भारताचे परराष्ट्र धोरण (भाग-२) - उद्दिष्टे (avateebhavatee.blogspot.com)
भारताचे परराष्ट्र धोरण (भाग-३) (avateebhavatee.blogspot.com)
भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव टाकणारे देशांतर्गत घटक
Domestic
Compulsions of Indian Foreign Policy
भारताचे परराष्ट्र धोरण निश्चित
होत असताना त्यावर काही देशांतर्गत घटकांनीही प्रभाव टाकलेला दिसतो. त्या घटकांना
विचारात घेणे धोरणकर्त्यांसाठी बंधनकारक झाले होते.
- धर्मनिरपेक्षताः भारताने स्वतःला धर्मनिरपेक्ष राज्य (secular state) असल्याचे घोषित केले आहे. भारताच्या राज्यघटनेच्या उद्देशपत्रिकेत (Preamble) ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दाचा समावेश करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही धर्मनिरपेक्षतेच्या विचाराला महत्त्व यावे आणि सर्वधर्मसमभावाला प्राधान्य मिळावे यासाठी भारत प्रयत्नशील राहिला आहे. भारतात अनेक जाती-धर्म, वंशांचे लोक वास्तव्य करत आहेत. त्यांच्यात सांस्कृतिक, भाषिक वैविध्यही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे या सर्वांना विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून देत त्यांच्यात एकात्मतेची भावना वाढीस लावणे देशाच्या अखंडत्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते. धर्माच्या आधारावर झालेली फाळणी अनुभवल्यामुळे भारतीय नेत्यांना सुरुवातीच्या काळातच याची जाणीव झाली होती. म्हणूनच कोणत्याही प्रकारच्या कट्टर धर्मवादाला भारताने तीव्र विरोध केला आहे. धर्माच्या आधारावर जगात कोठेही संघर्ष सुरू असेल, तर त्याचा निषेध करतानाच आपापसांतील तंटे शांततेच्या मार्गाने सोडविले जावेत यासाठी भारत आग्रही भूमिका घेत असतो.
- समाजवादी धोरणाचा अवलंबः स्वातंत्र्यानंतर भारताला गरिबी, निरक्षरता, अनारोग्य, अल्प औद्योगिक विकास, पायाभूत सुविधांचा अभाव अशा बऱ्याच समस्या भेडसावत होत्या. त्यातच देशाच्या प्रत्येक भागामध्ये भाषिक, धार्मिक, वांशिक अशा बाबतीतही विविधता होती. त्यामुळे सर्वांचा एकत्रितपणे विकास करत राष्ट्रउभारणी साधण्यासाठी लोकशाही समाजवादाचा (democratic socialism) भारताने आधार घेतला आणि तसा उल्लेख भारताच्या राज्यघटनेच्या उद्देशपत्रिकेत स्पष्टपणे केला.
- फुटिरतावादाला विरोधः धार्मिक, भाषिक, वांशिक, आर्थिक असमानतेमुळे फुटिरतावादाला पाठबळ मिळत असते. भारतीय समाजात या सर्वच बाबतीत वैविध्य आढळते. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच भारताच्या काही भागांमध्ये फुटिरतावादी चळवळींनी (separatist movements) जोर धरला होता. फाळणीचा कटू अनुभव ताजा असतानाच वाढत असलेल्या या फुटिरतावादाने भारताच्या एकात्मतेला आव्हान मिळत होते. नागालँड, मिझोरम, मणिपूर इत्यादी भागांमधील बंडखोरी, पंजाब आणि काश्मीरमधील फुटिरतावादी कारवाया ही त्याची काही उदाहरणे आहेत. या फुटिरतावाद्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचारही घडविला जात असतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातऴीवरही भारताने फुटिरतावादाचा तीव्र निषेध केला आहे. तसेच भारत कोणत्याही देशातील फुटिरतावादी शक्तींचे समर्थन करणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या धोरणाला अनुसरून भारताने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शांतिसेनेत (UN Peacekeeping Forces Lik for my article on India in UN Peacekeeping Missions) सक्रीय सहभाग घेतला असून काँगो, सिएरा लिओन, लेबनॉन, सुदान यांसारख्या यादवीग्रस्त देशांमध्ये शांतिसैनिक पाठविले आहेत.
