भारताचे परराष्ट्र धोरण (भाग-४) (avateebhavatee.blogspot.com)
भारताचे परराष्ट्र धोरण (भाग-५) (avateebhavatee.blogspot.com)
भारताची राष्ट्रहिते
India’s National Interests
प्रत्येक राष्ट्राची राष्ट्रहिते त्याच्या नागरिकांचे आणि पर्यायाने देशाचे हित कशात आहे यावरून निश्चित होत असतात. त्याच पद्धतीने भारतीय नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन भारताची राष्ट्रहिते निश्चित करण्यात आली आहेत. राष्ट्रहित (National Interest) म्हणजे काय हे सांगताना काही विचारवंतांनी त्याची व्याख्या करण्याचा प्रयत्न केले आहेत.
- ब्रुकींग्ज इन्स्टिट्यूटः राष्ट्रहित म्हणजे आपल्या सामान्य उद्दिष्टांसाठी एखादा देश करत असलेले सातत्यपूर्ण प्रयत्न होय.
- डाईकः ज्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी किंवा इतर राज्यांच्या सहकार्याने ते साध्य करण्यासाठी एखाद्या राज्याकडून करण्यात येणारे प्रयत्न म्हणजे राष्ट्रहित.
राष्ट्रहिताची सर्वमान्य व्याख्या करणे अद्याप शक्य झाले नसले तरी वरील दोन व्याख्यांच्या आधारे भारताची राष्ट्रहिते मांडता येतील. लोकशाही व्यवस्था, बहुआयामी अर्थव्यवस्था (multidimensional economy), जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश, तरुण व मध्यमवर्गाची प्रचंड संख्या, महत्त्वाची आणि जबाबदार लष्करी तसेच आण्विक शक्ती, विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगती इत्यादी बाबी भारताचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्थान उंचावण्यासाठी कारणीभूत ठरल्या आहेत. यामुळे आज भारताच्या राष्ट्रहितांचाही विस्तार जगातील विविध प्रदेशांमध्ये झालेला आढळतो.
शीतयुद्धाच्या काळात आपल्या सार्वभौमत्वाचे (sovereignty) आणि सीमांचे संरक्षण, दक्षिण आशियात महत्त्वाची भूमिका इत्यादी मर्यादित संदर्भातच भारताच्या राष्ट्रहितांचा विचार होत होता. पण शीतयुद्धानंतर बदललेल्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे भारताच्या राष्ट्रहितांचा विस्तार त्याच्या भौगोलिक सीमांच्या कितीतरी पुढे झाला आहे. त्यातूनच पुढे सामरिक हितांची (strategic interests) निर्मिती झाली आहे. आज भारताच्या राष्ट्रहितांचे क्षेत्र संपूर्ण हिंदी महासागर, हार्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz), एडनचे आखात (Gulf of Aden) व मलाक्काच्या खाडी (Strait of Malacca) यांदरम्यान विस्तारलेले आहे. त्याच्या सामरिक हितांचे क्षेत्र तर त्याही पलीकडे दक्षिण चीन सागर, मध्य आशिया, भूमध्य सागरापर्यंत विस्तारलेले आहे. त्यामुळे भारत आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार अधिक व्यापकपणे करू लागला आहे. आज जगातील सर्वांत वेगाने विकसित होणाऱ्या ५ प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. जागतिक आर्थिक घडामोडींमध्ये आशिया खंडाला महत्त्व आले आहे. त्यात दुसऱ्या क्रमांकाची प्रबळ आर्थिक व लष्करी सत्ता म्हणून भारताची ओळख निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर एकविसाव्या शतकातील भारताची राष्ट्रहिते पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.
