नॉर्डिक देशांशी जवळीक

 

नॉर्डिक क्षेत्र (Source: Wikipedia)

      लोकशाही, शांतता, स्वातंत्र्य या मूल्यांविषयी जागरुकता, आर्क्टिक क्षेत्रातील भूप्रदेश, तांत्रिक प्रगती आणि त्यातून आलेले उच्च राहणीमान अशा विविध कारणांमुळे नॉर्डिक क्षेत्रातील देश अन्य देशांसाठी कायमच आकर्षण ठरत आलेले आहेत. या क्षेत्रातील देशांशी भारताचे कायम मैत्रीपूर्ण आणि सौहार्दपूर्ण संबंध राहिलेले आहेत. भारताला त्या देशांबरोबर आर्थिक, व्यापार-गुंतवणूक, माहिती तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा इत्यादी क्षेत्रांमध्ये संबंध विकसित करण्याला भरपूर वाव आहे. संबंधांच्या विकासाचा लाभ दोन्ही बाजूंना मोठ्या प्रमाणावर होत आहे आणि पुढेही होत राहणार आहे. त्यामुळे या देशांबरोबरच्या संबंधांचा द्वीपक्षीय पातळीवर आणि स्वतंत्रपणे विचार करण्याऐवजी सामूहिकपणे, एक क्षेत्र म्हणून विचार करणे अधिक लाभदायक असल्याचे आढळल्यामुळे भारत आणि नॉर्डिक देशांनी एकत्र येऊन भारत-नार्डिक गटाची स्थापना केली आहे.

दुसरी भारत-नॉर्डिक शिखर परिषद

दुसरी भारत-नॉर्डिक शिखर परिषद (फोटो-पीआयबी) 

      भारत आणि नॉर्डिक देशांदरम्यानची दुसरी शिखर परिषद 4 मे 2022 ला डॅनिश राजधानी कोपनहेगनमध्ये पार पडली. त्यामध्ये भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, डॅनिश पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसन, आईसलँडच्या पंतप्रधान कतरिना जोकोब्सदोतीर, नॉर्वेजियन पंतप्रधान जोनास गेर स्चोर, स्वीडिश पंतप्रधान मॅग्डालिना अँडरसन आणि फिनिश पंतप्रधान सॅना मरीन सहभागी झाले होते. कोव्हिड-19 च्या संकटानंतर आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणणे, हवामान बदल, शाश्वत विकास, नवोन्मेष, डिजिटलीकरण, हरित आणि स्वच्छ विकास याबाबत सहकार्य वृद्धिंगत करण्यावर या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. या परिषदेत आर्क्टिक प्रदेशात नॉर्डिक भागातील देशांबरोबर भारताच्या भागीदारीबाबत विचारविनिमय केला गेला. भारताचे आर्क्टिक धोरण, आर्क्टिक भागात भारत-नॉर्डिक सहकार्याच्या विस्तारासाठी पूरक ठरत आहे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी सांगितले. तसेच नॉर्डिक देशांमधील सार्वभौम संपत्ती कोषांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले. शाश्वत सागरी व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष केंद्रीत करून सागरी क्षेत्रातील सहकार्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली. यावेळी नॉर्डिक कंपन्यांनी भारतातील नील अर्थव्यवस्थेत विशेषत: सागरमाला प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रण दिले गेले.

भारत-नॉर्डिक गटाची पहिली शिखर परिषद 2018 मध्ये स्टॉकहोमध्ये पार पडली होती.

नॉर्डिक क्षेत्र

      नॉर्डिक क्षेत्र अटलांटिक महासागराच्या उत्तरेला वसलेले असून त्यामध्ये युरोपीय देश येतात. या क्षेत्रात स्वीडन, नॉर्वे, फिनलंड, डेंमार्क आणि आईसलंड या देशांचा आणि त्यांच्या ताब्यातील युरोपातील विविध प्रदेशांचा समावेश होतो. त्या सर्वांचे एकत्रित क्षेत्रफळ 61,25,804 चौरस किलोमीटर भरते. पण लोकसंख्येच्या बाबतीत मात्र हे क्षेत्र कमी घनतेचे आढळते. या सगळ्या देशांची मिळून फक्त साडेतीन कोटी आहे. समान वेतन, कल्याणकारी योजनांवरील मोठा खर्च, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणातील प्रगती त्याचबरोबर लोकसंख्येच्या संरचनेतील एकसारखेपणा यामुळे या क्षेत्रातील देशांना प्रगतीसाठीचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. या देशांचे एकत्रित सामान्य दरडोई उत्पन्न 66,900 अमेरिकन डॉलर्स इतके आहे.