- लोकशाहीवर दृढ विश्वासः भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणाची आखणी करताना लोकशाही संकल्पनेवर दृढ विश्वास व्यक्त केला आहे. भारतासारख्या खंडप्राय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुवांशिक देशाला एक सूत्रात बांधून ठेवायचे असेल, तर लोकशाही राज्यव्यवस्थेशिवाय पर्याय नाही हे भारतीय नेत्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळातच जाणले होते. जनतेचे मूलभूत हक्क, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांसारख्या लोकशाही मूल्यांच्या जगभरात प्रचार-प्रसारासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. हुकुमशाहीविरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने कायम कठोर भूमिका घेतली आहे. ज्या देशात लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेले सरकार उलथवून हुकुमशाही राजवट आली आहे, त्याच्याबरोबरचे संबंध तातडीने स्थगित करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. कारण याच हुकुमशाही शक्ती भविष्यात शेजारील देशांमधील शांतता आणि सुरक्षेसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करत असतात. भारताने याचा अनुभव वारंवार घेतलेला आहे.
- दहशतवाद, अतिरेकी विचारसरणीस विरोधः भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात कोणत्याही प्रकारची अतिरेकी (extremist) विचारसरणी आणि दहशतवादाचा तीव्र निषेध केला आहे. भारत अनेक वर्षांपासून दहशतवादाचे चटके सोसत आहे. अशा घटनांमुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेवर ताण येतानाच त्यात जीवित आणि वित्तहानीही मोठ्या प्रमाणात होत असते. राष्ट्रीय एकात्मता, आर्थिक विकास, स्थैर्य यांवरही अतिरेकी विचारसरणीचा गंभीर परिणाम होत असतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादी (terrorist) कृत्याचे किंवा अतिरेकी विचारसरणीचे भारताने कधीही समर्थन केलेले नाही.
- लोकशाही समाजवादावर विश्वासः अनेक वर्षांच्या गुलामगिरीनंतर स्वतंत्र झालेल्या भारतात गरिबीचे प्रमाण बरेच जास्त होते. समाजातील सर्व घटकांचा एकत्रित विकास घडवायचा असेल, तर भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात भांडवलशाही (capitalism) व्यवस्था स्वीकारणे अयोग्य होते. या व्यवस्थेमुळे देशातील संपत्तीचे भांडवलदार वर्गाच्या हातातच एकत्रीकरण झाले असते. अशाने गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी अधिकच रुंदावत गेली असती. त्यामुळे भारतीय समाजातील सर्व घटकांपर्यंत विकास पोहचवायचा असेल, तर लोकशाहीबरोबरच समाजवादातील काही तत्त्वांचा स्वीकार भारताने केलेला आढळतो. नियोजन आयोग हे त्याचे एक उदाहरण म्हणता येईल. लोकशाही समाजवादावरील विश्वासाचा लाभ भारताला परराष्ट्र धोरणातही झाला आहे. लोकशाही देशांबरोबरच समाजवादी देशांबरोबरही भारताचे चांगले संबंध प्रस्थापित होत गेले. तसेच अनेक विकसनशील आणि अविकसित देशांना भारताची व्यवस्था आदर्शवत वाटू लागली.
- इतर देशांच्या अंतर्गत कारभारातील हस्तक्षेपाला विरोधः या तत्त्वाला भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणातील एक प्रमुख सूत्र बनविले आहे. भारताने असे बंधन स्वतःवर घालून घेतले आहे. एखाद्या देशातील अल्पसंख्य, असंतुष्ट घटकांना हाताशी धरून परकीय सत्ता संबंधित देशाच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करत असते. त्या असंतुष्टांना नेतृत्वाविरोधात बंड करण्यास प्रोत्साहित करून परकीय सत्ता आपली उद्दिष्ट्ये साध्य केली जात असतात. भारतीय समाजातील वैविध्याच्या पार्श्वभूमीवर परकीय सत्तेच्या हस्तक्षेपाचा भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मता, सुरक्षा आणि विकासावर गंभीर परिणाम होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे अन्य देशांमध्ये हस्तक्षेप (interference) करणार नाही आणि अन्य देशांचा आपल्या अंतर्गत कारभारातील हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही, अशी भूमिका भारताने स्वीकारली आहे. गेली अनेक वर्षे भारत पाकिस्तानच्या देशांतर्गत कारभारातील हस्तक्षेपाचा सामना करत आहे.
याबाबतीत मालदिवज् आणि
श्रीलंकेतील भारताच्या हस्तक्षेपाची उदाहरणे दिली जातात. मात्र भारताने त्या
मोहीमा संबंधित देशांच्या विनंतीनंतर झालेल्या करारांनंतरच हाती घेतल्या होत्या.
बांगलादेशमधील अस्थिरतेचा भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होऊ
लागल्यावर भारताने त्या लढ्यात सहभाग घेतला होता.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा