भाग-1 साठीची लिंक
अंतर्गत सीमावाद (भाग-1) (avateebhavatee.blogspot.com)
मागील भागात भारतातील घटकराज्यांच्या निर्मितीसंबंधी भारतीय राज्यघटनेत नमूद करण्यात आलेली प्रक्रिया, घटकराज्यांच्या निर्मितीविषयी स्वातंत्र्यानंतर स्थापन करण्यात आलेले विविध आयोग, त्यानंतर भाषावार राज्यनिर्मितीला मिळालेली चालना आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यातील सीमावादाचा आढावा घेतला. या भागात भारतातील विविध घटकराज्यांदरम्यान असलेल्या सीमावादांबाबतची माहिती घेऊ. पण त्याआधी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासंदर्भात एक मुद्दा मांडणं आवश्यक आहे. #interstateborderdisputes
महाराष्ट्राची सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका
बेळगावमधील सामान्य मराठी भाषिकांना सुरक्षित आणि सन्मानानं जीवन जगण्याचा हक्क मिळावा यासाठी महाराष्ट्रानं 15 मार्च 2006 ला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत बेळगावसह संपूर्ण सीमाभाग केंद्रशासित करण्यात यावा, अशी मागणीही महाराष्ट्रानं केली. त्याला विरोध करण्यासाठी कर्नाटक सरकारनं बेळगावला कर्नाटकची उपराजधानी घोषित केलं आणि तिथं विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन भरवण्यास सुरुवात केली.
ईशान्येकडील राज्यांमधील सीमावाद
स्वातंत्र्यानंतर ईशान्येकडील आसाम,
नागालँड, त्रिपुरा इत्यादी प्रदेशांचे भारतीय संघराज्यात विलिनीकरण झाले. मात्र
त्यात आसाममध्ये अनेक भाषिक, वांशिक, धार्मिक गटांचा समावेश असल्यामुळं हे सर्वात
मोठं आणि वैविध्यपूर्ण घटकराज्य बनलं होतं. कालांतरानं स्थनिक समुदायांची मागणी
आणि भाषावार प्रांतरचनेचं सूत्र यांच्या आधारावर आसाममधून विविध घटकराज्यांची
निर्मिती करण्यात आली. तसं होत असताना सर्व घटकराज्यांनी एकमेकांच्या प्रदेशावर
आपापले दावे करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळं त्यांच्यात सीमावादाला सुरुवात झाली.
आसाम-मेघालय सीमावाद
आसाम आणि मेघालय यांच्यातील सीमावाद गेल्या
काही दशकांपासून असला तरी या वादानं 2008 मध्ये जोर धरला. त्यावेळी लांगपिह या
खेड्यात आसाम सरकारनं प्राथमिक आरोग्य केंद्राची उभारणी सुरू केल्यावर दोन्ही
घटकराज्यांमध्ये सीमावाद सुरू झाला. दोन्ही बाजू या गावार आणि त्याच्या आसपासच्या
प्रदेशावर आपाला दावा सांगत आहेत. त्याआधी मेघालयनं आसाम पुन:रचना कायदा, 1971 ला
आव्हान दिलं होतं. त्या कायद्यानं कार्बी आंगलांग जिल्हा (मिकीर टेकड्यांचा
प्रदेश) आसाममध्ये समाविष्ट केला होता. पण मेघालयनं या संपूर्ण प्रदेशावर आपला
दावा सांगितला आहे.
आसाम-नागालँड सीमावाद
हा सीमावाद या भागामधला सर्वात रक्तरंजित
सीमावाद ठरला आहे. आसाम आणि नागाभूमी यांच्यातील सीमा 1925 च्या नागा टेकड्या आणि
तुएनसांग परिसरासंबंधीच्या परिपत्रकाच्या आधारावर निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचा
समावेश 1962 च्या नागालँड राज्य कायद्यात करण्यात आला आहे. पण नागालँडमध्ये
नागाबहुल उत्तर कचर आणि नागाव जिल्हे, संपूर्ण नागा टेकड्या समाविष्ट करण्याची
मागणी नागांकडून होऊ लागली. त्या मागणीसाठीच नागांनी 1962 चा कायदा स्वीकारण्यास
नकार दिला. त्यामुळे लगेचच संघर्ष सुरू झाला. त्यानंतर आसाम-नागालँड सीमेवर 1968,
1979 आणि 1985 मध्ये मोठे सशस्त्र संघर्ष झाले होते. आसाम-नागालँड यांच्यातील
सीमावाद मिटवण्यासाठी केंद्र सरकारनं सुंदरम आयोग (1971) आणि शास्त्री आयोग (1985)
स्थापन केले होते. पण या दोन्ही आयोगांच्या शिफारशी संबंधित घटकराज्यांनी फेटाळून लावल्या.