नॉर्वे

      नॉर्डिक देशांमधील नॉर्वे या क्षेत्रातील सर्वात श्रीमंत देश आहे. नॉर्वेशी भारताचे ऐतिहासिक आणि मैत्रीपूर्ण संबंध राहिलेले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये सतराव्या शतकात व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाले होते. तामीळ नाडूतील थरंगामबडी येथे डॅनिश-नॉर्वेजियन व्यापारी केंद्र स्थापन करण्यात आले होते. त्यानंतर 1845 मध्ये कोलकत्यात आणि 1857 मध्ये मुंबईत नॉर्वेच्या वकिलाती सुरू झाल्या. पुढे भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर नवी दिल्ली आणि ओस्लो यांच्यात औपचारिक राजनयिक संबंधांची सुरुवात झाल्यावर भारतातील मत्स्यक्षेत्राच्या विकासासाठी 1952 मध्ये नॉर्वेने इंडिया फंड स्थापन केला होता. आज सागरी क्षेत्र, जहाज उद्योग, जलविद्युत, माहिती तंत्रज्ञान, जैव तंत्रज्ञान, ग्राहकोपयोगी वस्तू या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांचे संबंध झपाट्याने विकसित होत आहेत. Norwegian Sovereign Wealth Fund भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या सर्वात मोठ्या गुंतवणूकदारांपैकी एक आहे. भारतातील विविध कंपन्या आणि बाँड्समध्ये 2017 पर्यंत या निधीने 11.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. तरीही द्वीपक्षीय व्यापार अजून अपेक्षित पातळीवर पोहचलेला नाही, असे दोन्ही देशांना वाटत आहे. तो वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नॉर्वेनं 2018 मध्ये India Strategy जाहीर केली आहे. त्यामध्ये लोकशाही आणि नियमाधारित विश्वव्यवस्था, महासागर, ऊर्जा, हवामान आणि पर्यावरण, संशोधन, उच्च शिक्षण आणि जागतिक आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये द्वीपक्षीय संबंध विकसित करण्यावर लक्ष्य केंद्रीत करण्यात आले आहे.

 भारताचे आर्क्टिकमधील पहिले संशोधन केंद्र - हिमाद्री
(फोटो-पीआयबी)

      या परिषदेला उपस्थित असलेल्या नॉर्डिक देशांपैकी डेंमार्कवगळता अन्य देश उत्तर धृव वृत्तापलीकडेही विस्तारलेले आहेत. भारताने अलीकडेच आर्क्टिक धोरण जाहीर केलेले असले तरी गेल्या अनेक वर्षांमध्ये तो या क्षेत्रातील देशांबरोबर एकत्रितपणे कार्य करत आहे. भारतातील मान्सूनवर धृवीय हवामानाचा परिणाम होत असतो. त्यामुळे भारताने याआधी उत्तर धृवीय प्रदेशातील आपले पहिलेवहिले संशोधन केंद्र – हिमाद्री – नॉर्वेच्या Spitsbergen मधील Ny Alesund येथे 1 जुलै 2008 ला सुरू केले. त्याद्वारे धृवीय संशोधन, हवामान आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांबाबत हे सहकार्य केले जात आहे.

