इराक युद्धाची 20 वर्षे (भाग-2)

Operation IraqiFreedom

17 मार्च 2003 ला अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी सद्दाम हुसेन आणि त्यांच्या मुलांना सत्ता सोडून इराकमधून बाहेर जाण्यासाठी 48 तासांची मुदत जाहीर केली होती. तसं न झाल्यास अमेरिकेची इराकवरील लष्करी मोहीम सुरू होईल, असं जाहीर केलं. सद्दाम यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि अमेरिकेनं ती मुदत संपल्यावर लगेचच 20 मार्च 2003 ला Operation IraqiFreedom सुरू केलं. त्यानंतर काही काळातच सद्दाम हुसेन यांच्या राजवटीचा शेवट झाला. 1 मे 2003 ला Operation Iraqi Freedom यशस्वी झाल्याचं अमेरिकन राष्ट्रपती बुश यांनी जाहीर केलं. पण इराक मात्र अतिशय अस्थिर झाला. त्याचाच फायदा नंतर IslamicState or ISIS यांच्या उदयासाठी झाला. आजही इराकमधली परिस्थिती सुधारलेली नाही. इराकी जनतेच्या स्वातंत्र्यासाठी Operation Iraqi Freedom राबवत असल्याचं वॉशिंग्टनहून वारंवार सांगितलं गेलं ते काही साध्य झालं नाही, तसंच तिथं विनाशकारी अस्त्रही सापडली नाहीत. इराकजवळ विनाशकारी अस्त्रांचं भांडार आहे, असं सांगत वॉशिंग्टन इराकला सारखं इशारे देत होतं, ती अस्त्रंही आजपर्यंत सापडली नाहीत. कारण तशी अस्त्रं इराककडे नसल्याचा अहवालच आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनी दिला होता. तरीही इराकवर कारवाई करायचीच असं ठरवलं असल्यानं पुढे इराकी जनतेच्या स्वातंत्र्यासाठी हे सारं सुरू असल्याचं सांगितलं जाऊ लागलं.

 

इराक युद्धाच्या 20 वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने माझा एक जुना लेख खाली पुन:प्रकाशित करत आहे. त्या लेखाचा हा भाग-दुसरा.

----

भारताची भूमिका

    इराकमधील संघर्षात न गुंतता तेथे अडकलेल्या आपल्या नागरिकांची सुरक्षित सुटका करण्यावर भारताचा भर आहे. इराकमधील परिस्थितीचा गंभीर परिणाम तेथे कार्यरत असलेल्या दहा हजार भारतीयांवर झाला आहे. चाळीस भारतीय कामगारांचे दहशतवाद्यांनी अपहरण केले असून आणखी ४६ परिचारिका संघर्षमय भागात अडकून पडल्या होत्या. या सर्वांची सुखरुप सुटका करण्यात यश आले आहे. सध्या एअर इंडियाच्या विशेष विमानांमधून भारतीयांना इराकमधून मायदेशात आणण्यात येत आहे. मात्र गरज भासल्यास आपल्या नागरिकांना मायदेशी आणण्यासाठी भारताने युद्धनौका पर्शियन आखातात पाठविल्या असून भारतीय हवाई दलालाही सज्ज राहण्यास सांगितले आहे.

भारतावरील परिणाम

1.  पश्चिम आशियात सुमारे चाळीस लाख भारतीय नागरिक नोकरी-व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे संघर्षमय परिस्थितीचा त्यांच्या व्यवसायावर आणि पर्यायाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे.
2. इराकमधील संघर्षमय परिस्थितीचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किंमतींवर परिणाम झाला आहे. तेलाच्या मागणीच्याबाबतीत भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर येतो. भारताची रोजची गरज ४० लाख बॅरल इतकी आहे. तेलाच्या आयातीवर भारताला दरवर्षी सुमारे १६५ लाख डॉलर्स खर्च येतो. कच्च्या तेलाची किंमत वाढल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. इराकमधील संघर्षानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाचे दर प्रति बॅरल ११० डॉलरवरून ११३-११५ डॉलरपर्यंत वाढले आहेत. हा संघर्ष आणखी काही महिने सुरू राहिला, तर हे दर १२५ डॉलरपर्यंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
3. ‘आयएसआयएस’ने भारतासह अनेक देशांवर हल्ले करण्याची धमकी दिली आहे. ही संघटना एकेकाळी अल-कायदाशी संबंधित होती. त्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेबरोबरच आखाती देशात कार्यरत असलेल्या भारतीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.

इराकची मदतीची मागणी

    आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे इराकने या संघर्षातून बाहेर येण्यासाठी मदतीची मागणी केली आहे. अमेरिकेला आपल्या देशात येऊन लष्करी कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. पण अमेरिका त्यासाठी फारशी अनुकूल नाही. दरम्यान रशियाने दहशतवाद्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी पाच सुखोई लढाऊ विमाने इराकला दिली आहेत.

इराकच्या एकात्मतेला धोका

    ‘आयएसआयएस’च्या दहशतवाद्यांच्या विरोधात एकट्याने लढण्यास इराकी सुरक्षादले अक्षम आहेत. त्यामुळे देशातील शियांच्या संघटनांबरोबरच उत्तर इराकमधील कुर्दवंशीयांनी शस्त्रे हातात घेतली आहे. इराकपासून स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी कुर्दवंशीयांचे अनेक वर्षे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत आपली मागणी जोमाने मांडण्यात त्यांनी सुरुवात केली आहे. कुर्दिश प्रांताच्या संसदेने स्वयंनिर्णयाच्या अधिकारावर सार्वमत घेण्याची तयारी करावी असे त्या संसदेतील सदस्य मसूद बरझानी यांनी म्हटले आहे. यातून इराकचे केंद्रीय सरकार कुर्दांचे संरक्षण करण्यास समर्थ नसल्याचा संदेश पसरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या मागणीमुळे पश्चिम आशियातील शांततेवर गंभीर परिणाम होण्याची भिती व्यक्त होत आहे. कारण यातून इराकच्या विभाजनाची प्रक्रिया सुरू होतानाच अन्य देशांमधील फुटिरतावाद्यांना बळ मिळण्याची आणि या क्षेत्रातील दहशतवाद्यांचा प्रभाव आणखी वाडण्याची शक्यता आहे.

पश्चिम आशियावर गंभीर परिणाम

    इराकमधील सध्याच्या अराजक परिस्थितीचा संपूर्ण पश्चिम आशियाच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. इराकप्रमाणे अन्य देशांमधील पेट्रोलियमसमृध्द प्रदेशांवर दहशतवाद्यांचे नियंत्रण आल्यास त्यातून दहशतवाद्यांना आर्थिक बळ मिळण्यास हातभार लागू शकतो. पश्चिम आशियात अशा प्रकारे दहशतवादी शक्तींचा प्रभाव वाढण्याने इस्रायलच्या सुरक्षेला सर्वाधिक धोका निर्माण होऊ शकतो. असे होणे अमेरिकेच्या राष्ट्रहितांच्या दृष्टीनेही धोकादायक आहे.

    इराकमधील ताज्या घडामोडींमुळे त्याचे सुन्नीबहुल, शियाबहुल आणि कुर्दिस्तान असे त्रिभाजन होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या संघर्षाला धार्मिक वळण मिळू लागले असून या संघर्षाचा परिणाम पश्चिम आशियातील स्थैर्य, एकात्मतेवर होत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. एकात्म, स्थिर, शांत, समृद्ध इराकच्या उभारणीसाठी तेथे प्रबळ केंद्र सरकारची आवश्यकता आहे. त्यासाठी इराकमधील सध्याच्या सरकारने सत्तेत सर्व घटकांना सहभागी करून घेत वाटचाल करण्याची आवश्यकता आहे. इराकच्या या प्रयत्नांमध्ये आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून साथ मिळणे अपेक्षित आहे. ‘आयएसआयएस’ने अल-कायदाशी फारकत घेतल्यापासून ती आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी तिने कट्टर धर्मवादाचा आधार घेतला आहे. तिच्याकडून इराकला आपल्या संघटनेचे मध्यवर्ती केंद्र बनविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. इराकमध्ये अशा प्रकारे दहशतवादी शक्तींचे एकीकरण होणे पश्चिम आशियाबरोबरच जागतिक शांततेसाठी धोकादायक ठरू शकते.

Islamic State of Iraq & Syria – the Levant (ISIS-L)

    इराकमध्ये २००३मध्ये स्थापन झालेल्या ‘तौहीद अँड जिहाद’ गटानेच २००६पासून आपले नामकरण इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक असे केले. फेब्रुवारी २०१४पासून सुन्नी दहशतवाद्यांचा हा गट सीरियातील बशर अल-असद यांच्या राजवटीविरोधातही लढत आहे. या गटाला सौदी अरेबिया आणि कुवेतमधून आर्थिक, शस्त्रास्त्रांची मदत मिळत आहे. सीरियातील रक्काबरोबरच इराकच्या सीमेवरील काही प्रदेशावर ‘आयएसआयएस’चे नियंत्रण आहे. तह अफर आणि बैजीसारख्या इराकच्या उत्तरेकडील काही तेल उत्पादन क्षेत्रांवर ताबा या संघटनेने ताबा मिळविला आहे. आपल्या अधिकाराखालील प्रदेशाला इस्लामिक खिलाफत म्हणून जाहीर केल्यावर संघटनेचा प्रमुख अबू बक्र अल-बगदादी याने संघटनेचे नाव इस्लामिक स्टेट असे बदलले आहे.

स्वतंत्र कुर्दिस्तानची मागणी

    इराकच्या उत्तरेला बहुसंख्येने असलेले कुर्द सुन्नीपंथीय आहेत. हा प्रदेश पहिल्या महायुद्धापर्यंत ओटोमान साम्राज्याचा भाग होता. महायुद्धानंतर ओटोमान साम्राज्याचा अस्त झाल्यावर १९२०पर्यंत ब्रिटन आणि फ्रान्स यांनी आखणी करून वेगवेगळ्या देशांची निर्मिती केली. त्यावेळी कुर्दिस्तानचा काही प्रदेश, दक्षिणेकडील बसरा आदी प्रांतांचे एकीकरण करून इराकची निर्मिती केली गेली आणि हा प्रदेश ब्रिटनच्या अधिपत्त्याखाली आला. तेव्हापासूनच कुर्दांची स्वतंत्र राज्याची मागणी आहे. मात्र या मागणीने इराणमधील १९७९च्या क्रांतीनंतर खऱ्या अर्थाने जोर धरला. संपूर्ण कुर्दबहुल प्रदेशाचे एकत्रिकरण करून स्वतंत्र कुर्दिस्तान स्थापन करण्याची तेथील नागरिकांची मागणी आहे. कुर्दिस्तानात आग्नेय तुर्कस्तानचा बहुतांश भाग, सीरियाचा काही भाग, उत्तर इराक आणि त्याला लागून असलेल्या इराणचा काही प्रदेश समाविष्ट होतो. त्यामुळे या देशांच्या एकात्मतेला आव्हान मिळत असल्याने कुर्दिस्तानच्या स्थापनेला त्यांचा विरोध आहे.

(समाप्त)