अलीकडेच हिरोशिमामध्ये पार पडलेल्या ‘क्वाड’ गटाच्या नेत्यांच्या परिषदेवर आधारित लेखाचा हा भाग दुसरा.
‘क्वाड’चे अमेरिकेच्या दृष्टीने महत्व
‘क्वाड’ संकल्पनेमध्ये अमेरिकेने
रस घेण्यास सुरुवात केल्यावर या गटाची स्थापना होण्यास गती मिळाली. एकविसाव्या
शतकाच्या पहिल्या दशकाच्या अखेरीस हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील झपाट्याने बदलणारी
भू-राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन अमेरिकेला अशा प्रकारच्या आघाडीची प्रकर्षाने गरज
जाणवू लागली. त्यासाठी अमेरिकेने या क्षेत्रातील आपल्या मित्र देश आणि महत्वाच्या
सत्तांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. मुक्त, खुल्या आणि नियमाधारित
व्यवस्थेसाठीच्या आपल्या हिंद-प्रशांतविषयक व्यापक व्यूहासाठी ‘क्वाड’ पूरक असल्याचे आणि त्या गटाला मंत्रीस्तरीय
संवादाबरोबरच लष्करी सहकार्याचा पैलू दिला जावा, असे अमेरिकेचे आग्रही मत होते. या
क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करायचा असेल, तर अशा एखाद्या सहकार्य
गटाची आवश्यकता असल्याचे मत वॉशिंग्टनमध्ये व्यक्त होऊ लागले.
भारतासाठी महत्व
‘क्वाड’ला लष्करी आयाम देण्यास भारताचा विरोध राहिला आहे. नवी दिल्लीच्या मते, ‘क्वाड’ आणि हिंद-प्रशांत यांची सरमिसळ केली जाऊ नये.
त्याऐवजी या क्षेत्रातील महत्वाची संघटना म्हणून ‘आसियान’ संघटनेला अधिक प्रभावी करता येईल. ‘क्वाड’च्या माध्यमातून पूर्व आशियातील सहकारी देशांबरोबरील धोरणांची आणि आपल्या ‘ॲक्ट ईस्ट धोरणा’ची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी
करण्याची संधी भारताला मिळाली. तसेच यामुळे भारताला अमेरिका, जपान आणि
ऑस्ट्रेलियाबरोबरील संबंधांमध्ये आणखी घनिष्टता आणणे शक्य झाले.
भारत ‘क्वाड’चा सदस्य झाला असला तरी या
गटाला चीनविरोधातील सहकार्य गटाचे किंवा सुरक्षाविषयक व्यवस्थेचे स्वरुप
अधिकृतरित्या देण्यात आलेले नाही. या सदस्यत्वाच्या माध्यमातून भारताने आपल्या
परराष्ट्र धोरणातील बहुधृवीयतेला बळ दिले आहे. म्हणूनच भारत ‘क्वाड’बरोबरच ‘शांघाय सहकार्य
संघटना’ आणि ‘ब्रिक्स’ यांसारख्या संघटनांचाही सदस्य आहे. या संघटनांमध्ये भारताबरोबरच चीनही
महत्वाचा सदस्य आहे. त्या संघटनांच्या सदस्यांची अमेरिकेशी व्यूहात्मक बाबतीत
स्पर्धा निर्माण झालेली असून त्याचा त्या देशांच्या अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांवर
परिणाम होत आहे. भारताच्या बाबतीत मात्र असे होताना फारसे दिसत नाही. दुसरीकडे
दक्षिण चीन सागरातील चीनच्या आक्रमकतेमुळे तेथून चालणाऱ्या मुक्त सागरी आणि हवाई
वाहतुकीसमोर आव्हाने उभी राहिली आहेत. त्यावेळी भारत ‘क्वाड’च्या माध्यमातून नियमाधारित जागतिक व्यवस्थेची आवश्यकता अधोरेखित करून
मुक्त आणि खुल्या हिंद-प्रशांत क्षेत्राचा आग्रह धरत आहे.
भारताच्या मते, ‘क्वाड’ला चीनच्या विरोधातील सुरक्षाविषयक व्यवस्था बनवण्यापेक्षा त्याला
लोकशाहीच्या अनुभवांच्या देवाणघेवाणीचे व्यासपीठ म्हणून स्वरुप दिले जावे.
भारताच्या ‘क्वाड’मधील सहभागाकडे
त्याच्या शेजारील भाग सुरक्षित करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून पाहिले गेले पाहिजे.
चीनच्या प्रभावामुळे ऑस्ट्रेलिया, जपानही चिंतीत
हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनचा
वाढत असलेल्या प्रभावामुळे ऑस्ट्रेलियाही चिंतीत झाला आहे. त्यामुळे ‘क्वाड’मध्ये तो पूर्वीपेक्षा अधिक सक्रिय होताना
दिसत आहे. सुरुवातीला ‘क्वाड’बाबत
ऑस्ट्रेलियाचा दृष्टिकोन वेगळा होता. या गटामुळे चीनबरोबरच्या संबंधांवर विपरीत
परिणाम होईल, अशी भिती ऑस्ट्रेलियाकडून व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे 2007 मध्ये
जेव्हा ही संकल्पना मांडली गेली, तेव्हा ऑस्ट्रेलिया त्यातून लगेच बाहेर पडला.
दरम्यानच्या काळात चीनच्या हालचालींचा ऑस्ट्रेलियाच्या हितसंबंधांवरही परिणाम होऊ
लागला होता. त्यामुळे 2017 मध्ये कॅनबेराने या गटात पुन्हा सहभागी होण्याचा निर्णय
घेतला. तसेच प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील वाहतूक, ऊर्जा आणि जल या पायाभूत
सुविधांच्या उभारणीसाठी ऑस्ट्रेलियाने 3 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा निधी जाहीर केला.
ऑस्ट्रेलिया ‘क्वाड’मध्ये
सक्रियपणे सहभागी झाल्यावर त्याने जपान अमेरिकेबरोबर प्रादेशिक सागरी सुरक्षेसाठी
संयुक्त सागरी सराव आणि अन्य उपाययोजना हाती घेतल्या. ‘क्वाड’च्या निमित्ताने अलीकडील काळात भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या द्विपक्षीय
संबंधांनाही अधिक व्यापक स्वरुप मिळत गेले आहे. भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात
सचिवस्तरीय 2+2 संवादाचे 9 डिसेंबर 2019 रोजी नवी दिल्लीत आयोजन करण्यात आले होते.
भारताचे ‘Act East’ धोरण आणि जपानचे ‘Free and Open Indo-Pacific Vision’ हे एकमेकांना पूरक
आहेत. त्यामुळे या दोन्ही देशांमध्ये हिंद-प्रशांत क्षेत्राची प्रगती, शांतता,
भरभराट ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी परस्पर सहकार्य वाढवण्यात येत आहे.
‘क्वाड’ आणि भारताचा हिंद-प्रशांतविषयक दृष्टिकोन
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 जून 2018 रोजी सिंगापूरमधील ‘शांग्री ला संवादा’मध्ये भारताचा हिंद-प्रशांतविषयक दृष्टिकोन मांडला होता. त्या दृष्टिकोनातील मतांशी ‘क्वाड’च्या उद्दिष्टांचे साधर्म्य आढळते.
भारताचा हिंद-प्रशांतविषयक दृष्टिकोन
समावेशकता, खुलेपणा आणि आसियान केन्द्रीयता आणि एकता नवीन हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या केंद्रस्थानी आहेत. भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्राला एक रणनीती म्हणून किंवा मर्यादित सदस्यांचा क्लब म्हणून पाहत नाही आणि वर्चस्व गाजवणारा एक समूह म्हणूनही पाहत नाही आणि कोणत्याही प्रकारे आम्ही हे कुठल्याही देशाच्या विरोधात मानत नाही. हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी भारताचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे.
‘क्वाड’ (QUAD)
·
भारत, जपान,
अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी स्थापन केलेली ही प्रादेशिक आघाडी आहे.
·
हे चारही देश
लोकशाही देश असून त्यांचे हिंद-प्रशांत क्षेत्रात विनाअडथळा सागरी व्यापार आणि
सुरक्षाविषयक समान हितसंबंध आहेत.
·
जपानचे
पंतप्रधान शिझो आबे यांच्या पुढाकाराने 2007 मध्ये भारत, जपान, अमेरिका आणि
ऑस्ट्रिलिया या देशांदरम्यान पहिला संवाद आयोजित केला गेला होता. मात्र सुरुवातीला
ऑस्ट्रेलियाने यातून माघार घेतल्याने ती संकल्पना लगेच प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही.
·
सप्टेंबर 2019
मध्ये या देशांदरम्यान पहिली मंत्रिस्तरीय बैठक पार पडली.
·
उद्देश -
दहशतवादाविरोधात बांधिलकी, आपत्ती निवारण, मानवीय मदत, सागरी
सहकार्य आणि सायबर सुरक्षा.
· दक्षिण चीन सागरातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर 2017 मध्ये ‘क्वाड’ संवादाचे पुनरुज्जीवन केले गेले.
(समाप्त)
👍
उत्तर द्याहटवा