स्वीडन

                          

स्वीडन नॉर्डिक क्षेत्रातील सर्वात मोठा देश आहे. नवाचाराच्या (Innovation) दृष्टीने विचार केल्यास स्वीडन जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरते. भारताचे त्याचाशीही सौहार्दपूर्ण संबंध राहिले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार, गुंतवणूक आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित झालेले आहेत. स्वीडनमध्ये आज सुमारे 50,000 भारतीय राहत आहेत. त्यांच्याकडे उच्च कौशल्ये असून तेथील उच्च तंत्रज्ञानविषयक उद्योगांमध्ये कार्यरत आहेत. दोन्ही देशांनी स्वीकारलेल्या विविध विषयांवरील संयुक्त कृती योजना आणि संयुक्त नवाचार भागीदारीचा भारतातील कुशल मनुष्यबळाला उपयोग होत आहे. स्वीडनमध्ये लोह, लाकूड, मत्स्य आणि जलविद्युत हे नैसर्गिक स्रोत मोठ्या प्रमाणात आढळतात. तसेच उत्पादन, माहिती तंत्रज्ञान, वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था, वैद्यकशास्त्रे, स्वच्छ तंत्रज्ञान याबाबतीतही तो बराच पुढारलेला आहे. त्याचबरोबर तिथे वाहन, दूरसंचार, औषधनिर्मिती, औद्योगिक उपकरणे, रासायनिक माल, संरक्षण साहित्य, गृहोपयोगी वस्तू, लोह-पोलाद इत्यादी महत्वाचे उद्योग विकसित झालेले आहेत. त्यापैकी वोल्वो, एसकेएफ, ॲस्ट्राझेंका, सँडविक, टृकॉलर, एरिकसन, एबीबी ही आपण ऐकलेली काही नावे. आज भारत स्वीडनचा आशियातील तिसरा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. भारतात सुमारे 250 स्वीडिश कंपन्या कार्यरत आहेत.

फिनलंड

फिनलंडबरोबरच्या भारताच्या संबंधांमध्ये अलीकडील काळात वैविध्य येऊ लागले आहे. संशोधन, नवाचार आणि गुंतवणूक क्षेत्राचे महत्व त्यामध्ये वाढत चालले आहे. 2020 मध्ये द्वीपक्षीय व्यापार 2.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका होता. तरीही भारताच्या व्यापार भागीदारांमध्ये फिनलंडचा 69वा क्रमांक आहे, तर भारत फिनलंडचा आशियातील सहावा सर्वात मोठा भागीदार आहे. भारतातून औषधे, वस्त्र आणि गृहोपयोगी वस्तूंसाठीचे भाग, सूत, धातूच्या वस्तू इत्यादींची फिनलंड आयात करत आहे. अलीकडे सेवा क्षेत्रातील व्यापारमध्ये वाढ होत असून 2020 मध्ये तो 1.2 अब्ज युरो राहिला होता. भारतातील थेट परकीय गुंतवणुकीत फिनलंड 97 व्या स्थानावर आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक फिनिश कंपन्या भारतीय कंपन्यांनी विकत घेतल्या आहेत. फिनलंड 5जी तंत्रज्ञानातील आघाडीवरचा देश असून त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा पुरवणारी नोकिया जगातील मोठी कंपनी ठरली आहे. त्यामुळे भारत आणि फिनलंड माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार क्षेत्रांमध्ये द्वीपक्षीय संबंध अधिक विकसित करण्यास इच्छुक आहेत. याबरोबरच शिक्षण, पर्यावरण, विज्ञान तंत्रज्ञान, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासातही दोन्ही देशांमध्ये विविध करार करण्यात आले आहेत. आज फिनलंडमध्ये सुमारे 15,000 भारतीय समुदाय वास्तव्य करत आहे.

डेंमार्क

                                                   

डेंमार्क क्षेत्रफळानुसार नॉर्डिक क्षेत्रातील सर्वात छोटा देश. तरीही त्या देशाबरोबर होणारा भारताचा वस्तू आणि सेवा क्षेत्रातील व्यापार 5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर गेला आहे. भारतातून डेंमार्कला निर्यात होणाऱ्या गोष्टींमध्ये वस्त्रे, सूत, वाहने, आणि त्यांचे सूटे भाग, धातूच्या वस्तू, पादत्राणे, लोह-पोलाद यांचा समावेश आहे, तर आयातीमध्ये औषधे, वीजनिर्मिती संयंत्रे, औद्योगिक संयंत्रे, धातूच्या टाकाऊ वस्तू इत्यादींचा समावेश आहे. पर्यावरण, जहाज उद्योग, अपारंपारिक ऊर्जा, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया, स्मार्ट शहरी विकास यातील सुमारे 200 डॅनिश कंपन्यांची भारतात गुंतवणूक असून ती एकूण 1.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स झाली आहे. भारताने डेंमार्कमध्ये माहिती तंत्रज्ञान, अपारंपारिक ऊर्जा आणि अभियांत्रिकी या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. आज सुमारे 16,500 भारतीय डेंमार्कमध्ये राहत आहेत.

आईसलंड

नॉर्डिक देशांपैकी आईसलंडबरोबरच्या भारताच्या संबंधांचा विकास अतिशय मर्यादित राहिलेला आहे. वस्तू आणि सेवा क्षेत्रातील व्यापारही अन्य देशांच्या तुलनेत बराच कमी राहिलेला आहे. भारतीय समुदायही तेथे कमी संख्येने वास्तव्यास आहे.

संयुक्त निवेदन

                भारत आणि नॉर्डिक देशांमधील सहकार्याच्या सगळ्या विषयांची पूर्ण छाप कोपनहेगन येथील शिखर परिषदेनंतर प्रकाशित करण्यात आलेल्या या निवेदनावर पडल्याची पाहायला मिळते. सर्व देशांनी बहुस्तरीय आंतरराष्ट्रीय संरचना आणि सहकार्याशी बांधिलकी व्यक्त केली आहे. हवामान बदल, कोविड-19 चे संकट, जैवविविधतेचा ऱ्हास, वाढती अन्न आणि ऊर्जा असुरक्षा याबाबत सामुहिकरित्या प्रयत्न करण्यावर सर्व देशांनी भर दिला आहे. तसेच नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि बहुस्तरीय संस्थांप्रती त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यांना समावेशक, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यात यावे असे या देशांचे मत आहे, कारण त्यामुळे जागतिक आव्हानांचा प्रभावीपणे सामना करता येऊ शकेल. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रे संघटना (United Nations Organisation), सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा, जागतिक व्यापार संघटनेत (World Trade Organisation) सुधारणा, जागतिक आरोग्यविषयक प्रश्नांबाबतही जागतिक सहकार्य या देशांना वाढवायचे आहे. त्याचवेळी नॉर्डिक देशांनी भारताच्या सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्वाच्या मागणीलाही पाठिंबा दिला आहे.

      सध्याच्या जागतिक हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम भारतासह नॉर्डिक देशांनाही भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे या परिषदेत हवामान बदलाला सर्वात मोठे आव्हान म्हटले गेले आहे. भारत आणि नॉर्डिक देशांनी 2020 नंतरचा जागतिक जैवविविधता आराखडा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वच्छ पाणी, स्वच्छ हवा आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था जैवविविधतेबरोबरच जल, वन्यजीवन, अन्न सुरक्षा, मानवी आरोग्य आणि संपन्नता यासाठी आवश्यक आहे.

      भारताप्रमाणेच नॉर्डिक देश महासागरीय देश आहेत. त्यामुळे त्यांनी नील अर्थव्यवस्थेवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून नवीन रोजगाराच्या अनेक संधी, पोषण, अन्न सुरक्षा वाढीला लागणार आहे. कमी कार्बनचे लक्ष्य साध्य करून उज्वल भविष्य घडवण्यासाठी जहाजबांधणी उद्योगात नवीन तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर आणि एकमेकांच्या अनुभवांचा लाभ घेण्यासाठी हे देश सहभागीदार होणार आहेत. समुद्राचा शाश्वत वापर करण्याबाबत हे देश आग्रही आहेत. 2024 पर्यंत प्लास्टिक प्रदूषण थांबवण्याचे लक्ष्य साध्य करण्याशी या परिषदेच्यावेळी बांधिलकी व्यक्त केली गेली आहे. भारतीय आणि नॉर्डिक देशांच्या नागरिकांदरम्यान संपर्क वाढवण्याबाबत या परिषदेत एकमत झाले आहे. त्यासाठी शिक्षण, संस्कृती, श्रमशक्तीची ये-जा आणि पर्यटन या क्षेत्रांची मदत घेतली जाणार आहे.