स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत संयुक्त
राष्ट्रे संघटनेच्या (UnitedNations Organisation/UNO) शांतिमोहिमांमध्ये सक्रीय सहभाग घेत आलेला
आहे. जगात शांतता टिकून राहावी आणि देशादेशांमधील तंटे शांततेच्या मार्गाने सोडवले
जावेत यासाठी भारतानं कायमच आग्रह धरला आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे ते एक
सूत्र असून जागतिक शांततेसाठी भारतानं सतत प्रयत्न केलेले आहेत. त्यामुळं जगात
जिथंजिथं अशांतता निर्माण झाली असेल आणि लष्करी संघर्ष पेटला असेल, तिथे युनोच्या
छताखाली तैनात असलेल्या शांततारक्षण मोहिमा राबवण्यात आल्या आहेत आणि त्यापैकी
बहुतांश मोहिमांमध्ये भारतानं सहभाग घेतलेला आहे. त्यासंबंधीची आकडेवारी नुकतीच
संसदेतील एका प्रश्नाच्या उत्तराच्यावेळी दिली गेली आहे.
शांतिसेनेबाबतची भारताची भूमिका
युनोच्या शांतिसेनेमध्ये सहभागी असलेले
भारतीय जवान अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी बजावत आहेत. भारतीय शांततारक्षकांच्या या
कामगिरीचा उपयोग भारताचे संबंधित देशातील जनतेशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित
होण्यासाठीही मदत झालेली आहे. मात्र जगातील कोणत्याही ठिकाणी आपले लष्कर केवळ
युनोच्या नेतृत्व आणि ध्वजाखालीच कार्यरत राहील, अशी स्पष्ट भूमिका भारतानं
सुरुवातीपासून घेतलेली आहे. एखाद्या बड्या राष्ट्राच्या नेतृत्वाखालील लष्करीपथकात
भारतानं कधीच सहभाग घेतलेला नाही. भारताच्या मते, युनोऐवजी एखाद्या देशाच्या
नेतृत्वाखाली तैनात असलेल्या लष्करीपथकाकडून प्रामुख्यानं संबंधित बड्या
राष्ट्राच्या हितसंबंधांचेच रक्षण होत असते. त्यामुळं तेथील संघर्ष कमी होण्याऐवजी
अधिक चिघळण्याची शक्यता असते. त्यामुळं एक सार्वभौम राष्ट्र या नात्यानं दुसऱ्या
देशाच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी आपल्या जवानांची तैनाती कदापिही करणार नाही,
या भूमिकेवर भारत ठाम आहे.
शांतिसेनेसाठी आपले जवान पाठवणारे देश,
सुरक्षा परिषद आणि संयुक्त राष्ट्रे सचिवालय यांच्यात अत्युच्च दर्जाचा समन्वय असावा
यासाठी भारत कायम आग्रही राहिला आहे. भारतानं कॅनडा, न्यूझीलंड, अर्जेंटिना, घाना,
नेदरलँड्स इत्यादी देशांना बरोबर घेत या संदर्भातील एक प्रस्ताव मे 2001 मध्ये
युनोमध्ये मांडला होता. त्याला सुरक्षा परिषदेनं तातडीनं मंजुरी दिली होती.
भारताच्या शांतिसेनेतील सहभागाची सुरुवात
भारत युनोचा संस्थापक सदस्य असून त्यानं
आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेला कायमच सर्वोच्च महत्व दिलं आहे. भारतानं 1950
मध्ये कोरियन युद्धाच्यावेळी आपल्या लष्कराचं वैद्यकीय पथक पाठवून युनोच्या
शांततारक्षण मोहिमांमध्ये सहभागी होण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर भारताचा अशा
मोहिमांमधील सहभाग नियमित होऊ लागला. 1956-67 या कालावधीत गाझा पट्टी आणि सिनाई
प्रांतात सुरक्षा परिषदेनं तैनात केलेल्या पहिल्या संयुक्त राष्ट्रे आपत्कालीन
दल-1 मध्येही भारत सहभागी झाला होता. त्यापाठोपाठ काँगोमधील वसाहतवादी राजवट
संपुष्टात आणून तिथं राष्ट्रीय एकतेचं रक्षण करण्यासाठी आणि त्यातून तिथं शांतता
प्रस्थापित करण्यासाठी सुरक्षा परिषदेनं 1960 मध्ये शांतिसेना पाठवण्याचा निर्णय
घेतला होता. त्यामध्ये भारताची सर्वात महत्वाची भूमिका राहिली होती.
