मालदिवजमध्ये अलीकडेच झालेल्या राष्ट्रपती
निवडणुकीत Progressive Party of Maldives चे मोहंमद मुईझ्झू विजयी झाले आहेत. मुईझ्झू
यांचा कल चीनकडे झुकलेला असल्यामुळं त्यांच्या कार्यकाळात मालदिवजमध्ये चीनचा
प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे. निवडीनंतर लगेचच त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांवरून ते
स्पष्ट होत आहे. मालदिवजमध्ये घडत असलेल्या या घडामोडींमुळं भारताची चिंता वाढणं
स्वाभाविक आहे.
मालदिवज भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं
महत्वाचा आहे. हिंदी महासागरातील एका महत्वाच्या सामरीमार्गावर वसलेला असल्यामुळं
मालदिवजचं स्थान व्यूहात्मकदृष्ट्या अतिशय वाढलेलं आहे. दक्षिण आशिया आणि हिंदी
महासागरातील आपला शेजारी या दृष्टीनं भारतानं मालदिवजशी कायम घनिष्ठ संबंध
ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अशा वेळी मालदिवजच्या राष्ट्रपतिपदी मुईझ्झू यांची
निवड जाहीर होताच, त्यांनी भारताच्या विरोधात मतं व्यक्त करण्यास सुरुवात केली
आहे. त्यांनी सर्वात आधी मागणी केली आहे ती मालदिवजमधून भारतानं आपलं सैन्य काढून
घ्यावं अशी. मुईझ्झू येत्या 17 नोव्हेंबरला आपला पदभार स्वीकारणार आहेत, पण
त्याआधीपासूनच सैन्य काढून घेण्यासंबंधी भारताशी वाटाघाटी सुरू झाल्या असल्याचं
त्यांनी सांगितलं आहे. त्यांनी आपल्या प्रचारात हा मुद्दा महत्वाचा केला होता. पण
भारतीय सैन्याची जागा अन्य देशाचं सैन्य घेणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं असलं
तरी अन्य देश विशेषत: हिंदी महासागरात विस्तार करू इच्छित असलेल्या चीनचा तिथं लष्करी प्रभाव
वाढणार नाही याचीही खात्री देता येणार नाही.
भारताचे सुमारे 70 लष्करी कर्मचारी सध्या
मालदिवजमध्ये तैनात असून भारतानं मालदिवजला भेट म्हणून दिलेल्या दोन धृव
हेलिकॉप्टर्सचं संचालन ते करत आहेत. नौदलाच्या या हेलिकॉप्टर्सच्या मदतीनं
मालदिवजच्या दूरवरच्या लहानलहान बेटांवर राहणाऱ्या लोकांसाठी मदत आणि बचाव कार्य
राबवली जात आहेत. त्याचबरोबर भारतीय युद्धनौका मालदिवजच्या अतिशय विस्तृत विशेष
आर्थिक क्षेत्रावरही देखरेख करत आहेत.
मोहंमद मुईझ्झू यांनी विद्यमान राष्ट्रपती
इब्राहिम सोलीह यांचा पराभव केला. मुईझ्झू यांच्या मते, मालदिवजमध्ये परकीय
सैन्याचं अस्तित्व राहिल्यास त्याच्या स्वातंत्र्याला आणि सार्वभौमत्वाला काही
अर्थ राहणार नाही. याआधीही अब्दुल्ला यामीन यांच्या राष्ट्रपतिपदाच्या कार्यकाळात
मालदिवजची बीजिंगशी जवळीक वाढलेली होती. यामीन यांच्यानंतर राष्ट्रपतिपदी आलेल्या
इब्राहिम सोलिह यांच्या कार्यकाळात नवी दिल्ली आणि माले यांच्यातील संबंध पुन्हा
बळकट होऊ लागले होते. सोलिह यांनी यांनी याआधीच स्पष्ट केलं होतं की, मालदिवजमध्ये
कोणत्याही परकीय देशाचं लष्कर तैनात करण्यात आलेलं नसून सध्या तिथं असलेलं भारतीय
सैन्य मालदिवज नॅशनल डिफेन्स फोर्सच्या अधीन कार्यरत आहे.
