्या काळात
दोन्ही महासत्तांमधील सत्तास्पर्धेपासून (power struggle) स्वतःला दूर
ठेवण्याचे आव्हान तिसऱ्या जगातील (third world) राष्ट्रांसमोर
होते. आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी भारताने आपल्या अंतर्गत कारभारात इतर
राष्ट्रांच्या हस्तक्षेपास (interference in other’s internal affairs) विरोध केला आहे. सार्वभौमत्वामुळे आपल्या राष्ट्रहितांच्या
रक्षणाच्या दृष्टीने स्वतःच योग्य ते निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक देशाला
मिळते. बाह्यशक्तींच्या हस्तक्षेपामुळे वैविध्यपूर्ण भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेस
धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे लक्षात घेऊन आपल्या राष्ट्रीय
एकात्मता व सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे हे भारताच्याही परराष्ट्र धोरणाचे पहिले
उद्दिष्ट ठेवले आहे.
(२) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सहकार्य वाढविण्यावर भरः आंतरराष्ट्रीय शांतता (international peace) टिकवून विविध राष्ट्रांमधील सहकार्य (cooperation) वाढविण्यासाठी भारत कायम प्रयत्नशील राहिला आहे. त्याद्वारे
विकसनशील (developing) आणि अविकसित (under-developed) राष्ट्रांच्या विकासाला चालना मिळेल असा भारताला विश्वास आहे. म्हणूनच शांतता
आणि सहकार्य वाढावे, विविध देशांमधील वाद शांततेच्या मार्गाने सोडविले जावेत, यासाठी
भारताने विविध आंतरराष्ट्रीय पातळ्यांवरून प्रयत्न चालविले आहेत.
राष्ट्रांराष्ट्रात विचारप्रणालींबाबत मतभेद असले तरीही परस्पर सहकार्य आणि
शांततामय सहजीवनाने (peaceful
co-existence) ते मिटविणे शक्य
आहे. जागतिक सुव्यवस्थेसाठी ते आवश्यक आहे, असे भारताचे मत आहे. दुसऱ्या
महायुद्धानंतरच्या काळात बर्लिनचा प्रश्न, सायप्रसचा प्रश्न, कोरिया संघर्ष, सुएझ
कालव्याच्या राष्ट्रीयकरणाचा पेच इत्यादी प्रसंगी भारताने दोन्ही बाजूंमध्ये
सामंजस्य घडवून आणण्यात प्रयत्न केले होते. तसेच आंतरराष्ट्रीय शांतता
टिकविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेलाही कायम सहकार्य केले आहे. (link for my article on India in UN Peacekeeping Missions)
(३) वेगवान सामाजिक-आर्थिक विकासः देशाच्या वेगवान सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे हे भारताच्या परराष्ट्र
धोरणाचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे भारताच्या विकासात प्रगत
राष्ट्रांकडून सहकार्य मिळेल आणि देशातील सामाजिक-आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी त्याचा
उपयोग होईल, असा भारताला विश्वास वाटतो. त्याद्वारे देशातील जनतेचा लोकशाही
व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक बळकट होईल, असे भारताला वाटते.
(४) भारतीय वंशाच्या लोकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण
करणेः जगातील विविध
भागांमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीय वंशाच्या लोकांच्या (persons of Indian origin) हितसंबंधांचे रक्षण करणे हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे आणखी
एक उद्दिष्ट आहे. एकोणिसाव्या शतकापासून भारतातून जगातील विविध भागांमध्ये स्थलांतरित
झालेल्या लोकांनी त्या-त्या देशांच्या विकासात महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे. मात्र कालांतराने
त्या लोकांना संबंधित देशांमध्ये अनेक अडचणी येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे अशा
लोकांच्या अडचणी दूर करून त्यांना संबंधित देशात योग्य राहणीमान उपलब्ध व्हावे यासाठी
भारत सरकार प्रयत्नशील राहते. त्यातून त्या नागरिकांचे भारताशी असलेले ऋणानुबंध
अधिक बळकट होऊन भारताच्या विकासास त्याची मदत होऊ शकते. मात्र हे उद्दिष्ट
स्वीकारताना नेहरुंनी स्पष्ट केले होते की, याद्वारे संबंधित देशाच्या अंतर्गत
हितसंबंधांवर विपरित परिणाम होईल, अशी कृती भारत करणार नाही. आर्थिक उदारीकरणानंतर
हाच विचार पुढे नेऊन भारताने जगभरातील भारतीय वंशीयांशी संपर्क वाढविण्यास सुरुवात
केली आहे.
