भारताचे परराष्ट्र धोरण (भाग-२) - उद्दिष्टे

 

परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे

भारताचे परराष्ट्र धोरण (भाग-१) (avateebhavatee.blogspot.com)

      कोणत्याही राज्याचे परराष्ट्र धोरण (Foreign Policy) ठरताना त्याची काही उद्दिष्टे (Objectives) निश्चित केली जातात. त्याद्वारे ते राज्य इतर राज्यांशी संबंध विकसित करून आपला विकास साध्य करण्याचा प्रयत्न करत असते. परराष्ट्र धोरणाची सामान्यतः पुढील उद्दिष्टे असतात.

1. प्रादेशिक अखंडता, सार्वभौमत्व व नागरिकांची सुरक्षाः परराष्ट्र धोरणाचे पहिले आणि सर्वांत महत्त्वाचे उद्दिष्ट आपल्या राज्याच्या अखंडतेचे (Unity) आणि सार्वभौमत्वाचे (Sovereignty)  रक्षण करणे हे असते. यापाठोपाठ क्रम लागतो आपल्या नागरिकांच्या हितांचे संरक्षण करणे या उद्दिष्टाचा. इतर राज्यात स्थायिक झालेल्या आपल्या नागरिकांचे, त्याच्या हितांचे संरक्षण करण्याचेही परराष्ट्र धोरणाचे उद्दिष्ट असते.
2. परराष्ट्रांशी संबंध वाढविणेः आंतरराष्ट्रीय समुदायातील अन्य राज्यांशी आपल्या राज्याचे कसे संबंध असतील याचे स्पष्टीकरण परराष्ट्र धोरणात केलेले असते. आपल्या हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी आपण कोणता दृष्टिकोन (aspect) स्वीकारणार आहोत, हे परराष्ट्र धोरणातून स्पष्ट केले जाते.
3. राष्ट्रहितांचे संरक्षणः आपल्या राष्ट्रहितांचा (National Interests) विकास आणि विस्तार करणे हे परराष्ट्र धोरणाचे आणखी एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट असते. आंतरराष्ट्रीय समुदायात वावरताना विविध राष्ट्रांच्या हितसंबंधांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता असते. एखाद्या राष्ट्राच्या हितसंबंधांमुळे दुसऱ्या राष्ट्रांचे हितसंबंध धोक्यात येऊ शकतात. अशा परिस्थितीतही आपल्या राष्ट्रहितांचे संरक्षण आणि विकास करत राहणे आवश्यक ठरते.
4. आर्थिक विकासाकडे लक्षः एखाद्या राज्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिष्ठा वाढविण्यात आर्थिक विकास (economic growth) महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. जागतिकीकरणाच्या (globalisation) युगात तर या घटकाचे महत्त्व बरेच वाढलेले आहे. त्यामुळे आपल्या आर्थिक विकासाला पूरक ठरेल असे परराष्ट्र धोरण राज्याने अवलंबणे हिताचे ठरते.
5. आपल्या राज्याचा प्रभाव वाढविणेः परराष्ट्र धोरणात स्वीकारलेल्या तत्त्वांच्या माध्यमातून राज्याचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव (influence) निश्चित होत असतो. त्यामुळे हे उद्दिष्ट ठेऊन परराष्ट्र धोरण आखण्यात येते. मात्र अशा वेळी आपल्या राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र वाढवून, आर्थिक, व्यापारी संबंध वाढवून किंवा इतर मार्गांचा अवलंब करून प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो.

परराष्ट्र धोरण निश्चित करणारे घटक

कोणत्याही राज्याच्या परराष्ट्र धोरणावर देशांतर्गत आणि बाह्य घटकांचा एकाचवेळी प्रभाव पडत असतो. त्या परिस्थितीतही आपल्या राष्ट्रहितांच्या संरक्षणासाठी कोणता मार्ग स्वीकारायचा हे ठरविले जात असते. त्या घटकांमध्ये भूगोल, सांस्कृतिक परंपरा, ऐतिहासिक वारसा, देशातील विविध लोकसमूह, आर्थिक विकास, आंतरराष्ट्रीय करार, संघटना इत्यादी बाबींचा समावेश करता येईल.

अंतर्गत घटकः

1. आकार (Area): एखाद्या राज्याचा आकार आणि त्याची लोकसंख्या हे घटक परराष्ट्र धोरणावर बराच प्रभाव टाकत असतात. छोट्या आकाराच्या राज्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रमुख भूमिका बजावताना काही मर्यादा जाणवितात. त्यांचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रभाव अल्प स्वरुपाचा राहू शकतो. मात्र या घटकाला अपवादही असतात. उदाहरण – ब्रिटनसारखे छोट्या आकाराचे राष्ट्र त्याच्याकडे असलेल्या खनिजसंपत्तीच्या जोरावर जगातील एक प्रमुख सत्ता ठरला. त्याचप्रमाणे पश्चिम आशियातील छोट्या देशांनाही त्यांच्याकडील खनिजतेलाच्या साठ्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व आले आहे.
2. भूगोल : एखाद्या देशाचे भौगोलिक स्थान (geographical location) त्याचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्व वाढवित असते. त्याचबरोबर त्या देशातील कृषी, हवामान, जलप्रणाली इत्यादी घटकांचाही त्यात विचार होतो. पूर्व गोलार्धात आणि हिंदी महासागरात मध्यवर्ती स्थानावर भारत वसलेला आहे. या बाबींचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव पडलेला आढळतो. एखाद्या देशाच्या सीमा कोणत्या आणि किती देशांशी भिडलेल्या आहेत, यावरही त्या देशाचे परराष्ट्र धोरण निश्चित होत असते. प्रबळ देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा त्याच्या सीमेवर वसलेल्या छोट्या देशांच्या परराष्ट्र धोरणावर परिणाम होत असतो. समशीतोष्ण कटिबंधात वसलेले देश वेगाने विकास करू शकतात.
3. संस्कृती व इतिहासः कोणत्याही देशातील सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचा परराष्ट्र धोरणाच्या आखणीवर मोठा प्रभाव पडताना दिसतो. या घटकांमधील तत्त्वांचा आधार घेऊन बनविलेल्या परराष्ट्र धोरणाला जनमताचा आधार आणि सातत्य लाभते.
4. आर्थिक विकासः परराष्ट्र धोरणाचा प्रभाव त्या देशाच्या आर्थिक विकासावर अवलंबून असतो. औद्योगिकीकरणात आघाडीवर असलेल्या देशांचे परराष्ट्र धोरण आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील आपला दबदबा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने आखले जाते. आपल्या औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालासाठी आणि पक्क्या मालाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठ मिळविण्याच्या हेतूने या देशांना विविध देशांशी संबंध प्रस्थापित करावे लागतात. मात्र हे करत असताना विविध करारांच्या माध्यमातून ते अन्य विकसनशील देशांचे परराष्ट्र धोरण प्रभावित करताना दिसतात.
5. तंत्रज्ञानः तांत्रिक विकासासाठी आर्थिक पाठबळ आवश्यक असते. आर्थिक विकासातून तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठीही निधी उपलब्ध होत असतो. त्यातून एखाद्या राज्याचे परराष्ट्र धोरण प्रभावित होत असते. तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत राज्य आपल्या लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर भर देत असते. अत्याधुनिक लष्करी साधनमामग्री आणि उच्च तंत्रज्ञान परराष्ट्र धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीला पूरक ठरत असते. तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्या जनतेचे राहणीमान उंचावण्याचा प्रयत्न होत असतो. एकीकडे तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत राष्ट्रे आणि दुसरीकडे तंत्रज्ञान हवे असलेले देश यांचे परराष्ट्र धोरण भिन्न प्रकारे प्रभावित होताना दिसते.
6. राष्ट्रीय क्षमताः लष्करी तयारी, आर्थिक विकास आणि तांत्रिक विकास हे तीन प्रमुख घटक एखाद्या राज्याची क्षमता (Capacity of a nation) निश्चित करत असतात. त्या बाबतीत आघाडीवर असलेले राज्य आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपले परराष्ट्र धोरण अधिक ठामपणे राबवू शकते. म्हणून अलीकडे राष्ट्रीय क्षमता वाढविण्यावर विकसनशील राष्ट्रांनीही भर दिल्याचे आढळते.
