असाही घडलाय भारत!

(Photo-PIB)

स्वातंत्र्यानंतरची गेली 75 वर्षे भारतासाठी काही नकारात्मक आणि काही सकारात्मक घडामोडींची ठरली आहेत. माध्यमांचा तसेच समाजातील काही घटकांचा सातत्याने त्या नकारात्मक बाबींकडेच बोट दाखविण्यावर भर असतो. त्यातून आजचा भारत घडविण्यात महत्त्वाच्या ठरलेल्या सकारात्मक घटनाक्रमाकडे दुर्लक्ष होत राहते. किमान स्वातंत्र्य दिनी आणि प्रजासत्ताक दिनी तरी या सकारात्मक घटनांची अधिक चर्चा व्हावी असं वाटतं. सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, वांशिक अशा अनेक बाबतीत वैविध्य असूनही भारताने आजवर साधलेली प्रगतीही कमी लेखता येणार नाही.

सन 1947 नंतर घडलेल्या पुढील काही निवडक सकारात्मक घटनांचा येथे उल्लेख करता येईल, (1) बांगलादेशाच्या निर्मितीतील भारताचा सहभाग, (2) भारताच्या अणुचाचण्या, (3) अंतराळ व क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमातील भरारी, (4) भारतीय लष्कराची वाढलेली सामरिक पोहोच आणि (5) भारतीय रेल्वेची प्रगती.

भारताने 1971 मध्ये बांगलादेश मुक्तिसंग्रामात सक्रीय सहभाग घेऊन एका स्वतंत्र राष्ट्राची निर्मिती केली होती. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात भारताच्या त्या कामगिरीचाही सुवर्ण महोत्सव साजरा झाला आहे. ही भारताच्या इतिहासातील अतिशय महत्त्वपूर्ण घटना होती. या युद्धाद्वारे भारताने आपल्या लष्करी क्षमतेचे, कौशल्याचे आणि कुटनीतीचे प्रदर्शन साऱ्या जगाला घडविले होते. अमेरिकेने सातवे आरमार भारताच्या विरोधात पाठविलेले असतानाही त्या दबावाला न जुमानता भारतीय लष्करीदलांनी ही अद्वीतीय कामगिरी बजावली होती. या युध्दातील भारताची निर्णायक भूमिका पाहूनच आंतरराष्ट्रीय समुदाय भारताला `प्रादेशिक सत्ता' म्हणून ओळखू लागला.

बांगलादेशच्या निर्मितीपाठोपाठ भारताच्या संरक्षण सिद्धतेच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वपूर्ण घटना घडली. पोखरण येथे 1974 मध्ये आणि पुढे 1998 मध्ये अणुचाचण्या घेऊन भारताने विज्ञान-तंत्रज्ञान तसेच संरक्षण क्षेत्रात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला होता. भारताने अणुचाचणीचा `शांततेसाठी अणू' हाच उद्देश असल्याचे जाहीर केले होते. बांगलादेश निर्मिती आणि अणुचाचण्या या दोन घटनांमुळे जगातील महत्त्वाच्या राष्ट्रांनी भारताची गांभीर्याने दखल घेण्यास सुरुवात केली. परिणामी भारताची वाढती क्षमता रोखण्यासाठी त्याच्यावर निर्बंध लादण्यात पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी पुढाकार घेतला. त्यासाठी अणुचाचणीबंदीसारखे (Non-Proliferation Treaty) करार करण्यात आले. मात्र हे करार पक्षपाती असून अशा प्रकारचे कोणतेही करार आपण कधीही स्वीकारणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेण्यास भारताला या अणुचाचण्यांनी आजपर्यंत बळ दिले आहे. चीनकडून पाकिस्तानला आणि पाकिस्तानकडून इराणला अण्वस्त्र तंत्रज्ञान मिळत होते. या परिस्थितीचा भारताच्या सुरक्षेवर, राष्ट्रहितांवर विपरित परिणाम होत आहे. म्हणूनच आशिया आणि हिंदी महासागरात मध्यवर्ती स्थानावर वसलेल्या भारताला अण्वस्त्रसज्ज होण्यावाचून पर्याय राहिला नव्हता.

क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाच्या विकासातही भारताने मोठी मजल मारली आहे. `जीएसएलव्ही' या उपग्रह प्रक्षेपकाचा विकास आणि `अग्नी-5' क्षेपणास्त्राच्या चाचण्या या दोन स्वतंत्र घटना नसून त्यांचा एकमेकांशी जवळचा संबंध आहे. अणुचाचण्यांनंतर पाश्चात्त्यांनी लादलेल्या अनेक निर्बंधांमुळे भारताला उच्च तंत्रज्ञान मिळण्यात कित्येक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. अशा परिस्थितीतही दीर्घपल्ल्याचे क्षेपणास्त्र आणि अवजड प्रक्षेपक यासाठी आवश्यक असलेल्या क्रायोजनिक इंजिनांची भारतीय तंत्रज्ञांनी स्वबळावर यशस्वी निर्मिती केली होती. त्याचीच चाचणी `जीएसएलव्ही'च्या प्रक्षेपणाच्या निमित्ताने झाली होती. आज भारताने अग्नी, पृथ्वी, के-15 अशी विविध प्रकारची क्षेपणास्त्रे आणि पीएसएलव्ही, जीएसएलव्हीसारखे उपग्रह प्रक्षेपक विकसित केले आहेत. त्याचबरोबर पहिल्याच प्रयत्नात  चांद्रयान आणि मंगळयान मोहिमा यशस्वीपणे पार पाडण्याची कामगिरीही केलेली आहे.

पाण्याखालून, भू तसेच सागरपृष्ठावरून आणि हवेतून अण्वस्त्रे डागण्याची क्षमता मिळवत भारताने आपली `आण्विक त्रयी' (Nuclear Triad) पूर्ण केली आहे. पाच हजार किलोमीटर पल्ल्याच्या अण्वस्त्रवाहू अग्नी-5 क्षेपणास्त्राची एप्रिल 2012 मध्ये चाचणी झाल्यावर आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या राजपथावरील संचलनात त्याचे प्रदर्शन झाल्यावर चीन तसेच पाश्चात्त्य माध्यमांनी अग्नी-5 विषयी ठळकपणे वृत्त प्रकाशित केले होते. आज अणुपाणबुडी, विमानवाहू जहाज आणि अन्य युद्धनौका, तोफा, रणगाडे आणि चिलखती वाहने, हलके लढाऊ विमान-तेजस इत्यादी लष्करी साधनसामग्री देशातच बांधण्याची क्षमता भारताने प्राप्त केलेली आहे.

भारताचे परराष्ट्र धोरण शीतयुद्धानंतर अधिक वास्तववादी बनले आहे. खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यावर भारताच्या राष्ट्रहितांचा विस्तार त्याच्या भौगोलिक सीमांच्या कितीतरी बाहेर झाला आहे. त्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला अनुसरून या विस्तृत क्षेत्रातील त्याच्या राष्ट्रहितांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने भारताच्या लष्करीदलांनीही अधिक व्यावसायिकता आणि व्यापक भूमिका स्वीकारली. परिणामी आज भारताच्या हवाई तसेच नौदलाचे कार्यक्षेत्र मलाक्काच्या खाडीपासून एडनचे आखात व होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि मध्य आशियापासून संपूर्ण हिंदी महासागरावर विस्तारलेले आहे. आज या सीमांचा विस्तार त्याही पलीकडे होऊ पाहत आहे. अमेरिकेतील कॅटरिना चक्रीवादळानंतर तेथे पहिल्यांदा मदत पोहोचविली ती भारतीय हवाईदलाच्या विमानाने. लेबनॉन, अफगाणिस्तान, युक्रेन, येमेन, लिबियात अडकलेल्या भारतीयांना सुखरुप आणण्यात नौदलाने आणि हवाईदलाने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. यातून भारतीय हवाईदल आणि नौदलाने आपली सामरिक पोहोच सिद्ध करत भारताच्या राष्ट्रहितांचे संरक्षण करण्यासाठी जगातील कोणत्याही क्षेत्रात कमीतकमी वेळेत जाण्याची आपली क्षमता स्पष्ट केली आहे. आज भारत हिंदी महासागरातील सर्वांत मोठी शक्ती बनलेला आहे. आपल्या सामरिक हितांच्या संरक्षणाच्या हेतूने आपल्या भूमीच्या बाहेरही लष्कर तैनात करण्याची भारताने तयारी केली. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या 2003 मधील ताजिकिस्तान दौऱ्यात तेथे भारताचा परकीय भूमीवरील पहिलावहिला हवाईतळ सुरू करण्यासंबंधीचा करार झाला होता. सध्या ताजिकिस्तानात भारतीय भूदलाचे वैद्यकीय पथक तैनात आहे. त्याचप्रमाणे ओमानशी लष्करी सहकार्य वाढवून वेळ पडल्यास तेथील विमानतळ आणि बंदरे भारतीय लढाऊ विमाने आणि युद्धनौकांसाठी वापरण्याची तयारी केली आहे.

भारताच्या गेल्या 75 वर्षांमधील प्रगतीत भारतीय रेल्वेचाही वाटा मोलाचा आहे. 1980 च्या दशकात देशात संगणक युगाची सुरुवात झाली. त्यानंतर भारताने माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठी झेप घेतली असून आज या क्षेत्रातील महत्वाची सत्ता भारताकडे पाहिले जात आहे. `देशाची जीवनरेखा' असलेल्या भारतीय रेल्वेने त्याचवेळी संगणक युगात प्रवेश करत 1985 मध्ये नवी दिल्ली येथे प्रायोगिक तत्त्वावर Passenger Reservation System (PRS) सुरू केली होती. ती भारतीय रेल्वेसाठी आणि देशासाठीही ऐतिहासिक घटना ठरली. PRS यंत्रणा इतकी यशस्वी ठरली आहे की, आज आपण देशाच्या एका टोकाच्या आरक्षण केंद्रातून देशाच्या दुसऱ्या टोकाहून सुटून तिसरे टोक जोडणाऱ्या गाडीचे सहजपणे आरक्षण करू शकतो. संगणकीकरणामुळे आता `रेल रडार'द्वारे देशातील कोणत्याही रेल्वेगाडीची सद्यस्थिती जाणून घेणे शक्य झाले आहे. तसेच रेल्वे मंत्रालयालाही देशाच्या प्रत्येक ठिकाणी असलेले डबे, इंजिने, त्यांची सद्यस्थिती आदींचे सुयोग्य पद्धतीने नियोजन करणेही संगणकीकरणामुळे शक्य झाले आहे. अकौंटिंग, सिग्नलिंग आणि संदेशवहन यांमध्येही संगणकीकरणाच्या मदतीने आधुनिकीकरण शक्य झाले आहे. स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असतानाच भारतीय रेल्वेचेही 170 वे वर्ष सुरू आहे. आज भारतीय रेल्वेवर राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, गतिमान अशा विविध वेगवान रेल्वेगाड्या धावत आहेत. त्यांचा वेग आणखी वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारतीय रेल्वेचा वाफेच्या इंजिनापासून सुरू झालेला प्रवास आज भारतीय रेल्वे 100% विद्युतीकरणाकडे निघाला आहे. विदेशी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने WAG-12, WAG-7, WAG-9, WAP-5, WAP-7, WDG-4D, WDG-5 या अत्याधुनिक अश्वांसह (इंजिने) LHB आणि Train-18 यांसारखे अत्याधुनिक डबेही देशातच बांधले जात आहेत.

1947 नंतर भारताने अनेक क्षेत्रांमध्ये चांगली कामगिरी केलेली आहे. इथे त्यातील अगदी मोजक्या आणि यश म्हणून ज्यांची फारशी चर्चा होऊ शकणार नाही अशा विषयांचा उल्लेख केलेला आहे. कारण देशातील स्वातंत्र्यानंतरच्या महत्त्वाच्या घडामोडींवर विचार करताना यांसारख्या सकारात्मक घटनाही आवर्जून विचारात घेणे आवश्यक आहे.