१. राजकीय स्थैर्य, कार्यक्षम राज्यव्यवस्थाः भारतात स्वातंत्र्यानंतर १९७४पर्यंत राजकीय स्थिरता (political stability) होती. त्यानंतरच्या काळात भारतात अनेक राजकीय उलथापालथी सुरू झाल्या. त्याचा थेट परिणाम भारताच्या राजकीय स्थैर्यावर तसेच प्रशासन व्यवस्थेवर झाला. राजकीय स्थैर्यामुळे देशातील जनतेच्या मनात राज्यव्यवस्थेवर विश्वास दृढ होत असतो. परराष्ट्र धोरण राबविताना त्या विश्वासाचा आधार मिळत असतो. मात्र राजकीय अस्थैर्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊन भ्रष्टाचार वाढीस लागतो, असा अनुभव आहे. स्थिर सरकार आणि कार्यक्षम राज्यव्यवस्थेअभावी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवरही परिणाम होत असतो. त्यांचा परिणाम देशाच्या परराष्ट्र धोरणावरही पडतो. म्हणून देशात स्थिर आणि कार्यक्षम राज्यव्यवस्था असणे हे भारताचे राष्ट्रहित बनले आहे.
२. आर्थिक, औद्योगिक, तांत्रिक प्रगतीः नागरिकांची आणि पर्यायाने संपूर्ण देशाची आर्थिक भरभराट होणे हे भारताचे राष्ट्रहित आहे. ब्रिटीश राजवटीच्या काळात भारतात गरिबी, बेरोजगारी, दारिद्य्र इत्यादी प्रश्न निर्माण झाले होते. परिणामी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर एक दरिद्री देश अशी भारताची ओळख झाली होती. देशात अन्नधान्याची कमतरता होती. त्याचबरोबर देशात प्रादेशिक असमतोलही (regional imbalance) मोठ्या प्रमाणात होता. त्यामुळे विषमता दूर करून भारतीयांना सुखी, समाधानी जीवन उपलब्ध करून द्यायचे असेल, तर सर्वांना आर्थिक विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, असा विचार मांडला गेला होता. भारत स्वतंत्र झाल्यावर थोड्याच काळात देशाच्या काही भागांमध्ये फुटिरतावादाने जोर धरण्यास सुरुवात केली होती. आर्थिक विषमतेमुळे त्याला खतपाणी मिळत असल्याने भारताने विविध प्रांतांमध्ये परदेशांची मदत घेऊन उद्योग उभारण्यास सुरुवात केली. तसेच मागासलेल्या प्रदेशांना विशेष मदत देऊन त्यांचा विकास करण्यास सुरुवात केली. त्याबरोबरच विकसित देशांच्या बरोबरीने स्थान मिळविण्यासाठी देशात विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातही प्रगती साधणे आवश्यक होते. आज भारताने अणुऊर्जा, अवकाश, आरोग्य, कृषी, माहिती-तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांमध्ये प्रगती साध्य केली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात देशाची प्रतिमा उंचावण्यास त्याचा उपयोग झाला आहे.
३. शांत आणि स्थिर शेजारः भारताच्या विकासासाठी शेजारील देशांमध्ये शांतता आणि स्थैर्य असणे भारताच्या हिताचे आहे. त्या देशांमधील अस्थैर्याचा भारताच्या सुरक्षा आणि विकासावर विपरित परिणाम होत असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदिवज् (मालदिवमधील अलीकडील राजकीय परिस्थितीबाबत भारताच्या चिंतेविषयीचा माझा लेख या लिंकवर वाचता येईल.), म्यानमार या देशांमधील अशांततेचा भारताच्या सुरक्षेवर आणि राष्ट्रहितांवर थेट परिणाम होत असतो. अफगाणिस्तानातून अमेरिका आणि नाटोच्या फौजा माघारी गेल्यावर तेथे निर्माण होणाऱ्या पोकळीचा फायदा पाकिस्तान घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र अशामुळे भारताची सुरक्षा आणि मध्य आशियातील राष्ट्रहितांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अफगाणिस्तानच्या पूनर्बांधणीसाठी आणि विकासासाठी भारत सहकार्य करत आहे. बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ आणि भूतानचेही भारताची अखंडता, आर्थिक विकास आणि ऊर्जा सुरक्षा या दृष्टीने महत्त्व आहे. त्यामुळे या देशांमधील शांतता आणि राजकीय स्थैर्यासाठी प्रयत्न करणे भारताला आवश्यक वाटते.
