अंतर्गत सीमावाद (भाग-1) (avateebhavatee.blogspot.com)
अंतर्गत सीमावाद (भाग-2) (avateebhavatee.blogspot.com)
प्रादेशिक अस्मितांचा उदय आणि नव्या घटकराज्यांची मागणी
देशामधल्या वेगवेगळ्या सामाजिक घटकांमध्ये
एकात्मतेची भावना वाढीला लागावी यासाठी प्रादेशिकवादाच्या तत्वाऐवजी भाषेच्या
आधारावर घटकराज्यांची निर्मिती करण्याला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर
सुरुवातीला काही वर्षे देशात भाषेच्या आधारावर अनेक घटकराज्यांची निर्मिती करण्यात
आली. मात्र जिथं वांशिक, सांस्कृतिक आणि प्रादेशिक अस्मिता हे भाषेपेक्षा अधिक
प्रबळ घटक ठरले, अशा ठिकाणी भाषावार प्रांतरचनेचं तत्व फारसं लागू पडलं नसल्याचं
पुढील काळात दिसू लागलं. गेल्या काही वर्षांपासून देशाच्या विविध भागांमधल्या अनेक
छोट्या-छोट्या सामाजिक घटकांकडून स्वत:साठी स्वतंत्र घटकराज्यांची निर्मितीकरण्याची मागणी
सातत्यानं होऊ लागली आहे. त्यामुळं भाषा हे माध्यम या सर्व घटकांना एकत्र बांधून
ठेवण्यास पुरेसं प्रभावी राहिलं नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. सन 2014 मध्ये
तेलुगुभाषिक आंध्र प्रदेशातून तेलंगाणा या अन्य एका तेलुगुभाषिक घटकराज्याची
निर्मिती होणं हे त्याचं उदाहरण आहे. देशातील राजकारणात प्रादेशिक पक्षांचं वाढतं
महत्व आणि त्यांच्याकडून जपला जाणारा प्रादेशिकतावाद यामुळे नव्या घटकराज्यांच्या
मागणीला बळ मिळत राहिलं आहे.
स्वतंत्र घटकराज्याच्या मागणीच्या
समर्थनार्थ संबंधित प्रदेशातील विकासाचा अभाव आणि स्थानिक जनसमुदायाचं मागासलेपण
यांसारखी कारणं प्रामुख्यानं दिली जात आहेत. तसंच आपल्या प्रदेशामधल्या ठराविक
भागांकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचाही आरोप त्यांच्याकडून केला जात
आहे. आपली वेगळ्या घटकराज्याची मागणी पुढे रेटण्यासाठी हिंसक आंदोलनांचाही आधार घेतला
जाऊ लागला आहे.
छोटी घटकराज्ये आणि वास्तव परिस्थिती
झारखंड, छत्तीसगड आणि उत्तराखंड या नव्या
घटकराज्यांची 2001 मध्ये निर्मिती करण्यात आली. मात्र तरीही तिथल्या स्थानक
जनतेच्या जीवनमानात फारसा फरक पडल्याचं दिसून येत नाही. प्रादेशिक अस्मितेच्या
जोरावर छोट्या-छोट्या घटकराज्यांची निर्मिती होणं ही बाब देशाचे ऐक्य आणि अखंडता
यादृष्टीनं धोकादायक ठरू शकतं. इतिहासात भारतानं अशा छोट्या-छोट्या राज्यांच्या
अस्तित्वात येण्याचे दुष्परिणाम अनुभवले आहेत. त्यामुळे अशा छोट्या-छोट्या
घटकराज्यांची निर्मिती झाल्यास त्यातून राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडतेच्या तत्वाला
धक्का लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचा परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षेवरही
होऊ शकतो.
छोट्या घटकराज्यांच्या निर्मितीनंतर
संघराज्य व्यवस्थेलाही आव्हान मिळण्याची शक्यता असते. अशआ घटकराज्यांद्वारे निर्माण
झालेल्या संघराज्याची व्यवस्था पाहणे अधिक किचकट बाब ठरते. केंद्र सरकारला
संघराज्याचे प्रशासन पाहताना अनेक तांत्रिक मुद्द्यांचा सामना करावा लागू शकतो.