7. सामाजिक संरचना (Social structure): ज्या राज्यातील समाजात विविध प्रकारच्या विषमता असतात, त्या राज्याचे परराष्ट्र धोरणही कमकुवत बनते. कारण अशा विषमतेमुळे समाजातील घटकांमध्ये समन्वय साधणे कठीण होऊन बसते. प्रत्येक घटकाकडून आपल्या समाजाच्या हितालाच प्राधान्य दिले जात असल्याने त्याचा परिणाम राष्ट्रविकास साधणे आणि परराष्ट्र धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे यांवर होतो. त्याउलट समाजात विषमता कमी असेल तर त्यांच्यात एकात्मतेची भावना वाढीस लावणे आणि पर्यायाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठाम भूमिका घेणे शक्य होते. ब्रिटीश समाजात विषमता कमी प्रमाणात असल्याने दुसऱ्या महायुद्धात संपूर्ण ब्रिटन एकसंघपणे आणि खंबीरपणे लढा देऊ शकला.
8. जनमतः राज्यातील जनमत परराष्ट्र धोरण निश्चित करण्यात हातभार लावू शकते. एखाद्या शक्तिशाली राष्ट्राच्या गटात आपल्या देशाने सहभागी व्हावे की नाही, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सक्रीय भूमिका बजावावी अथवा नाही अशा प्रकारच्या सरकारच्या निर्णयांवर जनता अनुकूल किंवा प्रतिकूल प्रतिसाद देत असते. हुकुमशाही राजवटींपेक्षा लोकशाही राजवटीत असलेल्या राज्यांमध्ये हे अधिक सहजतेने होते. स्विट्झर्लंडमधील जनमत आपल्या देशाने आंतरराष्ट्रीय राजकारणापासून अलिप्त राहावे या मताचे असून तेथील सरकारनेही त्या मताचा आदर केलेला आहे.
9. राजकीय यंत्रणा (Political Machinery): राज्यातील राजकीय प्रणाली कशा पद्धतीची आहे, यावरून संबंधित राज्याचे परराष्ट्र धोरण ठरत असते. एकाधिकारशाही किंवा हुकुमशाहीत परराष्ट्र धोरणाबाबतचे निर्णय झपाट्याने होतात. मात्र अशा पद्धतीत सरकारच्या निर्णयांना प्रतिवाद करण्याचा कोणाला अधिकार नसतो. याउलट लोकशाही व्यवस्थेमध्ये नागरिकांना विचार स्वातंत्र्य असते. परिणामी सरकारच्या विविध निर्णयांवर, कार्यपद्धतीवर ते अभिप्राय व्यक्त करत असतात. परराष्ट्र धोरणाची अंमलबजावणी करताना त्याकडे जाणीवपूर्वक पाहणे आवश्यक ठरते. संसदीय लोकशाहीत सरकार आणि कायदेमंडळ यांच्यातील समन्वयाद्वारे परराष्ट्र धोरणावर अंमलबजावणी होते. अध्यक्षीय लोकशाहीत अशा समन्वयाचा तसेच सातत्याचा अभाव दिसू शकतो. त्याचबरोबर व्दिपक्षीय वा बहुपक्षीय पद्धतीचाही परिणाम परराष्ट्र धोरणावर पडल्याचे दिसते. व्दिपक्षीय पद्धतीमुळे अमेरिकेत स्पष्ट बहुमत मिळालेले सरकार कायम सत्तेवर येत असल्यामुळे परराष्ट्र धोरणाची अंमलबजावणी पूर्ण क्षमतेने करणे अमेरिकेला शक्य होते. भारतात त्याउलट परिस्थिती आढळते. बहुपक्षीय पद्धतीमुळे आघाडीच्या राजकारणाचा परिणाम निर्णयप्रक्रियेवर आणि परराष्ट्र धोरणावर होताना दिसतो.
10. राजकीय उत्तरदायित्व (Political Accountability): राज्यातील राजकीय व्यवस्था उत्तरदायी आहे की नाही याचा परिणाम परराष्ट्र धोरणावर होताना दिसतो. कोणत्याही लोकशाही राज्यात कायदेमंडळातील सदस्यांची निवड थेट जनतेकडून होत असते. त्यामुळे तेथे सरकार आणि कायदेमंडळ जनतेप्रती उत्तरदायी असतात. म्हणूनच परराष्ट्र धोरण आखताना त्यात जनभावना विचारात घेतल्या जाणे अपेक्षित असते. हुकुमशाहीत तशी अपेक्षा नसते.
11. प्रसारमाध्यमांची भूमिका (Role of media): समाजमन घडविण्याचे प्रसारमाध्यमे हे अतिशय महत्त्वाचे साधन असते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात होत असलेल्या घडामोडींचे विश्लेषण, आपल्या देशाचे धोरण इत्यादी गोष्टींची माहिती प्रसारमाध्यमे सामान्य जनतेला करून देऊ शकतात. अशामुळे आपल्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत जनतेमध्ये जागृती निर्माण होते आणि ती आपली मते या माध्यमांद्वारे मांडू शकते.
12. नेतृत्व (Leadership): राज्याच्या नेतृत्वाचा दृष्टिकोन, त्याची कार्यपद्धती, निर्णयक्षमता, सद्सद्विवेकबुद्धी इत्यादी गुणांचा प्रभाव परराष्ट्र धोरणावर होत असतो. खंबीर, कुशल नेतृत्व एखाद्या कमकुवत देशालाही विकसित, शक्तिशाली बनवू शकते. जनतेत आत्मविश्वास निर्माण करू शकते. त्यामुळे एखाद्या राज्याचे नेतृत्व कसे आहे यावर त्या राज्याच्या परराष्ट्र धोरणाची परिणामकारकता ठरत असते.

बाह्य घटकः

     देशांतर्गत घटकांबरोबरच देशाच्या बाहेरील घटकही परराष्ट्र धोरणावर परिणाम करत असतात.

1. सत्ता-संरचना (Power structure): आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सत्ता-संरचनेचा परिणाम परराष्ट्र धोरणावर होत असतो. शीतयुद्ध, दोन महासत्तांमधील आपापसातील स्पर्धा अशा बाबींचा परिणाम शीतयुद्धाच्या काळात अनेक नवस्वतंत्र देशांच्या परराष्ट्र धोरणावर झालेला दिसतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अशा घडामोडींबाबत कोणत्या प्रकारची भूमिका घ्यावी याचा विचार करून प्रत्येक राज्य आपल्या परराष्ट्र धोरणातील तत्त्वे निश्चित करत असते. स्वातंत्र्यानंतर शीतयुद्धात सहभागी न होता अलिप्त राहण्याचा भारताने निर्णय घेतला होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक सत्ता केंद्र अस्तित्वात असतील, तर त्याला कशा प्रकारे सामोरे जायचे हेही एखादे राज्य ठरवित असते.
2. आंतरराष्ट्रीय संघटना (International Organisations): परराष्ट्र धोरणाची आखणी करताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील करार, कायदे, संघटना, त्यांच्याशी असलेली आपली बांधिलकी इत्यादी बाबींचा विचार करावा लागतो. 
3. अन्य राज्यांकडून प्रतिसाद (Response from other states): आपल्या धोरणावर अन्य राज्यांकडून कशी प्रतिक्रिया येते अथवा येऊ शकेल, त्याला कसा प्रतिसाद द्यायचा या बाबी परराष्ट्र धोरण ठरविताना विचारात घ्याव्या लागतात. संकुचित हितसंबंधांचा आधार घेऊन परराष्ट्र धोरणाची आखणी केल्यास त्या राज्याचे इतर राज्यांशी सतत खटके उडत राहण्याची शक्यताच अधिक असते.
4. आघाड्या (Various fronts): आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या हितसंबंधांना असलेल्या समान धोक्याचा विचार करून त्याविरोधात विविध देश एकत्र येतात आणि आघाडी तयार करत असतात. अशा आघाड्यांमुळे त्यातील प्रत्येक सदस्य देशाला काही मर्यादा, बंधने पाळावी लागतात. त्याचा विचारही संबंधित देशाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या आखणीच्यावेळी केला जातो. तसेच एखाद्या आघाडीच्या विरोधी गटातील राष्ट्रांचे त्यांच्या हितसंबंधांनुसार परराष्ट्र धोरण ठरते.
5. जागतिक जनमत (Global Public Opinion): एखाद्या राज्याच्या परराष्ट्र धोरणावर जागतिक जनमतही काही प्रमाणात प्रभाव टाकत असते. जागतिक जनमत विचारात घेऊन अमेरिकेला व्हिएतनामबाबत धोरण बदलावे लागले होते. २००३मध्ये इराकवरील अमेरिकेच्या कारवाईच्या विरोधात जागतिक जनमत अतिशय प्रक्षुब्ध झाले होते. मात्र अमेरिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते.

    अशा प्रकारे एखाद्या राज्याचे परराष्ट्र धोरण निश्चित होत असताना त्यावर विविध घटकांचा प्रभाव पडलेला पाहावयास मिळतो. धोरणकर्त्यांना ते सर्व घटक विचारात घेऊन त्यांची आपल्या राष्ट्रहितांशी सांगड घालावी लागते. तसेच त्यातून आपल्या राज्याच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्ट्ये, दिशा निश्चित करावी लागतात.

(क्रमश:)