गेली काही वर्षे मालदिवजमधील राजकीय परिस्थिती
सतत बदलत राहिली आहे. 2013 मध्ये राष्ट्रपतिपदावर आल्याबरोबर Progressive Party of Maldives चे अब्दुल्ला यामीन यांनी विरोधी Maldives Democratic Party च्या संसद सदस्यांना तुरुंगात टाकले होते. त्यानंतर त्यांच्यापैकी 12 जणांची
सुटका करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. मात्र तो आदेश देणाऱ्या
न्यायाधीशांनाच बडतर्फ करून अटक करण्यात आली होती. त्याचवेळी विरोधी पक्षाचे 2
संसद सदस्य राजकीय विजनवासातून परतत असताना त्यांना मालेच्या विमानतळावर अटक
करण्यात आली होती. त्यावेळी यामीन आणि त्यांचे विरोधक असलेले महंमद नशीद यांच्यात
सत्तेसाठी चढाओढ सुरू होती. त्यामुळं सत्तेवर आल्यावर यामीन यांनी नशीद यांना
दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप ठेवत तुरुगांत धाडलं होतं. मालदिवजमध्ये 2008
मध्ये लोकशाही मार्गानं पार पडलेल्या निवडणुकीत यामीन यांचे सावत्र भाऊ अब्दुल गयुम
यांचा पराभव करत नशीद राष्ट्रपती झाले होते. यातून पुढं यामीन आणि नशीद यांच्यात
राजकीय वैमनस्य वाढत गेलं होतं.
जनमत विरोधात गेलेले असताना आणि सरकार अल्पमतात आलेले असतानाही आपली
सत्ता कायम ठेवण्यासाठी यामीन यांनी फेब्रुवारी 2018 मध्ये देशात आणीबाणी लागू
केली होती. यामीन यांच्या आणीबाणी लादण्याच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल न
मानण्याच्या पार्श्वभूमीवर माजी राष्ट्रपती नशीद यांनी भारताला Operation Cactus प्रमाणं
मोहीम उघडून मालदिवजमध्ये लोकशाहीच्या पुन:स्थापनेसाठी
पुढाकार घेण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, देशात निर्माण झालेल्या राजकीय
पेचप्रसंगावर चर्चा करण्यासाठी मालदिवन सरकारनं चीन, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाला
आपले विशेष दूत पाठवले होते. पण 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत यामीन यांचा पराभव
होऊन सालिह राष्ट्रपती झाले.
ऑपरेशन कॅक्टस
मालदिवजमध्ये 1988 मध्ये
तत्कालीन राष्ट्रपती मौमून अब्दुल गयुम यांच्या विरोधात अयशस्वी उठाव झाला होता.
अब्दुल्ला लुथुफी याच्या नेतृत्वाखाली तो उठाव झाला होता. त्याचा कट श्रीलंकेत
आखला गेला होता. श्रीलंकेतील People’s Liberation Organisation of Tamil Eelam
या दहशतवादी संघटनेनं त्या उठावाला पाठबळ पुरवलं होतं. हिंदी
महासागरात सामरिकदृष्ट्या महत्वाच्या ठिकाणी वसलेल्या मालदिवजमध्ये सत्तांतर घडवून
आणण्याच्या हेतूनं तो उठाव झाला होता. त्यावेळी अमेरिकेकडून तातडीची लष्करी मदत
पुरवण्याबाबत दर्शवली गेलेली असमर्थता आणि त्यानंतर भारताकडून मदत घेण्याचा
लंडनहून मालेला दिला गेलेला सल्ला यामुळं गयुम यांनी नवी दिल्लीकडे मदतीची विनंती
केली. त्यानंतर तातडीने हालचाली करून भारतानं 3 नोव्हेंबर 1988 ला मालदिवजला सैन्य
पाठवलं. त्या मोहिमेचं नामकरण ऑपरेशन कॅक्टस (Operation Cactus) असं करण्यात आलं होतं. मालदिवजमध्ये पोहोचलेल्या भारताच्या पॅराटृपर्सनी
गयुम यांची बंदिवासातून सुटका करून त्यांना पुन्हा सत्तेवर बसवले. तसेच काही
बंडखोरांना पकडून मालदिवजच्या सरकारच्या ताब्यात दिलं होतं. भारतानं आपल्या
सीमेबाहेर एखाद्या देशात राबवलेली अशा प्रकारची ती पहिलीच मोहीम ठरली होती.
मालदिवजबाबत भारताची भूमिका
भारताच्या दक्षिणेला उत्तर हिंदी महासागरात
स्थित असलेल्या मालदिवजमधील घडामोडींवर भारत सतत लक्ष ठेवून असतो. तिथं राजकीय
स्थैर्य असावे यासाठी भारत कायम प्रयत्नशील असतो. मालदिवजमध्ये झालेल्या
सत्ताबदलाच्या पार्श्वभूमीवर मुईझ्झू यांच्याशी भारताची सध्या चर्चा सुरू आहे.
त्यात मुईझ्झूंनी केलेल्या भारतीय सैन्याच्या माघारीच्या मागणीवर प्रामुख्यानं
चर्चा सुरू आहे. चीनच्या हिंदी महासागरातील वाढत्या हालचाली, सागरी चाचेगिरी आणि
दहशतवाद यामुळं भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्रहितांचं संरक्षणाच्या
दृष्टीनं मालदिवजमधील राजकीय परिस्थिती भारतासाठी अनुकूल राहणे अत्यावश्यक आहे. उथुरु
थिल फालहू (Uthuru
Thila Falhu) इथं एक बंदर उभारण्यासंबंधीचा करार भारत आणि मालदिवजमध्ये
2021 मध्ये करण्यात आला होता.
भारतानं मालदिवजला दिलेली गस्ती नौका.
(फोटो-पीआयबी)
भारतानं मालदिवजच्या लष्करी क्षमतेच्या विकासासाठीही 50 दशलक्ष
अमेरिकन डॉलरचे आर्थिक सहाय्य दिले आहे. 2 मे 2023 ला भारतानं मालदिवला एक वेगवान
गस्ती नौका आणि एक Landing
Craft Assault Ship सुपूर्द केली आहे. भारतीय नौदलाच्या नौका
मालदिवजच्या सागरी जलक्षेत्राच्या सर्वेक्षणातही मदत करत आल्या आहेत. दोन्ही
देशांच्या सैन्यदलांदरम्यान Ekuverin, Dosti, Ekatha हे संयुक्त
युद्धसराव नियमितपणे पार पडत आहेत. सागरी पर्यावरण, आरोग्य, शिक्षण, मत्स्य,
पर्यटन, क्रीडा, संस्कृती या क्षेत्रांमध्येही दोन्ही देशांमध्ये देवाणघेवाण होत
आहे. ऑगस्ट 2021 मध्ये पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी भारताच्या Afcons कंपनीनं मालदिवजमधील सर्वात मोठा पायाभूत प्रकल्प असलेल्या Greater
Male Connectivity Project (GMCP) बरोबर करार केला आहे. भारताच्या
मदतीनं हनीमाआधू (Hanimaadhoo) इथं अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय
विमानतळ प्रकल्प राबवला जात आहे. मात्र मुईझ्झू यांच्या निवडीनंतर आता या
सहकार्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
मालदिवज-चीन वाढते सहकार्य
गेल्या काही वर्षांपासून मालदिवज आणि
चीनमधील सहकार्य वाढत आहे. मालदिवजला चीनने मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांमध्ये मदत
केली असून तेथे गुंतवणूक केलेली आहे. चीन मालदिवजकडे त्याच्या सागरी रेशीम
मार्गाच्या (Maritime
Silk Route) विकासातला एक महत्वाचा सहभागीदार म्हणून पाहत आहे.
मालदिवज चीनच्या Belt and Road Initiative चा सदस्य आहे.
त्याच्या माध्यमातून चीन तिथं मोठी गुंतवणूक करत आहे.
मालदिवजच्या सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्ण स्थानामुळं बीजिंगला त्याच्याबरोबर
सहकार्य वाढवणं अतिशय आवश्यक वाटत आहे. त्यासाठी मालदिवजच्या अंतर्गत राजकारणावर प्रभाव
टाकून मालेमध्ये आपल्याला अनुकूल नेतृत्व असावे यासाठी बीजिंगकडून प्रयत्न केले
जात आहेत. त्यातूनच महंमद नशीद यांचे सरकार उलथवून चीनसमर्थक यामीन यांनी सत्ता
ताब्यात घेतली होती. मालदिवजच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लोकशाही मार्गाने निवडून
आलेल्या एखाद्या सरकारला अशा प्रकारे सत्तेतून दूर करण्यात आले होते. त्यावेळी
यामीन यांच्याबाबत बीजिंगहून सहानुभूती व्यक्त होत होती. त्यानंतरच्या काळात
मालदिवजमधील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर बीजिंगहून नवी दिल्लीला सबुरीचा
सल्लाही देण्यात आला होता.
यामीन यांनी चीनच्या Belt and Road Initiatives सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आणि मग मालदिवजमध्ये चीनच्या गुंतवणुकीला
प्रोत्साहन मिळत गेले. सध्या चीन मालदिवजमध्ये लष्करी तळ उभारत नसला तरी भविष्यात
ही परिस्थिती कायम राहील याची शाश्वती नाही. म्हणूनच मालदिवजमधील सध्याचा सत्ताबदल
आणि नवनिर्वाचित राष्ट्रपतींचा दृष्टिकोन भारताच्या दृष्टीनं चिंता वाढवणारा आहे.
तुतिकोरीन आणि मालदिवजदरम्यान 5 मे 2023 पासून
थेट जहाज वाहतूक सुरू करण्यात आली. (फोटो-पीआयबी)
माहितीपूर्ण लेख आहे. पार्श्वभूमी समजावून सांगितली आहे.
उत्तर द्याहटवा