भारताचे परराष्ट्र धोरण (भाग-१)

 

       भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या स्थापनेला अलीकडेच 240 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. (त्यासंबंधीचा माझा लेख या लिंकवर वाचता येईल.) स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात त्या परराष्ट्र मंत्रालयाचं नामांतर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय म्हणजेच Ministryof External Affairs असं झालं. सार्वभौम भारताच्या परदेशांबरोबरच्या संबंधांची जबाबदारी हे मंत्रालय हाताळतं. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची भूमिका स्पष्टपणे नमूद करण्यात परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयानं मोलाचं योगदान दिलेलं आहे.

भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या स्थापनेची 240 वर्षपूर्ती या निमित्तानं मी माझ्या ब्लॉगवर भारताचे परराष्ट्र धोरण ही मालिका घेऊन येत आहे. त्यामध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत पायाभूत माहिती करून देण्याचा माझा प्रयत्न असणार आहे. महिन्यातूनएकदा या मालिकेचा पुढील भाग प्रकाशित केला जाईल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी ही लेखमाला उपयुक्त ठरेल अशी आशा आहे.

परराष्ट्र धोरण

अर्थ, उद्दिष्ट्ये आणि धोरण निश्चित करणारे घटक

(भाग-१)

प्राचीन काळापासून विविध राज्यांचे एकमेकांशी व्यवहार होत राहिले आहेत. त्याकाळी ते व्यवहार अतिशय मर्यादित पातळीवर होत असत. दोन राज्यांमधील संबंध प्रामुख्याने राजकीय आणि व्यापारी स्वरुपाचे असत. युरोपातील रोमन आणि ग्रीक राज्यांचे जगातील विविध भागांशी व्यापारी संबंध होते. त्यामुळे त्यांच्या व्यापारी हितसंबंधांचा विस्तार युरोपबरोबरच आशिया आणि आफ्रिका खंडातही झाला होता. भारतातील विविध राज्यांचेही एकमेकांशी परस्पर व्यवहार होत असत. त्याचवेळी व्यापारी हेतूने त्यांचे भारतीय उपखंडाच्या बाहेरील राज्यांशीही व्यवहार होत होते. भारतीय मालाची बाजारपेठ युरोपपासून आग्नेय आशियापर्यंत विस्तारलेली होती.

आधुनिक काळात नवनवीन प्रदेशांचा शोध लागत गेला, तसा वसाहतवादही वाढत गेला. त्यामुळे प्रत्येक राज्याला दुसऱ्या राज्याशी विशिष्ट पद्धतीचे आचरण ठेवणे आवश्यक वाटू लागले. अमेरिका आणि ओशेनिया क्षेत्रांमधील काही वसाहती एकोणिसाव्या-विसाव्या शतकात स्वतंत्र झाल्या आणि त्यांनी इतर देशांशी संबंध विकसित करण्यासाठी तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशिष्ट भूमिका घेऊन आपले हितसंबंध अबाधित राखण्यासाठी स्वतःचे स्वतंत्र धोरण ठरविण्यास सुरुवात केली. सामान्यपणे यालाच परराष्ट्र धोरण म्हटले जाते. अशा आचरणावर त्या राज्याची राष्ट्रहिते (National Interests), राष्ट्रीय सुरक्षेविषयीचा दृष्टिकोन, भू-राजकीय स्थिती (Geopolitical situation) आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती या घटकांचा परिणाम होत असल्याचे आढळते. आज जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत जगातील बहुतांश देशांच्या अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थकारणाशी संलग्न झालेल्या आहेत. अशावेळी आपल्या आर्थिक विकासासाठी प्रत्येक देशाला इतर देशांशी विविध पातळ्यांवर संबंध प्रस्थापित करण्याची गरज भासत आहे. शीतयुद्धानंतरच्या कालखंडात परराष्ट्र धोरणावर अर्थकारणाचा सर्वाधिक प्रभाव पडताना दिसत आहे.

परराष्ट्र धोरण म्हणजे कायॽ

परराष्ट्र धोरण (Foreign Policy or Affairs) म्हणजे एखाद्या राष्ट्राने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांना सुनिश्चित करण्यासाठी आखलेला एक कृती आराखडा की, ज्याच्याद्वारे ते राष्ट्र इतर राष्ट्रांशी आपल्या नागरिकांच्या हिताचा आणि सुरक्षेचा विचार करून संबंधांचा विकास करत असते. परराष्ट्र धोरणामध्ये आपली राष्ट्रहिते काय आहेत आणि त्यांचे संरक्षण कशा प्रकारे केले जाईल, विविध राष्ट्रे आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना यांच्याशी आपले कशा प्रकारचे संबंध राहतील हे स्पष्ट केले जाते.

परराष्ट्र धोरणाची एकच परिपूर्ण अशी व्याख्या करण्यात अजून यश आलेले नाही. तरी त्याचा अर्थ स्पष्ट करताना विविध राजकीय विचारवंतांनी आपापल्या परीने परराष्ट्र धोरणाच्या व्याख्या केल्या आहेत.

• जॉर्ज मॉडेलस्की – परराष्ट्र धोरण म्हणजे राज्यांच्या व्यवहाराची अशी प्रगती की, जिच्याद्वारे एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्रास आपल्या इच्छेनुसार व्यवहार करण्यास सांगते.
• चार्लस् बर्टन मार्शल – परराष्ट्र धोरण म्हणजे राज्यसत्तेने आपल्या सत्तेबाहेरील परिस्थितीला प्रभावित करण्यासाठी केलेल्या कृतींचा क्रम होय.
• गिब्सन – परराष्ट्र धोरण ही एक अशी योजना आहे की, जिच्यामार्फत एक राष्ट्र जगातील अन्य राष्ट्रांशी आपले हितसंबंध निश्चित करते.
• व्हाईट – परराष्ट्र धोरण ही एक गुंतागुंतीची सामाजिक प्रक्रिया आहे.
• कार्ल मार्क्स - परराष्ट्र धोरण म्हणजे विरोध, विकास व दबलेल्या आर्थिक प्रवाहांचा आविष्कार असतो.
• रॉय-दत्त – ध्येये व उद्दिष्ट्ये यांना परराष्ट्रीय धोरणात अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होत असते.

      या व्याख्यांचा विचार केल्यास त्यावरून हे स्पष्ट होते की, या विचारवंतांनी परराष्ट्र धोरणात राष्ट्रहिताला सर्वोच्च महत्त्व दिले आहे. आपल्या राष्ट्रहितांचा विचार करूनच प्रत्येक राज्य इतर राज्यांशी व्यवहार करत असते आणि आपल्याला अनुकूल ठरेल, अशा प्रकारे इतर राज्यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकत असते. मात्र हे करत असताना त्या राज्यातील सामाजिक व आर्थिक घटक, वैज्ञानिक प्रगती अशा विविध बाबींचा प्रभावही परराष्ट्र धोरणावर पडलेला दिसतो.

युरोप, अमेरिकेत ऐंशीच्या दशकापासूनच जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला होता. त्यानंतर जगातील अन्य राष्ट्रांशी व्यवहार करताना केवळ सरकारी पातळीवरच अवलंबून राहता येणार नाही असे मत अमेरिकेत व्यक्त केले गेले. दोन राष्ट्रांमधील संबंध सुधारण्यासाठी विविध क्षेत्रातील महत्त्वाच्या व्यक्ती, संघटनांची मदत घेतली जाऊ शकते, असा विचार त्यावेळी मांडला गेला होता. त्या प्रयत्नांनाच दुसऱ्या स्तरावरील राजनय (Track-2 Diplomacy) असे म्हटले जाऊ लागले. जागतिकीकरणात द्वीपक्षीय संबंध विकसित करताना संबंधित राज्यातील बिगर-सरकारी संस्था-संघटनांशीही देवाणघेवाण करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. त्याच्या माध्यमातून संबंधित राज्याच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकला जात आहे. त्यामुळे अशा संस्था-संघटनाही परराष्ट्र धोरणाच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे पाहायला मिळते. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव निवळण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडील महत्त्वाच्या व्यक्ती, पत्रकार, संस्था-संघटनांची मदत घेतल्याची उदाहरणे पाहावयास मिळतात. मात्र अशी मदत घेतली जात असली तरी त्यांच्याकडून राष्ट्रहिताला सर्वोच्च महत्त्व दिले जाणे आवश्यक असते. त्यामुळे या प्रकारच्या देवाणघेवाणीवर सरकारी यंत्रणेकडून लक्ष ठेवले जात असते.

(क्रमश:)