सागरमाला
आणि शाश्वत विकास
शाश्वत समावेशक विकास (Sustainable Inclusive
Development) हा सागरमाला
कार्यक्रमाचा एकीकृत भाग आहे. त्यात आर्थिक विकास, सामुदायिक विकास आणि पर्यावरणीय
समतोल या घटकांना विशेष स्थान देण्यात आलेले आहे. भारताच्या सागरी किनाऱ्यावर
वसलेल्या 72 जिल्ह्यांमध्ये देशाची सुमारे 18% लोकसंख्या राहते. या जिल्ह्यांचे एकूण क्षेत्रफळ
भारताच्या मुख्य भूमीच्या 12% आहे.
भारताला लाभलेल्या 7,600 किलोमीटर लांबीच्या किनाऱ्यावर देशाच्या विकासाच्या
दृष्टीने अनेक संधी उपलब्ध आहेत. मात्र दरडोई उत्पन्न, दारिद्य्र निर्मूलन आणि
पायाभूत सुविधा या सर्व बाबतीत भारतातील किनारी राज्यांमधील सामाजिक-आर्थिक
विकासाची स्थिती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे किनारी भागातील विविध समुदायांचा योग्य
रितीने आणि शाश्वत पद्धतीने विकास साध्य करणे अतिशय गरजेचे बनले आहे.
गुंतवणूक
सागरमाला कार्यक्रमामुळे बंदराधारित आर्थिक
विकासाला चालना मिळणार असल्याने त्याचा लाभ किनारी भागाच्या आर्थिक विकासालाही
होणार आहे. तेथे उत्पादन क्षेत्राबरोबरच मासेमारी व्यवसायाचाही विकास होणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सागरमाला कार्यक्रमातील औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये देशात 8 लाख
कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे.
बंदराधारित
विकास
सागरमाला कार्यक्रमातील उद्दिष्टे साध्य
करण्यासाठी भारतातील बंदरांची क्षमता वाढवण्याची आवश्यकता आहे. या
क्षमतावृद्धीमुळे अवजड जहाजांचा बंदरातील प्रवेश सुकर होईल. सागरमाला प्रामुख्याने
बंदराधारित विकास कार्यक्रम आहे. त्यामुळे वाहतूक आणि पायाभूत क्षेत्रांचा विकास
होणार असून देशांतर्गत आणि परकीय व्यापाराला प्रोत्साहन मिळेल. या प्रकल्पामुळे
2025 पर्यंत व्यापारावरील खर्चात 35,000 ते 40,000 कोटी रुपयांची बचत होण्याची
शक्यता आहे.
सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत केल्या गेलेल्या
एका अध्ययनानुसार, सध्या देशांतर्गत मालवाहतुकीत जलवाहतुकीचा वाटा अतिशय कमी आहे.
पण मालवाहतुकीसाठी Modal Mix
पर्यायाचा आधार घेतल्यास वाहतुकीवरील खर्चात बचत होऊ शकते. उद्योगांपर्यंत कच्चा
माल नेणे आणि तेथे तयार झालेले अंतिम उत्पादन बाजारपेठेपर्यंत पोहचवणे यासाठी जर
जलवाहतुकीचा वापर केल्यास ती रस्ते आणि लोहमार्गापेक्षा 60% ते 80% स्वस्त ठरू शकते.
Modal Mix मुळे सर्व मालवाहतूक विविध साधनांचा एकाचवेळी
वापर करणे शक्य होते. त्याद्वारे 2025 पर्यंत देशांतर्गत मालवाहतुकीत जलवाहतुकीचा
वाटा सध्याच्या 6% वरून
12% वर नेण्याचे
लक्ष्य ठेवण्यात आलेले आहे. औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांना होणारा कोळशाचा पुरवठा
Modal Mix द्वारे
केल्यामुळे वीजनिर्मितीच्या खर्चात प्रतियुनिट 50 पैशांची बचत होईल.
देशातील औष्णिक वीजप्रकल्प कोळसा
क्षेत्रापासून सुमारे 800 ते 1000 किलोमीटर दूर वसलेलेल आहेत. त्या प्रकल्पांमधून
होणाऱ्या वीज उत्पादनामध्ये कोळसा वाहतुकीवरील खर्चाचा वाटा 35% पर्यंत जातो. ही बाब आंध्र प्रदेश
आणि कर्नाटकमधील औष्णिक वीजप्रकल्पांच्या बाबतीत ठळकपणे जाणवते. त्या प्रकल्पांना
महानदी कोळसा क्षेत्रातून थेट रेल्वेने कोळसा पुरवठा करण्याऐवजी
रेल्वे-समुद्र-रस्ते या पर्यायाचा वापर केल्यास या प्रकल्पांच्या वीज उत्पादनाच्या
खर्चात वार्षिक 10,000 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. अशाच प्रकारे पोलाद तसेच अन्य
उद्योगांसाठी होणाऱ्या कोळसा पुरवठ्यातील 50 दशलक्ष टन कोळशाची वाहतूक या
पर्यायाद्वारे करता येऊ शकतो.
