अंतर्गत सीमावाद (भाग-1)

       अलिकडेच महाराष्ट्रातील विविध सीमावर्ती भागांमधील गावांनी आपल्याला शेजारच्या राज्यांमध्ये समाविष्ट व्हायचे आहे, असं म्हटलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावादानं पुन्हा डोकं वर काढलं आहे. स्वातंत्र्यानंतर भाषा-आधारित घटकराज्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्यामुळं काही घटकराज्यांमध्ये वांशिक, धार्मिक, भाषिक असे वैविध्य मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळत आहे. पुढील काळात विविध कारणांनी देशातील प्रत्येक समुदायाकडून आपल्यासाठी स्वतंत्र घटकराज्याची मागणी लावून धरली जात आहे. त्यामुळं भाषेच्या आधारावर घटकराज्यांची निर्मिती करण्याचे तत्व मागे पडले आहे. भारतातील विविध घटकराज्यांदरम्यान असलेल्या सीमावादांची (Inland border disputes) माहिती देणारा हा लेख. स्पर्धा परीक्षांची #UPSC #MPSC तयारी करणाऱ्यांसाठी हा लेख विशेष करून उपयुक्त ठरेल.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भाषावार प्रांतरचनेवर विचार

      भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने सुरुवातीच्या काळात देशातील प्रांतांची भाषेच्या आधारावर पुन:निर्मिती करण्याला विरोध केला होता. 1917 मध्ये कोलकातामध्ये भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात डॉ. ॲनी बेझंट यांनी भाषेचा आधार घेऊन प्रांतरचनेला काँग्रेसचा विरोध असल्याचं म्हटलं होतं. पण 1920 मध्ये नागपूरमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात काँग्रेसनं देशातील प्रांतांची भाषेच्या आधारावर पुनर्रचना करण्याचा विचार स्वीकारला.

भारतीय राज्यघटनेचा अंमल

      स्वातंत्र्यानंतर अखंड भारताची फाळणी होऊन भारत आणि पाकिस्तान अशी दोन स्वतंत्र राष्ट्रे अस्तित्वात आली. त्यानंतर भारतातील संस्थानांचं भारतीय संघराज्यात विलिनीकरण करण्याचे काम प्राधान्यानं हाती घेण्यात आलं. त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 ला भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. भारतीय राज्यघटनेमध्ये भारतीय संघराज्य कसं असेल, याबाबतचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

• राज्यांचा संघ – भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 1 मध्ये असं नमूद करण्यात आलं आहे की, ‘इंडिया म्हणजेच भारत हा राज्यांचा संघ आहे.’ याद्वारे देशाचे नाव आणि तेथील राज्यपद्धतीविषयी स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

भारतीय राज्यघटनेचं स्वरुप संघराज्य पद्धतीचं असलं तरी राज्यघटनेत ‘भारत हा संघ’ असल्याचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, ‘राज्यांचा संघ’ असा उल्लेख जाणीवपूर्वक करण्यात आलेला आहे. कारण,

1. भारतीय संघराज्याची निर्मिती अमेरिकेप्रमाणे विविध घटकराज्यांमधील कराराने करण्यात आलेली नाही.
2. घटकराज्यांना भारतीय संघराज्यातून बाहेर पडण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही.

कलम 1 नुसार, भारतीय क्षेत्राचे तीन भागांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे.

1) घटकराज्यांचे क्षेत्र

2) केंद्रशासित प्रदेश

3) भारत सरकारद्वारे कोणत्याही वेळी आपल्या प्रदेशात समाविष्ट केला जाणारा भूभाग.

घटकराज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची नावं आणि त्यांच्या विस्तारासंबंधीचा उल्लेख राज्यघटनेच्या पहिल्या परिशिष्टात करण्यात आलेला आहे. तसंच घटकराज्यांच्या सीमा कायमस्वरुपी नसून संसदेला घटकराज्याच्या नावामध्ये आणि क्षेत्रफळामध्ये बदल करण्याचा अधिकार आहे.

-    घटकराज्यांचे वर्गीकरण

    भारतीय राज्यघटनेचा अंमल सुरू झाला, तेव्हा सर्व घटकराज्यांचे 4 विभागांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले होते. जसे,

विभाग अ – ब्रिटिश भारतातील गव्हर्नरच्या अखत्यारीतील प्रांत

विभाग ब – विधिमंडळ असलेली 9 संस्थाने

विभाग क – पूर्वीचा मुख्य आयुक्तांच्या अखत्यारीतील ब्रिटिश भारतातील प्रांत आणि काही संस्थाने

विभाग ड – अंदमान व निकोबार बेटे

घटकराज्यांच्या निर्मितीसंबंधीच्या घटनात्मक तरतुदी

     घटकराज्यांची निर्मिती कशी केली जाईल यासंबंधीचा उल्लेख भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 3 मध्ये करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार, संसद भारतात नव्या घटकराज्यांची निर्मिती करू शकते, एखाद्या घटकराज्याचा प्रदेश दुसऱ्या घटकराज्यात समाविष्ट करू शकते किंवा काही घटकराज्यांच्या काही प्रदेशांचे एकत्र नवे घटकराज्य निर्माण करू शकते. संसद एखाद्या घटकराज्याचा प्रदेश वाढवू किंवा कमी करू शकते. राज्यांच्या सीमा आणि नावांमध्येही बदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यासाठी कोणती पद्धती अवलंबावी याबाबतचा उल्लेखही कलम 3 मध्ये करण्यात आलेला आहे.

• घटकराज्यांचे नाव, प्रदेश, सीमा इत्यादी बदलांसंबंधीचे विधेयक राष्ट्रपतीच्या पूर्व शिफारशीद्वारेच संसदेत मांडता येईल.
•  राष्ट्रपतीने संसदेला याबाबतची शिफारस करण्याआधी संबंधित घटकराज्याच्या कायदेमंडळाकडे हे विधेयक पाठवून त्याचे मत घेणे आवश्यक असेल.
• मात्र संबंधित घटकराज्याच्या विधिमंडळाचे मत राष्ट्रपतीवर बंधनकारक असणार नाही.
• केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबतीत संसद यासंबंधीचा निर्णय थेट घेऊ शकते.

अशा तरतुदींमुळे भारताचं वर्णन “नाशवंत घटकराज्यांचा कधीही नाश न पावणारा संघ (An indestructible union of the destructible states)” असे केले जाते. यातून भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेची शाश्वती देण्यात आली आहे.

कलम 4 नुसार, नव्या घटकराज्याची निर्मिती किंवा नव्या घटकराज्याचा संघातील प्रवेश किंवा घटकराज्याच्या सीमांमधील बदल या बाबींना घटनादुरुस्ती मानता येणार नाही. त्यामुळे त्यासंबंधीची विधेयके साध्या बहुमताने संमत करता येतील.

धर आयोग आणि जेव्हीपी समिती

      स्वातंत्र्यानंतर भाषेच्या आधारावर घटकराज्यांची पुन:रचना करण्याची मागणी जोर धरत होती. त्यावर विचार करण्यासाठी जून 1948 मध्ये एस. के. धर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘भाषिक प्रांत आयोग’ स्थापन करण्यात आला होता. त्या आयोगानं घटकराज्यांची निर्मिती भाषेऐवजी प्रशासकीय सोयीच्या आधारावर केली जावी, अशी शिफारस केली होती. त्यानंतर या विषयावर सर्व बाजूंनी विचार करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभी सितारामैय्या यांच्या (जेव्हीपी) समितीची स्थापना करण्यात आली. भाषावार प्रांतरचनेमुळे देशाच्या अखंडतेला भविष्यात आव्हान मिळेल, या विचारानं नेहरूंचा अशा रचनेला किंवा छोट्या-छोट्या घटकराज्यांच्या निर्मितीला विरोध होता. त्यामुळेच जेव्हीपी समितीनेही भाषेच्या आधारावर घटकराज्यांची निर्मिती करण्याला विरोध दर्शवला. मात्र तेलुगु भाषिकांच्या स्वतंत्र घटकराज्याच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या पोच्ची श्रीरामुलु यांच्या निधनानंतर केंद्र सरकारला ऑक्टोबर 1953 मध्ये आंध्र प्रदेश हे तेलुगु भाषिकांसाठीचे स्वतंत्र घटकराज्य निर्माण करावे लागले. त्यामुळं भाषेच्या आधारावरच देशात अन्य घटकराज्यांची निर्मिती केली जावी, अशी मागणी देशभरातून जोर धरू लागली.

एक भाषा, अनेक घटकराज्ये तत्व

     देशाची अखंडता आणि एकात्मता या दृष्टीने जवाहरलाल नेहरू यांनी छोट्या घटकराज्यांच्या निर्मितीला विरोध केला असला तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशात घटकराज्यांची निर्मिती करताना ‘एक भाषा, अनेक घटकराज्ये’ या तत्वाचा पुरस्कार केला होता.

फजल अली आयोग

      आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीनंतर भाषिक आधारावर अन्य घटकराज्यांची निर्मिती करता येऊ शकेल का, यावर विचार करण्यासाठी फजल अली यांच्या नेतृत्वाखाली डिसेंबर 1953 मध्ये ‘राज्य पुन:रचना आयोग’ स्थापन करण्यात आला. के. एम. पण्णीकर आणि एच. एन. कुंझरू हे त्याचे अन्य सदस्य होते. या आयोगाने भाषावार राज्य निर्मितीला अनुकुलता दर्शवली, मात्र ‘एक भाषा, एक घटकराज्य’ हे सूत्र अमान्य केलं. याबरोबरच आयोगानं पुढील बाबींकडेही लक्ष वेधलं,

1. घटकराज्यांची निर्मिती करताना देशाची सुरक्षा आणि अखंडता अबाधित राहील याची काळजी घ्यावी.
2. भाषिक आणि सांस्कृतिक सौहार्द जपले जावे.
3. वित्तीय, आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबी विचारात घेतल्या जाव्यात.
4. नियोजित विकास व प्रत्येक घटकराज्यातील नागरिकांचे कल्याण साधले जाईल, याकडे लक्ष दिले जावे.

या आयोगानं घटकराज्यांची चार-स्तरीय विभागणी रद्द करण्याची आणि 16 घटकराज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेश स्थापित करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर संसदेनं ‘राज्य पुन:रचना कायदा, 1956’ संमत केला आणि त्याबरोबर सातवी घटनादुरुस्तीही अस्तित्वात आली. त्याद्वारे घटकराज्यांची चार-स्तरीय विभागणी रद्द होऊन 14 घटकराज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांची नव्याने निर्मिती करण्यात आली.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद

      भाषावार प्रांतरचनेचं तत्व स्वीकारल्यानंतर 1 मे 1960 ला मुंबई प्रांताचं विभाजन करून महाराष्ट्र आणि गुजरात या नव्या घटकराज्यांची अनुक्रमे मराठी आणि गुजराती भाषांच्या आधारावर निर्मिती करण्यात आली. मात्र त्याचवेळी आधीच्या मुंबई प्रांतात असलेला मराठी भाषिक बेळगाव जिल्हा आणि त्याच्या आसपासचा प्रदेश तत्कालीन म्हैसूर प्रांतात (सध्याचे कर्नाटक) समाविष्ट केला गेला.

      अठराव्या शतकात मराठ्यांच्या साम्राज्यात समाविष्ट होईपर्यंत बेळगाव कन्नड प्रदेशाचाच भाग राहिले होते. त्यानंतर मात्र बेळगावबरोबरच आताच्या कर्नाटकातील बहुतांश भाग मराठी राज्यात सामील झाला होता. त्यावेळी कर्नाटकचा हा भाग दक्षिण मराठी प्रांत म्हणून ओळखला जात होता. पुढे ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर हा प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग बनला. तरीही या प्रदेशात कन्नड बहुसंख्येनं राहत होते. स्वातंत्र्यानंतर भाषेच्या आधारावर देशातील राज्यांची पुन:रचना करण्याचं धोरण स्वीकारल्यावर ‘राज्य पुन:रचना आयोगा’नं उपलब्ध अधिकृत नोंदींच्या आधारे मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती करताना त्यात बडोदा, इंदूर, ग्वाल्हेर या मराठ्यांच्या अधिपत्त्याखालील प्रदेशाचा, तसेच बेळगाव आणि त्याच्या आसपासच्या प्रदेशाचा महाराष्ट्रात समावेश केला नाही.

महाजन समिती

      बेळगावसंबंधीच्या ‘राज्य पुन:रचना आयोगा’च्या शिफारशींमुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात तंटा निर्माण झाला. भारतातील दोन राज्यांमधील सर्वात मोठा आणि दीर्घकाळ चाललेला हा सीमातंटा मानला जातो. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने 5 जून 1960 ला मेहेरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. त्यात महाराष्ट्र आणि म्हैसूर राज्यांचे दोन-दोन प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. महाराष्ट्रानं खेड्याला मुख्य घटक मानून याबाबत विचार करण्याची मागणी केली आणि महाराष्ट्रात सामील असलेली कन्नडबहुल गावे म्हैसूर राज्याकडे हस्तांतरित करण्याची तयारी दाखवली. मात्र म्हैसूर राज्याच्या मते, याबाबत यथास्थिती (status-quo) राखली जावी. त्यामुळं या समितीला या वादावर तोडगा शोधता आला नाही.

महाजन आयोग

      पुढे महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीवरून केंद्र सरकारने 25 ऑक्टोबर 1966 ला मेहेरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. या आयोगानं पुढील शिफारशी केल्या,

1. बेळगाव कर्नाटकमध्येच राहील.
2. जत, अक्कलकोट, सोवापूरसह 247 गावे कर्नाटकमध्ये समाविष्ट करावीत.
3. नंदागड, निपाणी, खानापूर महाराष्ट्रात समाविष्ट करावेत.
4. केरळमधील कासरगोड कर्नाटकात समाविष्ट केले जावे.

महाराष्ट्र आणि केरळ यांनी या शिफारशी फेटाळून लावल्या. दुसरीकडे कर्नाटकच्या मते, या शिफारशी लवकरात लवकर लागू केल्या जाव्यात किंवा यथास्थिती कायम ठेवली जावी. महाराष्ट्राची मागणी होती की, कासरगोडसाठी लावण्यात आलेला निकष बेळगावसाठीही लागू करण्यात यावा. पण तसे झाले नाही. या शिफारशींवर महाराष्ट्राने घेतलेले आक्षेप,

• या शिफारशी दुजाभाव करणाऱ्या आहेत.
• शिफारशी यादर करताना 1961 च्या जनगणनेचा आधार घेतला गेला आहे.
• 1951 च्या जनगणनेचा आधार घेण्याची आवश्यकता आहे.

बेळगाव महाराष्ट्रात सामील करण्यात यावे या मागणीसाठी 1948 मध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना करण्यात आली.

(क्रमश:)