भारताचे परराष्ट्र धोरण (भाग-३)

 

भारताचे परराष्ट्र धोरण (भाग-१) (avateebhavatee.blogspot.com)

भारताचे परराष्ट्र धोरण (भाग-२) - उद्दिष्टे (avateebhavatee.blogspot.com)

परराष्ट्र धोरण ठरविणारे संस्थात्मक घटक

Institutions of Foreign Policy Making

     परराष्ट्र धोरण निश्चित होत असताना त्यावर देशांतर्गत आणि बाह्य घटकांचा प्रभाव पडत असतो. त्याचबरोबर राजकीय निर्णय प्रक्रियेतील घटकांचाही त्यात महत्त्वाचा वाटा असतो. या घटकांमध्ये देशातील सत्ताधारी गट व राजकीय पक्ष, संसद, जनमत, दबाव गट इत्यादींचा समावेश होतो.

1. सत्ताधारी गट (Ruling Coalition): सत्ताधारी गटाचा परराष्ट्र धोरण निश्चित करण्यात सर्वांत महत्त्वाचा वाटा असतो. देशातील आणि देशाबाहेरील आव्हानांवर सत्तेत असलेले लोक कशी प्रतिक्रिया देतात यावर परराष्ट्र धोरणाचे यशापयश ठरत असते. त्यावेळी सत्ताधारी गटातील लोकांच्या दृष्टिकोनाचा सर्वाधिक प्रभाव परराष्ट्र धोरणावर पडलेला आढळतो. स्वतंत्र भारताचे परराष्ट्र धोरण ठरविण्यात पंतप्रधान नेहरुंची महत्त्वाची भूमिका होती. त्यामुळे त्यांच्या विचारांचा सर्वाधिक प्रभाव भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील तत्त्वे, उद्दिष्ट्ये, राष्ट्रहिते निश्चित होण्यावर पडलेला आढळतो.
2. जनमत (Public Opinion): लोकशाही राज्यव्यवस्थेत परराष्ट्र धोरणावर जनतेच्या आशा-आकांक्षा, विचारांचा प्रभाव पडताना दिसतो. लोकशाहीत नेतृत्व जनतेला उत्तरदायी असते. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणाबाबत निर्णय घेताना प्रत्येक राज्याला जनतेची मते विचारात घ्यावी लागतात. मात्र जनतेचा मते भावनिक वा क्षणिक प्रतिक्रियेतून घडलेली असण्याची शक्यता जास्त असते. अशा वेळी जनतेची मते आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती व राष्ट्रहित यांचा विचार करून योग्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाची असते. जनतेचा परराष्ट्र धोरण ठरविण्यातील सहभाग अशा प्रकारे मर्यादित असला तरी सत्तेत असलेल्या लोकांना त्याकडे दुर्लक्षही करता येत नाही. परराष्ट्र धोरणातील निर्णय जनतेपर्यंत पोहचविण्यात आणि जनमत घडविण्यात प्रसारमाध्यमांची (Media) भूमिका महत्त्वाची असते. भारतातील प्रसारमाध्यमांकडून ही भूमिका प्रभावीपणे पार पाडली जात नसल्यामुळे हा विषय सामान्य लोकांपासून दूरच राहतो. परिणामी परराष्ट्र धोरणातील त्यांचा सहभाग मर्यादित राहतो. अमेरिकेत मात्र बरोबर याच्या उलट परिस्थिती आढळते.
3. राजकीय पक्ष (Political Parties): भारतात संसदीय शासनपद्धती आहे. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणासंबंधीचे निर्णय घेताना सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधी पक्षांचे मतही विचारात घेतले जात असते. विरोधी पक्ष संसदेत आणि संसदेबाहेर परराष्ट्र धोरणाबाबत आपली भूमिका मांडत असतो. भारताच्या परराष्ट्र धोरणासंबंधीचे निर्णय सामान्यतः सर्वसंमतीने होताना दिसतात. यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला एक भक्कम आधार लाभलेला आढळतो. मात्र अलीकडील काळात प्रादेशिक पक्षांचे (Regional Parties) केंद्र सरकारात महत्त्व वाढल्यावर प्रादेशिक राजकारणाचा प्रभाव परराष्ट्र धोरणांवरही पडत असल्याचे दिसते. त्यात राष्ट्रहिताला कमीतकमी महत्त्व दिले जाते. तिस्ता नदी जलवाटप, श्रीलंकेशी संबंध, बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न इत्यादी उदाहरणांवरून प्रादेशिक राजकारणाचा प्रभाव परराष्ट्र धोरणावर कशा पद्धतीने पडत असतो हे दिसून येते.
