START संधींचं महत्व

START संधींवरील लेख स्पर्धा परीक्षांची #UPSC, #MPSC तयारी करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल.

 

                21 फेब्रुवारी 2023 ला रशियन राष्ट्रपती व्लदिमीर पुतीन यांनी जाहीर केलं की, रशिया नव्या व्यूहात्मक अस्त्र कपात संधीमधला (NewSTART) आपला सहभाग संस्थगित करत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत पाश्चात्यांचा रशियाबाबत असलेला दृष्टिकोन विचारात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचं राष्ट्रपती पुतीन यांनी म्हटलं आहे.

तत्कालीन सोव्हिएट संघ आणि अमेरिका यांच्यात आपापल्या ताफ्यांमधली व्यूहात्मक अस्त्र कमी करून जगासमोरील अणुयुद्धाचा धोका कमी करण्यासाठी चर्चा अनेक वर्ष सुरू होती. हा धोका कमी करण्यासाठी त्याआधीही दोन्ही देशांकडून काही पावलं उचलली गेली होती. पण 1990 च्या दशकाच्या अखेरीस त्यात प्रगती होत जाऊन 1991 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये पहिली व्यूहात्मक अस्त्रे कपात संधी म्हणजेच Strategic Arms Reduction Treaty (START) अस्तित्वात आली. त्यानंतरच्या 1993 च्या START-2 मधल्या तरतुदींनुसार रशिया आणि अमेरिका यांनी आपापल्या हवाईदलांमधील व्यूहात्मक अस्त्रवाहक बाँबफेकी विमानांवरील (Strategic Bomber) अण्वस्त्रविषयक यंत्रणा काढून टाकल्या. याच संधीचा पुढचा टप्पा 2010 मध्ये करण्यात आलेला New START or START-3 संधी होता. जो बायडेन यांनी अमेरिकेचं राष्ट्रपतिपद स्वीकारल्यावर New START ला 5 वर्षांची मुदतवाढ देण्याला अमेरिकेनं मंजुरी दिली.

      रशिया आणि अमेरिका यांनी 8 एप्रिल 2010 ला चेक प्रजासत्ताकची राजधानी प्राग इथं झालेल्या शिखर बैठकीत START-3 वर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. पण START-3 संबंधीच्या प्रस्तावावर विचार त्याआधीपासूनच म्हणजे मार्च 1997 मध्ये फिनलंडच्या राजधानीत, हेलसिंकीमध्ये दोन्ही देशांच्या राष्ट्रपतींमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर सुरू झाला होता. त्यानुसार दोन्ही देशांच्या व्यूहात्मक अण्वस्त्रांची संख्या 2000 ते 2500 पर्यंत निश्चित करण्याची योजना होती. पण त्यात फारशी प्रगती झाली नाही. पुढे जून 2006 मध्ये राष्ट्रपती पुतीन यांनी ठेवलेल्या प्रस्तावानंतर व्यूहात्मक शस्त्रकपातीबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आणि अखेर नव्या START संधीच्या राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षांकीत दस्तावेजांचं 5 फेब्रुवारी 2011 ला आदान-प्रदान करण्यात आलं.

      New START संधी अस्तित्वात आली असली तरी काही मुद्द्यांवरून दोन्ही देश स्वतंत्र मतं व्यक्त करत होते. अमेरिकेच्या मते, या संधीतून युरोपात क्षेपणास्त्र सुरक्षा यंत्रणा (Missile Defence System) तैनात करण्यावर कोणतेही बंधन नाही आहे; तर त्यावर मॉस्कोचं म्हणणं असं होतं की, अमेरिकेच्या युरोपातील क्षेपणास्त्र सुरक्षा यंत्रणेमुळं आपल्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत आहे असं लक्षात आलं, तर त्या संधीतून बाहेर पडण्याचा रशियाला अधिकार आहे.

      नव्या स्टार्ट संधीतील तरतुदींनुसार, अमेरिका आणि रशिया आपल्या ताफ्यातील व्यूहात्मक अस्त्रांची संख्या मर्यादित ठेवण्यावर सहमत झाले होते.

New START मधील लक्ष्ये
व्यूहात्मक अस्त्रांसाठी तैनात करण्यात आलेल्या आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि मोठी बाँबफेकी विमानांची संख्या	700
तैनात अण्वस्त्रे (पुनर्वापरयोग्य वाहक आणि बाँबर्स	1550
तैनात आणि तैनात न केलेले प्रक्षेपक	800

 

      ही लक्ष्ये संधी लागू झाल्यापासून 7 वर्षांत गाठण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं. तसंच ही संधी 10 वर्षांनी संपुष्टात येईल, पण त्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या सहमतीने त्याची मुदत आणखी 5 वर्षांसाठी वाढवता येऊ शकेल, असेही त्यात म्हटलं होतं. या संधीनं tactical आण्विक यंत्रणांवर आणि लोहमार्गावरून वाहून नेल्या जाणाऱ्या आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रक्षेपकांवर कोणतंही बंधन घातलेलं नव्हतं. या संधीची अंमलबजावणी कशाप्रकारे होत आहे, त्याची पाहणी दोन्ही बाजूंचे निरीक्षक एकमेकांच्या देशांना भेटी देऊन करत होते. दरम्यान, START-3 वरील चर्चेच्या काळात यात चीन, फ्रांस आणि ब्रिटन या अन्य अण्वस्त्रधारी देशांनाही सहभागी करून घ्यावं, अशी मागणी अमेरिकेत होत होती.

START-1

      तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपती रोनाल्ड रिगन यांनी अण्वस्त्रमुक्त जगाचा दृष्टिकोन मांडला होता. त्याला अनुसरून प्रयत्नही सुरू केले होते. त्यांनी Strategic Arms Limitation Talks(SALT) च्या जागी Strategic Arms Reduction Treaty (START) चा पाठपुरावा केला. त्यानंतर, तत्कालीन सोव्हिएट संघ आणि अमेरिका यांच्यात आपापल्या जवळची व्यूहात्मक अस्त्रे कमी करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली होती. 8 डिसेंबर 1987 ला रीगन आणि तत्कालीन सोव्हिएट संघाचे राष्ट्रपती मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी त्या संधीच्या मसुद्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.

शीतयुद्धाच्या शेवटच्या काळात दोन्ही देशांमध्ये त्याबाबत सविस्तर चर्चा होऊन 31 जुलै 1991 ला START संधीवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. ही संधी पुढे START-1 म्हणून ओळखली जाऊ लागली. त्या संधीमधील तरतुदींनुसार,

दोन्ही बाजू आपल्याजवळच्या अण्वस्त्रांची संख्या 6,000 पर्यंत आणि ती डागण्यासाठीच्या असलेल्या वाहकांची संख्या 1,600 पर्यंत मर्यादित ठेवतील.

1992 मध्ये झालेल्या Lisbon Protocol नुसार कझाकस्तान, बेलारुस, युक्रेन आणि रशियाला START-1 यांचाही या संधीत समावेश करण्यात आला आणि रशियाव्यतिरिक्त सोव्हिएट संघातून स्वतंत्र झालेल्या अन्य देशांमध्ये पूर्वी तैनात केलेली अण्वस्त्रे पूर्णपणे नष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

START-2

रशियन संघराज्य (Russian Federation) आणि अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने (United States of America) यांच्यात 3 जानेवारी 1993 ला START-2 संधी झाली होती. या संधीनं दोन्ही देशांकडील व्यूहात्मक अस्त्रांच्या संख्येत आणखी कपात करण्याचं लक्ष्य निश्चित केलं होतं. नव्या लक्ष्यानुसार दोन्ही बाजूंकडे तैनात अण्वस्त्रांची संख्या 3,500 नसावीत. तसेच 1,750 पेक्षा जास्त अण्वस्त्रे - पाणबुडीतून डागली जाणारी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, MIRV (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle) यावर तैनात करता येणार नाहीत. या संधीला वॉशिंग्टननं 1996 मध्ये, तर मॉस्कोनं 2000 मध्ये मंजुरी दिली होती. पण 14 जून 2002 ला अमेरिकेनं 1972 च्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रविरोधी संधीतून (Anti-ballistic Missile Treaty/ABM) आपण बाहेर पडत असल्याचं जाहीर केल्यावर मॉस्कोनंही जाहीर केलं की, START-2 मधल्या तरतुदींविषयी आपणही बांधील नाही आहोत.

      एकूणच नव्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत START सारख्या संधींचं महत्व टिकवून ठेवण्यासाठी सर्व बाजूंनी गंभीर राहणं आवश्यक ठरत आहे.