भारताचे परराष्ट्र धोरण (भाग-६): India's National Interests (avateebhavatee.blogspot.com)
भारताचे परराष्ट्र धोरण (भाग-७) - Objectives of Indian Foreign Policy (avateebhavatee.blogspot.com)
अलिप्ततावाद
Non-Alignment
भारत अलिप्ततावाद संकल्पनेचा आद्यप्रवर्तक असल्याने ‘अलिप्तता’ हे त्याच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. या संकल्पनेतील तत्त्वांमुळे नवस्वतंत्र राष्ट्रे अलिप्ततावादाकडे आकर्षित होत गेली आणि पुढे अलिप्तता ही एक आंतरराष्ट्रीय (International movement) चळवळ बनली. त्यात प्रामुख्याने विकसनशील राष्ट्रांचा समावेश होत गेला. महासत्तांमधील सत्तास्पर्धेत सामील न होता त्यांच्याशी चांगले संबंध ठेवावेत आणि त्यांच्या सहकार्याने आपला विकास साधावा, हा या संकल्पनेतील मुख्य विचार होता.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएट संघ या महासत्तांच्या नेतृत्वाखाली परस्परविरोधी विचारसरणींवर निष्ठा असलेले दोन गट अस्तित्वात आले – सोव्हिएट संघाच्या नेतृत्वातील साम्यवादी गट आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील भांडवलवादी पाश्चात्त्य देशांचा गट. त्यांच्यातील सत्तास्पर्धेने शीतयुद्धाला सुरुवात झाली होती. साम्यवादाचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि आपल्या हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी १९४९मध्ये अमेरिकेने North Atlantic Treaty Organisation (NATO) आणि पुढे Central Treaty Organisation (CENTO), South-East Asia Treaty Organisation (SEATO) इत्यादी लष्करी करारगट (treaty groups) स्थापन केले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सोव्हिएट संघाने साम्यवादी राष्ट्रांबरोबर सामुहिक सुरक्षेचा ‘वॉर्सा करार’ (Warsaw Pact) केला. या पार्श्वभूमीवर वसाहतवादापासून स्वतंत्र होत असलेल्या राष्ट्रांना मात्र या सत्तास्पर्धेपासून दूर राहायचे होते. त्याच इच्छेतूनच पुढे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तिसरा गट- अलिप्त राष्ट्रे- अस्तित्वात आला. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात या गटाच्या अभ्यासाला महत्त्व प्राप्त झाले.
दोन्ही महासत्तांमधील स्पर्धेपासून अलिप्त राहणे (detach) म्हणजे असंलग्नता (non-alignment) किंवा अलिप्ततावाद होय, अशी अलिप्ततावादाची व्याख्या करण्यात येत होती. मात्र अलिप्तता म्हणजे पूर्ण तटस्थता (total neutrality) असा अर्थ नसून ‘सकारात्मक तटस्थते’ला (positive neutrality) यात महत्त्व देण्यात आले आहे.
इतिहास
भारताने इजिप्त, तत्कालीन युगोस्लाव्हिया, इंडोनेशिया आणि म्यानमार (तेव्हाचा ब्रम्हदेश) यांच्या साथीने अलिप्ततावादाचा पुरस्कार केला आणि त्या संकल्पनेचा जगभर प्रसार करून तिला एका चळवळीचे स्वरुप दिले. कोलंबो येथे १९५४मध्ये झालेल्या एका परिषदेत पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी अलिप्ततावादाची संकल्पना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पहिल्यांदा मांडली होती. त्याआधी १९४६मध्ये नेहरुंनी या धोरणाबाबत म्हटले होते की, जगात परस्परविरोधी जे राजकीय गट निर्माण झाले आहेत, त्यापासून शक्यतो अलिप्त राहण्याचे आमचे धोरण आहे; कारण अशा गटांमधील स्पर्धेमुळे महायुद्धांसारखे प्रसंग ओढवले आहेत. आंतरराष्ट्रीय शांततेचे रक्षण (preservation of international peace) हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे आणि म्हणूनच आम्ही अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारले आहे. प्रत्येक देशाला स्वातंत्र्याचा आणि आपले धोरण ठरविण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत बाबींत हस्तक्षेप न करणे, सहजीवन आणि सामंजस्य यांवर आमचा विश्वास आहे. बांडुंग येथे १९५५मध्ये झालेल्या आफ्रो-आशियाई देशांच्या परिषदेपासून (Afro-Asian Summit) अलिप्ततावादाचा विचार मूर्तरुप धारण करू लागला.
अलिप्ततावादी चळवळीच्या उदयाची कारणे
- राष्ट्रवादाची प्रखर भावनाः पाश्चात्त्य राष्ट्रवाद (nationalism) संस्कृती, भाषा या पारंपारिक बाबींवर आधारित आहे. मात्र आशिया, आफ्रिका खंडांमधील राष्ट्रांची राष्ट्रवादाची संकल्पना त्याहून वेगळी होती. या राष्ट्रांमध्ये भाषिक, वांशिक, धार्मिक वैविध्य आहे. यांच्यापैकी जवळजवळ सर्वच देश कधी ना कधी युरोपीय देशांची वसाहत (colony) राहिले होते. त्यामुळे झालेल्या शोषणामुळे स्वातंत्र्यानंतर त्या देशांना गरिबी, भूक, अनाआरोग्य अशा समस्यांनी ग्रासले होते. त्यावर मात करत तांत्रिक-वैज्ञानिक प्रगतीही साधण्याची आस या राष्ट्रांना लागली होती. विविधतेतून एकता या तत्त्वावर त्यांचा राष्ट्रवाद आधारला होता. हिच भावना त्यांना महासत्तांच्या स्पर्धेपासून दूर राहण्यास प्रवृत्त करत होती.
- स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाची आसः वसाहतवादाच्या जोखडातून मुक्त झालेल्या सर्व राष्ट्रांना विकासाची ओढ होती. तसेच कोणत्याही राष्ट्राच्या प्रभावापासून दूर राहत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपणच आपले धोरण ठरवावे, असे भारताप्रमाणेच अन्य नवस्वतंत्र देशांचे मत होते. त्यामुळे त्या राष्ट्रांचा अलिप्ततावादी चळवळीकडे कल वाढू लागला.
- वसाहतवाद व साम्राज्यवादाला विरोधः आशिया, आफ्रिका, लॅटीन अमेरिका या खंडांमधील देशांवर पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी वसाहतवाद (colonialism) व साम्राज्यवाद (imperialism) लादला होता. त्यामुळे त्या देशांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण झाले होते. त्या अनुभवांमुळे वसाहतवाद व साम्राज्यवादाला विरोध करण्यात हे देश आघाडीवर राहिले आहेत. जगात जेथे वसाहतवाद टिकून होता, त्या देशांना स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी अलिप्ततावादी राष्ट्रे प्रयत्नशील राहिली आहेत. वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादातून मुक्त झालेल्या राष्ट्रांना पुन्हा महासत्तांमधील स्पर्धेत स्वतःच्या हितसंबंधांचा बळी द्यावा असे वाटत नव्हते.
- सांस्कृतिक व वांशिक घटकांचा परिणामः अलिप्ततावादी राष्ट्रे स्वतःला पाश्चात्त्य संस्कृती आणि परंपरांपासून वेगळी मानत होती. आशिया व आफ्रिकेतील राष्ट्रांवर वसाहतवादी राष्ट्रांनी वांशिक (racial) आणि सांस्कृतिक (cultural) वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे आपण सारे दुबळे बनलो आहोत, या भावनेने ही नवस्वतंत्र राष्ट्रे एकमेकांच्या जवळ येऊ लागली होती.