नागालँडच्या निर्मितीपासून त्याने आसाममधल्या शिवसागर, जोरहाट आणि गोलाघाट
जिल्ह्यांमधील जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे.
आसाम-अरुणाचल प्रदेश सीमावाद
आसाममधून 1972 मध्ये अरुणाचल प्रदेशचा भाग
वेगळा करण्यात आला आणि त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. अरुणाचल प्रदेशनं
1992 मध्ये असा दावा केला की, आसामी लोकांकडून त्याच्या प्रदेशावर अतिक्रमण होत
आहे आणि तिथे विविध प्रकारची बांधकामं केली जात आहेत. हे निमित्त होऊन तेव्हापासून
या दोन्ही घटकराज्यांमध्ये हिंसक तंटे झालेले आहेत.
आसाम-मिझोरम सीमावाद
मिझोरमला 1972 मध्ये आसामपासून वेगळं करून
केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला होता. असं असलं तरी त्यांच्यातील
सीमेवरून दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद होते. 1987 मध्ये मिझोरमला #mizoram घटकराज्याचा दर्जा
देण्यात आल्यानंतर काही वर्षांनी त्यांच्यात सीमेवरून वाद आणखी वाढले. त्यातून
1994 आणि 2007 मध्ये त्यांच्यात तणाव वाढला होता. त्यातच 2007 मध्ये मिझोरमनं असं
जाहीर केलं की, सध्याची आसाम-मिझोरम सीमा #assam आपल्याला मान्य नसून 1873 च्या पूर्व
बंगाल सीमांत नियंत्रण परिपत्रकानुसार जाहीर झालेली सीमा आपण अधिकृत मानतो.
बोडोलँडचा प्रश्न
आसामच्या कोक्राझार आणि उदलगुरी भागांमध्ये
बहुसंख्येनं राहणाऱ्या बोडोवंशीयांनी आपल्यासाठी स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याची
मागणी 1930 पासून लावून धरली आहे. मात्र ब्रिटिश राजवटीबरोबरच स्वातंत्र्योत्तर
काळातही बोडोंच्या या मागणीला मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे बोडो अतिरेकी गटांनी
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विरोधात सशस्त्र लढा सुरू केला. ईशान्य भारतातील हा
आणखी एक रक्तरंजित सीमावाद ठरला आहे. सध्याच्या आसामच्या प्रदेशाचं दोन समान भागात
आसाम आणि बोडोलँड असं विभाजन करण्यात यावं या मागणीसाठी 2 मार्च 1987 ला All Bodo Students' Union ची स्थापना करण्यात आली. या चळवळीनं 1993 मध्ये अतिशय हिंसक रुप
धारण केल्यावर आसाम सरकार आणि बोडो यांच्यात करार होऊन बोडोलँड स्वायत्त परिषद
स्थापन झाली आणि बोडोंच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात
आला. मात्र त्या कराराला यश आलं नाही.
2003 मध्ये केंद्र सरकार, Bodo Liberation Tiger आणि आसाम सरकार यांच्यात दुसरा बोडो करार होऊन आसाम राज्यांतर्गतच बोडोलँड
प्रादेशिक परिषद स्थापन करण्यावर आणि त्या प्रदेशाला भारतीय राज्यघटनेच्या
सहाव्या परिशिष्टांतर्गत संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या परिषदेमध्ये
कोक्राझार, चिराग, उदलगुरी आणि बक्सा या जिल्ह्यांसाठी ही परिषद अस्तित्वात आली.
3 ऑक्टोबर 1986 ला अस्तित्वात आलेली National Democratic Front of Bodoland ही संघटना सार्वभौम बोडोलँडच्या मागणीसाठी सतत हिंसक
कारवाया करत राहिली. बोडोलँडच्या मागणीसाठी कार्यरत असणाऱ्या सर्व संघटनांमध्ये
समन्वय राखण्यासाठी 2010 मध्ये बोडो राष्ट्रीय संमेलन सुरू करण्यात आले.