४. दक्षिण आशियातील बलाढ्य सत्तेच्या रुपाने भूमिकाः दक्षिण आशियातील सर्वांत मोठा देश या नात्याने या क्षेत्रातील घडामोडींमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणे हे भारताचे राष्ट्रहित आहे. सर्वांत मोठा देश या नात्याने सर्वांना बरोबर घेऊन एकत्रित विकास साध्य करणे असा याचा अर्थ आहे. संपूर्ण दक्षिण आशिया भारतीय उपखंड म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे या क्षेत्रातील देश सांस्कृतिक, भाषिक संबंधांनी एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. हे सर्व देश परस्परांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे शेजारील देशांना दूर ठेऊन स्वतःचा विकास करणे भारताला शक्य नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही या क्षेत्रातील देशांना बरोबर घेऊन वाटचाल करण्याची भारताची भूमिका आहे.
५. दहशतवादाविरोधात लढाः सीमेपलीकडून चालविण्यात येणाऱ्या दहशतवादामुळे भारताच्या सुरक्षा, राष्ट्रीय एकात्मता, आर्थिक विकासावर अतिशय गंभीर परिणाम होत आहे. पाकिस्तानकडून भारतात दहशतवाद्यांचा कारवाया घडविण्यात येत आहेत. अलीकडील काळात पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयद्वारे भारतातील युवकांना आमिषे दाखवून त्यांना देशविघातक कारवाया करण्यासाठी प्रवृत्त केले जात असते. त्यामुळे भारताने आपली अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करणे, दहशतवादाचे देशांतर्गत व बाह्य जाळे नष्ट करणे, गुप्तहेर व्यवस्था सक्षम करणे यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दहशतवादाच्या विरोधात होत असलेल्या प्रयत्नांमध्ये सक्रीय सहभाग घेतलेला आहे. भारताचा दहशतवादाविरोधातील दीर्घ अनुभव लक्षात घेऊन विविध देशांनी त्याच्याशी या क्षेत्रात सहकार्य करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेवरील ११ सप्टेंबर २००१मधील दहशतवादी हल्ल्यांनंतर अमेरिका आणि अन्य युरोपीय देशांना दहशतवादाची झळ प्रत्यक्ष बसू लागली आणि त्यांनी त्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय लढा सुरू केला. मात्र हे करत असताना त्यांनी चांगला आणि वाईट दहशतवाद असा भेदभाव करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. याचा आपल्या राष्ट्रहितांवर विपरित परिणाम होणार असल्याने भारताने त्याचा तीव्र निषेध करून दहशतवादाविरोधात सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याचा आग्रह धरला आहे.
६. ऊर्जा सुरक्षाः आर्थिक उदारीकरणानंतर (liberalization) भारताच्या विकासाची गती वाढली आहे. विकासाची गती कायम राखण्यासाठी भारताला ऊर्जा साधनांच्या अखंड पुरवठ्याची नितांत आवश्यकता भासत आहे. आज भारत जगातील तिसरा सर्वांत मोठा इंधनाचा ग्राहक देश आहे. येत्या दोन दशकांमध्ये गरिबी दूर करण्याचे भारताचे लक्ष्य आहे. मात्र त्यासाठी आर्थिक विकासाचा वार्षिक दर ८ टक्क्यांवर राहणे आवश्यक आहे आणि हा दर कायम राहण्यासाठी ऊर्जेची गरज आहे. आज भारताच्या एकूण गरजेपैकी ६० टक्के इंधनाची आयात केली जाते. भारताचा तेलाचा वापर २०२०पर्यंत वर्षाला २४५ दशलक्ष टन होण्याचा, तर २०३०पर्यंत भारताला एकूण गरजेच्या ९० टक्के तेल आयात करावे लागण्याचा अंदाज आहे. ही गरज लक्षात घेऊनच ऊर्जा सुरक्षेसाठी (energy security) भारताने मध्य आशिया, पश्चिम आशिया आणि आग्नेय आशियातील देशांबरोबरच आर्क्टिक क्षेत्रातही गुंतवणूक सुरू केली आहे. तसेच अमेरिकेप्रमाणेच रशिया, फ्रान्स, कझाकस्तान, ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी नागरी क्षेत्रात अणुऊर्जा सहकार्य सुरू केले आहे.
७. लष्करी सामर्थ्यः शीतयुद्धानंतरच्या काळात सामुहिक सुरक्षेचे (collective security) महत्त्व कमी झाले आहे. मात्र भारताच्या भोवतालची सुरक्षाविषयक परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. चीनचा हिंदी महासागरातील वाढता प्रभाव आणि भारताच्या सीमेवरील वाढत्या हालचाली, पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील सुरक्षा सहकार्य, दहशतवाद, सागरी चाचेगिरी (piracy) इत्यादी घटकांमुळे भारताच्या सुरक्षेला गंभीर आव्हाने मिळत आहेत. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्रहितांच्या संरक्षणासाठी भारताला आपली सामरिक शक्ती वाढविणे आवश्यक झाले आहे. त्याचबरोबर भारताच्या राष्ट्रहितांच्या संरक्षणासाठी लष्करीदलांनी जगात कोठेही तातडीने पोहचण्याची (सामरिक पोच/strategic reach) क्षमता प्राप्त केली आहे. त्याद्वारे भारताचे परराष्ट्र धोरण प्रभावीपणे राबविणे शक्य झाले आहे.
८. किमान आण्विक क्षमताः भारताच्या सुरक्षा आणि राष्ट्रहितांना असलेल्या धोक्यांमुळे भारताने अण्वस्त्रसज्ज होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पोखरण येथे १९९८मध्ये अणुचाचण्या घेतल्यानंतर भारताने आपले आण्विक धोरण (nuclear policy) जाहीर केले. त्यानुसार शत्रुला प्रथम हल्ला करण्यापासून परावृत्त करण्याइतकी किमान आण्विक क्षमता भारत आपल्याजवळ बाळगेल. तसेच त्यांच्या निर्मितीची आणि ती डागण्याचीही क्षमता स्वतःकडे बाळगेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आज जमीन, हवा आणि पाण्याखालून अण्वस्त्रे डागण्याची क्षमता भारताने मिळविलेली आहे. त्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे शक्य झाले आहे.
९. हवामान बदलाविरोधात प्रयत्नः जागतिक हवामान बदलाचा भारताच्या देशांतर्गत घटकांवर विपरित परिणाम होत आहे. हवामान बदलामुळे (climate change) मान्सून काळातील पर्जन्यमान अनियमित होऊन त्याचा परिणाम भारताच्या कृषी आणि उद्योग क्षेत्रावर आणि पर्यायाने आर्थिक विकासावर होत आहे. भारतात हवामान बदल, गरिबी निर्मूलन आणि विकास या बाबी एकमेकांशी संबंधित आहेत. अशा परिस्थितीत जागतिक हवामान बदलाला कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमध्ये गती आणण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. मात्र अशा वेळी विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांमध्ये कोणत्याही प्रकारे भेदभाव केला जाऊ नये, असे भारताचे मत आहे. भारताला विकासासाठी ऊर्जेची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता आहे. मात्र पारंपरिक मार्गाने ऊर्जानिर्मितीमुळे वातावरणात मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन (emission) होत आहे. जागतिक तापमानवाढीला त्यामुळे हातभार लागत आहे. म्हणून भारताने स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीच्या (clean energy) पर्यायांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार भारताने सौर, पवन आणि अणुऊर्जेचा पर्यायांचा अवलंब सुरू केला आहे. हवामान बदलामुळे समुद्राची पातळी वाढून अनेक लहान बेटांबरोबरच भारताच्या किनारी प्रदेशाला धोका निर्माण होणार आहे. त्यामुळे हवामान बदलांच्या परिणामांमधून मार्ग काढण्यासाठी भारत आग्रही आहे.
