अखेर निर्णय मार्गी लागला!

भर समुद्रात युद्धनौकेला केला जाणारा रसद पुरवठा (फोटो-पीआयबी)

भारतीय नौदलासाठी रसद पुरवठा जहाजं (Fleet Support Ship) बांधण्याच्या प्रकल्पाला सरकारने 2016 मध्ये मान्यता दिली होती. आता त्यासंबंधीचा करार संरक्षण मंत्रालय आणि विशाखापट्टणममधील हिंदुस्थान शिपयार्ड लि. यांच्यात 25 ऑगस्ट 2023 ला करण्यात आला आहे. त्या करारामार्फत भारतीय नौदलासाठी 5 अशी जहाजं स्वदेशातच बांधली जाणार आहेत. हा संपूर्ण व्यवहार 19,000 कोटी रुपयांचा असणार आहे. या जहाजांचे आरेखन आणि बांधणी पूर्णपणे स्वदेशी असणार आहे. यातील प्रत्येक जहाजाचं एकूण वजन सुमारे 44,000 टन असणार आहे.

निळ्या पाण्यावरील नौदल असलेल्या भारतीय नौदलाची सामरिक पोहोच वाढविणाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतीय नौदलाला अशा प्रकारच्या जहाजांची ताफ्यात कमतरता भासत होती. करार झाल्यानंतर आता पुढील तीन वर्षांनी पहिलं जहाज आणि त्यानंतर दरवर्षी एक याप्रमाणं उर्वरित 4 जहाजं नौदलात सामील करण्याचं नियोजन आहे. ही सर्व जहाजं नौदलामध्ये 2030 पर्यंत सामील केली जाणार आहेत.

या करारामुळे भारत आणि तुर्कस्तान यांच्यात याआधी झालेला 5 रसद पुरवठा जहाजबांधणीसंबंधीचा करार रद्द झाला असल्याचं मानलं जात आहे. बालाकोटवर भारतीय हवाई दलानं केलेल्या हल्ल्याच्यावेळी अंकाराने भारतविरोधी भूमिका घेतली होती. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द केल्यानंतरही अंकाराहून पाकिस्तानच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला गेला होता. काश्मीरच्या बाबतीत तुर्कस्तानचं धोरण कायम पाकिस्तानच्या बाजूनं झुकलेलं आहे. तसंच 2020 पासून अंकारा आणि इस्लामाबाद यांच्यातील वाढत्या लष्करी आणि राजनयिक संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीकडून जहाजबांधणीसंबंधीचा तो करार स्थगित ठेवला गेला होता.

जागतिकीरणानंतर जगातील विविध भागांमध्ये भारताची राष्ट्रहिते गुंतलेली आहेत. परिणामी भारतीय नौदलाच्या कार्यक्षेत्राचाही मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला आहे. या कार्यक्षेत्राचा विस्तार सुएझ कालवा आणि पर्शियाच्या आखातापासून दक्षिण चीन सागरापर्यंत झाला आहे. या विस्तृत प्रदेशावर प्रभाव राखण्यासाठी दूरवर गेलेल्या भारतीय युद्धनौकांना अखंडपणे रसद पुरवठा होत राहणे आवश्यक ठरत आहे.