पुढील काळात भारताचा शांतिसेनेतील सहभाग
वाढत गेला असून शीतयुद्धोत्तर काळातही भारतानं आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि
सुरक्षेप्रती आपली बांधिलकी कायम असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यातून भारतानं
युनोच्या सनदेप्रतीही (UN Charter) आपली बांधिलकी सिद्ध केली आहे. युनो,
संबंधित देशातील नागरिक तसेच सरकारं आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायानं शांतिसेनेच्या
माध्यमातून संबंधित प्रदेशांमध्ये भारतीय जवानांनी केलेल्या कार्याचं उच्च
मूल्यांकन केलेलं आहे. भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिमा उंचावण्यासाठी
यामुळं लाभ होत आहे. संयुक्त राष्ट्रे शांतिसेनेमध्ये आजपर्यंत सुमारे 2 लाख
भारतीय जवानांनी सहभाग घेतलेला आहे.
संसदेत नुकत्याच दिलेल्या माहितीनुसार, भारतानं
युनोच्या नेतृत्वाखालील 44 मोहिमांमध्ये आजपर्यंत सहभाग घेतला आहे. त्यात 159
भारतीय जवान हुतात्मा झाले आहेत. शांतिसेनेचे सैन्य सल्लागार म्हणून लेफ्टनंट जनरल
आर. के. मेहता, पोलिस सल्लागार म्हणून किरण बेदी आणि उपसैन्य सल्लागार म्हणून
लेफ्टनंट जनरल अभिजीत गुहा या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी युनोच्या शांततारक्षण
मोहिमांमध्ये सहभाग घेतला आहे.
युनोद्वारे जगात विविध देशांमध्ये तैनात करण्यात
येणाऱ्या शांतिसेनेत भारत आपली पथकं पाठवत आहे. भारतानं आजपर्यंत सुदान, सोमालिया,
काँगो, अँगोला, सिएरा लिओन, लेबनॉन, युगोस्लाव्हिया इत्यादी ठिकाणच्या शांतिसेनेत
सहभाग घेतला आहे.
युनोची मूलतत्वे आणि भारताचं परराष्ट्र धोरण
युनोच्या मूलभूत तत्वांशी भारतीय परराष्ट्र
धोरणाच्या तत्वांचे साधर्म्य आढळते. त्यामुळं भारतानं सुरुवातीपासूनच युनोला मजबूत
करण्यासाठी पूर्ण सहकार्य देऊ केलं आहे. या संघटनेबरोबर काम करताना भारतानं आंतरराष्ट्रीय
शांतता आणि सुरक्षितता टिकवण्यावर भर दिला आहे. समता, न्याय यांवर आधारित
सहकार्याचं धोरण स्वीकारलं आहे.
आपापसांतील सगळे तंटे द्वीपक्षीय वाटाघाटींद्वारे
किंवा युनोच्या व्यासपीटावर सोडवले जावेत, असं भारताचं मत आहे. भारत एक
शांतताप्रिय राष्ट्र असल्यामुळं जगात शांतता टिकून राहावी यासाठी भारतानं युनोच्या
माध्यमातून सतत प्रयत्न केले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय शांततेबाबत भारताचं मत
भारताच्या मते, जगात जितक्या झपाट्यानं
परिस्थिती बदलत आहे, तितक्याच झपाट्यानं संयुक्त राष्ट्रे संघटनेच्या शांततारक्षण
मोहिमेचे स्वरुप आणि भूमिकेमध्येही बदल होत आहेत. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय
समुदायानं या बदलांना विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. तसंच शांततारक्षण मोहिमेची
घोषणा करण्याची मुख्य जबाबदारी सुरक्षा परिषदेवर आहे. त्यामुळं तिच्या
तत्संबंधीच्या अध्यादेशात मूलभूत वास्तव परिस्थितीची जाणीव समाविष्ट असली पाहिजे
आणि शांततारक्षण मोहिमेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या साधनसामग्रीशीही ते
अध्यादेश संलग्न असावेत. यासाठी शांततारक्षण मोहिमांसाठी सैन्य आणि पोलिस उपलब्ध
करून देणाऱ्या देशांनाही अशा मोहिमांच्या सर्व प्रकारच्या आयोजनांमध्ये सहभागी
करून घेतले जावे.
भारतीय राज्यघटना आणि युनोची सनद
भारत युनोचा संस्थापक सदस्य असल्यानं तिची
उद्दिष्टे आणि तत्वांचा प्रभाव भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींवरही पडल्याचं दिसतं.
भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांमधील (Directive Principles) कलम 51
मध्ये भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.
त्यानुसार,
राज्य हे, (1) आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि
सुरक्षितता यांचे संवर्धन करण्यासाठी,
(2)
राष्ट्राराष्ट्रांत न्याय्य व सन्मान्य संबंध राखण्यासाठी,
(3)
आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि तहांची बंधने याबद्दल आदरभाव जोपासण्यासाठी,
(4)
आंतरराष्ट्रीय तंटे लवादामार्फत मिटवण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.
भारतीय राज्यघटनेतील या मार्गदर्शक तत्वांच्या
आधारे भारतानं आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापनेसाठी सतत प्रयत्न केलेले आहेत. तसंच
त्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांना भरीव सहकार्य केलेलं आहे. म्हणूनच युनोला मजबूत
करण्यात आणि तिच्या शांततारक्षण मोहिमांमध्ये भारतानं सहभाग घेतलेला आहे.
पूर्ण महिला पथकाचा सहभाग
भारतानं युनोच्या शांततारक्षण मोहिमांमध्ये
सक्रीय सहभाग घेतना 2007 मध्ये पहिल्यांदाच लायबेरियामधील मोहिमेसाठी संपूर्ण
महिला पोलिस पथक धाडलं होतं.
भारताचा सहभाग असलेल्या मोहिमा
United
Nations Mission in South Sudan (UNMISS)
United
Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)
United
Nations Disengagement Observer Force (UNDOF)
United Nations Interim Security
Force for Abyei (UNISFA)
United Nations Mission for the
Referendum in Western Sahara (MINUSRO)
United Nations Truce
Supervision Organisation (UNTSO (Middle East))
United Nations Peacekeeping
force in Cyprus (UNFICYP)
United Nations Integrated
Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS)
United Nations
Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in the Central African
Republic (MINUSCA)
United Nations Multidimensional
Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA)
UNDPO (New York)
MA to (PMI) – New York
Custodian Force in Korea (CFI)
United Nations Angola
Verification
United Nations Mission in
Sierra Leone (UNAMSIL)
United Nations Operation in
Mozambique (ONUMOZ)
United Nations Iraq-Kuwait
Observation Mission (UNIKOM)
United Nations Mission in Ethiopia
& Eritrea (UNMEE)
United
Nations Operation in the Congo & United Nations Organization Stabilization
Mission in the Democratic Republic of the Congo (ONUC & MONUSCO)
United
Nations Emergency Force (UNEF-1)
United
Nations Force in Cyprus
United Nations Operation in
Somalia (UNOSOM-I)
United
Nations Transitional Authority in Cambodia.
👍
उत्तर द्याहटवाI think this informative article would be useful for students.
उत्तर द्याहटवा