(५) तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांच्या हितसंबंधांचे
रक्षणः आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर महासत्तांच्या स्पर्धेत विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांच्या हितसंबंधांचे
रक्षण करणे हे भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे उद्दिष्ट ठरविले.
अलिप्ततावादामुळे (Non-Alignment)
या राष्ट्रांचे नेतृत्व भारताकडे आले. दुसऱ्या
महायुद्धानंतर जगातील अनेक देश स्वतंत्र होऊ लागले होते. वसाहतवादाचा परिणामांमुळे
ते सामाजिक, आर्थिक, तांत्रिक इत्यादी बाबतीत मागासलेले होते. स्वातंत्र्यानंतर
त्या देशांच्या विकासासाठी साहाय्य करण्यापेक्षा विकसित राष्ट्रांकडून त्यांची सतत
कोंडी केली जात होती. याचा भारतालाही अनुभव आला होता. त्यामुळे विकसित
राष्ट्रांकडून नवस्वतंत्र राष्ट्रांच्या हितसंबंधांवर अतिक्रमण केले जाऊ नये,
यासाठी भारत कायम जागृत राहिला आहे. अलीकडील काळातही जागतिक व्यापार संघटना,
पर्यावरण संरक्षण इत्यादी आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताने विकसनशील राष्ट्रांची
बाजू प्रभावीपणे मांडली आहे.
(६) अन्य देशांमधील स्वातंत्र्य चळवळींना पाठिंबा व वांशिक
भेदभावाला विरोधः युरोपियन
देशांचा वसाहतवाद (colonialism) आणि वांशिक भेदभावाचे (racial discrimination) आपल्या जनजीवनावर झालेले गंभीर परिणाम भारत अनुभवत होता.
त्यामुळे वसाहतवाद आणि वंशवादाला विरोध हे स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे
महत्त्वाचे उद्दिष्ट बनले. आपल्या स्वातंत्र्यानंतर भारताने विविध आंतरराष्ट्रीय
व्यासपीठांवरून या विरोधात ठाम भूमिका घेतलेली दिसते. भारताने पारतंत्र्यात
असलेल्या देशांमधील स्वातंत्र्यवादी चळवळींना सहानुभूती दर्शविली होती. वांशिक
भेदभावाला भारताचा कायम विरोध राहिला आहे. या तत्त्वाला अनुसरून भारताने दक्षिण
आफ्रिकेतील वंशवादी राजवटीच्या विरोधात लढणाऱ्या तेथील कृष्णवर्णीयांना पूर्ण
पाठिंबा देऊ केला होता. जगात जेथेजेथे वांशिक भेदभाव होत राहिला, त्या विरोधात
भारताने भूमिका घेतली आहे. संपूर्ण मानवजात समान असून कोणताही वंश उच्च किंवा नीच
नाही, असे भारताचे मत आहे.
शीतयुद्धोत्तर काळात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची
उद्दिष्ट्ये
Objectives of Indian Foreign Policy in post-Cold War era
जागतिकीकरणाच्या (globalization) प्रक्रियेत राष्ट्रवादाची (nationalism) संकल्पना बदलली. दळणवळण, तंत्रज्ञान, दूरसंपर्क इत्यादी
क्षेत्रांमधील प्रगतीमुळे जगातील विविध प्रदेश एकमेकांशी जोडले केले आणि
त्यांच्यात अगदी काही सेकंदातच संपर्क साधता येऊ लागला आहे. त्यामुळे ‘जागतिक खेडे’ (global village) ही नवी संकल्पना प्रचलित झाली. असे असले तरी विकसित
राष्ट्रे आर्थिक, वैज्ञानिक-तांत्रिक, लष्करी प्रगतीच्या जोरावर अन्य देशांमधील जनजीवनावर
प्रभाव पाडू लागली आहेत. त्यातून ते आपली श्रेष्ठवादी विचारसरणी इतर देशांवर
बिंबविण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. अशा प्रकारांना भारताने विरोध केला आहे.
जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने नववसाहतवादाला (neo-colonialism) प्रोत्साहन दिल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यांच्या मते, आता दुसऱ्या
ठिकाणचे प्रदेश बळकावून ते ताब्यात ठेवण्याचा काळ उलटला आहे. जागतिकीकरणाच्या
काळात आर्थिक व्यवहारांना मध्यवर्ती स्थान आले आहे. त्यामुळे प्रदेश बळकाविण्याऐवजी
आर्थिक उदारीकरणाच्या (economic liberalization)
नावाखाली एखाद्या प्रदेशातील नैसर्गिक
स्रोतांच्या साठ्यांमध्ये गुंतवणूक करणे, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक, व्यापारी
संघटनांच्या माध्यमातून विकसनशील आणि तिसऱ्या जगातील देशांच्या धोरणांवर प्रभाव
पाडणे याला महत्त्व आले आहे. त्यामुळे याकडे नववसाहतवाद या दृष्टिकोनातून पाहता
येईल. भारतानेही जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत प्रवेश केला आहे. वेगाने आर्थिक विकास
साधण्यासाठी ती एक आवश्यक बाब बनली आहे. पण भारताच्या अंतर्गत कारभार आणि
परराष्ट्र धोरणावर त्याचे बरे-वाईट परिणाम दिसून आले आहेत. अशा परिस्थितीत
वसाहतवादाबाबतची भूमिका भारताला मार्गदर्शक ठरत आहे.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि शांतता यांबाबत आजही पूर्वी इतकाच आग्रही आहे. त्यामुळे
भारताने शीतयुद्धोत्तर काळात अनेक संघटनांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय सहकार्य
वाढविण्यावर भर दिला असून त्याद्वारे स्वतःच्या विकासालाही हातभार लावला आहे. गेल्या
काही वर्षांमध्ये भारताने BRICS, IBSA, BIMSTEC इत्यादी गट स्थापन करण्यात सक्रीय सहभाग घेतला आहे. त्याद्वारे आपल्या
राष्ट्रहितांचे रक्षण करण्याचा भारताने प्रयत्न केलेला आहे.
सुरुवातीच्या काळात पंचशील तत्त्वांशी बांधिलकी राखली असली तरी कालांतराने भारताने
त्यांची वास्तवतेशी सांगड घातली. परिणामी आपण कोणावर आक्रमण करणार नाही, पण
आपल्यावर आक्रमण झालेच, तर त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा दृष्टिकोन
भारताने स्वीकारला. भारताच्या आण्विक धोरणावरही या पंचशील तत्त्वांचा आणि त्यात
आलेल्या वास्तविक दृष्टिकोनाचा प्रभाव दिसून येतो.
शीतयुद्धोत्तर काळात एका महासत्तेचा अस्त झाला आहे. शीतयुद्धाच्या काळातील
सुरक्षेच्या संकल्पनांमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. अशावेळी अलिप्ततावादाचे महत्त्व
संपुष्टात आल्यामुळे त्या संघटनेचे विसर्जन करावे असा आग्रह पाश्चात्त्य
राष्ट्रांकडून धरण्यात येत आहे. १९९०नंतर झालेल्या अलिप्त राष्ट्रांच्या प्रत्येक
परिषदेच्या काळात या विचाराने जोर धरल्याचे आढळते. मात्र भारताने प्रत्येक वेळी स्पष्ट
केले आहे की, शीतयुद्धाच्या काळात अस्तित्वात असलेल्या लष्करी करार गटांमध्ये
किंवा दोन महासत्तांच्या स्पर्धेमध्ये सामील न होण्याचे अलिप्त राष्ट्रांचे धोरण
होते. त्याचप्रमाणे शीतयुद्धानंतरच्या काळात अस्तित्वात येणाऱ्या कोणत्याही नव्या
लष्करी करार वा गटापासून भारत अलिप्त राहील. त्याद्वारे अलिप्ततावादाचे आजच्या
काळातील महत्त्व स्पष्ट करण्याचा भारताने प्रयत्न केला आहे.
शीतयुद्धानंतर भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांची विस्ताराने
मांडणी केली आहे. त्यात आदर्शवादापेक्षा (idealism) वास्तव परिस्थितीचा सर्वाधिक प्रभाव दिसून येतो.
(१)
वेगाने बदलत असलेल्या जागतिक परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय समुदायामध्ये परस्पर
समज वाढविण्यासाठी प्रयत्न करून भारताच्या राष्ट्रहितांचे संरक्षण करणे.
