उझबेकिस्तानमधल्या समरकंदमध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेची (Shanghai Cooperation Organisation) 22 वी शिखर परिषद 15-16 सप्टेंबर 2022 ला पार पडली. या परिषदेला 14 देशांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. सध्या SCO मध्ये निरीक्षक असलेल्या इराणने समरकंद परिषदेत पूर्ण सदस्यत्वासाठी अर्ज केला आहे. SCO पुढील शिखर परिषद 2023 मध्ये नवी दिल्लीमध्ये आयोजित केली जाणार आहे.
समरकंद शिखर परिषद-2022
SCO सदस्य देशांमध्ये पर्यटन आणि सांस्कृतिक
देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय समरकंद-2022 मध्ये घेण्यात आला आहे.
त्यासाठी वाराणसी शहराची 2022-23 साठीची SCO ची पर्यटन आणि
सांस्कृतिक राजधानी म्हणून घोषणा करण्यात आली आहे.
 |
| (स्रोत-पीआयबी) |
- सर्व देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या हक्काची खात्री आणि आदर ठेवण्याची गरज आहे. तसंच सर्व देशांच्या नागरिकांना ऊर्जा उद्योगातील सेवांचा उपयोग करून घेण्याच्या हक्काचाही आदर करण्याची गरज आहे. ऊर्जा सुरक्षा ही आर्थिक विकास, सामाजिक स्थैर्य, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जगाच्या कल्याणासाठीचा पाया आहे.
- जागतिक
ऊर्जा संसाधन नियमन व्यवस्था स्थापन करण्याचं आवाहन SCO नेत्यांनी केलं
आहे.
- प्रादेशिक
आणि जागतिक पातळीवर अन्न सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी SCO सर्व देशांबरोबर
काम करण्यासाठी तयार आहे.
- दहशतवादी,
फुटिरतावादी आणि अतिरेकी संघटनांची एक यादी तयार करण्याचा SCO चा विचार आहे.
त्यासाठी सदस्य देशांचे कायदे आणि एकमत यांच्या आधारे अशी यादी तयार करण्यासाठी
समान तत्व आणि दृष्टिकोन निश्चित केले जातील. अशा संघटनांना SCO सदस्य देशांच्या प्रदेशांमध्ये प्रतिबंधित केले जाईल.
- जागतिक
व्यापार संघटनेमध्ये (World Trade Organization (WTO) आवश्यक
सुधारणा करून तिला अधिक प्रभावी बनवण्याची गरज SCO ने व्यक्त केली आहे.
- अफगाणिस्तानमध्ये
एक सर्वसमावेशक सरकार असणे गरजेचे आहे. तसंच स्वतंत्र, अलिप्त, संयुक्त,
लोकशाहीवादी आणि शांततापूर्ण; दहशतवाद, युद्ध आणि अमली पदार्थांपासून मुक्त
अफगाणिस्तानची निर्मिती करण्याची गरज आहे.
- रासायनिक अस्त्रांसंबंधीच्या Convention on the Prohibition of the Development, Production,
Stockpiling and Use of Chemical Weapons च्या तरतुदींची पूर्तता
करण्याचे आवाहन SCO नं केलं आहे.
- इराणच्या
अणुकार्यक्रमासंबंधी करण्यात आलेल्या संयुक्त सर्वसमावेशक कृती योजनेची (Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता SCO च्या जाहीरनाम्यात व्यक्त करण्यात आली आहे.
- एकतर्फी जागतिक क्षेपणास्त्र सुरक्षा यंत्रणा उभारणं हा एक नकारात्मक प्रयत्न असल्याचं समरकंद जाहीरनाम्यात म्हटलं आहे.
- माहिती
तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या लष्करीकरणाला SCO ने विरोध केला आहे.
शांघाय सहकार्य संघटनेची (SCO) स्थापना
मध्य आशियातील पाश्चात्यांच्या हालचाली आणि
त्याचा आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्रहितांवर होत असलेला विपरीत परिणाम
लक्षात घेऊन रशिया, चीन यांनी कझाकस्तान, किरगिझस्तान आणि ताजिकिस्तान या मध्य
आशियाई देशांना बरोबर घेऊन परस्परांमधील सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून
आपापल्या हितसंबंधांचे संरक्षण कसे करता येईल यावर विचारविनिमय करण्यासाठी
चीनमधल्या शांघायमध्ये 26 एप्रिल 1996 ला या देशांची एक परिषद भरवली गेली. त्या
परिषदेत परस्पर सहकार्य आणि हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी एक संघटना स्थापन
करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्या परिषदेच्या आयोजनस्थळावरूनच या संघटनेचं नामकरण
शांघाय-5 असं करण्यात आलं होतं.
1997 मध्ये मॉस्कोतील शिखर परिषदेत या
देशांदरम्यान झालेल्या रितसर कराराद्वारे ही संघटना प्रत्यक्षात आली. पुढे 15 जून
2001 ला उझबेकिस्तानला या संघटनेचं सभासदत्व देऊन शांघाय-5 चं नामांतर शांघाय
सहकार्य संघटना असं झालं. त्याचवेळी या संघटनेच्या स्थापनेची अधिकृत घोषणा करण्यात
आली होती.
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या स्थापनेनंतर दोनच
महिन्यांनी 11 सप्टेंबर 2001 ला अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर
दहशतवादविरोधी लढ्याचं निमित्त सांगून अमेरिकेनं मध्य आशियात आपले लष्करीतळ
उभारले. परिणामी या क्षेत्रात ज्या घडामोडी घडत गेल्या त्यातून शांघाय सहकार्य
संघटनेच्या स्थापनेचे उद्देश किती वास्तववादी होते हे स्पष्ट झालं.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाश्चात्य देशांच्या
वर्चस्ववादाच्या विरोधात एक समतोल साधणारी संघटना अशी ओळख गेल्या काही वर्षांमध्ये
SCO ने निर्माण केली आहे. मात्र संघटनेच्या सर्वच सदस्यांनी ही लष्करी संघटना
नसल्याचं आणि भविष्यात तशी शक्यता नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
SCO ची स्थापना आणि मध्य आशियातील तत्कालीन परिस्थिती
11 सप्टेंबर 2001 ला अमेरिकेवर झालेल्या
दहशतवादी हल्ल्यांनंतर अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरोधात युद्ध पुकारले.
त्यानंतर अफगाणिस्तानातील तालिबान आणि अल कायदा या दहशतवादी संघटनांवर लष्करी
कारवाई सुरू केली. या लष्करी कारवायांसाठी अमेरिकेने मध्य आशियातील देशांमध्ये
आपले लष्करीतळ सुरू केले. त्यामुळे रशियाची चिंता वाढली होती. कारण या क्षेत्रावर
19व्या शतकापासून रशियाचं वर्चस्व राहिलं आहे.
सोव्हिएट संघाच्या विघटनानंतर त्यातून बाहेर
पडलेले मध्य आशियाई देश स्वतंत्र असले तरी मॉस्कोचा त्यांच्यावरील प्रभाव कायम
टिकून राहिला आहे. पण मध्य आशियात अमेरिकेचे तळ आणि नाटो सैन्य आल्यापासून
उझबेकिस्तान, कझाकस्तान, ताजिकिस्तान या देशांमध्ये कट्टर मूलतत्ववादी विचारसरणीला
प्रोत्साहन मिळत गेले. त्याचवेळी सरकारविरोधी उठावही होत राहिले आहेत. या
क्षेत्रातील देशांच्या विकासाचा मंद वेग, रोजगाराच्या मर्यादित संधी इत्यादी
कारणांमुळं अशा विचारसरणीच्या प्रसाराला अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली होती. या
क्षेत्रातील मूलतत्ववाद्यांप्रती पाश्चात्यांकडून कायमच सहानुभूती व्यक्त होत
राहिली आहे. याचा या क्षेत्रातील शांततेबरोबरच रशिया आणि चीनच्या सुरक्षेवरही
विपरीत परिणाम होत आहे.
शांघाय सहकार्य संघटना
- मुख्यालय – बीजिंग, चीन
- स्थापना 15 जून 2001
- ही युरेशियन आर्थिक, राजकीय आणि सुरक्षाविषयक संघटना आहे.
- पूर्ण सदस्य – रशिया चीन, उझबेकिस्तान, कझाकस्तान, किरगिझस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान
- निरीक्षक – अफगाणिस्तान, बेलारुस, इराण, मंगोलिया
- संवाद भागीदार – इजिप्त, कतार, सौदी अरेबिया, तुर्कस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, अर्मेनिया, अझरबैजान, कंबोडिया
- अतिथी
सदस्य – आसियान, स्वतंत्र राष्ट्रांची संघटना (Commenwealth of Independent States - CIS), तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त राष्ट्रे संघटना (UNO)
- अधिकृत भाषा – रशियन, चिनी
- सध्याचे महासचिव – झांग मिंग
उद्दिष्ट्ये
- मध्य आशियातील दहशतवाद, मूलतत्ववाद आणि फुटिरतावादाविरोधात पावले उचलणे.
- सुरक्षा, गुन्हेगारी आणि अमली पदार्थांचा व्यापारावर नियंत्रण मिळवणे.
- राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालणे.
- सदस्य देशांमध्ये लष्करी सहकार्य वाढवताना गुप्त माहितीचे आदानप्रदान करणे आणि दहशतवादाचा प्रतिकार करणे.
- सदस्य देशांमध्ये आर्थिक आणि सांस्कृतिक सहकार्य वाढवणे.
SCO चा वाढता प्रभाव
स्थापनेनंतर अल्पावधीतच SCO चा प्रभाव वाढत
गेला. अफगाणिस्तानातील अल-कायदा आणि तालिबानविरोधी नाटो संघटनेचा लढा सुरू असतानाच
अमेरिकेकडून मध्य आशियातील देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप सुरू झाला
होता. मात्र पाश्चात्यांच्या या हालचालींना ही संघटना यशस्वीपणे तोंड देऊ शकली
आहे. त्यामुळे या संघटनेकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर समतोल साधणारी संघटना म्हणून
पाहिले जाऊ लागले आहे. रशिया आणि चीन हे संयुक्त राष्ट्रे सुरक्षा परिषदेचे (United
Nations Security Council) स्थायी सदस्य या संघटनेतील सर्वात प्रबळ
सदस्य आहेत. या संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये नियमितपणे दहशतवादविरोधी संयुक्त
युद्धसराव पार पडत आहेत. त्यामुळे दहशतवादाच्या विरोधातील संघटनेच्या लढ्याला बळ
मिळत आहे.
भारत आणि मध्य आशिया
भारताचे मध्य आशियाई देशांबरोबर प्राचीन
काळापासून सांस्कृतिक, व्यापारी संबंध राहिले आहेत. भारतात आलेले आर्य याच प्रदेशातून
आल्याचं मानलं जातं. त्यामुळे संस्कृत आणि मध्य आशियाई भाषांमध्ये बरेच साम्य
आढळते. आज भारताच्या आर्थिक विकासात व्यापार, ऊर्जा, खनिज संपत्ती तसेच
दहशतवादविरोधी मोहीम इत्यादी दृष्टीनेही मध्य आशियाई देशांचे महत्व आहे.
कझाकस्तान, उझबेकिस्तान आणि ताजिकिस्तानशी भारतानं सामरिक सहकार्य प्रस्थापित करून
कझाकस्तानशी युरेनियम खरेदीसंबंधीचा आणि या क्षेत्रातील सर्व देशांबरोबर ऊर्जा,
सुरक्षाविषयक करार केले आहेत. अलिकडे भारताने ताजिकिस्तान, कझाकस्तान आणि
किरगिझस्तानबरोबर लष्करी क्षेत्रातही सहकार्य सुरू केले आहे.
 |
| (स्रोत-पीआयबी) |
माहितीपूर्ण लेख
उत्तर द्याहटवा