उत्तर धृव महासागर - नवी रणभूमी

Arctic Ocean - en - Arctic Ocean - Wikipedia

जगाच्या डोक्यावर वसलेल्या उत्तर धृव महासागराचं सामरिक महत्त्व गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. एकीकडे जागतिक तापमानवाढीमुळं सर्व जगभरात चिंताग्रस्त झालेलं आहे, पण त्याचवेळी त्या समस्येनं जगातील महत्त्वाच्या देशांसाठी आशादायक चित्रही निर्माण केलेलं आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळं गेल्या दशकापासून उत्तर धृव महासागरातील (Arctic Ocean) बर्फ वेगानं वितळत आहे. त्यामुळे या प्रदेशातील अमाप नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा लाभ घेण्याची संधी निर्माण झाली आहे. त्यासाठी या महासागराच्या किनाऱ्यावरील देशांबरोबरच अन्य देशांमध्येही स्पर्धा सुरू झाली आहे.

      उत्तर धृव महासागराचा मुद्दा आता पुन्हा चर्चेत येण्यामागचं कारण म्हणजे नोव्हेंबर 2022 मध्ये अमेरिकेनं या महासागरात पार पाडलेली Rapid Dragon क्षेपणास्त्राची चाचणी. हे अण्वस्त्रवाहू क्रूझ क्षेपणास्त्र असून ते मालवाहू विमानातून सोडता येतं. त्याचीच ही चाचणी होती. या क्षेपणास्त्राचा पल्ला 950 ते 1900 किलोमीटर इतका आहे. या चाचणीच्या काही काळ आधी रशियानंही आपलं उत्तर धृव धोरण जाहीर केलं होतं.

      भू-सामरिकदृष्ट्या महत्व असलेल्या या उत्तर धृव महासागराचा बराचसा भाग रशिया, स्कँडिनेव्हियन देश आणि उत्तर अमेरिकेनं वेढलेला आहे. उत्तर धृवाच्या भोवतीनं पसरलेला हा महासागर उत्तर धृव वृत्ताच्या (Arctic Circle) मधोमध वसलेला असून त्याचं एकूण क्षेत्रफळ सुमारे 14 कोटी 30 लाख चौरस किलोमीटर आहे. नैसर्गिक वायूंच्या जगातील एकूण ज्ञात साठ्यांपैकी 30 टक्के साठे आणि खनिज तेलाचे 14 टक्के साठे या महासागराच्या परिसरात उपलब्ध आहेत.

      पश्चिम युरोप, पूर्व आशिया आणि पश्चिम अमेरिकेला जोडणारे सर्वांत जवळचे हवाई आणि जलमार्ग याच महासागरातून जातात. पण या महासागरावर सूर्याची किरणं कायमच तिरपी पडत असल्यानं उन्हाळ्यातही या महासागराचा बहुतांश भाग गोठलेलाच असतो. केवळ रशिया, ग्रीनलँड, कॅनडा आणि अमेरिकेचं अलास्का राज्य यांच्या किनाऱ्याजवळ बर्फ दोन ते तीन महिने वितळलेला असतो. मात्र रशियावगळता अन्य ठिकाणी या क्षेत्रातील जलमार्गांचा फारसा विकास झालेला नाही. रशियाच्या किनाऱ्याजवळून जाणारा जलमार्ग वायव्य रशिया आणि पूर्वेकडील व्लदिवस्तोक यांना जोडणारा सर्वांत जवळचा जलमार्ग आहे.

      जागतिक तापमानवाढीमुळं अलीकडं उत्तर धृव महासागरामधली भौगोलिक परिस्थिती झपाट्यानं बदलत चालली आहे. परिणामी या महासागराच्या कायमच गोठलेल्या भागाचा विस्तार कमी-कमी होत चालला आहे. त्यामुळं येत्या काही वर्षांमध्ये उन्हाळ्यात हा महासागर जलवाहतुकीसाठी पूर्ण खुला होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे या महासागराच्या तळाशी असलेल्या खनिजसाठ्यांचे उन्हाळ्यात उत्खनन करता येण्याची शक्यताही वाढलेली आहे. त्यातच अंटार्क्टिकाप्रमाणे आर्क्टिक महासागरात नैसर्गिक साठ्यांचे उत्खनन करण्यावर कोणतंही बंधन घालणारे आंतरराष्ट्रीय कायदे सध्या अस्तित्वात नाहीत. परिणामी किनाऱ्यावरील सर्वच देशांनी या महासागराच्या अधिकाधिक भागावर आपला दावा करण्यास सुरुवात केली आहे.

सध्या या प्रदेशात अतिशय मोजक्या ठिकाणीच सीमेची स्पष्टपणे आखणी झालेली आहे. सीमा निश्चित करण्यात न आल्यामुळे त्या परिस्थितीचा लाभ घेण्यासाठी सर्वच प्रमुख देश सरसावले आहेत. रशियानं जवळजवळ निम्म्या महासागरावर आपला दावा केलेला आहे. त्यासाठी आपल्या मुख्य भूमीची पूर्व-पश्चिम टोके जोडणाऱ्या काल्पनिक रेषेदरम्यानच्या प्रदेशावर तो आपला हक्क सांगत आहे. रशिया असा दावा एकोणिसाव्या शतकापासूनच करत आला आहे. काही वर्षांपूर्वी रशियन पाणबुड्यांनी या महासागराच्या तळाशी ठीक उत्तर धृवावर रशियन राष्ट्रध्वज रोवला होता. तसंच आपल्या दाव्याला पाठबळ देणारा भौगोलिक पुरावा म्हणून लमनोसव रिज (Lomonosov Ridge) या सागरतळावर असलेल्या पर्वतरांगेचं उदाहरण तो देत आहे. ही पर्वतरांग आपल्या मुख्यभूमीचाच भाग असल्याचे मॉस्को सांगत आहे. सध्या रशिया या क्षेत्रात अनेक संशोधन मोहिमा राबवत आहे. मात्र रशियाच्या या दाव्यांना आक्षेप घेत उत्तर धृव महासागराच्या किनाऱ्यावरील अमेरिका, कॅनडा, नॉर्वे तसेच डेन्मार्क यांनीही आपापले दावे सादर करण्यास सुरुवात केली आहे.

      उत्तर जलमार्ग (Northern Sea Route) चीनसाठीही आर्थिकदृष्ट्या अतिशय लाभदायक ठरणार असल्याने या प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवण्यास त्याने सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आईसलंडशी चीनने गुंतवणूक करार केलेला आहे.

‘आर्क्टिक’चे भारतासाठी महत्त्व

      भारतानंही नुकतंच आपलं आर्क्टिक धोरण जाहीर केलं आहे. काही वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय सागरी संस्थेनं नवी दिल्लीत परिसंवाद आयोजित केला होता. त्यात भविष्यातील आशियाच्या आणि विशेषतः भारताच्या उत्तर धृव महासागरीय क्षेत्रातील भूमिकेबाबत विचारविनिमय करण्यात आला होता. अलीकडील काळात भारतानंही या महासागरात आपल्या राष्ट्रहितांच्या संरक्षणाच्या हेतूनं प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. हा प्रदेश भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबरोबरच आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनंही महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे भारताने या क्षेत्रातील देशांबरोबर सहकार्य करण्यास सुरुवात केली आहे.

उत्तर धृवीय क्षेत्रातील भारताचं हिमाद्री संशोधन केंद्र 
(फोटो-पीआयबी)

      आर्क्टिक महासागरातील हवामानाच्या स्थितीचा भारतातील मान्सूनवर आणि एकूण हवामानावरही मोठा प्रभाव पडत असतो. त्यामुळे या क्षेत्रातील पर्यावरण, सागरी हवामान इत्यादींवर संशोधन करण्यासाठी भारताने नॉर्वेच्या स्पिट्सबेर्गन येथे ‘हिमाद्री’ ही प्रयोगशाळा स्थापन केलेली आहे. भारताला 2013 मध्ये ‘आर्क्टिक कौन्सिल’मध्ये (Arctic Council) स्थायी निरीक्षक देशाचा दर्जा मिळाला आहे. त्याचबरोबर आपल्या मगदान प्रांतात खनिज तेलाच्या उत्खननाचा प्रस्ताव रशियाने भारतासमोर मांडला होता. या क्षेत्रात सुमारे 8 कोटी टन तेलाचे साठे असल्याचा अंदाज आहे.

सागर निधी - महासगरी संशोधन जहाज
(फोटो-पीआयबी)

      या बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या भारतातील 14 संशोधन संस्था उत्तर धृव महासागरात विविधांगी संशोधन करत आहेत. त्याचबरोबर भविष्यात भारतीय जहाजांची या क्षेत्रातील संभाव्य रहदारी विचारात घेऊन त्यांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतानं जास्त क्षमतेचं एक हिमभंजक (Icebreaker) जहाज खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

      भारतानं रशियाकडून खरेदी केलेल्या ‘भा.नौ.पो. विक्रमादित्य’ (INS Vikramaditya) या विमानवाहू जहाजाच्या आणि रशियात आधुनिकीकरण केलेल्या किलो श्रेणीतील ‘भा.नौ.पो. सिंधुरक्षक’ या पाणबुडीच्या चाचण्या रशियाच्या उत्तर धृव महासागरीय प्रदेशात पार पडल्या होत्या. या शस्त्रसामग्रीच्या हाताळणीचेही प्रशिक्षण भारतीय नौसैनिकांना या प्रदेशातच देण्यात आलं होतं. या सर्वांमुळं अतिशय विषम हवामानाच्या प्रदेशातील उत्तर धृव महासागरात युद्धनौका, पाणबुड्यांचं संचालन करण्याचा अनुभव भारतीय नौदलाला मिळाला आहे. त्याआधी काही वर्षांपूर्वी भारतीय नौदलाने विशेष मोहीम आखून ठीक उत्तर धृवावर भारतीय तिरंगा फडकविला होता.

      उत्तर धृव महासागरीय क्षेत्रातून आपली ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. त्याचबरोबर येथील खनिज संपदेचाही आपल्या विकासासाठी उपयोग करून घेणे भारताला आवश्यक वाटत आहे. त्यामुळे भारताने या महासागराच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या देशांशी सामरिक देवाणघेवाण सुरू केलेली आहे. काही वर्षांपूर्वी नवी दिल्लीतील परिसंवादात तत्कालीन नौदलप्रमुख ॲडमिरल आर. के. धवन यांनी भारतीय नौदल आर्क्टिक महासागरात महत्वाची भूमिका बजावण्यास सज्ज असल्याचं म्हटलं होतं.