ईशान्येकडील सीमाप्रश्न
आसाममधून नव्या घटकराज्यांची मिर्मिती करत असताना
वांशिक, भाषिक, सांस्कृतिक घटकांकडे पुरेसे लक्ष पुरवले गेले नाही. नागा लोकांचे
वास्तव्य सध्याच्या नागालँडच्या सीमेच्या बाहेर बऱ्याच प्रमाणात आहे. त्यात
अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, आसाममधल्या कचर टेकड्यांचा प्रदेश यांचा प्रामुख्यानं
समावेश होतो. त्यामुळे नागा समुदायाचं एकच ग्रेटर नागालँड असावं अशी नागांची अनेक
वर्षांपासून मागणी आहे. अशीच स्थिती या क्षेत्रातील मिझो लोकांकडूनही होत आहे.
मात्र त्या मागणीला संबंधित घटकराज्यांकडून तीव्र विरोध होत आहे. या मागणीसाठीच
नागा लोकांनी काही वर्षांपूर्वी मणिपूरला जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला
होता. त्याचा मणिपूरच्या सामान्य जनजीवनावर अतिशय विपरीत परिणाम झाला होता.
नागालँडला लोहमार्गाचा संपर्क उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारनं आसामधला दिमापूर
जिल्हा नागालँडमध्ये समाविष्ट केला. परिणामी दिमापूरमधील दिमा लोक, आसाम आणि
नागालँड यांच्यात तणाव निर्माण झाला.
गोरखालँड
मोर्ले-मिंटो सुधारणांच्यावेळी 1907 मध्ये
दार्जिलिंगच्या हिलमेंस असोसिएशननं दार्जिलिंगसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय प्रदेश
निर्माण करण्याची मागणी सादर केली होती. त्यानंतर या असोसिएशननं सायमन कमिशनकडेही
तशीच मागणी केली होती. 1947 मध्ये भारचीय साम्यवादी पक्षानं दार्जिलिंग, नेपाळ आणि
सिक्कीमचं मिळून गोरखास्तान तयार करण्याची मागणी केली होती. स्वातंत्र्यानंतर स्वतंत्र
गोरखा प्रदेशाच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय गोरखा लीग हा राजकीय पक्ष अस्तित्वात
आला. त्यानंतर 1986 मध्ये Gorkha National Liberation Front च्या स्थापनेनंतर
गोरखालँडच्या मागणीसाठी हिंसक आंदोलन सुरू झाले. त्यामुळे सरकारला 1988 मध्ये Darjeeling
Gorkha Hill Council स्थापन करावी लागली. 2007 मध्ये गोरखा जनमुक्ती
मोर्चाच्या स्थापनेनंतर स्वतंत्र गोरखालँडच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला.
ईशान्याकडील घटकराज्यांमधील सीमावाद सोडवण्याचे प्रयत्न
ईशान्येकडील घटकराज्यांमधील सीमावादांना आता
किचकट स्वरुप आलं आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं 2005 मध्ये
आंतरराज्य सीमा आयोग स्थापन करण्याची सूचना केली होती. ईशान्येकडच्या घटकराज्य
सरकारांच्या पूर्ण सहकार्याद्वारेच त्या राज्यांमधील सीमावाद सोडवता येऊ शकतो आणि
केंद्क सरकार त्यात केवळ सहयोगी भूमिकाच बजावू शकते, असं मत माजी गृह व्यवहार
राज्यमंत्री आर. पी. एन. सिंग यांनीही व्यक्त केलं होतं. या सीमावादांवर तोडगा
काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं 2006 मध्ये स्थानिक आयोग स्थापन केला होता.
सीमावादांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
देशातील विविध घटकराज्यांनी आपापसांमधील
सीमावादाला निर्णायक लढ्याचं स्वरुप देण्यापासून दूर राहावं, असं मत सर्वोच्च
न्यायालयानं 17 सप्टेंबर 2015 ला व्यक्त केलं होतं. आपल्या देशाच्या सीमेवर
आधीपासूनच बरेच गंभीर प्रश्न आहेत. त्यामुळे देशाच्या आत आणखी एक सीमा निर्माण
करून सीमावाद वाढवू नका, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. आसाम आणि अरुणाचल
प्रदेशाच्या सीमाभागामधील संघर्षामध्ये लोकांचा बळी जात असून शांततेला धोका
निर्माण होत आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं होतं. पुन्हा असं होत असल्याचं
आढळल्यास केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्यास सांगू असंही न्यायालयानं म्हटलं होतं. तसंच
सीमावाद न्यायसंस्थेपेक्षा अन्य एका सुयोग्य यंत्रणेकडून सोडवले जावेत, असा
सल्लाही न्यायालयानं दिला होता. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र आणि आसाम
यांनी दाखल केलेल्या याचिका प्रलंबित आहेत.
(क्रमश:)
उत्कृष्ट माहिती दिली आहे .
उत्तर द्याहटवा