इराक युद्धाची 20 वर्षे (भाग-1)

       अमेरिकेने 2003 मध्ये इराकविरोधात पुकारलेल्या युद्धाला मार्च 2023 मध्ये 20 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सततच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे गेल्या दोन दशकांमध्ये इराकची अतिशय वाताहात झाली आहे. सद्दाम हुसेन यांची राजवट उलथवून टाकल्यानंतर इराकच्या पुन:उभारणीसाठी पाश्चात्य देशांकडून अनेक आश्वासनं दिली गेली. अलिकडच्या काळात इराकमध्ये तुलनेनं शांतता असली तरीसुद्धा सामान्य इराकी जनतेच्या राहणीमानात सुधारणा झालेली दिसत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर या महिन्यात अमेरिकन संरक्षण मंत्री लॉईड ऑस्टिन आणि त्यानंतर जर्मन परराष्ट्र मंत्री आनालेना बेरबोक यांनी इराकचा अघोषित दौरा करून इराकी जनतेला आश्वासित करण्याचा प्रयत्न केला की, आम्ही इराकच्या पुन:उभारणीसाठी प्रयत्नशील आहोत. डिसेंबर 2021 मध्ये सैन्य माघारीनंतर अमेरिकेच्या सैन्याची इराकमधली उपस्थिती अतिशय मर्यादित राहिली आहे. त्यावेळी अमेरिकन राष्ट्रपती जो बायडन यांनी म्हटलं होतं की, अमेरिकेची भूमिका इराकी सैन्याला प्रशिक्षण, सहकार्य आणि इसिसचा प्रभाव पुन्हा वाढल्यास त्याविरुद्ध कारवाई करणं अशी मर्यादित राहील. पण आम्ही कोणत्याही युद्धमोहिमेत सहभागी नसू.

2017 मध्ये IslamicState वर लष्करी विजय मिळवल्यानंतरही अमेरिकेचं सैन्य सुरक्षेसाठी इराकमध्ये कायम राहिलं होतं. पण इराणच्या Islamic RevolutionaryGuard Corps चे प्रमुख मेजर जनरल कासेम सोलेमनी यांची बगदाद विमानतळावर अमेरिकेने ड्रोन हल्ल्याद्वारे 2 जानेवारी 2020 ला हत्या केल्यानंतर इराकमधील अमेरिकेच्या सैन्याच्या उपस्थितीबद्दल नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला होता आणि त्यांच्याकडून अमेरिकन सैन्याच्या माघारीची मागणी आणखी जोमानं होऊ लागली होती.

इराक युद्धाच्या 20 वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने माझा एक जुना, मूळचा लेख पुन:प्रकाशित करत आहे. त्या लेखाचा हा भाग-पहिला.

---

इराकमधील मोसूल, तिक्रीत, बैजी आणि अन्य शहरांवर ताबा मिळवत Islamic State of Iraq and Syria - The Levant (ISIS) संघटनेने तेथे स्वतंत्र राज्याची घोषणा केली आहे. या संघर्षात इराकच्या फौजांनी या प्रदेशावरील नियंत्रण झपाट्याने गमावले आहे. त्यानंतर ‘आयएसआयएस’ने आपल्या ताब्यातील प्रदेशात कडक इस्लामी कायदे लागू केले आहेत. इराकमधील या संघर्षमय परिस्थितीमुळे तेथे व्यवसाय-नोकरी करणाऱ्या अनेक परकीय नागरिकांचे जीवित धोक्यात आले आहे. दहशतवाद्यांच्या ताब्यात असलेल्या तसेच अन्य भारतीय नागरिकांना सुरक्षितपणे मायदेशी आणण्यासाठी भारताने तातडीने पावले उचलली आहेत. दरम्यान, दहशतवाद्यांच्या ताब्यातील प्रदेश परत मिळविण्यासाठी सध्या इराकी फौजा आणि दहशतवादी यांच्यात तीव्र संघर्ष सुरू आहे. या परिस्थितीचा परिणाम जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतींवरही दिसू लागला आहे.

पार्श्वभूमीः इराकचे पंतप्रधान नुरी अल-मलिकी यांच्या सरकारमध्ये शियापंथीयांचे वर्चस्व असून त्यांच्या कार्यकाळात सुन्नी अल्पसंख्यांकांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत असल्याचा ‘आयएसआयएस’ या सुन्नी दहशतवादी संघटनेचा आरोप आहे. इराकमध्ये मे २०१४मध्ये झालेल्या संसदेच्या निवडणुकीत मलिकी यांना पुन्हा बहुमत मिळाले आहे. त्यामुळे मलिकी यांच्या राजवटीला विरोध करत ‘आयएसआयएस’ने आपल्या कारवाया वाढविल्या आहेत. माजी राष्ट्रपती सद्दाम हुसेन यांच्या पाडावानंतर अल-कायदाशी संबंधित असलेली ही संघटना इराकमध्ये दहशतवादी कारवाया करत आहे.