- विकास आणि आर्थिक उन्नतीची ओढः आर्थिक विकास, राहणीमानात सुधारणा करत सर्वांगीण विकास साधण्याची ओढ नवस्वतंत्र राष्ट्रांमध्ये होती. महासत्तांच्या आर्थिक मदतीवर विसंबून न राहता आपणच आपली आर्थिक प्रगती साधावी आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहावे असा विचार या राष्ट्रांमध्ये बळावत होता. महासत्तांच्या सत्तास्पर्धेमुळे आपल्या प्रगतीला खीळ बसू नये, असे त्यांना वाटत होते.
- युद्ध, संघर्षापेक्षा शांततेची आवश्यकताः आशिया, आफ्रिकेतील नवस्वतंत्र राष्ट्रांना महासत्तांच्या स्पर्धेत, आण्विक स्पर्धेत (nuclear race) रस नव्हता. त्यामुळे आपली आणखी अधोगती होईल, याची त्यांना जाणीव होती. म्हणूनच आपल्या देशातील साधनांचा पूरेपूर वापर करून प्रगती साधावी, या हेतूने नवस्वतंत्र, विकसनशील राष्ट्रांनी अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारले. आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे हा अलिप्त राष्ट्रांचा प्रमुख हेतू राहिला आहे. अलिप्ततावादामुळे विविध देशांमधील संघर्ष कमी होतील, असे त्यांचे मत होते.
- संयुक्त राष्ट्र संघटनेला बळकट करणेः आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सोडविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेला (UNO) पूर्ण सहकार्य करण्याचे धोरण अलिप्त राष्ट्रांनी सुरुवातीपासूनच स्वीकारलेले आहे. या संघटनेला बळकट करून आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी व विविध देशांमध्ये सहकार्य वाढविण्याला अलिप्त राष्ट्रांनी महत्त्व दिले आहे. त्यासाठी युनोच्या उद्दिष्टांना पूरक अशाच धोरणे या राष्ट्रांनी स्वीकारलेली आहेत.
अलिप्त राष्ट्र चळवळीची उद्देश (Objectives of Non-Aligned Movement)
अलिप्ततावादाच्या उदयास वरील घटक कारणीभूत ठरल्यामुळे त्यांच्या उद्देशांमध्येही त्यांचे प्रतिबिंब दिसते. परिणामी अलिप्ततावादास विकसनशील, नवस्वतंत्र राष्ट्रांचा पाठिंबा वाढत गेला.
- विकसनशील राष्ट्रांचा स्वयंनिर्णयाचा हक्क (Right to Self-decision) अबाधित राखणे.
- प्रत्येक देशाचे स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक एकात्मतेचा (regional integrity) सन्मान करणे.
- लष्करी गटांमध्ये वा सत्तास्पर्धेमध्ये सामील न होणे.
- वसाहतवाद, साम्राज्यवाद, वांशिक भेदभावास (racial discrimination) विरोध करणे.
- अन्य देशांवर आक्रमण न करणे किंवा त्यांचे प्रदेश न बळकाविणे.
- अन्य देशांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करणे.
- सर्व देशांमध्ये परस्पर सहकार्य वाढीस लावणे.
- निशस्त्रीकरण.
- आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये बळाचा वापर करण्यास विरोध करणे.
- संयुक्त राष्ट्र संघटनेला बळकट करण्यास सहाय्य करणे.
- सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न करणे.
- जगातील सर्व देशांना समान वागणूक मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे.
अलिप्ततावादी चळवळीची वैशिष्ट्ये (Characteristics of Non-alignment)
अलिप्ततावादी राष्ट्रांमधील आर्थिक, राजकीय, संरक्षणविषयक प्रश्न समान स्वरुपाचे आहेत. त्यामुळे त्यांनी स्वीकारलेल्या धोरणातही बऱ्याच प्रमाणात साम्य दिसून येते.
- समाजवादी धोरणाचा अवलंबः अलिप्ततावादी राष्ट्रांमध्ये गरिबी (poverty), निरक्षरता (illiteracy), अनारोग्य (poor health conditions), अल्प औद्योगिक विकास, पायाभूत सुविधांचा अभाव (lack of infrastructure) अशा बऱ्याच समस्या होत्या. त्यातच त्या देशांमध्ये आर्थिक, भाषिक, धार्मिक, वांशिक अशा बाबतीतही विविधता होती. त्यामुळे सर्वांना एकत्र घेऊन विकास साध्य करण्यासाठी त्यांनी समाजवादातील (socialism) काही तत्त्वांचा आधार घेतला.
- आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनावर भरः आपल्या नागरिकांचा सर्वांगीण विकास साध्य करताना अलिप्त राष्ट्रांनी आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनावरही (Socio-economic change) भर दिला आहे. राष्ट्र खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण, स्वयंशासित होण्यासाठी आर्थिक परिवर्तन आवश्यक आहे. सरंजामशाही, जमीनदारी, भांडवलदारांची मक्तेदारी नष्ट करण्याची त्यांना आवश्यकता वाटत होती. कारण त्याशिवाय सामाजिक, आर्थिक समता साध्य होणार नाही. तसेच विकासाची फळे समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहचविणे शक्य होणार नाही, असे या राष्ट्रांचे मत होते. वंशवाद, धर्मवाद, अस्पृश्यता, अज्ञान, अंधश्रद्धा या अपप्रवृत्तींच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अलिप्त राष्ट्रांनी सातत्याने आवाज उठविला आहे.
- सनदशीर, शांततामय मार्गांचा अवलंबः अण्वस्त्रस्पर्धा, युद्ध, संघर्ष, लष्करी करार या गोष्टींपासून दूर राहून आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करण्याचा अलिप्त राष्ट्रांनी प्रयत्न केला आहे. सर्व देशांनी आपापसांतील मतभेद चर्चेने किंवा संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या (United Nations Organisation) माध्यमातून शांततामय मार्गाने सोडवावेत यासाठी अलिप्त राष्ट्रे आग्रही राहिली आहेत.
- संरक्षण सिद्धताः महासत्तांच्या लष्करी करारांमध्ये सामील न झाल्यामुळे अलिप्त राष्ट्रांना स्वतःलाच स्वतःच्या संरक्षणाची जबाबदारी उचलावी लागली. संरक्षणासाठी आवश्यक तितकीच लष्करी सिद्धता बाळगण्याचे अलिप्त राष्ट्रांचे धोरण होते. या राष्ट्रांनी आपल्या लष्करी सिद्धतेचा हेतू स्वसंरक्षणाचा असून इतर देशांवर आक्रमण करण्याचा नाही हे वारंवार स्पष्ट केले आहे. अलिप्ततावादाचा प्रवर्तक असलेल्या भारताला पाकिस्तान आणि चीनच्या आक्रमणांमुळे संरक्षणाकडे लक्ष पुरविणे आवश्यक झाले आहे.
- लष्करी गटांपासून दूरः अलिप्ततावाद म्हणजे कोणत्याही लष्करी गटात (military group) किंवा करारात (treaty) सामील न होता स्वतःला त्यापासून दूर ठेवणे. आवश्यक तेव्हा संरक्षणाच्या हेतूने एखाद्या बड्या राष्ट्राची मदत या देशांनी घेतली असली तरी त्यामुळे आपल्या अलिप्त धोरणाला बाधा येणार नाही याचीही काळजी या राष्ट्रांनी घेतली आहे. तसेच एखाद्या राष्ट्राची मदत घेताना त्याच्या पूर्ण आहारी न जाण्याची खबरदारीही अलिप्त राष्ट्रांनी घेतल्याचे आढळते. १९७१मध्ये बांगलादेश मुक्तीच्यावेळी भारताने पूर्व पाकिस्तानच्या बाजूने भूमिका घेत त्याला मदत केली होती. त्यावरून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्ध सुरू झाले. तसेच भारताच्या विरोधात अमेरिकेने आपले सातवे आरमार (Seventh Fleet) बंगालच्या उपसागराच्या दिशेने धाडले होते. त्यावेळी भारताने सोव्हिएट संघाशी मैत्री करार केला. मात्र ते करत असताना सोव्हिएट संघाच्या पूर्ण प्रभावाखाली न येण्याची काळजी भारताने घेतली. यातून अलिप्ततावादाशी भारत त्यानंतरही बांधील राहिल्याचे सिद्ध होते.
- चळवळीला संघटना बनविण्यास विरोधः अलिप्ततावादी चळवळीला संघटनेचे स्वरुप देण्यास सदस्य देशांनी विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, चळवळीचे संघटनेत रुपांतर केल्यास नोकरशाहीतील अनेक अडथळे सदस्य देशांसमोर अडचणी निर्माण करतील.
अलिप्ततावादी चळवळीचे गुण
- अलिप्ततावादी चळवळीने आंतरराष्ट्रीय शांततेचा पुरस्कार केला आहे. युद्ध, शस्त्रस्पर्धा, गटबाजी अशा गोष्टींना अलिप्त राष्ट्रांनी प्रखर विरोध केला आहे. अलिप्त राष्ट्रांच्या परिषदांमध्ये संमत करण्यात आलेले ठराव आंतरराष्ट्रीय शांततेच्या प्रस्थापनेसाठी मार्गदर्शक ठरलेले आहेत.
- आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी अलिप्त राष्ट्रांना या चळवळीने एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे.
- अलिप्ततावादी चळवळीमुळे साम्राज्यवादाचा, वसाहतवादाचा अंत झाला. शीतयुद्धाचा शेवटही या चळवळीमुळे झाला. शीतयुद्धाच्या काळात महासत्तांच्या आक्रमक, महत्त्वाकांक्षी योजनांना अलिप्त राष्ट्रांनी जोरदार विरोध केला.
- ही चळवळ संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अस्तित्वाला व कार्याला पूरक आणि पोषक ठरली आहे. युनोच्या उद्दिष्टांशी समान उद्दिष्टांचाच स्वीकार या राष्ट्रांनी आपल्या विकासासाठी केला आहे. त्यामुळे मानवजातीचे कल्याण, आंतरराष्ट्रीय शांतता, बंधुभाव, सहजीवन याबाबतीत अलिप्ततावादी चळवळ आणि युनोच्या कार्यांत समानता आढळते.
- या चळवळीने निःशस्त्रीकरणाला (disarmament) पाठिंबा दिला आहे. म्हणूनच लष्करी गटांना तसेच त्यांच्यातील शस्त्रस्पर्धेला त्यांनी विरोध केला आहे. विकसनशील आणि अप्रगत देशांमधील विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शस्त्रस्पर्धेत सामील न होण्याचा निर्णय या देशांनी घेतला होता.
- आशिया आणि आफ्रिकेतील राष्ट्रांनी अलिप्ततेच्या माध्यमातून आपली प्रगती साधण्यात यश मिळविले आहे. तिसऱ्या जगातील अनेक राष्ट्रांमध्ये स्वयंनिर्णयाबाबत जागृती निर्माण करण्यात अलिप्ततावादी चळवळ यशस्वी ठरली आहे.
दोष
- अलिप्ततावाद एक अस्पष्ट संकल्पनाः अलिप्ततावाद या संकल्पनेचा अर्थ स्पष्ट करण्यात आलेला नाही. असंलन्गता, होकारात्मक तटस्थता, गटनिरपेक्षता असे विविध पध्दतीने या संकल्पनेचे वर्णन केले जाते. बड्या, प्रगत राष्ट्रांपासून केवळ अलिप्त राहून प्रगती साधावी की, त्यांच्याशी आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधही प्रस्थापित करून काही प्रमाणात त्यांची मदत घेऊन प्रगती करत राहावी याबाबतची स्पष्टता या संकल्पनेत नाही, अशी अलिप्ततावादावर टीका केली जाते.
- चळवळीच्या धोरणांचा पाठपुरावा कमीः अलिप्ततावादी ध्येयधोरणांचा पाठपुरावा करण्यात सदस्य राष्ट्रे कमी पडली असल्याचे दिसते. परिषदांमध्ये एकमताने ठराव झाले, तरी प्रत्यक्षात आपल्या हितसंबंधांचा विचार करत अलिप्त राष्ट्रांनी कोणत्या तरी एका महासत्तेशी जवळीक साधल्याचे दिसते. यासाठी भारत आणि सोव्हिएट संघादरम्यान १९७२मध्ये झालेला मैत्री करार, अलिप्ततावादाचे समर्थक असलेले राष्ट्रपती नासेर यांच्या निधनानंतर इजिप्त अमेरिकेच्या बाजूला गेल्याची उदाहरणे दिली जातात.
- आंतरराष्ट्रीय शांतता, मानवी कल्याण, मानवता अशा धोरणांचा पुरस्कार अलिप्ततावादी चळवळीने केला असला तरी अलिप्त राष्ट्रे आधी राष्ट्रवादी आणि नंतर अलिप्ततावादी आहेत. कारण प्रत्यक्षात राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रहित, संरक्षण या गोष्टींना अलिप्त राष्ट्रे जास्त महत्त्व देताना दिसतात.
- अलिप्त राष्ट्रांच्या परिषदांमधील ठरावांवर अंमलबजावणी करण्याची नैतिक जबाबदारी सदस्य देशांवर होती. प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून त्यासाठी फारसे प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत.
अलिप्ततावादाचे मूल्यमापन
अलिप्ततावादी संकल्पना आपल्या उद्दिष्टांमध्ये किती यशस्वी ठरली याबाबतचे मूल्यमापन करताना विविध मते मांडली जातात. तसेच या चळवळीची आजच्या काळात उपयोगिता आहे किंवा नाही या विषयीही मते मांडताना पुढीलप्रमाणे युक्तिवाद केले जातात.
टीका
- महासत्तांकडून अलिप्त राष्ट्रांकडे दुर्लक्षः महासत्तांच्या सत्तास्पर्धेत अलिप्त राष्ट्रांना फारसे महत्त्व नव्हते. तसेच त्यांनी केलेल्या ठरावांना आणि त्यांच्या परिषदांनाही महासत्ता फारसे महत्त्व देत नाहीत. सामर्थ्यशाली राष्ट्रांच्या धोरणांवर, कार्यप्रणालीवर मर्यादा घालण्याचे बळ अलिप्त राष्ट्रांकडे नाही. १९६१पासून आयोजित करण्यात आलेल्या अलिप्त राष्ट्र परिषदांमध्ये संमत झालेल्या ठरावांकडे महासत्तांनी कायम दुर्लक्षच केले आहे.
- सोव्हिएट संघाकडे अधिक कलः सर्वसमावेशक विकासासाठी अलिप्त राष्ट्रांनी समाजवादी तत्त्वांचा आधार घेतला असल्याने त्यांचा सोव्हिएट संघाकडे अधिक कल असल्याचे पाश्चात्त्यांचा दावा होता. त्यामुळे अलिप्ततावादी चळवळीच्या धोरणांबाबत पाश्चात्त्य राष्ट्रे कायम साशंक राहिली आहेत. परिणामी या चळवळीला कमजोर करण्याचेही त्यांच्याकडून प्रयत्न झाले आहेत.
- शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर बदललेली परिस्थितीः १९९१मध्ये सोव्हिएट संघाचे विघटन झाले आणि शीतयुद्धाचाही शेवट झाला. अमेरिका ही जगातील एकमेव महासत्ता म्हणून उदयास आली. परिणामी आता अलिप्ततावादाचीही आवश्यकता नसल्यामुळे या चळवळीचेही विसर्जन करावे अशी भूमिका पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांकडूनही वारंवार मांडली जात आहे.
- पाश्चात्त्य राष्ट्रांशी वाढती जवळीकः अलिप्त राष्ट्र चळवळीवर टीका करणाऱ्यांच्या मते, अलिप्त राष्ट्रांना विकासासाठी पाश्चात्त्य राष्ट्रांच्या मदतीची आवश्यकता भासत असल्याने सुरुवातीच्या काळात त्यांची पाश्चात्त्यांशी जवळीक वाढत गेली होती. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत या चळवळीतील सर्वच राष्ट्रांनी विविध पाश्चात्त्य राष्ट्रांशी आर्थिक, व्यापारी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्याचा परिणाम अलिप्त राष्ट्रांच्या निर्णय प्रक्रियेवरही पडला आहे.
- भारताचेही अलिप्तता चळवळीकडे दुर्लक्षः भारत अलिप्ततावादी चळवळीचा संस्थापक सदस्य असला तरी शीतयुद्धानंतरच्या काळात विशेषतः नव्वदच्या दशकात त्याचेही या चळवळीकडे दुर्लक्ष होत गेले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदललेल्या आर्थिक, राजकीय, सुरक्षाविषयक परिमाणांमुळे प्रत्येक सदस्य देश आपल्यापुरताच विचार करू लागला होता. जागतिकीकरणाच्या काळात विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांमधील मतभेदांनी या चळवळीला नवसंजीवनी देण्याची संधी उपलब्ध करून दिली होती. मात्र त्या संधीचा भारत मर्यादितच लाभ घेऊ शकला. तेहरानमध्ये २०१२मध्ये पार पडलेल्या अलिप्त राष्ट्र परिषदेच्यावेळी अमेरिका-इराण यांच्यातील तणावाचा परिणाम भारताच्या भूमिकेवर दिसून आला.
- राज्यघटना व कायमस्वरुपी सचिवालय नाहीः अलिप्त राष्ट्र चळवळ अजूनही आपली स्वतःची राज्यघटना तयार करू शकलेली नाही. तसेच कायमस्वरुपी सचिवालयही (permanent secretariate) स्थापन करण्यात चळवळीला अपयश आले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील युनोनंतरची ही सर्वांत मोठी संघटना असली तरी सचिवालयाअभावी चळवळीच्या सदस्यांमध्ये सातत्यपूर्ण देवाणघेवाण होण्यात अडचणी येताना दिसतात. तेहरान परिषदेनंतर (२०१२) इराणच्या संसदेने आपल्या येथे अलिप्त राष्ट्र चळवळीचे कायमस्वरुपी सचिवालय स्थापन करण्याचा ठराव केला होता. मात्र त्यावर पुढे काहीच निर्णय झाला नाही.
समर्थन
- कोणत्याही राष्ट्राच्या प्रभावापासून अलिप्तः शीतयुद्धाच्या काळात कोणत्याही महासत्तेच्या प्रभावापासून अलिप्त राहण्यात हे देश यशस्वी ठरलेले आहेत. त्याद्वारे आपले स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्यातही ही राष्ट्रे यशस्वी झाली आहेत. शीतयुद्धानंतरच्या काळात अमेरिका आणि पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांनी आपल्या आर्थिक, लष्करी, तांत्रिक प्रगतीच्या जोरावर विकसनशील आणि अप्रगत देशांवर वर्चस्व निर्माण करण्यास सुरुवात केली. जागतिकीकरणाच्या युगात विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील राष्ट्रांमधील नैसर्गिक स्रोतांचा (natural resources) उपयोग आपल्या विकासासाठी सुरू केला. GATT करार, WTO इत्यादींच्या माध्यमातून तिसऱ्या जगातील देशांवर आर्थिक वर्चस्व स्थापण्याचे प्रयत्न सुरू केले. अशा प्रयत्नांमधून संबंधित देशांवर राजकीयदृष्ट्या प्रभाव पाडला जाऊ लागला आहे. या परिस्थितीत अलिप्ततावादाचे महत्त्व आजही टिकून असल्याचे भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून स्पष्ट केले आहे.
- दबाव झुगारण्यात यशस्वीः अलिप्ततावादी देश त्यांच्यावर येणारा दबाव झुगारून आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्यात यशस्वी झाली आहेत. १९७१मधील भारत-पाक युद्ध, क्यूबा आणि पॅलेस्टाईनचा प्रश्न, सुएझ कालव्याच्या राष्ट्रीयीकरणाचा मुद्दा इत्यादी प्रसंगांमध्ये अलिप्त राष्ट्रांनी खंबीर भूमिका घेतलेली आढळते.
- विकसनशील राष्ट्रांच्या हितांचे संरक्षणः शीतयुद्धानंतरच्या काळात आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये आर्थिक घटकांना सर्वाधिक महत्त्व आले आहे. विविध देशांमधील आर्थिक व्यवहारांसाठी अनेक संघटना, करार अस्तित्वात येत गेले आहेत. मात्र या सर्वांवर विकसित राष्ट्रांचे वर्चस्व राहिल्याने त्या संघटनांकडून विकसित राष्ट्रांना अनुकूल निर्णय घेण्यात येत आहेत. अशा वेळी विकसनशील राष्ट्रांनी आपले हितसंबंध जपण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न चालविले आहेत. त्यातही भारत विकसनशील राष्ट्रांच्या हितांच्या रक्षणासाठी ठाम आवाज उठवित आहे. अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या माध्यमातूनच हे प्रभावीपणे मांडले जात आहेत.
- जागतिक हवामान बदलाबाबत भूमिकाः विकसित राष्ट्रांकडून होत असलेल्या हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनामुळे जागतिक हवामानावर गंभीर परिणाम होत आहेत. तसेच जैवइंधनाच्या (fossil fuel) वाढत्या वापरामुळे वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. यांमध्ये विकसित राष्ट्रांचा सर्वाधिक वाटा आहे. आज पूर, दुष्काळ, अतिबर्फवृष्टी, हिमनगांचे वितळणे अशा नैसर्गिक संकटांची तीव्रता वाढली आहे. याचे सर्वाधिक परिणाम विकसनशील राष्ट्रांना भोगावे लागत आहेत. पण विकसित राष्ट्रे याची जबाबदारी विकसनशील राष्ट्रांवर झटकून त्यांच्या विकासाचे मार्ग रोखण्याचे सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. अशावेळी विकसनशील राष्ट्रांचे हितसंबंध जपण्यासाठी अलिप्त राष्ट्र चळवळीचा उपयोग करून घेता येऊ शकतो.
अलिप्तता २.०
Non-Alignment 2.0
अलिप्ततावादाच्या संकल्पनेत एकविसाव्या शतकातील आव्हाने पेलण्यासाठी अनुकूल बदल सुचविणारा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्या अहवालाला अलिप्तता २.० (Non-Alignment 2.0) या नावाने ओळखले जाते. अलिप्त राष्ट्र चळवळीला नवे आयाम देण्यासाठी हा अहवाल मार्गदर्शक मानला जातो. एकविसाव्या शतकातील भारताचे परराष्ट्र धोरण कसे असावे याबाबतही या अहवालात मतप्रदर्शन करण्यात आले आहे. सुनील खिल्नानी, राजीव कुमार, प्रताप भानू मेहता, लेफ्ट.जन. (नि.) प्रकाश मेनन, नंदन निलकेणी, श्रीनाथ राघवन, श्याम सरण आणि सिद्धाक्थ वरदराजन यांनी हा अहवाल तयार केला आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा