राज्यपालांच्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान
- 1983 मध्ये आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन राज्यपाल ठाकूर रामलाल यांनी एन. टी. रामा राव यांचे सरकार अचानक बरखास्त करून त्यांच्या जागी एन. भास्कर राव यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती केली.
- 1980 मध्ये हरयाणामध्ये देवीलाल यांचे सरकार स्थापन झाले होते. 1982 मध्ये भजनलाल यांनी आपल्याकडे बहुमत असल्याचा दावा केला. त्यांनी देवीलाल यांच्या पक्षातील अनेकांना आपल्या पक्षात सामील करून घेतले होते. त्यामुळे राज्यपालांनी भजनलाल यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित केले.
- 1988 मध्ये जनता पक्षाचे रामकृष्ण हेगडे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यावर त्यांच्या जागी एस. आर. बोम्मई मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर 1989 मध्ये विधान सभेत बहुमत गमावल्याचे कारण देत राज्यपाल पी. व्यंकटसुब्बैय्या यांनी बोम्मई सरकार बरखास्त केले. राज्यपालांच्या त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्यावेळी न्यायालयाचा निकाल बोम्मई यांच्या बाजूने लागल्याने त्यांचे सरकार पुन्हा स्थापन झाले. हा खटला देशाच्या राजकीय इतिहासातील महत्वाचा आधार ठरला आहे. त्यावेळी न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, बहुमत आहे की नाही याचे परीक्षण केवळ विधान सभेच्या पटलावर होणे आवश्यक आहे. तसेच सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देणे आणि विधान सभेत लवकरात लवकर बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सांगितले जाणे आवश्यक आहे. कारण या दरम्यानच्या काळात जोडतोडीच्या प्रकारांना वाव मिळतो, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
- 1998 मध्ये उत्तर प्रदेशात राज्यपालांनी कल्याण सिंह सरकार बरखास्त केले. कल्याण सिंह यांनी या निर्णयाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे मत दिले होते.
- सर्वोच्च न्यायालयाने रामेश्वर प्रसाद खटल्यात निकाल देताना असे म्हटले आहे की, राज्यपालांनी निवडणुकीनंतरच्या आघाडीला निमंत्रण देणेही योग्य आहे.
- 2005 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये कोणत्याही पक्षाला विधान सभेत बहुमत न मिळाल्यामुळे शिबू सोरेन यांना राज्यपालांनी सर्वात आधी सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित केले. मात्र ते बहुमत सिद्ध करू न शकल्याने अर्जुन मुंडा यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यात आले.
- 2009 मध्ये येडियुरप्पा यांनी कर्नाटक विधान सभेत चुकीच्या मार्गाने बहुमत सिद्ध केल्याचे म्हणत पुन्हा एखदा बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता.
- 2017 मध्ये गोवा विधान सभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. तेथे भारतीय जनता पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर असूनही त्याने सर्वात आधी सरकार स्थापनेचा दावा केल्यामुळे त्या पक्षालाच राज्यपालांनी निमंत्रित केले.
- राज्यपाल हे केंद्राचा प्रतिनिधी (एजंट) नसल्याचा निकाल नैनिताल उच्च न्यायालय आणि अरुणाचल प्रदेशांतील राजकीय घटनाक्रमाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. रघुकूल टिळक विरुद्ध दरगोविंद पंत खटल्यात (1989) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले होते की, राज्यपालाचे पद भारत सरकारच्या अधीन नसल्याने त्याच्यावर भारत सरकारचे निर्देश लागू होत नाहीत.
राज्यपालाचे विधिमंडळाविषयीचे अधिकार
भारतीय
राज्यघटनेतील कलम 174 नुसार, राज्यपालाच्या मंजुरीशिवाय राज्य सरकार विधान सभेचे
अधिवेशन बोलावू किंवा स्थगित करू शकत नाही. कलम 174 (2) नुसार, काही विशेष
परिस्थितीत राज्यपाल विधान सभा बरखास्त करू शकतो. तसेच राज्यपालाला राज्यघटनेने
दिलेल्या अधिकारांनुसार, विधान सभेत बहुमत गमावलेल्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याच्या
शिफारशीवरून विधान सभा बरखास्त करणे बंधनकारक नाही. कारण सभागृहात मांडल्या
जाणाऱ्या अविश्वास ठरावापासून बचाव करण्यासाठीही मुख्यमंत्र्याकडून अशी शिफारस
झालेली असू शकते.
दिल्लीच्या नायब राज्यपालांविषयी घटनात्मक तरतुदी
- केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दिल्लीला 69 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे (1991) विशेष दर्जा त्याचे नामांतर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली असे करण्यात आले. त्याद्वारे दिल्लीसाठी नायब राज्यपाल, विधान सभा आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्मितीचीही तरतूद करण्यात आली आहे. त्याआधी दिल्लीमध्ये महानगर परिषद आणि कार्यकारी परिषद अस्तित्वात होती.
- दिल्ली विधान सभेत थेट जनतेकडून निवडून आलेल्या 70 सदस्यांचा समावेश होतो. या निवडणुकांची जबाबदारी भारत निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यात आली आहे. दिल्लीच्या मंत्रिमंडळाची सदस्यसंख्या मुख्यमंत्र्यांसह 7 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्याची नंमणूक राष्ट्रपतींकडून होते. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यावरून राष्ट्रपती अन्य मंत्र्यांची नेमणूक करतात. राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत मंत्री आपल्या पदावर राहतात. मंत्रिमंडळ सामूहिकरित्या विधान सभेला जबाबदार असते.
- नायब राज्यपालांना त्यांची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी मंत्रिमंडळ सल्ला आणि सहकार्य देते. मंत्री आणि नायब राज्यपाल यांच्यात एखाद्या निर्णयावरून मतभेद निर्माण झाले असतील, तर त्यातून मार्ग काढण्यासाठी नायब राज्यपाल ते प्रकरण राष्ट्रपतींकडे हस्तांतरित करतात आणि राष्ट्रपतींनी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतात.
- दिल्लीचे प्रशासन राज्यघटनेनुसार चालत नसेल, अशावेळी तत्संबंधीच्या नायब राज्यपालाच्या अहवालानंतर राष्ट्रपती येथे आपली राजवट (कलम 356) लागू करू शकतात. विधान सभेचे अधिवेशन सुरू नसेल, अशावेळी नायब राज्यपाल आवश्यक ते अध्यादेश काढू शकतो. अधिवेशन सुरू झाल्यावर सहा आठवड्यांच्या आत त्या अध्यादेशाला विधान सभेने मंजुरी देणे आवश्यक असते. मात्र विधान सभा निलंबित किंवा बरखास्त केलेली असेल, तर नायब राज्यपाल अध्यादेश काढू शकत नाही. तसेच राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अध्यादेश मागे घेऊ शकत नाही किंवा प्रसिद्धही करू शकत नाही.
- दिल्लीसाठी संसद कोणत्याही सूचीतील विषयांवर कायदे करू शकते. दिल्लीची विधान सभा सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलिस आणि भूमी या राज्य सूचीतील विषयांशिवाय अन्य कोणत्याही विषयावर तसेच समाईक सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदा करू शकते.
दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च
न्यायालयाने जुलै 2018 मध्ये असा निर्णय दिला की, दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना
दिल्ली सरकारचे निर्णय अडवून ठेवण्याचा अधिकार नाही. तसेच त्या सरकारबरोबर सहकार्य
नायब राज्यपालांन सहकार्य करावे. आपण दिल्लीतील सर्वोच्च सत्तास्थान असल्याचे
सांगत नायब राज्यपाल दिल्ली सरकारने घेतलेले निर्णय सतत प्रलंबित ठेवत होते.
त्यानंतर दिल्लीतील प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी कोणाची यासंबंधी दाखल झालेल्या
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. त्याचवेळी राज्य
सरकारनेही त्यांच्या निर्णयांची माहिती नायब राज्यपालांना देत राहावी आणि नायब
राज्यपालांनी त्यांच्या मतासह ती राष्ट्रपतींना पाठवावी, असेही निर्देश न्यायालयाने
दिले.
दिल्लीचे
नायब राज्यपाल दिल्ली सरकारने घेतलेल्या निर्णयात आडकाठी आणू शकत नाहीत. दिल्ली
सरकारच्या सल्ल्याने नायब राज्यपालांनी काम करणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट करतानाच
अपवादात्मक स्थितीत नायब राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयास विरोध दर्शवू शकतात,
मात्र ते फक्त राष्ट्रपतींकडेच त्यांचे मत मांडू शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने
म्हटले होते.
सरकारिया आयोगाच्या शिफारशी
केंद्र-राज्य
संबंध अधिक सुस्पष्ट आणि मजबूत करण्याच्या उद्देशाने जून 1983 मध्ये सरकारिया
आयोगाची स्थापना केली गेली. त्या आयोगाने राज्यपालपदाविषयी काही शिफारशी केल्या.
- राज्यपालपदावर बिगर-राजकीय व्यक्तीची नियुक्ती केली जावी, ज्यांचे विविध क्षेत्रांमध्ये महत्वाचे योगदान राहिलेले आहे. त्यामुळे राज्यपाल निष्पक्षपातीपणे आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडू शकतील.
- राज्यपालपदासाठी नावे सूचवण्यासाठी राज्य सरकारने एक पॅनल स्थापन करावे.
- राज्यपालाच्या नियुक्तीबाबत लोक सभेचे अध्यक्ष आणि राज्य सभेचे सभापती तसेच संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे मत विचारात घेतले जावे.
(समाप्त)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा