भारताचे परराष्ट्र धोरण (भाग-५)

 

भारताचे परराष्ट्र धोरण (भाग-३) (avateebhavatee.blogspot.com)

भारताचे परराष्ट्र धोरण (भाग-४) (avateebhavatee.blogspot.com)

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची मूलभूत तत्त्वे

Basic Elements of Indian Foreign Policy

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या मूलभूत तत्त्वांची निश्चिती भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर लगेचच करण्यात आली होती. त्या तत्त्वांमुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा (core) तयार झाला असून त्याला एक भक्कम वैचारिक आधार (foundation) मिळाला आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला आकार देणाऱ्या मूलभूत तत्त्वांमध्ये सामान्यतः पुढील बाबींचा समावेश होतो.

अलिप्तता (Non-Alignment) – अलिप्तता हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्वाचे तत्त्व आणि वैशिष्ट्य राहिले आहे. भारताच्या प्रयत्नांमुळेच जगात दोन महासत्तांच्या गटांपासून अलिप्त असलेल्या देशांचा तिसरा गट Non-Aligned Movement अस्तित्वात आला. भारताला या कार्यात तत्कालीन युगोस्लाव्हिया, इजिप्त, इंडोनेशिया या देशांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. अलिप्तता धोरणाची संकल्पना भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी सर्वप्रथम मांडली होती. भारताची भौगोलिक व आर्थिक स्थिती, तत्कालीन आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे स्वरुप आणि देशांतर्गत परिस्थिती इत्यादी बाबींचा वास्तववादी दृष्टीने विचार करून हे तत्त्व अंगीकारण्यात आले होते.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिका आणि सोव्हिएट संघ यांचा महासत्ता म्हणून उदय झाला होता. त्यांनी आपापले लष्करी गट स्थापित केले होते. पुढे त्यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले. त्यांच्यातील ही सत्तास्पर्धा अधिकाधिक तीव्र होत होती. त्याचवेळी भारतासारख्या नवस्वतंत्र (newly independent) देशांना आर्थिक विकास आणि सामान्य जनतेचे राहणीमान उंचावण्यासाठी प्रगत देशांच्या मदतीची आवश्यकता भासत होती. त्यामुळे भारताने कोणत्याही महासत्तेच्या गटात सहभागी न होण्याचे आणि त्यांच्यातील स्पर्धेपासून स्वतःला अलिप्त ठेवत दोघांच्याही सहकार्याने आपली प्रगती साधण्याचे धोरण स्वीकारले. त्याद्वारे भारत दोन्ही महासत्तांमध्ये सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करू शकेल, असे नेहरुंचे मत होते. जगातील नवस्वतंत्र देशांना अलिप्ततावादाच्या या संकल्पनेने प्रभावित केले. परिणामी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अलिप्त राष्ट्रांचा नवा गट अस्तित्वात येण्यास मदत झाली.

भारताच्या हितसंबंधांचा विचार करूनच अलिप्ततावादाला भारताच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले होते. निर्मितीनंतर पाकिस्तान लगेचच अमेरिकेच्या गटात सामील झाला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारत कोणत्याही गटात सामील झाला, तर दक्षिण आशिया महासत्तांमधील स्पर्धेची भूमी होईल आणि त्याचा या प्रदेशाची शांतता, स्थैर्य आणि विकासावर विपरित परिणाम होईल, असा विचार अलिप्ततेचे तत्त्व स्वीकारताना मांडण्यात आला होता.

२.     फाजील राष्ट्रवादास विरोधः पंडित नेहरु हे आत्यंतिक राष्ट्रवादाचे (extreme nationalism) कट्टर विरोधक होते. संकुचितपणा, फाजील अभिमान, आक्रमक आकांक्षा यांचा त्यांना तिटकारा होता. त्यामुळे नेहरुंच्या या विचारांचा प्रभाव भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरही पडलेला दिसतो. भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आक्रमक राष्ट्रांच्या विरोधात सतत भूमिका घेतली आहे. फाजील राष्ट्रवादातूनच महायुद्धांना सुरुवात झालेली आहे, असे स्पष्ट मत भारताने मांडले आहे.

३.    वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादाला विरोधः युरोपियन देशांचा वसाहतवाद (colonialism) आणि त्याचा आपल्या जनजीवनावर झालेल्या गंभीर परिणामांचा भारताला अनुभव होता. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर ‘वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादाला विरोध’ (opposition to colonialism and imperialism) हे स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्वाचे तत्त्व बनले. संपूर्ण जगातून साम्राज्यवाद नष्ट व्हावा, यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच भारतीय नेते आवाज उठवत होते. आपल्या स्वातंत्र्यानंतरही भारताने विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून या विरोधात ठाम भूमिका घेत पारतंत्र्यात असलेल्या देशांच्या स्वातंत्र्यवादी चळवळींना (freedom movements) सहानुभूती दर्शविली होती. परतंत्र देशांच्या विकासात अडथळे येतात, तसेच तेथील सामान्य जनतेचे मोठ्या प्रमाणात शोषण केले जाते. त्यामुळे वसाहतवाद आणि साम्राज्यवाद संपल्याशिवाय मानवजातीच्या न्याय्य विकासाला चालना मिळणार नाही, अशी भारताची भूमिका राहिली आहे.

४.      वंशवादाला विरोधः वांशिक भेदभावाला (racism) भारताने कायम विरोध केला आहे. वंशवादी विचारसरणीतून होणारी पिळवणूक भारताने स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनुभवली होती. त्यामुळे या मुद्द्याला भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात एक मूलभूत तत्त्व बनविले. या तत्त्वाला अनुसरून भारताने दक्षिण आफ्रिकेतील वंशवादी राजवटीच्या विरोधात लढणाऱ्या तेथील कृष्णवर्णीयांना पूर्ण पाठिंबा देऊ केला होता. जगात जेथेजेथे वांशिक भेदभाव होत राहिला, त्या विरोधात भारताने भूमिका घेतली आहे. संपूर्ण मानवजात समान असून कोणताही वंश उच्च किंवा नीच नाही, असे भारताचे मत आहे.

५.      शांततामय सहजीवन आणि जागतिक सहकार्यावर विश्वास (Peaceful co-existence and global cooperation): आंतरराष्ट्रीय प्रश्न शांततेच्या मार्गाने सोडवावेत आणि विविध राष्ट्रांमध्ये परस्पर विश्वास आणि सहकार्य वाढीला लागावे यासाठी भारत सतत प्रयत्नशील राहिला आहे. विविध राष्ट्रांमधील वेगवेगळ्या विचारसरणींचा परिणाम अशा सहकार्यावर होता कामा नये, असे भारताचे मत आहे. त्याला अनुसरूनच पुढे भारताने पंचशील तत्त्वांचा (Panchsheels) स्वीकार केला आहे. या पंचशील तत्त्वांना जवाहरलाल नेहरु यांनी मूर्त स्वरुप दिले. भारत आणि चीन यांनी १९५४मध्ये या तत्त्वांचा स्वीकार केला होता. या पंचशील तत्त्वांच्या प्रसारासाठी नेहरु कायम प्रयत्न करत राहिले.

पंचशील तत्त्वे

१.         परस्परांच्या प्रादेशिक एकात्मेतबद्दल (regional integrity) आणि सार्वभौमत्वाबद्दल (sovereignty) आदर बाळगणे.

२.         परस्परांच्या प्रदेशांवर आक्रमण न करणे.

३.         दुसऱ्या राष्ट्राच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप (non-interference) न करणे.

४.         राष्ट्रीय समता (equality) आणि परस्परांचे हित (interests) पाहणे.

५.         शांततामय सहजीवन आणि आर्थिक सहकार्य या तत्त्वांचा स्वीकार करणे.

 

या तत्त्वांचा स्वीकार केल्यामुळे जगात सुरक्षा, विश्वास आणि सहकार्य वाढीला लागेल, अशी भारताला आशा होती.

६. दोन्ही महासत्तांबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंधः अमेरिका आणि सोव्हिएट संघ या दोन्ही महासत्तांचा परस्परविरोधी विचारसरणींवर विश्वास होता. त्यामुळे त्यांच्यातील संबंधांमध्ये सतत तणाव उद्भवत होता. त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पडत होता. त्यातच आपला प्रभाव आणखी वाढविण्यासाठी या महासत्तांनी आपापले लष्करी गट स्थापन केले होते. या संघर्षमय परिस्थितीत आपल्या संरक्षणाची हमी मिळविण्यासाठी अनेक देश त्या महासत्तांच्या गटात सामील होऊ लागले होते. भारताच्या शेजारील पाकिस्तानही अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील Central Treaty Organisation (CENTO) या लष्करी करारात सामील झाला होता. पण दोन महासत्तांमधील संघर्षाचा विपरित परिणाम आपल्या विकासावर होईल, या विचारामुळे भारताने कोणत्याही गटात सामील न होता दोन्ही महासत्तांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले. आपल्या आर्थिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक विकासात दोन्ही महासत्तांचे सहकार्य मिळणे उपयुक्त ठरू शकते, असे भारताचे मत होते. भारताला राजकीयदृष्ट्या सोव्हिएट संघाशी मित्रत्वाचे संबंध ठेवणे आवश्यक वाटत होते, तितकेच अमेरिकेसारख्या संपन्न आणि लोकशाही राष्ट्राबरोबरचे संबंधही गरजेचे वाटत होते.

७. आशियाई देशांशी निकटचे सहकार्यः आशिया खंडातील राष्ट्रांमसोर गरिबी निर्मूलन (poverty elimination), औद्योगिक विकास, आरोग्य यांसारख्या अनेक समान समस्या आहेत. त्यातून बाहेर येण्यासाठी या राष्ट्रांमध्ये शांतता (peace) आणि स्थैर्य (stability) राहणे जसे आवश्यक आहे, तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता प्रस्थापित करण्यात ही राष्ट्रे एकत्रित प्रयत्न करू शकतील. याद्वारे आशिया खंडाला बड्या राष्ट्रांच्या सत्तास्पर्धेपासून दूर ठेवता येईल आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आशिया खंड महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल, असे नेहरुंना वाटत होते. त्यामुळे आशियाई राष्ट्रांमध्ये ऐक्याची भावना (sense of unity) वाढीस लागावी यासाठी भारताने कायम प्रयत्न केले आहेत. इंडोनेशियाचे स्वातंत्र्य, व्हिएतनाम आणि कोरियातील संघर्ष यात भारताने शांतता प्रस्थापनेसाठी प्रयत्न केले आहेत. आशियाई राष्ट्रांच्या परिषदा आयोजित करून त्यांच्यामध्ये ऐक्य निर्माण करण्यासाठी भारताने प्रयत्न केले आहेत. या उद्दिष्टाच्या दिशेने एक पाऊल टाकत भारताने ऑलिंपिकप्रमाणे आशियाई देशांच्या क्रीडा स्पर्धा (Asian Games) आयोजित करण्यात पुढाकार घेतला होता. भौगोलिकदृष्ट्या आशिया हा सर्वांत मोठा खंड असून त्यात भारताचे स्थान मध्यवर्ती आहे. त्यामुळे आशियातील परिस्थितीमुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोके निर्माण होऊ शकतात ही बाब लक्षात घेऊन आशियाई देशांमध्ये सहकार्य वाढावे यासाठी भारत प्रयत्नशील राहिला आहे. आशिया खंड शीतयुद्धापासून दूर राहावा यासाठी भारत आग्रही होता. म्हणूनच व्हिएतनाममध्ये सैन्य पाठविण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचा भारताने विरोध केला होता.

८. दक्षिण आशियाई क्षेत्रात प्रधान भूमिकाः भारताच्या परराष्ट्र धोरणात दक्षिण आशियाई क्षेत्राला कायम महत्त्व राहिले आहे. या क्षेत्रातील परिस्थितीचा भारताच्या राष्ट्रहितांवर (national interests) आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर (nationalsecurity) थेट परिणाम होत असल्याने भारताने शेजारील राष्ट्रांमध्ये सहकार्य आणि विश्वास वाढविण्यावर भर दिलेला आहे. या राष्ट्रांशी भारताचे घनिष्ठ सांस्कृतिक, सामाजिक संबंध आहेत. क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, लष्करी व तांत्रिक क्षमता, अर्थव्यवस्था इत्यादी दृष्टीने भारत या क्षेत्रातील सर्वांत प्रबळ राष्ट्र बनले आहे. परिणामी दक्षिण आशियात शांतता आणि स्थैर्य राखण्याची प्राथमिक जबाबदारी आपली असल्याचे भारत मानतो. त्यामुळे दक्षिण आशियाई राष्ट्रांमध्ये जेव्हाजेव्हा राजकीय अस्थैर्य निर्माण झाले, तेव्हा भारताने शांतता प्रस्थापनेसाठी प्रयत्न केलेले आहेत. बांगलादेश मुक्ती, श्रीलंकेतील तमीळ बंडखोरांचा प्रश्न, मालदिवजमधील उठाव यात भारताने योगदान दिले आहे. दक्षिण आशियाबरोबरच संपूर्ण हिंदी महासागराचा परिसर शीतयुद्धापासून (cold war) दूर राहावा असा भारताचा प्रयत्न राहिला होता.

९. संयुक्त राष्ट्र संघटनेशी सहकार्यः जगभरात युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवू नये आणि सर्व देशांना शांतता, स्थैर्य व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्र संघटनेची (United Nations Organisation) स्थापना करण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेची ही उद्दिष्टे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाशी सुसंगत आहेत. भारताने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या स्थापनेपासूनच तिचे सभासदत्व स्वीकारले असून तिच्या उद्दिष्टपूर्तीत सक्रिय सहभाग घेतलेला आहे. विविध राष्ट्रांमधील आर्थिक, राजकीय, सामाजिक मतभेद मिटविण्यासाठी त्यांच्यात सहकार्य वाढणे आवश्यक असून त्याद्वारे जागतिक शांतता टिकविणे शक्य होईल आणि संयुक्त राष्ट्र संघाचे महत्त्वही टिकून राहील, अशी भारताची भूमिका आहे. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शांतिसेनेत (UN Peacekeeping Missions) भारताने सक्रिय सहभाग घेतलेला आहे.

१०. राष्ट्रकुल संघटनेशी विशेष संबंधः भारताने स्वातंत्र्यानंतर स्वतःला ‘प्रजासत्ताक’ (Republic) म्हणून जाहीर केले असले तरी त्याने ब्रिटीश राष्ट्रकुलाचेही (British Commonwealth) सभासदत्व स्वीकारले आहे. भारताने काही विशिष्ट कारणांसाठी ब्रिटीश राष्ट्रकुलाचेही सभासदत्व स्वीकारले आहे. भारताच्या मते, त्याच्यासाठी आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि अन्य बाबींच्या दृष्टीने ब्रिटिश राष्ट्रकुलाचे सभासदत्व उपयोगी ठरू शकते.

११. निःशस्त्रीकरण (Disarmament): भारताने स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शस्त्रस्पर्धेला तीव्र विरोध केला आहे. त्याचवेळी निःशस्त्रीकरणासाठी केल्या गेलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना ठाम पाठिंबा दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील तणाव दूर करण्यासाठी निःशस्त्रीकरणाची प्रक्रिया जोमाने सुरू ठेवणे आवश्यक असल्याचे भारताचे मत आहे. तसेच निःशस्त्रीकरणामुळे शस्त्रास्त्रांवर होणारा अनावश्यक खर्च कमी करून विकासावर अधिक लक्ष केंद्रीत करता येईल, असे भारताला वाटते. अण्वस्त्रांच्या निःशस्त्रीकरणालाही (Nuclear Disarmament) भारताने सुरुवातीपासूनच ठाम पाठिंबा दिला आहे. मात्र निःशस्त्रीकरणाची प्रक्रिया राबविताना ती भेदभाव करणारी नसावी, यासाठीही भारत कायम आग्रही राहिला आहे. त्यातूनच अण्वस्त्रप्रसार बंदी कराराला (Non-proliferation Treaty) भारताने विरोध केला आहे.

भारताच्या राज्यघटनेतील तरतुदीः

      भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील मूलभूल तत्त्वांचा उल्लेख भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम ५१मध्ये करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार भारत,

• आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता टिकविण्यासाठी प्रयत्न करेल.
• निरनिराळ्या देशांमध्ये न्याय्य आणि सन्मान्य संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करेल.
•  आंतरराष्ट्रीय करार आणि कायदा यांना योग्य मान देऊन देशाचे संबंध दृढ करेल.
• आंतरराष्ट्रीय वाद शांततेच्या, लवादाच्या मार्गाने सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.