रशियन बंदर शहर
व्लादिवोस्तोक आणि भारतीय बंदर शहर चेन्नई यांच्या दरम्यानची सागरी मार्गिका (Eastern
Maritime Corridor) लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न दोन्ही
देशांकडून सुरू आहे. रशिया आणि भारत यांच्यातील व्यापाराला चालना देणारी ही मार्गिका
तिच्या विविध वैशिष्ट्यांमुळं व्यूहात्मकदृष्ट्याही महत्वाची असणार आहे.
सप्टेंबर
2019 मध्ये पूर्व आर्थिक मंचाच्या (East Economic Forum) परिषदेत भारत आणि रशिया यांच्यात
व्लदिवस्तोक आणि चेन्नई यादरम्यान सागरी संपर्क विकसित करण्यासंबंधीच्या
उद्देशपत्रावर (Memorandum of
Intent) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर
झालेल्या अभ्यासात असं लक्षात आलं होतं की, ही मार्गिका कार्यान्वित झाल्यास ती
दोन्ही देशांदरम्यान कोकींग कोलच्या व्यापारासाठी अतिशय लाभदायक ठरणार आहे. पण
त्याचबरोबर खनिज तेल, द्रविकृत नैसर्गिक वायू (LNG) आणि खतांच्या वाहतुकीसाठीही ही मार्गिका
उपयुक्त ठरणार आहे.
पूर्व सागरी मार्गिकेमुळं भारत आणि रशिया
यांच्यातील मालवाहतूक जलद, स्वस्त आणि सोपी होणार आहे. सध्या दोन्ही देशांमधील जल
वाहतूक प्रामुख्यानं रशियाच्या पश्चिमेकडील सेंट पीटर्सबर्ग ते मुंबई या मार्गाने
होत आहे. हा मार्ग युरोपला वळसा घालून भूमध्य समुद्र, सुएझ कालवा मार्गे जातो. त्याच
मार्गाने रशियाचा अति-पूर्वेकडील भाग आणि भारत यांच्यातील मालवाहतूक चालते. परिणामी
अति-पूर्व रशियातून भारतात माल पोहचायला 40 दिवस लागतात. मात्र पूर्व सागरी
मार्गिकेमुळे हाच कालावधी 16 दिवसांवर येणार आहे. सुएझ कालवा मार्गे मुंबई ते सेंट
पीटर्सबर्गदरम्यानचं सागरी अंतर 8675 सागरी मैल (nautical miles), 16066 किलोमीटर, आहे. त्याचवेळी पूर्व
सागरी मार्गिका 5600 सागरी मैल, 10458 किलोमीटर, अंतराची असणार आहे. परिणामी ताशी
20 ते 25 सागरी मैल (37 ते 46 किलोमीटर/तास) वेगानं जाणारं कंटेनरवाहक जहाज 12
दिवसांमध्ये व्लदिवस्तोकहून चेन्नईला पोहचू शकेल. त्यामुळं ही मार्गिका सुरू
झाल्यावर भारत आणि रशिया यांच्यातील व्यापार आणि सहकार्य वाढीसाठी अनेक नव्या संधी
निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंध ऐतिहासिक आणि अतिशय विस्तृत असून
भक्कम पायावर उभे आहेत. दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये परस्परांचा आदर आणि समान
हितसंबंध हा एक मुख्य आधार राहिलेला आहे. त्यामुळं दोन्ही बाजू द्वीपक्षीय संबंध
अधिकाधिक विस्तारित करण्यावर भर देत आहेत. बऱ्याच वर्षांपासून असलेलं द्वीपक्षीय
व्यापार 50 अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत नेण्याचं लक्ष्य आता साध्य झालेलं आहे.
युक्रेन संघर्षानंतर रशियाकडून भारतानं वाढवलेल्या ऊर्जा साधनांच्या आयातीचा
लक्षणीय वाटा त्या व्यापारात राहिला आहे. या ऊर्जा साधनांचे साठे रशियाच्या
पूर्वेकडील भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात एकवटलेले असले तरी त्यांची भारतात आयात
जुन्या मार्गाने करण्यात येत आहे. परिणामी भारतात ती ऊर्जा साधनं पोहचण्यासाठी
बराच कालावधी जात आहे. अलीकडेच इराण मार्गे सुरू झालेल्या उत्तर-दक्षिण वाहतूक
मार्गिकेमुळेही भारत आणि रशिया यांच्यातील व्यापार जलद झाला असला तरी नवी पूर्व
सागरी मार्गिका सुरू होणं हेही महत्वाचं असणार आहे.
पूर्व सागरी मार्गिकेमुळं भारत आणि रशिया यांच्यातील सागरी अंतर 40 टक्क्यांनी कमी होणार आहे. त्यामुळं द्वीपक्षीय व्यापारात संसाधनांवर होणाऱा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. भारतातील बंदरांच्या विकासासाठी आणि देशाच्या अंतर्गत भागांचा त्यांच्याशी संपर्क वाढवण्यासाठी सागरमाला कार्यक्रम राबवला जात आहे. देशाच्या आयात-निर्यातीच्या वाढीच्या दृष्टीनं हा महत्वाचा प्रयत्न ठरत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत 802 प्रकल्पांवर काम सुरू असून त्यात 2035 पर्यंत 65 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक होण्याचा अंदाज आहे. त्यापैकी 14.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे 228 प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत. त्याचबरोबर भारताच्या उत्तर धृवीय क्षेत्रातील (Arctic region) महत्वाकांक्षांना व्लदिवस्तोक-चेन्नई सागरी मार्गिका पूरक ठरणार आहे.
भारताच्या उत्तर धृवीय धोरणासंबंधीच्या माझ्या लेखाची लिंक
भारताचं आर्क्टिक धोरण (avateebhavatee.blogspot.com)
भारत-इराण-रशिया यांच्यातील उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गिकेवरील माझ्या लेखाची लिंक
व्यूहात्मक महत्वाचा उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर (avateebhavatee.blogspot.com)
वा, सुंदर उपयोगी माहिती.
उत्तर द्याहटवाअभ्यासपूर्ण , साधे , समजण्यास सोपे लेखन
उत्तर द्याहटवा