2025 पर्यंत खते, अन्नधान्ये, सिमेंट, पोलाद
इत्यादी उत्पादनांची 80 ते 85 दशलक्ष टन वाहतूक रेल्वे-समुद्र-रेल्वे पर्यायाच्या
माध्यमातून करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्याचवेळी 2025 पर्यंत जलमार्ग
क्र.- 1, 2, 4 आणि 5 द्वारे 60 चे 70 दशलक्ष टन मालवाहतूक करण्याचेही लक्ष्य
ठेवण्यात आले आहे.
बंदराधारित
विकासाची संकल्पना
यामध्ये कच्चा मालाचा पुरवठा आणि अंतिम
उत्पादनाची बाजारपेठेपर्यंतची वाहतूक यावरील खर्चात कपात करण्यावर भर दिला गेला
आहे. मात्र या संकल्पनेतून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक संधींचा लाभ मिळण्यासाठी
स्थानिक लोकांकडे कौशल्य असणे आवश्यक ठरणार आहेय म्हणूनच बंदराधारित संकल्पनेत
कच्च्या मालवाहतुकीवर आधारित उद्योग, सक्षम बंदरे, अखंड संपर्क व्यवस्था आणि
आवश्यक कुशल मनुष्यबळ या चार घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
भारतात कच्च्या मालवाहतुकीवरील खर्चाचे
प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) 19% आहे.
त्यामुळे हा खर्च कमी करण्यासाठी सागरमाला कार्यक्रमाद्वारे प्रयत्न केले जात
आहेत.
अन्य
देशांमधील परिस्थिती
देश कच्च्या मालाच्या वाहतुकीवरील खर्चाचे
जीडीपीशी प्रमाण (%)
चीन 12.5
इंडोनेशिया 15.72
ब्रिटन 13.43 (स्रोत
– जागतिक बँक, 2015)
जागतिक
अनुभव
किनारी भागांमध्ये लोकांना प्रत्यक्ष किंवा
अप्रत्यक्षपणे लाभ पोहचवतानाच त्यांच्या शाश्वत विकासाटे इंजिन म्हणून बंदरे
महत्वाची भूमिका बजावत असल्याचे जागतिक अनुभवावरून सिद्ध होते. अमेरिकेतील सिएटल
बंदरातून हाताळली जाणारी सागरी मालवाहतूक, तेथे चालणारी मासेमारी, सागरी पर्यटन
जहाजांची वाहतूक आणि बंदराजवळ विकसित झालेले गृहप्रकल्प इत्यादींमुळे या
प्रदेशातील 2 लाखांपेक्षा अधिक लोकांना प्रत्यक्ष आणि 7 लाखांपेक्षा जास्त लोकांना
अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी प्राप्त झालेल्या आहेत. यातून 10 अब्ज अमेरिकन डॉलर
एवढ्या उत्पन्नाची निर्मिती शक्य झाली आहे. तसेच बंदरात आलेल्या मालाच्या
वाहतुकीतून आणखी 1,76,000 रोजगारांची निर्मिती झालेली आहे. 2013 मध्ये वॉशिंग्टन
राज्याच्या एकूण मालवाहतुकीत बंदराचा वाटा 11.6% राहिला होता.
|
भारतातील किनारी आर्थिक विभाग (Coastal
Economic Zones) |
|||
|
विभाग |
संलग्न बंदर |
राज्य |
संभावित उद्योग |
|
CEZ-1 |
कांडला, मुंद्रा |
गुजरात |
पेट्रोकेमिकल्स, सिमेंट, फर्निचर |
|
CEZ-2 |
पिपालाव, सिक्का |
गुजरात |
मोटार वाहन, वस्त्र |
|
CEZ-3 |
दहेज, हाझिरा |
गुजरात |
सागरी समूह |
|
CEZ-4 |
जेएनपीटी, मुंबई |
महाराष्ट्र |
ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र |
|
CEZ-5 |
दिघी, जयगड, मार्मागोवा |
महाराष्ट्र, गोवा |
तेलशुद्धिकरण, पोलाद, अन्नप्रक्रिया |
|
CEZ-6 |
न्यू मेंगळुरू |
कर्नाटक |
पेट्रोकेमिकल्स |
|
CEZ-7 |
कोची |
केरळ |
फर्निचर |
|
CEZ-8 |
VOCPT (तुतिकोरीन) |
तामीळ नाडू |
वस्त्र, तेलशुद्धिकरण, ऊर्जा |
|
CEZ-9 |
कराईकल |
तामीळ नाडू |
चर्मप्रक्रिया, ऊर्जा |
|
CEZ-10 |
चेन्नई, कामराजर (एन्नोर), कटुपल्ली |
तामीळ नाडू |
पेट्रोकेमिकल्स, पोलाद, इलेक्ट्रॉनिक्स,
जहाजबांधणी |
|
CEZ-11 |
कृष्णपट्टणम |
आंध्र प्रदेश |
इलेक्ट्रॉनिक्स |
|
CEZ-12 |
विशाखापट्टणम, काकीनाडी |
आंध्र प्रदेश |
अन्नप्रक्रिया, पेट्रोकेमिकल्स,
सिमेंट, वस्त्र |
|
CEZ-13 |
पारादीप, धाम्रा |
ओडिशा |
पेट्रोकेमिकल्स, सागरी उत्पादन
प्रक्रिया |
|
CEZ-14 |
कोलकाता, हल्दिया |
पश्चिम बंगाल |
चर्मप्रक्रिया |
(समाप्त)
👃
उत्तर द्याहटवा