(२)
आपले निर्णय आपणच घेण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवत स्थिर, संपन्न आणि
सुरक्षित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावणे.
(३)
जागतिक शांततेला गंभीर धोका असलेल्या दहशतवादाच्या विरोधातील आंतरराष्ट्रीय
मोहिमेला सक्षम करण्यासाठी हातभार लावणे.
(४)
भारताच्या वेगवान आर्थिक विकासासाठी उपयुक्त अशी आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती तयार
करणे. त्यातून भारतात मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक येण्यास, व्यापारवृद्धी होण्यास,
तंत्रज्ञान हस्तांतर आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी प्रयत्न करणे.
(५)
संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेतील (UNSC) पाचही स्थायी सदस्यांशी निकटचे सहकार्य करणे आणि अमेरिका, रशिया, जपान, चीन,
युरोपीय संघ यांच्याशी सामरिक संबंध विकसित करणे.
(६)
दोन्ही बाजूंसाठी उपयुक्त ठरतील अशा पद्धतीने शेजारील देशांशी संबंध विकसित
करणे. त्याचबरोबर प्रत्येक देशांचे सार्वभौमत्व मान्य करून परस्परांमध्ये विश्वास निर्माण
करण्यासाठी अनुकूल वातावरणाची निर्मिती करणे.
(७)
दक्षिण आशियाई देशांच्या सहकार्य संघटनेच्या (SAARC) माध्यमातून या क्षेत्रातील देशांचे आर्थिकदृष्ट्या एकीकरण करणे आणि त्याद्वारे
संपूर्ण जगाशी व्यवहार करणे.
(८)
सीमेपलीकडून चालविला जाणारा दहशतवाद संपविणे आणि पाकिस्तानात अस्तित्वात
असलेले दहशतवादाचे (terrorism) जाळे नष्ट करणे.
(९) भारताच्या ‘पूर्वेकडे पाहा’ (Look East) या धोरणाला आणखी बळ देणे आणि भारत-आसियान (ASEAN) यांच्यातील समान हित असलेल्या क्षेत्रांमध्ये प्रगती साधण्यासाठी प्रोत्साहन
देणे.
(१०)
Bay of Bengal
Initiative for Multi-Sectoral Technical
and Economic Cooperation (BIMSTEC), मेकाँग-गंगा सहकार्य आणि भारत-ब्राझिल-दक्षिण आफ्रिका (IBSA), तसेच हिंदी महासागराच्या किनारी देशांची प्रादेशिक सहकार्य संघटना (IOR-ARC) यांसारख्या दक्षिण आशियाबाहेरील गटांच्या माध्यमातून होणारे
सहकार्य वाढविणे आणि त्याद्वारे भारताचा आर्थिक विकास साधणे.
(११)
संयुक्त राष्ट्र संघटना, अलिप्त राष्ट्र परिषद, राष्ट्रकुल (Commonwealth), युरोपीय संघ (EU), जी-२०
यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांशी निकटचे सहकार्य सुरू ठेवणे आणि त्यातून
आंतरराष्ट्रीय मंचावर भारताच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करणे.
(१२)
संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेच्या संरचनेत सुधारणा करण्यासाठी
प्रयत्न करणे आणि सार्वभौमत्व व इतरांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न
करण्याच्या तत्त्वाचा आदर करणारी बहुधृवीय आंतरराष्ट्रीय संरचना निर्माण करणे.
(१३)
राजकीय, आर्थिक आणि तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये विकसित आणि विकसनशील
राष्ट्रांमध्ये समानता आणण्याला प्रोत्साहन देणे.
(१४)
कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे जगातून अण्वस्त्रांचे निःशस्त्रीकरण (nuclear disarmament) होण्यासाठी कार्य करणे.
(१५)
जगातील विविध देशांमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीय वंशाच्या लोकांशी निकटचा
संपर्क स्थापन करून त्यांचे भारताशी असलेले नाते घट्ट करणे आणि त्याद्वारे भारताच्या
आंतरराष्ट्रीय संबंधांना मजबुती देणे.
(१६)
अवकाशाचा शांततापूर्ण हेतुंसाठी उपयोग (Space for peaceful purposes) करून मानवी विकासाला हातभार लावणे. अवकाशाचा लष्करी
हेतुंसाठी (militarization
of space) वापर करण्याला
तीव्र विरोध करणे.
👍
उत्तर द्याहटवा