१०. विविध देशांमधील भारतीयांशी देवाणघेवाणः जगातील विविध भागांमध्ये स्थायिक झालेल्या किंवा नोकरी-व्यवसायानिमित्त गेलेल्या भारतीयांच्या (Overseas Indians/Persons of Indian Origin) हितसंबंधांचे रक्षण करणे हे भारताचे महत्त्वाचे राष्ट्रहित आहे. त्यातून त्या नागरिकांची भारताशी असलेली भावनिक जवळीक अधिक बळकट होऊन भारताच्या विकासास त्याची मदत होऊ शकते. आर्थिक उदारीकरणानंतर भारताने जगभरातील भारतीय समुदायाशी संपर्क वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. त्याद्वारे त्यांना भारतात गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करण्याचे आणि त्यातून आपल्या विकासास चालना देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे.
भारताची हिंदी महासागरातील राष्ट्रहितेः भारताची हिंदी महासागरात काही विशेष राष्ट्रहिते गुंतलेली आहेत.
१. सागरी मार्गांची सुरक्षाः भारताचा ९० टक्के आंतरराष्ट्रीय व्यापार सागरी मार्गाने होतो. भारताच्या एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये त्याचे मूल्य ७७ टक्के इतके होते. त्यामुळे हिंदी महासागरातील सागरी मार्गांची सुरक्षा (security of sea-lanes of communication) हे भारतासाठी महत्त्वाची राष्ट्रहित बनले आहे.
२. दहशतवाद व अंमली पदार्थांचा व्यापारः मुंबईवर १९९३ आणि २००८मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान मिळाले होते. यावेळी दहशतवादी व त्यांची हत्यारे सागरी मार्गानेच आले होतेय त्यामुळे आपल्या सागरी प्रदेशाची सुरक्षा करणे भारताला अतिशय आवश्यक वाटत आहे. तसेच हिंदी महासागरातून चालणाऱ्या अंमली पदार्थांच्या (narcotics) व्यापाराचा भारताचे समाजजीवन, अर्थव्यवस्था, अंतर्गत व बाह्य सुरक्षा इत्यादींवर गंभीर परिणाम होत आहे. या व्यापारातून दहशतवादालाही आर्थिक पाठबळ मिळत आहे. म्हणून त्या विरोधातही भारताने धोरण आखले आहे.
३. भारताच्या सागरी सीमा व विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे संरक्षणः भारताला हिंदी महासागरात सर्वांत विस्तृत प्रदेश लाभला आहे. या महासागरातील भारताचे विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) २.५४ लाख चौ. कि.मी. क्षेत्रफळाचे आहे. हा प्रदेश प्रामुख्याने उष्ण कटिबंधात येत असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती उपलब्ध आहे. त्याच्या सुरक्षेसाठी सतत जागृत राहणे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे.
४. हिंदी महासागराच्या किनारी देशांमध्ये सहकार्यः हिंदी महासागर क्षेत्र शांततामय आणि अण्वस्त्रमुक्त क्षेत्र राहावे आणि त्यात शीतयुद्धाचा प्रवेश होऊ नये यासाठी भारताने सुरुवातीच्या काळात बरेच प्रयत्न केले होते. या क्षेत्रात शांतता राहणे भारताच्या दृष्टीने हिताचे असल्याने हिंदी महासागराच्या किनाऱ्यावरील देशांमध्ये सहकार्य वाढविण्यासाठी भारताने प्रयत्न केले आहेत.
५. किनारी भागातील आस्थापनांचे संरक्षणः भारताच्या इंधनाच्या एकूण गरजेपैकी २० टक्के गरज किनाऱ्यावरील उत्खननातून भागते. किनाऱ्याजवळ वसलेल्या मुंबई हायसारखे तेलउत्खनन प्रकल्प आणि अन्य आस्थापनांचे संरक्षण करणे अतिशय आवश्यक आहे.
उत्कृष्ट
उत्तर द्याहटवा