अलिकडच्या काळात भारतात विविध घटकराज्यांच्या राज्यपालांची कृती आणि विधानं यामुळे बरेच वाद झालेले पाहायला मिळत आहेत. राज्यपालपदावर असलेल्या व्यक्तीने आपली पक्षीय बांधिलकी बाजूला ठेवून या घटनात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या पदाची जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित असते. मात्र तसे होण्यापेक्षा अलिकडील काळात राज्यपाल केवळ राजकीय भूमिकाच घेत असल्याचे दिसू लागले आहे.
भारतीय राज्यघटनेने निर्माण केलेले राज्यपाल हे एक महत्वाचे पद आहे.
राज्यपालाची भूमिका संबंधित राज्यातील घटनात्मक यंत्रणेच्या संरक्षणाच्यादृष्टीने
महत्वाची ठरत असते. राज्यघटनेतील तरतुदींना अनुसरून राज्यपाल हे थेट सरकार चालवत
नसले तरी घटकराज्यांमधील सरकारांमध्ये त्यांना काही बाबीत निर्णायक भूमिका बजावावी
लागत असते. राज्यपालाच्या अशा भूमिकेवरून अधूममधून वादही निर्माण होताना दिसतात.
विशेषत: केंद्र आणि
घटकराज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे सत्तेवर असतील, तर हा वाद जास्त
प्रकर्षाने जाणवतो.
1960 च्या दशकापर्यंत भारतातील जवळजवळ सर्व
घटकराज्यांमध्ये आणि केंद्रामध्ये एकाच पक्षाची सत्ता होती. त्यामुळे राज्यपाल या
पदाकडे केवळ घटनात्मक किंवा शोभेचे पद म्हणून पाहिले जात होते. मात्र पुढील काळात
भारतात अनेक प्रादेशिक पक्षांचा उदय होत गेला. कालांराने विविध राजकीय पक्षांच्या
आघाड्या अस्तित्वात येऊन केंद्र आणि घटकराज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे सत्तेवर
येऊ लागली. आघाड्यांच्या सरकारांमुळे तर अनेकवेळा घटकराज्यांमध्ये अस्थिरता किंवा
घटनात्मक यंत्रणा कोलमडण्याचे प्रसंग उद्भवू लागले. परिणामी राज्यपाल या पदाला
विशेष महत्व येत गेले. तसेच अशा घटनात्मक पेचप्रसंगामधून मार्ग काढण्यासाठी
राज्यपालांनी राज्यघटनेने प्रदान केलेल्या विवेकाधिकाराचा (discretionary power) वापर करत परिस्थितीतून
मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यावरही अनेक वेळा टीका झालेली आहे.
राज्यपालांनी विवेकाधिकार वापरून दिलेल्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागितली
गेल्याची आणि न्यायालयांनी त्या वेळची परिस्थिती आणि घटनात्मक चौकट यांचा आधार
घेऊन निर्णय दिल्याची उदाहरणे आहेत. या घटनांमधून राज्यपालांच्या विवेकाधिकाराची
व्याख्याही प्रसंगानुरुप ठरत गेल्याचे दिसते.
अलिकडे कर्नाटकमध्ये विधान सभेच्या
निवडणुकांमध्ये कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. अशा वेळी
राज्यपालांनी आपल्या विवेकाधिकाराचा वापर करून निर्णय घेतल्यानंतरही वाद निर्माण
झाला होता. त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमधील राजकीय घडामोडींनंतर तेथे राज्यपाल
राजवट लागू करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना
असा सल्ला दिला होता की, त्यांनी दिल्ली सरकारशी सहकार्य करावे.
राज्यपालाचे
पद
राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. भारतीय
राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार राज्यपाल हा संबंधित राज्याचा वैधानिक प्रमुख असतो.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 153 नुसार प्रत्येक घटकराज्यासाठी एका राज्यपालाची नेमणूक
केली जाते. हा राज्यपाल संबंधित घटकराज्यात राष्ट्रपतीचा प्रतिनिधी म्हणून कार्य
करतो. राज्यपालाच्या नावानेच संबंधित घटकराज्याचा कारभार चालवला जात असतो.
त्यामुळे घटकराज्यात सरकार आणि प्रशासन योग्य रीतीने चालावे हे पाहण्याची जबाबदारी
राज्यपालाची असते. ती जबाबदारी पार पाडता यावी यासाठी राज्यघटनेने राज्यपालांना
कायदेविषयक, कार्यकारीविषयक, वित्तविषयक, न्यायविषयक असे विविध प्रकरचे अधिकार
प्रदान केलेले आहेत. याप्रमाणेच राज्यघटनेने राज्यपालाला प्रदान केलेला
सद्सद्विवेकबुद्धीने निर्णय घेण्याचा अधिकार महत्वाचा आणि विशेष ठरत आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 155 नुसार,
राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून केली जाते. त्यामुळे कलम 156 नुसार,
राष्ट्रपतींची इच्छा असेपर्यंत राज्यपाल आपल्या पदावर कार्यरत राहू शकतो. भारतीय
राज्यघटनेतील कलम 164 (1) द्वारे घटकराज्यांमध्ये मुख्यमंत्र्याची नेमणूक करण्याचा
अधिकार राज्यपालाला प्रदान करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये
बहुमत मिळवलेल्या पक्षाच्या किंवा पक्षांच्या गटाच्या नेत्याला राज्यपाल सरकार
स्थापनेसाठी निमंत्रित करतात. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल
आपल्या अधिकारांचा वापर करत असल्याने खरी सत्ता मुख्यमंत्री आणि त्याच्या
नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाकडेच एकवटलेली असते.
राज्यपालांसमोरील
पर्याय
राज्यघटनेतील तरतुदींच्या आधारे सरकार स्थापनेसाठी कोणाला निमंत्रित करायचे याबाबतीत राज्यपालांसमोर खालील पर्याय उपलब्ध असतात.
- बहुमत मिळवलेल्या पक्षाच्या नेत्याला निमंत्रण देणे.
- जर कोणत्याच राजकीय पक्षाला बहुमत मिळालेले नसेल, तर निवडणूकपूर्व युती किंवा आघाडी केलेल्या गटाच्या नेत्याला निमंत्रण देणे.
- जर निवडणूकपूर्व कोणतीच आघाडी अस्तित्वात नसेल, तर निवडणुकीनंतर झालेल्या आघाडीच्या नेत्याला सरकार स्थापन करण्यास बोलावणे.
- अशा नेत्याला निमंत्रित करणे, जो सभागृहात बहुमत सिद्ध करू शकेल, अशी राज्यपालाला खात्री वाटत असेल. मात्र ती व्यक्ती निवडणुकीत निवडून आलेलीच असावी असे बंधनकारक नाही. मात्र मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती झाल्यावर तिने 6 महिन्यांच्या आत विधिमंडळाच्या कोणत्याही एका सभागृहात निवडून येणे बंधनकारक आहे.
- यापैकी कोणताही पर्याय नसेल, तर नव्याने सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा किंवा राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करणे.
राज्यपालांच्या
निर्णयांना न्यायालयात आव्हान
राज्यपालाला घटकराज्यात सरकार स्थापनेच्या
संदर्भात राज्यघटनेने अधिकार दिलेले असले तरी राज्यपालाच्या त्यासंबंधीच्या
निर्णयावरून वेळोवेळी वाद निर्माण झालेले आहेत. काही वेळा याबाबत न्यायालयाकडेही
दाद मागितली गेली आहे. न्यायालयांनी तत्कालीन परिस्थिती विचारात घेऊन त्यावर निकाल
दिलेले आहेत. राज्यपाल केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी असल्याच्या मताला सर्वाधिक महत्व
आल्याने हे वाद अधिक तीव्र होताना दिसत आहेत.
(क्रमश:)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा