भारतातील बंदरांमध्ये देशाच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावण्याची क्षमता आहे. त्यांच्या सहाय्याने देशाचा आर्थिक विकासदर सतत 10% पर्यंत कायम राखता येऊ शकतो ही बाब लक्षात घेऊन सागरमाला कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यात देशाच्या अंतर्गत भागांना बंदरांशी जोडण्याचं महत्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे देशाच्या निर्यातीमध्ये मोठी वाढ करण्याचेही लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
सागरमाला
कार्यक्रम
या कार्यक्रमाची मुख्य जबाबदारी जलवाहतूक
मंत्रालयावर सोपवण्यात आली आहे. त्याला संबंधित अन्य मंत्रालयांकडून सहाय्य केले
जात आहे. राष्ट्रीय सागरमाला सर्वोच्च समितीने 9 एप्रिल 2016 ला सागरमाला
कार्यक्रमासाठीच्या राष्ट्रीय दृष्टिकोन योजनेला मंजुरी दिली होती. या
कार्यक्रमांतर्गत सुरुवातीला 173 प्रकल्प निवडण्यात आले आहेत. त्यामध्ये बंदरांच्या
आधुनिकीकरणाचे 53, बंदर संपर्काचे 83, बंदराधारित औद्योगिकीकरणाचे 29, किनारी
समुदायाच्या विकासाशी संबंधित 8 प्रकल्पांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांचा एकूण
खर्च सुमारे 4 लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे.
सागरमाला
कार्यक्रमामागील विचार
भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी
निर्यातीवर लक्ष केंद्रीत करणारे धोरण सुनियोजित पद्धतीने मांडण्याची आवश्यकता
भासत होती. त्याचबरोबर निर्यातीमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व घटकांचे सुयोग्य
संलग्नीकरण करण्याचीही आवश्यकता भासत होती. या बाबी साध्य झाल्यास देशाचा विकासदर
आणखी वाढवणे शक्य होईल आणि त्याचवेळी जागतिक बाजारपेठेत भारताचे स्थान भक्कम होईल,
असा विचार करून केंद्र सरकारने यासाठी एक धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला.
भारताचे जागतिक बाजारपेठेतील स्थान उंचावण्यासाठी
भारतीय मालाचा दर्जा वाढवण्याची गरज आहे. तसेच भारतीय मालाच्या उत्पादनावर होणारा
खर्च अधिक तर्कसंगत केल्यास उत्पादनावरील खर्चात बचत होऊ शकेल. त्यातून वस्तूच्या
मार्केटिंगवर लक्ष केंद्रीत करता येऊ शकेल. जर देशातील बंदरांच्या आसपासच्या
प्रदेशाचा उत्पादन क्षेत्र म्हणून विकास केल्यास हे शक्य होऊ शकेल. त्यात संबंधित
राज्यांनाही सहभागी करून घेतल्यास हा कार्यक्रम प्रभावीपणे वापरला जाऊ शकेल.
सागरमाला कार्यक्रमाची उद्दिष्टे
- देशात बंदराभिमुख विकासाला चालना दिली जात असून याच्या माध्यमातून बंदरांच्या क्षमतेत वाढ करणे.
- त्यांचे आधुनिकीकरण करणे.
- त्यांचा देशांतर्गत भागांशी संपर्क वाढवणे.
- बंदराधारित औद्योगिकीकरणाला चालना देऊन व्यापार वाढवणे आणि किनारी भागांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना शाश्वत विकासाची संधी प्राप्त करून देणे.
सागरमाला
कार्यक्रमात राज्यांचा सहभाग
या कार्यक्रमांतर्गत खालील तीन घटकांमध्ये राज्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.
- बंदरांशी संपर्क वाढवणे.
- समुद्र पर्यटन जहाजांचा (Cruise Ship) विकास करणे.
- किनारी जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देणे.
बंदरांशी
संपर्क
सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत रेल्वे
मंत्रालयाने देशातील 21 बंदरांना रेल्वे संपर्क उपलब्ध करून देण्याचे प्रकल्प हाती
घेतले आहेत. या सर्व प्रकल्पांवर सुमारे 20,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या
प्रकल्पांद्वारे रेल्वे मंत्रालयाकडून सध्या ज्या बंदरांना लोहमार्गाने जोडले गेले
आहे, त्या मार्गांचे सक्षमीकरण होत आहे. तसेच जेथे अजून लोहमार्गसंपर्क उपलब्ध
नाही, तेथे लोहमार्ग उभारले जाणार आहेत. त्याचबरोबर जलवाहतूक मंत्रालयाच्या अखत्यारितील
भारतीय बंदर रेल्वे महामंडळ लिमिटेडकडून (IPRCL) इतर सहा प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. सध्या IPRCL कडून विशाखापट्टणम आणि चेन्नई येथील
बंदरांमधील लोहमार्ग उभारणीचे प्रकल्प हाती घेतले गेले आहेत.
सागरमाला कार्यक्रमासाठीची राष्ट्रीय
दृष्टिकोन योजना-एप्रिल 2016मध्ये (Sagarmala National Perspective Plan) अनेक प्रकल्प निश्चित करण्यात आले
आहेत. त्यात तालचर ते पारादीप या अवजड वाहतूक करणाऱ्या लोहमार्गाचाही समावेश आहे.
या मार्गामुळे किनारी वाहतुकीच्या माध्यमातून दक्षिण भारतातील राज्यांच्या
किनाऱ्यावर वसलेल्या औष्णिक वीजप्रकल्पांकडे महानदी कोळसा क्षेत्रातील कोळशाची
वाहतूक करणे सुलभ आणि स्वस्त होईल. याप्रमाणेच तुतिकोरीन बंदराला लोहमार्ग संपर्कउपलब्ध
करून दिला जातानाच धाम्रा, गोपालपूर, कृष्णराजपट्टणम यांसारख्या छोट्या बंदरांनाही
लोहमार्गाने जोडले जात आहे.
किनारी
आर्थिक क्षेत्रे
सागरमाला राष्ट्रीय दृष्टिकोन योजनेत 14
किनारी आर्थिक क्षेत्रांचा (Coastal Economic Zones) विकास करण्यात येत आहे. यामुळे किनारी
राज्यांमधील असे प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र जवळच्या बंदराशी संलग्न केले जाईल. हे
किनारी आर्थिक विभाग स्थानिक-आर्थिक प्रदेश म्हणून निर्माण केले जातील. या
क्षेत्रांचा विस्तार त्याच्या आसपासच्या 300 ते 500 किलोमीटर लांब किनाऱ्यापर्यंत
आणि अंतर्गत भागात 200 ते 300 किलोमीटरपर्यंत असेल. प्रत्येक किनारी आर्थिक विभाग
संबंधित राज्यातील किनारी जिल्ह्यांचा समूह असेल. त्या प्रदेशांमध्ये
औद्योगिकीकरणाला चालना दिली जाईल. हे किनारी आर्थिक विभाग प्रस्तावित मुंबई-दिल्ली
औद्योगिक कॉरिडॉरबरोबरच अशा अन्य कॉरिडॉरमधील क्षमतांचा पूरेपूर लाभ घेऊ शकतील.
किनारी आर्थिक विभागांच्या विकासासाठी
सागरमाला विकास कंपनी स्थापन करण्यात आलेली असून तिच्याकडून या विभागाच्या
विकासासाठीची योजना तयार केली गेली आहे.
सागरमाला
आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग
सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत अन्नप्रक्रिया मंत्रालय
आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्याबरोबरच देशातील अन्य भागांमध्ये Mega Food
Parks उभारत आहे. हे
प्रकल्प किनारी आर्थिक विभागात वसलेले असल्याने जवळच्या बंदराच्या माध्यमातून अन्नप्रक्रिया
क्षेत्राच्या निर्यातीला मोठी मदत होत आहे.
कृष्णा जिल्ह्यातील अन्नप्रक्रिया
प्रकल्पाला काकिनाडा बंदराशी संलग्न करण्यात आले आहे. हा परिसर विशाखापट्टणम-चेन्नई
औद्योगिक कॉरिडॉरमध्ये वसलेला आहे. महाराष्ट्रातील प्रकल्प दीघी, जयगड आणि
गोव्यातील मार्मागोवा बंदरांशी संलग्न असणार आहे. तसेच याच बंदराशी संलग्न असलेला
आणखी एक अन्नप्रक्रिया उद्योग साताऱ्यात उभारलेला आहे.
प्रक्रिया केलेल्या भारतीय अन्नाला जागतिक
बाजारपेठेत मागणी वाढत आहे. त्यामुळे या मालाच्या निर्यातीसाठी पायाभूत सुविधांचा
विकास करणे आणि त्या मालाची बंदरापर्यंत सुलभ आणि स्वस्त वाहतूक करणे महत्वाचे
आहे. या क्षेत्राच्या या गरजा लक्षात घेऊन बंदराधारित औद्योगिकीकरणाची योजना
राबवली जात आहे. त्याद्वारे बंदरांच्या जवळ अन्नप्रक्रिया उद्योगांची स्थापना केली
जात आहे. या अन्नप्रक्रिया प्रकल्पांचा देशांतर्गत भागांशी सुरळीत संपर्क स्थापित
केला जात आहे.
सागरमाला
कार्यक्रमामुळे रोजगार निर्मिती
या कार्यक्रमामुळे देशात दरवर्षी 4 लाख थेट रोजगार
निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. याबरोबरच सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत निर्माण केलेल्या
पायाभूत सुविधांमुळे अनेक रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सागरमाला
कार्यक्रमातून मिळणारे लाभ
- देशातील एकूण 150 विकास प्रकल्प निश्चित करण्यात आले असून त्यामध्ये सुमारे 4 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
- याद्वारे माल वाहतुकीवर होणाऱ्या खर्चात सुमारे 35,000 कोटी रुपयांची वार्षिक बचत होईल.
- या कार्यक्रमामुळे 2025 पर्यंत भारताच्या निर्यातीत 110 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढ होऊ शकेल, असा अंदाज आहे.
(क्रमश:)
महत्व पूर्ण माहिती
उत्तर द्याहटवा