हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संमेलन-2023

 

      हिंद-प्रशांत क्षेत्राचं गेल्या काही वर्षांमध्ये आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील व्यूहात्मक महत्व मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. त्याचवेळी भारताच्या सुरक्षेमध्येही या क्षेत्राचं महत्व अतिशय वाढलेलं आहे. हिंदी महासागरातला भारत सर्वांत महत्वाची लष्करी आणि आर्थिक शक्ती आहे. भारतीय लष्कर या महासागरामधलं सर्वात प्रबळ आणि मोठं लष्कर आहे. मात्र अलीकडील काळात चीनच्या वाढत्या शक्तीमुळं हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरीय भागांमध्ये काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हिंद-प्रशांत क्षेत्रात हितसंबंध गुंतलेल्या विविध देशांमध्ये संवाद निर्माण करून हे क्षेत्र खुले आणि सुरक्षित राहावे या हेतूनं भारतीय नौदल 2018 पासून दरवर्षी हिंद-प्रशांत प्रादेशिक संवादाचं (Indo-Pacific Regional Dialogue) आयोजन करते. यंदा 15 ते 17 नोव्हेंबरदरम्यान नवी दिल्लीमध्ये ही संवाद परिषद पार पडली.

      Indo-Pacific Regional Dialogue ही भारतीय नौदलाची APEC च्या पातळीवरील आंतरराष्ट्रीय परिषद आहे. National Maritime Foundation (NMF) या परिषदेसाठी भारतीय नौदलाचा knowledge partner आणि मुख्य आयोजक म्हणून कार्य करते. त्याचबरोबर हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील वेगवेगळ्या सागरी घडामोडी आणि त्यातून उद्भवणारी आव्हानं आणि संधी यांचाही या फाऊंडेशनकडून सतत आढावा घेतला जात असतो.

      2023 च्या हिंद-प्रशांत परिषदेची संकल्पना होती - हिंद-प्रशांत सागरी व्यापार आणि संपर्कावर पडणारा भूराजकीय प्रभाव. (Geopolitical Impacts upon Indo-Pacific Maritime Trade and Connectivity).

      जगात कोठेही निर्माण होणाऱ्या भू-राजकीय अस्थिरतेमुळं सागरी व्यापार आणि संपर्कावर विपरीत परिणाम होऊन सागरी आव्हानं उभी राहत असतात. या पार्श्वभूमीवर IPRD-2023 मध्ये खालील विषयांवर चर्चा केली गेली.

1. Nodes of Maritime Connectivity;
2. China’s Impact vis-à-vis Maritime Connectivity across the Indo-Pacific;
3. Maritime Connectivity through Shipping and Trade;
4. Maritime Connectivity through Shipping and Trade (Part 2);
5. Private Industry in the Safety and Security of Indo-Pacific Maritime Trade and  Shipping; and
6. Maintaining a Rules-based, Safe, and Secure Indo-Pacific.

     IPRD-2023 चं उद्घाटन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर यांच्या हस्ते झालं. आपल्या बीजभाषणात ते म्हणाले की, जगातील समुद्र त्यांच्यातील अमाप आर्थिक क्षमतांमुळे जागतिक संघर्षाची क्षेत्र बनत आहेत. त्यामुळं समुद्र आणि त्याच्यातील संपत्तीवर हक्क सांगण्यातून उद्भवणारे संभाव्य संघर्ष टाळण्यासाठी एका नियामक व्यवस्थेच्या निर्मितीची आणि तिच्या योग्य अंमलबजावणीची गरज आहे.

सर्बानंद सोनोवाल (केंद्रीय बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्री) - भारतानं 2030 पर्यंत 8 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरची, तर 2047 पर्यंत 30 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. ते लक्ष्य साध्य करण्यात समुद्र महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत. भारताच्या SAGAR (Security and Growth for All in the Region) या धोरणातून त्याच्या सागरी धोरणाची स्पष्ट माहिती मिळते. सध्याच्या हवामान बदल आणि सागरी पृष्ठभागाची वाढणारी पातळी विचारात घेऊन जगातील बंदरांचा विकास करण्याची गरज आहे. तसंच सरकारच्या हरित सागर (Green Ocean) या कार्यक्रमातून हरित हायड्रोजन, हरित बंदराविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना, अपारंपारिक ऊर्जेचा वापर आणि जैववैविध्याचे संरक्षण यासंबंधीचे प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. भारताला हिंदी महासागरातील प्रवासी जहाज वाहतूक क्षेत्राचे मुख्य केंद्र (premier ship cruise hub) करण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे.

    या परिषदेत हिंदी महासागर आणि दक्षिण प्रशांत महासागरातील द्विपीय देशांचे सागरी क्षेत्र, बंदरे, जहाज वाहतूक, व्यापार यावरील चीनचा सध्याचा आणि भविष्यातील प्रभाव, चेन्नई-व्लदिवस्तोक सागरी मार्गिकेमुळं निर्माण होणाऱ्या संधी, आव्हानं आणि त्यावरील उपाय, हिंदी महासागरात जहाजांचा पुनर्वापर (ship recycling) या विषयांवरही चर्चा करण्यात आली.

या परिषदेत सहभागी झालेले देश

भारत, जपान, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, केनिया, नेपाळ, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापूर, व्हिएतनाम, फिलिपीन्स, जर्मनी, बांगलादेश, कॅनडा, इटली, अमेरिका

National Maritime Foundation

• स्थापना - 2005
• भारताच्या सागरी हितांशी संबंधित विषयांवर संशोधन करणारा हा मुख्य थिंक-टँक आहे.

About Indo-Pacific

• The Indo-Pacific region is the area around Indian and Pacific Oceans between East Coast of Africa and West Coast of America.
• The term Indo-Pacific started gaining momentum very recently.
• Earlier, Asia-Pacific term was used that excluded India. But now there is a global shift to Indo-Pacific that signifies the importance of India in the region to face geo-strategic challenges.
• One of the major challenge include expansion policy of China by creating artifical Islands around the territories of other countries. So, these countries wants India to make presence in South China Sea region so as to counter China.