 |
| गुळ मार्केट रेल्वे स्टेशन |
कोल्हापुरात आगगाडी येऊन येत्या 21 एप्रिलला 135 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्याच्या काही दिवस आधीच बहुप्रतिक्षित कोल्हापूर-वैभववाडी या नव्या लोहमार्ग उभारणीच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालाला (DPR) मान्यता देण्यात आली आहे. कृषी, पर्यटन, उद्योग, व्यापार अशा विविध दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात गेल्या 135 वर्षांत लोहमार्गाचा विस्तार एक इंचानंही झालेला नाही. आता कोल्हापूर-वैभववाडी लोहमार्गाच्या रुपाने ती उणीव भरून निघणार आहे. तरीही हा मार्ग प्रत्यक्षात सुरू होण्यासाठी अजून बराच काळ लागेल. परिणामी कोल्हापुरात रेल्वे येऊन 150 वर्ष होत असताना हा नवा मार्ग सुरू झालेला दिसेल असं वाटतंय.
कोल्हापूर-वैभववाडी
लोहमार्ग जाणार असलेल्या भूभागाचं 16
फेब्रुवारी ते 10 मार्च दरम्यान हवाई सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आलं. त्यानंतर तयार
करण्यात आलेल्या डीपीआरला मंजुरी दिली असल्याचं नुकतंच रेल्वे मंत्री अश्विनी
वैष्णव यांनी लोक सभेत सांगितलंय. त्याचवेळी त्यांनी हेसुद्धा स्पष्ट केलेलं आहे
की, त्यासंबंधीची इतर अनेक कामंही पूर्ण होणं आवश्यक आहे. कोल्हापूर-वैभववाडी लोहमार्ग
श्री छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनसच्या पूर्वेला तीन किलोमीटरवर असलेल्या गुळ
मार्केट स्टेशनपासून सुरू होऊन तिथून उत्तरेहून बापट कँप आणि कसबा बावडा नंतर पुढं
गगनबावडा मार्गे कोकणाकडे जाणार आहे. हा मार्ग सुमारे 108 किलोमीटर लांबीचा,
दुहेरी आणि विद्युतिकृत असणार आहे. त्यामध्ये गगनबावडा ते उंबर्डे हा साधारण 25
किलोमीटरचा घाट मार्ग असणार आहे.
डीपीआर
तयार झाल्यानंतर आता या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार आणि वेगवेगळ्या भागधारकांकडून
सल्ला घेणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर नीती आयोग आणि केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून
मूल्यांकन आणि इतर परवानग्या मिळवणं आवश्यक आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हा
प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी किमान दहा वर्षांचा काळ लागण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये
जमीन अधिग्रहण, निधी उपलब्धतेतील सातत्य या बाबी प्रकल्पाच्या कालमर्यादेवर सर्वाधिक
परिणाम करणार आहेत.
कोणत्याही
अन्य रेल्वे प्रकल्पाप्रमाणं हा प्रकल्पही पूर्ण होण्यासाठी खालील बाबी महत्वाच्या
ठरणार आहेत,
- वनखात्याकडून मंजुरी
- अतिक्रमणं हटवणं
- विविध प्राधिकरणांकडून वैधानिक स्वीकृत्या
- संबंधित भागातील भौगोलिक स्थिती
- प्रकल्पाच्या ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्था
- त्या प्रकल्पाच्या जागेवर वर्षातील किती महिने काम करता येऊ शकते.
- प्रस्तावित मार्गावरच्या वाहतुकीची आखणी आणि परिणामकारकता
- प्रकल्पाच्या आरभीचं स्थान आणि अखेरचं स्थान यातील संपर्क
- गरजेनुसार अतिरिक्त मार्गाची उपलब्धता
- गर्दीच्या मार्गासाठीची लाभकारता
- केंद्र सरकार/राज्य सरकारे/केंद्रीय मंत्रालये/लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून मागणी
- रेल्वेला स्वत:च्या दृष्टीनं लाभकारकता
- सामाजिक-आर्थिक गरज
- निधीची उपलब्धता
या प्रकल्पासाठी एकूण 6500 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्यापैकी 3544 कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. खर्चाचा उर्वरित वाटा राज्य सरकारनं उचलायचा आहे.
👍
उत्तर द्याहटवा👍
उत्तर द्याहटवामुद्देसूद लेख लिहिला आहे
उत्तर द्याहटवा