4. पक्ष संघटना (Party Organisation): भारतातील विविध राजकीय पक्षांच्या संघटना परराष्ट्र धोरणासंबंधीच्या निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये परराष्ट्र धोरणासंबंधीच्या स्वतंत्र संघटना स्थापन करण्यात आल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर बरीच वर्षे भारतात काँग्रेसचीच सत्ता होती. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या धोरणांचा परराष्ट्र धोरणांवरही परिणाम होत राहिला. त्यावेळी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये (Indian National Congress) परराष्ट्र धोरणासंबंधीच्या चार समित्या कार्यरत होत्या. जनता पक्षाची सत्ता (१९७७) आल्यावर परराष्ट्र धोरणासाठी एक राजकीय सचिव नियुक्त करण्यात आला होता. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातील (CPI) डिपार्टमेन्ट ऑफ फ्रंट ऑर्गनायझेशन्स हा विभाग भारताच्या साम्यवादी देशांबरोबरच्या संबंधांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत होता. परराष्ट्र धोरणातील एखाद्या मुद्द्याबाबत या संघटनांशीही विचारविनिमय होत असल्याचे आढळते.
5. दबावगट (Pressure Groups): भारताने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारेपर्यंत देशातील व्यापारीवर्गाच्या दबावगटांचा परराष्ट्र धोरणावरील प्रभाव अतिशय मर्यादित होता. १९९२नंतर आर्थिक उदारीकरणाचे (Liberalisation) धोरण स्वीकारल्यानंतर अनेक देशांमधून भारतात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढू लागला. इतकेच नाही तर आता भारतीय कंपन्याही परदेशात गुंतवणूक करू लागल्या असल्याने व्यापारी हितसंबंधी गटांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव टाकण्यास सुरुवात केलेली दिसते. याबरोबरच अन्य देशांमधील दबावगटांनी भारताच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. आज भारत जगातील सर्वांत मोठा शस्त्रास्त्रांचा ग्राहक बनला आहे. शस्त्रास्त्र उत्पादकांमध्ये प्रामुख्याने अमेरिकन, युरोपियन आणि रशियन कंपन्या आघाडीवर आहेत. सध्या जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर त्या देशांमधील कंपन्यांचे गट भारतावर प्रभाव पाडत असल्याचे पाहायला मिळते. यामुळे परराष्ट्र धोरणही प्रभावित होताना दिसते.
6. संसदः भारतात संसदीय शासनप्रणाली स्वीकारण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकार संसदेला जबाबदार असते. सरकारच्या कामकाजावर संसद नियंत्रण ठेवत असते आणि त्याद्वारे परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव टाकत असते. परराष्ट्र मंत्रालयासाठीच्या आर्थिक तरतुदीत कपात किंवा वाढ करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. अंदाज समिती (Estimate Committee) आणि लोकलेखा समितीच्या (Public Accounts Committee) माध्यमातून संसदेचे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण असते. खासदार विविध आंतरराष्ट्रीय संमेलनांमध्ये सहभागी होऊन भारताची बाजू मांडत असतात. त्याचबरोबर संसदेतही चर्चा करून परराष्ट्र धोरणाबाबत आपली मते मांडत असतात. संसदेच्या परराष्ट्रविषयक स्थायी समितीत सरकारच्या यासंबंधीच्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर गंभीर चर्चा होत असते. या समितीत सर्व पक्षांचे सदस्य सहभागी असल्याने परराष्ट्र धोरणाबाबत सर्वमान्य, सर्वसमावेशक भूमिका तयार होण्यास मदत होते.
7. मंत्रिमंडळः भारतात केंद्रीय मंत्रिमंडळ ही परराष्ट्र धोरणविषयक निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था आहे. तरीही पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाचा परराष्ट्र धोरणावर सर्वाधिक प्रभाव पडत असल्याचे सुरुवातीची बरीच वर्षे पाहायला मिळाले. अलीकडील काळात मात्र मंत्रिमंडळातील काही ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या गटाशी चर्चा करून पंतप्रधान याबाबत निर्णय घेत असल्याचे आढळते. त्यावेळी परराष्ट्र मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक माहिती उपलब्ध करून दिली जात असते.