ब्रिक्सचा विस्तार

  

                दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्गमध्ये 22-24 ऑगस्ट 2023 दरम्यान पार पडलेलं 15वं ब्रिक्स शिखर संमेलन विशेष लक्ष्यवेधी ठरलं ते त्याच्या विस्तारामुळं. या संमेलनात इराण, सौदी अरेबिया, अर्जेंटिना, संयुक्त अरब अमिराती, इजिप्त आणि इथिओपिया या देशांना सदस्यत्व देण्याचा निर्णय झाला. कोविड-19 नंतरच्या काळात ब्रिक्समध्ये सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या देशांची यादी वाढत गेली आहे. त्यातच बहुधृवीय जागतिक संरचनेच्या ब्रिक्सच्या आधारभूत विचाराला अलीकडे अनेक विकसनशील देशांकडून मान्यता मिळू लागली आहे. त्यामुळं सध्या ब्रिक्समध्ये सामील होण्यासाठी आणखी 17 देशांनी इच्छा व्यक्त केली आहे. नव्या देशांच्या सदस्यत्वाची सुरुवात 1 जानेवारी 2024 पासून होईल.

      ब्रिक्सच्या विस्ताराला भारतानं कायमच पाठिंबा दिला असल्याचं भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संमेलनात पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं. तसंच ब्रिक्सच्या विस्तारामुळं बहुधृवीय जागतिक संरचनेमध्ये (Multipolar world order) अनेक देशांचा विश्वास भक्कम होईल, असंही मोदी म्हणाले.

      ब्रिक्स देशांनी संघटनेतील नव्या सदस्यांच्या समावेशासंबंधीचे निकष, मार्गदर्शक तत्वे आणि प्रक्रियाही या संमेलनात निश्चित केल्या आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या अनेक जागतिक संघटनांवर पाश्चात्यांचाच अधिक प्रभाव दिसून येतो. त्यामुळे त्या संघटनांद्वारे पाश्चात्यांचे हितसंबंध प्राधान्याने जोपासले जात असतात. त्या संघटनांच्या माध्यमातूनच पाश्चात्य देश जागतिक व्यवस्थेतील आपला प्रभाव कायम राखत असतात. पण आज एकविसाव्या शतकात बदललेल्या परिस्थितीत विकसनशील देशांच्या हितसंबंधांकडेही तितकेच लक्ष देण्याची गरज आहे. विकसनशील देशांमधील (Developing Countries) परस्पर सहकार्य वाढवतानाच त्यांच्या मताची दखल घेतली जाण्यासाठी एका जागतिक प्रभावशाली संघटनेची आवश्यकता भासत होती, ती गरज ब्रिक्सची स्थापना आणि तिच्या विस्ताराच्या माध्यमातून पूर्ण होताना दिसत आहे. ब्रिक्समधील सदस्य देश नवी जागतिक परिस्थिती विचारात घेऊन विविध जागतिक संघटनांमध्ये सुधारणा करण्याची सातत्याने मागणी करत आहेत.

      ब्रिक्स संघटनेबाबत विविध देशांमध्ये वाढत असलेली उत्सुकता विचारात घेऊन यंदाच्या ब्रिक्स संमेलनाच्या निमित्तानं BRICS-Africa Outreach आणि BRICS Plus Dialogue यांचंही आयोजन केलं गेलं. यामध्ये आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका अनेक देशांनी सहभाग घेतला होता. त्यावेळी जागतिक दक्षिणेकडील (Global South) देशांच्या चिंता आणि त्यांच्या प्राथमिक गरजांवर विचार केला गेला. हे देश वसाहतवाद आणि वर्णभेद यांचे बळी ठरलेले आहेत आणि आज विकसनशील किंवा अविकसित राहिलेले आहेत. त्यामुळं परस्पर सहकार्यानं, पाश्चात्यांच्या मदतीवर विसंबून न राहता विकसनशील देशांना आपला विकास करण्याची संधी ब्रिक्सने उपलब्ध करून दिली आहे. या शिखर संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या ब्रिक्स शिक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत सदस्य देशांमधील विद्यापीठांसाठी एक स्वतंत्र गुणवत्ता पद्धती सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

                आर्थिक संघटना असल्यामुळं सध्याच्या भू-आर्थिक परिस्थितीत ब्रिक्समधील नव्या सदस्यांच्या समावेशामुळं विकसनशील देशांच्या मताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक वजन प्राप्त होणार आहे. विस्तारित ब्रिक्समुळं जागतिक दक्षिणेकडील देशांच्या आर्थिक सुरक्षेला प्रोत्साहन मिळेल आणि सदस्य देशांमधील आर्थिक समस्यांवर उपाय योजण्यासाठीही ब्रिक्स मदत करेल. नव्या सदस्यांमधील सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती या तेलसमृद्ध देशांच्या समावेशामुळं ब्रिक्सच्या New Development Bank ला निधी मिळण्यातही मदत होईल.

ब्रिक्स

• हा एक आर्थिक गट असून त्याची 2009 मध्ये स्थापना झाली.
• भारत, ब्राझिल, रशिया आणि चीन हे ब्रिक्सचे संस्थापक सदस्य आहेत. 24 डिसेंबर 2010 ला दक्षिण आफ्रिका ब्रिक्सचा पाचवा सदस्य झाला.
• हे पाचही देश जी-20 चे सदस्य आहेत. नव्या सदस्यांपैकी अर्जेंटिना आणि सौदी अरेबिया हेसुद्धा जी-20चे सदस्य आहेत.
• ब्रिक्स देश जगाच्या 41.5 टक्के (3.2 अब्ज) लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात.
• 2018 च्या आकडेवारीनुसार जगाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) ब्रिक्स देशांचा वाटा 23.2% होता. त्यामुळे जागतिक व्यापाराच्या जवळजवळ एक-चतुर्थांश व्यापारावर ब्रिक्स संघटनेचे निर्णय प्रभाव टाकत होती. नव्या सदस्यांच्या समावेशामुळं जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 37% वाटा ब्रिक्स संघटनेत समाविष्ट असेल.
• ब्रिक्स देशांकडे जगातील 26.7 टक्के क्षेत्रफळ (सुमारे 39.7 दशलक्ष चौ. कि.मी) असून लोकसंख्येच्या दृष्टीनं जगातील पहिल्या 10 देशांमध्ये भारत, चीन, रशिया आणि ब्राझिल यांचा समावेश होतो. नव्या सदस्यांच्या समावेशामुळे ब्रिक्सच्या क्षेत्रफळात 10 दशलक्ष चौ. कि.मी.ची भर पडली आहे.
• नव्या 6 सदस्यांपैकी सौदी अरेबिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती हे जगातील आघाडीचे तेल उत्पादक देश आहेत.
• एकमेकांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करणे, समानता आणि परस्पर लाभ या मूलभूत तत्वांवर ब्रिक्स संघटना उभी राहिली आहे.