मुख्यभूमीपासून दूर जाऊन एखाद्या ठिकाणी आपल्या राष्ट्रहितांचे संरक्षण करण्याची क्षमता निळ्या पाण्यावरील नौदलात असते. त्यामुळे अशा नौदलांकडून जगातील कोणत्याही सागरी प्रदेशात युद्धनौका धाडल्या जात असतात. त्याद्वारे तो देश संबंधित प्रदेशातील आपल्या राष्ट्रहितांचे रक्षण करत असतो. 2017 पासून Mission-based Deployment अंतर्गत भारतीय नौदलाच्या युद्धनौका-पाणबुड्या हिंदी महासागरात विविध ठिकाणी कायमस्वरुपी तैनात राहत आहेत. एडनच्या आखातात तर भारताकडून 2008 पासूनच युद्धनौका कायमस्वरुपी तैनात करण्यात येत आहे. मात्र युद्धनौकांवरील अन्न-पाण्याचा आणि इंधनाचा साठा मर्यादित असतो. तसेच दीर्घ तैनातीमुळे युद्धनौदा, पाणबुडीवरील मनुष्यबळावरही शारीरिक, मानसिक ताण येत असतो. यातून मार्ग काढण्यासाठी युद्धनौकांना ठराविक काळानंतर आपल्या मुख्यतळावर किंवा जवळपासच्या मित्रदेशाच्या बंदरावर जावे लागते. त्या पार्श्वभूमीवर युद्धनौकांचा पल्ला, प्रभाव वाढविण्यासाठी रसद पुरवठा जहाजाची आवश्यकता प्रकर्षाने जाणवते. त्या जहाजाच्या मदतीने दूरवर तैनात असलेल्या युद्धनौकांना नवी रसद पुरविणे शक्य होते. आज जगातील जवळजवळ सर्वच नौदलांमध्ये अशी लहान-मोठी जहाजे कार्यरत आहेत. मात्र निळ्या पाण्यावरील नौदलांमध्ये सामील करण्यात आलेली रसद पुरवठा जहाजे आकाराने मोठी आणि संख्येनेही जास्त असतात. प्रत्येक नौदल आपले कार्यक्षेत्र, आकार आणि एकूण भूमिकेवर अशा फ्लीट सपोर्ट शिपचा आकार आणि संख्या ठरवत असते.

भारतीय नौदलात पूर्वीपासून इंधनवाहू जहाजे (Fleet Tanker) कार्यरत आहेत. दूर सागरात संचार करणाऱ्या आपल्या युद्धनौकांना इंधनाचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. अशावेळी इंधनाबरोबर अन्य प्रकारचे इतर साहित्यही थोड्याफार प्रमाणात पुरविण्यासाठी या जहाजांची मदत घेतली जात आहे. पण ती जहाजं लहान असल्यामुळं त्या मदतीलाही मर्यादा येत असतात.

मुख्यतळापासून दूरवर तैनात करण्यात आलेल्या युद्धनौकांना रसद पुरवठा जहाजावरून हायस्पीड-लोस्पीड डिझेल, विमानांचे इंधन, पिण्याचे पाणी यांबरोबरच शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळाही पुरविता येणार आहे. या जहाजावर बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर तैनात करण्यात येणार आहे. ते हेलिकॉप्टर या जहाजाच्या आसपासच्या सागरीप्रदेशावर टेहळणी करेल, तसेच आणीबाणीच्यावेळी समुद्रात बचावकार्यही करू शकेल. विविध प्रकारची रसद या जहाजांवरून एकाचवेळी नेली जाणार असल्याने त्याचा आकारही मोठा असणार आहे. रसद पुरवठा जहाज 230 मीटर लांबीचे, ताशी 20 सागरी मैल (nautical mile/knot) वेगाने जाणारे असेल. या जहाजाचा पल्ला 12,000 सागरी मैल इतका दीर्घ असणार आहे.

या जहाजांच्या बांधणीच्या प्रकल्पाला 2016 मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर जगभरातून मागविलेल्या माहितीप्रस्तावांमध्ये (Request for Information) भारतीय नौदलाने आपल्या अपेक्षा स्पष्ट केल्या होत्या. त्यानुसार एवढे वजन असले तरी या जहाजाला उथळ समुद्रातूनही सहजतेने नेता यावे, अशी त्याची बांधणी असणे अपेक्षित आहे. या जहाजांवर स्वसंरक्षणासाठी काही शस्त्रास्त्रही बसवली जाणार आहेत. नौदलाची सामरिक पोहोच वाढवणाऱ्या रसद पुरवठा जहाजांच्या बांधणीचा एक महत्वाचा टप्पा सध्याच्या करारामुळं पार पडला आहे.