Navy Day Special - Project-75 (I) रखडलाय!

प्रोजेक्ट-75 अंतर्गत बांधलेली कलवरी (स्कॉर्पिन) श्रेणीतील पाणबुडी (फोटो-पीआयबी)

पुरेशा पाणबुड्यांची अजून प्रतीक्षाच!

हिंदी महासागर आणि त्याही पलीकडील परिसरामध्ये भारताच्या राष्ट्रहितांच्या रक्षणात भारतीय नौदल महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्रिमितीय सैन्यदल अशी ख्याती असलेल्या भारतीय नौदलाला पाण्याखालून हल्ला चढविण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी ताफ्यात अत्याधुनिक हल्लेखोर पाणबुड्यांची नितांत आवश्यकता भासत आहे. त्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या Project-75 (India) किंवा P-75I ला पुन्हा एकदा मुदतवाढ (ऑगस्ट 2023 पर्यंत) देण्यात आली आहे.

हिंदी महासागरातील झपाट्याने बदलणाऱ्या सुरक्षाविषयक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय नौदलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी अत्याधुनिक डिझेल-इलेक्ट्रीक पाणबुड्या खरेदी करण्याची प्रक्रिया 2011 पासून प्रोजेक्ट-75 (इंडिया) अंतर्गत सुरू आहे. मात्र ही प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे. त्यातच मेक-इन-इंडियाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने मधल्या काळात कंत्राटामधल्या नियम-अटींमध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे ही प्रक्रिया आणखीनच संथ झाली आहे. दरम्यान, नव्या अटींची पूर्तता करणे अशक्य असल्याचे सांगत रशिया आणि फ्रांसच्या कंपन्यांनी अलीकडेच या निविदा प्रक्रियेतून  माघार घेतली आहे. या प्रकल्पानुसार बांधण्यात आलेली पहिली पाणबुडी भारतीय नौदलात सामील होण्यास आणखी बराच काळ वाट पाहावी लागण्याची शक्यता आहे. निश्चितच त्याचा गंभीर परिणाम निळ्या पाण्याखालची आपली क्षमता वाढवू पाहणाऱ्या भारतीय नौदलाच्या तयारीवर होणार आहे.

हिंदी महासागरातील सर्वांत प्रबळ नौदल असलेल्या भारतीय नौदलावर देशाच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे. भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यापासून तसंच गेल्या काही वर्षांत जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये आशियाचे महत्त्व वाढल्यापासून भारतीय नौदलाच्या जबाबदारीत मोठी वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय तसेच ऊर्जा सुरक्षा आणि सागरी संपत्तीचे संरक्षण या दृष्टीने भारतासाठी हिंदी महासागराचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यातच चीनच्या नौदलाच्या हिंदी महासागरात वाढलेल्या अस्तित्वामुळं परिस्थिती आणखीनच संवेदनशील झाली आहे. म्हणूनच शत्रुच्या नजरेपासून दूर राहून त्याच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी, आपल्या सागरी प्रदेशाची टेहळणी करण्यासाठी आणि निर्णायक प्रतिहल्ल्याच्या दृष्टीनेही भारतीय नौदलात पाणबुड्यांची पुरेशी संख्या असणं याला महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. म्हणूनच भारतीय नौदलाची सामरिक शक्ती वाढविण्याच्या हेतूने नव्या पाणबुड्या ताफ्यात सामील करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यानुसार नौदलातील अत्याधुनिक डिझेल-इलेक्ट्रीक आणि अणुपाणबुड्यांची संख्या 24पर्यंत नेण्याची योजना 1998 मध्ये आखण्यात आली. त्या दिशेने पहिल्या टप्प्यात ‘प्रोजेक्ट-75’अंतर्गत फ्रान्सकडून तंत्रज्ञान हस्तांतराद्वारे माझगाव गोदीत बांधल्या जात असलेल्या 6 स्कॉर्पिन पाणबुड्या भारतीय नौदलात सामील होत आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात ‘प्रोजेक्ट-75 आय’अंतर्गत आणखी 6 पाणबुड्या खरेदी करण्यासाठी 2011मध्ये जागतिक प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. मधल्या काळात हे दोन्ही प्रोजेक्ट रखडत गेले आहेत.

दुसऱ्या टप्प्यात ‘प्रोजेक्ट 75 आय’अंतर्गत सहा डिझेल-इलेक्ट्रीक पाणबुड्या परदेशी कंपनीच्या सहकार्याने भारतातच बांधेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी जागतिक प्रस्ताव मागविण्याची बरीच वर्षे रखडलेली प्रक्रिया अखेर 2011 मध्ये सुरू झाली होती. सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांची ही निविदा देशाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी संरक्षण निविदा ठरली होती. त्यावेळी आलेल्या जागतिक प्रस्तावांमध्ये रशियाची आमूर-1650, फ्रान्सची स्कॉर्पिन आणि स्पेनची एस-80 या पाणबुड्यांचा समावेश होता. त्यावर विचार करून 2012-13मध्ये पाणबुड्या खरेदीसंबंधीची निविदा काढण्यात येणार होती. मात्र निविदा अजून काढण्यात आलेली नाही.

‘प्रोजेक्ट 75 आय’द्वारे खरेदी करण्यात येणाऱ्या पाणबुड्यांवर Air Independent Propulsion (AIP) यंत्रणा बसविलेली असावी ही प्रमुख अट भारताने घातली आहे. आज टेहळणी, शत्रुच्या प्रदेशावर नजर ठेवण्यासाठी पाणबुडीने दीर्घकाळ पाण्याखाली राहणे आवश्यक असते. अणुपाणबुड्या दीर्घकाळ पाण्याखाली राहत असल्या तरी आता डिझेल-इलेक्ट्रीक पाणबुड्यांकडूनही तशी अपेक्षा केली जात आहे. अशा वेळी डिझेल-इलेक्ट्रीक पाणबुड्यांसाठी AIP यंत्रणा उपयुक्त ठरते. या यंत्रणेमुळे पाणबुडीला बॅटरी चार्ज करण्यासाठी दर 4-5 दिवसांनी पाण्याच्या पृष्ठभागावर येण्याची आवश्यकता नसते. परिणामी पाणबुडीच्या मोहिमेच्या कालावधीही तिप्पटीने वाढतो.

दक्षिण चीन सागरातील हैनान बेटावर चीनने अणुपाणबुड्यांचा भूमिगत तळ उभारला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला हिंदी महासागरातील आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी पाणबुड्यांच्या अद्ययावत ताफ्याची गरज आहे. सध्या रशियन बनावटीच्या सिंधु (किलो) श्रेणीच्या पाणबुड्यांचे आधुनिकीकरण पूर्ण झाले आहे. तरी पुढील दशकात याही पाणबुड्या सेवानिवृत्त कराव्या लागतील. स्वदेशी बनावटीची अरिहंत ही अणुपाणबुडी भारतीय नौदलात सामील झाली आहे. त्यानंतर याच श्रेणीतील आणखी एका अणुपाणबुडीच्या चाचण्या सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच रशियाकडून आणखी एक हल्लेखोर अणुपाणबुडी भाड्यानं घेण्यात येणार आहे. त्याचवेळी पाण्याखालून डागता येणारे ब्रह्मोस, निर्भय, सागरिका, के-05 आदी क्षेपणास्त्रांचाही विकास वेगाने सुरू आहे. हे एकीकडे होत असले तरी येत्या काही वर्षांमध्ये नौदलातील पाणबुड्यांची संख्या निम्म्यावर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नौदलाला आवश्यक असलेल्या 24 पाणबुड्या मिळण्यास अजून बराच काळ वाट पाहावी लागणार आहे.