छोटी घटकराज्ये आपल्या संख्येच्या जोरावर केंद्र सरकारच्या निर्णयांवर प्रभाव पाडू
शकतात. अशा प्रकारे घटकराज्यांची निर्मिती केल्यास प्रशासनावरील खर्चही मोठ्या
प्रमाणावर वाढत जातो. छोट्या घटकराज्यांसमोर अत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत उपलब्ध
असतात. त्यामुळे त्यांना केंद्राकडून अधिकाधिक आर्थिक सहाय्याची अपेक्षा असते.
छोट्या घटकराज्यांची निर्मिती विकासासाठी लाभकारक ठरेलच अशी खात्री देता येत नाही.
नव्यानं अस्तित्वात आलेल्या छोट्या घटकराज्याला विकासाची फळं मिळण्यास बराच
कालावधी लागू शकतो.
राजकीय धृवीकरण आणि प्रादेशिक अस्मिता
नव्या घटकराज्याच्या निर्मितीनंतर तिथं
प्रादेशिक पक्षांचं वर्चस्वच निर्माण होताना दिसतं. परिणामी सामाजिक घटकांचंही
विविध स्थानिक राजकीय पक्षांमध्ये धृवीकरण होण्यास सुरुवात होते. राष्ट्रीय
पातळीवरचे पक्ष कार्यरत असले तरी त्यांचं स्थान तिथं वरचढ नसल्यामुळं राजकीय
धृवीकरणाला चालना मिळते. हे प्रादेशिक पक्ष आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी जात,
धर्म, वंश, प्रादेशिक अस्मिता अशा घटकानांच प्राधान्य देताना दिसतात. त्याचा
राष्ट्रीय राजकारणावरही परिणाम होऊ लागतो. म्हणजे ज्या विकासाच्या आणि
मागासलेपणाच्या मुद्द्यांच्या आधारे स्वतंत्र घटकराज्याची निर्मिती झालेली असते,
ते मुद्दे नंतर मागे पडू लागतात.
राज्य पुन:रचना कायद्याद्वारे अस्तित्वात आलेली
घटकराज्ये/केंद्रशासित प्रदेश
- महाराष्ट्र आणि गुजरात – मुंबई प्रांताच्या विभाजनाद्वारे 1 मे 1960 ला.
- दादरा व नगर हवेली – पोर्तुगीज सत्तेच्या पाडावानंतर दहाव्या घटनादुरुस्तीद्वारे 1961 मध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा.
- गोवा, दमण व दीव – 1961 मध्ये पोलिस कारवाईनंतर पोर्तुगीजांपासून मुक्त करण्यात आले. बाराव्या घटनादुरुस्तीने (1962) त्यांना केंद्रशासित प्रदेशांचा दर्जा मिळाला. गोव्याला 1987 मध्ये घटकराज्याचा दर्जा मिळाला.
- पुड्डुचेरी – 1962 मधल्या चौदाव्या घटनादुरुस्तीने केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. तोपर्यंत समाविष्ट प्रदेश म्हणून दर्जा देण्यात आला होता.
- नागालँड – आसाममधील नागा टेकड्या आणि तुएन्सांग प्रदेश एकत्र करून 1963 मध्ये नागालँडची निर्मिती करण्यात आली.
- हरयाणा, चंदिगड, हिमाचल प्रदेश – पंजाबचं विभाजन करून 1963 मध्ये हरयाणा या नव्या घटकराज्याची निर्मिती करण्यात आली, तर चंदिगडला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. हिमाचल प्रदेश या केंद्रशासित प्रदेशाला 1971 मध्ये घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला.
- मणिपूर, त्रिपुरा, मेघालय – 1972 मध्ये मणिपूर आणि त्रिपुरा या केंद्रशासित प्रदेशांना तसेच मेघालय या उप-घटकराज्याला पूर्ण घटकराज्याचा दर्जा दिला गेला. त्याबरोबरच आसाममधील अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोरम या नव्या केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. त्यांना 1987 मध्ये घटकराज्याचा दर्जा मिळाला.
- सिक्कीम – 1947 पर्यंत ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सिक्कीमचे पालकत्व भारताने स्वीकारले. 1975 मध्ये सिक्कीम भारतात विलीन झाल्यावर त्याला घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला. सिक्कीममधल्या प्रशासनासंबंधीच्या विशेष तरतुदींसाठी 35 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे राज्यघटनेत कलम 371-फ समाविष्ट करण्यात आले.
- छत्तीसगड, उत्तराखंड, झारखंड – या तीन घटकराज्यांची निर्मिती 2000 मध्ये करण्यात आली. त्यामुळं देशातील घटकराज्यांची संख्या 28 आणि केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या 7 झाली.
- तेलंगाणा – भारतीय संघराज्याचील हे 29 वे घटकराज्य असून आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर 2014 मध्ये अस्तित्वात आले.
- जम्मू व काश्मीर आणि लडाख – 31 ऑक्टोबर 2019 ला आधीच्या जम्मू व काश्मीर या घटकराज्याचे विभाजन करून जम्मू व काश्मीर आणि लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. त्यामुळं घटकराज्यांची संख्या 28 आणि केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या 9 झाली.
- दादरा व नगर हवेली व दमण व दिव – 26 जानेवारी 2020 पासून दमण आणि दिव या केंद्रशासित प्रदेशांचे दादरा व नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विलिनीकरण करून हा नवा केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आला. त्यामुळं देशातल्या केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या 8 झाली.
विभागीय परिषदा या वैधानिक संस्था असून
त्यांना घटनात्मक दर्जा नाही. त्यांची निर्मिती राज्य पुन:रचना अधिनियम, 1956
द्वारे करण्यात आली. या अधिनियमानं देशात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आणि मध्य
अशा 5 विभागीय परिषदा स्थापन केल्या. प्रत्येक विभागीय परिषदेत केंद्रीय गृह व्यवहार
मंत्री, संबंधित विभागामधले सगळ्या घटकराज्यांचे मुख्यमंत्री, प्रत्येक
घटकराज्यामधले अन्य दोन मंत्री, संबंधित विभागामधल्या केंद्रशासित प्रदेशांचे
प्रशासकीय प्रमुख यांचा समावेश असतो. तसंच नीति आयोगानं नियुक्त केलेली व्यक्ती,
संबंधित विभागमधल्या सगळ्या घटकराज्यांचे मुख्य सचिव आणि विकास आयुक्त यांचाही या
परिषदेत समावेश असतो. मात्र यांना बैठकीत मतदान करण्याचा अधिकार नसतो.
संबंधित विभागीय परिषदेमधल्या घटकराज्याचा
मुख्यमंत्री परिषदेचा उपाध्यक्ष असतो. प्रत्येक मुख्यमंत्र्याकडे दरवर्षी आळीपाळीनं
हे पद येतं.
केंद्र, घटकराज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये समन्वय आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी या विभागीय परिषदा कार्यरत असतात. आर्थिक आणि सामाजिक नियोजन, भाषिक अल्पसंख्य, सीमावाद इत्यादी बाबतीत या परिषदा चर्चा करून सल्ला देतात.
सध्याची घटकराज्ये आणि स्वतंत्र घटकराज्यांच्या मागण्या
- महाराष्ट्र – विदर्भ
- उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश – बुंदेलखंड
- उत्तर प्रदेश – रूव्चल, हरित प्रदेश, ब्रज प्रदेश, अवध प्रदेश
- पश्चिम बंगाल – गोरखालँड, कामतापूर
- आसाम – बोडोलँड, कार्बी आंगलाँग
- गुजरात – सौराष्ट्र
- बिहार, झारखंड – मिथिलांचल
- कर्नाटक – कूर्ग
- राजस्थान – मरू प्रदेश
- उत्तरप्रदेश, बिहार, छत्तीसगड – भोजपूर
- आसाम, पश्चिम बंगाल – ग्रेटर कूंच बेहार
- ओडिशा – कोसल
- आंध्र प्रदेश – रायलसीमा
- तामीळ नाडू – कोंगू नाडू
- कर्नाटक – तुलु नाडू, कोडागू
उत्तम
उत्तर द्याहटवाधन्यवाद.
हटवा