आंतरराष्ट्रीय संदर्भः २०११मधील ‘अरब वसंत’ क्रांतीने ट्युनिशिया, इजिप्त, लिबिया आदी देशांमध्ये सत्ता परिवर्तन झाले होते. याप्रमाणेच सीरियातील बशर अल-असद यांची सत्ता उलथविण्याचे अमेरिकेने आटोकाट प्रयत्न चालविले आहेत. या परिस्थितीत असद यांना रशियाने भक्कम पाठिंबा दिला आहे. असद हे शिया असल्याने इराणनेही त्यांना विविध प्रकारे मदत दिली आहे. सीरियावर थेट लष्करी हस्तक्षेप करता येणार नाही याची जाणीव झाल्यावर पाश्चात्त्य देशांनी सुन्नी बंडखोरांना शस्त्रास्त्रे देण्यास सुरुवात केली आहे. आता सीरियातील बंडखोर आणि इराकमधील आयएसआयएस यांच्यात संपर्क होत आहे.

      अलीकडील काळात इराकच्या पुनःउभारणीत रशिया आणि चीनचाही सहभाग वाढत आहे. इराकच्या या निर्णयावर अमेरिका नाराज आहे. सध्या अमेरिका आणि रशिया यांच्यात तणाव वाढलेला आहे. त्याचे पडसाद इराकमधील सध्याच्या संघर्षावर उमटताना दिसत आहेत.

सद्दाम हुसेन यांच्या राजवटीची अखेरः इराणमध्ये अमेरिकेला अनुकूल असलेले राजे शाह यांच्या राजवटीच्या विरोधात आयातोल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली १९७९मध्ये क्रांती होऊन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणची स्थापना झाली. त्या नव्या राजवटीचा अमेरिकेला कायम विरोध होता. त्यामुळे इराणमधील राजवटीच्या विरोधात लढण्यासाठी अमेरिकेने इराकमध्ये सद्दाम हुसेन यांना शस्त्रास्त्रांची भरघोस मदत दिली. हे युद्ध १९७९ ते १९८९दरम्यान चालले. त्यातून कोणाच्याच हातात काहीच पडले नाही. दरम्यानच्या काळात सद्दाम हुसेन इराकचे हुकुमशहा बनले. शीतयुद्धाच्या अखेरच्या टप्प्यावर सद्दाम हुसेन यांनी कुवेतवर हल्ला केला. त्यावेळी अमेरिकेने लष्करी कारवाईद्वारे कुवेतची मुक्तता करतानाच सद्दाम हुसेन यांची सत्ता उलथविण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यात यश न आल्याने इराकमध्ये रासायनिक शस्त्रांचे साठे असल्याचा आरोप करत अमेरिकेने पुन्हा २००३मध्ये इराकवर हल्ला केला. यावेळी मात्र सद्दाम हुसेन यांच्या राजवटीचा पाडाव झाला आणि शियाबहुल नूरी अल-मलिकी यांचे सरकार सत्तेत आले. सद्दाम हुसेन सुन्नीपंथीय असल्याने त्यांच्या राजवटीत बहुसंख्यांक शियापंथीयांची गळचेपी होत होती. त्यामुळे हुसेन यांच्याविरोधात सुरुवातीपासूनच शियापंथीय इराकी जनतेत असंतोष होता. त्यासाठीच सद्दाम यांच्या राजवटीचा पाडाव करून मुक्त आणि शांत इराक निर्माण करण्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेतल्याचं तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपती जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश यांनी सांगितलं होतं.

अमेरिका-इराक मतभेदांची कारणेः मलिकी यांच्या राज्यकारभार करण्याच्या पद्धतीवर विशेषतः सुन्नी पंथीयांबाबतच्या त्यांच्या धोरणावर अमेरिकेचे राष्ट्रपती बराक ओबामा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सद्दाम राजवटीच्या पाडावानंतर इराकला पुनःउभारणीसाठी आणि अंतर्गत तसेच बाह्य सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी पूर्ण सहकार्य देण्याचे आश्वासन अमेरिकेने दिले होते. मात्र सध्या अमेरिकेची अर्थव्यवस्था डळमळीत असल्याने ती आश्वासने प्रत्यक्षात येऊ शकली नाहीत. त्यामुळे इराकने नाराजी व्यक्त करत पुनःउभारणी आणि संरक्षण यासाठी रशिया, चीन आदी देशांचे सहकार्य घेण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी मलिकी यांच्या परराष्ट्र धोरणाबाबतही अमेरिकेने नाराजी व्यक्त केली आहे.

अमेरिकेची भूमिकाः सध्याच्या परिस्थितीत ‘आयएसआयएस’विरुद्ध लढण्यासाठी इराकच्या सरकारने अमेरिकेकडे मदत मागितली आहे. मात्र याबाबत मलिकी सरकारने काही ठोस योजना बनविली, तरच त्याला मदत करू अशी अट अमेरिकेने घातली आहे. अमेरिकेचे सैन्य पुन्हा इराकमध्ये तैनात केले जाणार नाही असेही ओबामा यांनी स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रपती जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या कार्यकाळात अफगाणिस्तान आणि इराकवरील आक्रमणाचा प्रचंड फटका अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. त्यामुळे ओबामा यांनी आपल्या कार्यकाळात जगातील कोणत्याही प्रसंगात अमेरिका थेट गुंतणार नाही याची काळजी घेतली आहे. इराकच्या सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी अमेरिकेने सध्या २७५ लष्करी सल्लागार इराकमध्ये पाठविले आहेत.

      इराकच्या माध्यमातून इराणला काही प्रमाणात इतरत्र गुंतवून ठेवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे इराणच्या आण्विक कार्यक्रम परस्पर थंड पडेल, सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यातील तणाव आणि प्रादेशिक सत्ता होण्याच्या इराणच्या प्रयत्नांनाही काही काळासाठी खीळ बसेल, अशी अमेरिकेला आशा आहे. त्याचवेळी इराकवरील निर्णय प्रक्रियेवर आपली पकड ठेवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.

इराकमधील अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्नः अमेरिकेने २०११मध्ये इराकमधून पूर्ण माघार घेतली आहे. पण इराकमधील कायदा-सुव्यवस्था हाताळण्यासाठी तेथील सुरक्षा दले सक्षम झालेली नाहीत. त्यामुळेच इराकमध्ये सतत बॉम्बस्फोट, दहशतवादी हल्ले होत आहेत. कट्टर धर्मवादी विचारसरणीच्या ‘आयएसआयएस’च्या ताज्या हल्ल्याने इराकची अंतर्गत सुरक्षा, एकात्मता, खनिजतेलाची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ आणि अर्थव्यवस्था आदींसमोर गंभीर संकट निर्माण केले आहे. ‘आयएसआयएस’ने इराकचा उत्तरेकडील बराचसा भाग ताब्यात घेतल्यावर तेथे इस्लामिक खिलाफत म्हणून घोषित केला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी या प्रदेशासाठीचा स्वतंत्र पासपोर्टही जारी केला आहे.

      2011 मध्ये अमेरिका आणि तिच्या समर्थक देशांच्या सैन्याने इराकमधून माघार घेतली असली तरी पुढे तीन वर्षांनंतर आयएसआयएसच्या वाढत्या प्रभावामुळे इराकच्या विनंतीवरून अमेरिकेनं पुन्हा तिथं आपलं सैन्य पाठवलं होतं.

इराणचा पुढाकारः इराकमधील शियापंथीय मलिकी यांच्या सरकारशी इराणने घनिष्ठ संबंध निर्माण केले आहेत. त्यामुळे सध्याच्या संघर्षात इराणने मलिकी यांना पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे. इराकमधील शांतता प्रस्थापनेत इराण महत्त्वाचा भागीदार असल्याचे अमेरिकेचे मत आहे. इराकमधील पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी इराणने आणखी प्रयत्न करावेत यासाठी वॉशिंग्टनने आग्रह धरला आहे. इराकमधील करबला हे शियापंथीयांचे सर्वांत महत्त्वाचे पवित्रक्षेत्र आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत या शहराचे रक्षण करण्याचा निर्णय इराणने घेतला आहे. मात्र या परिस्थितीचा फायदा घेत तेहरानने पश्चिम आशियात आपला प्रभाव वाढवू नये याचीही वॉशिंग्टनने काळजी घ्यावी असे मत अमेरिकेत व्यक्त होत आहे.

(क्रमश:)