पाचूच्या बेटावर अस्वस्थता

 

      अतिशय अस्थिर परिस्थितीत श्रीलंकेत महिंदा राजपक्षे यांनी 9 मे 2022 ला पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. देशाची आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्यामुळे सामान्य श्रीलंकन जनतेच्या राहणीमानावर अतिशय विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यातून गेल्या दोन महिन्यांपासून जनतेचा सरकारविरोधात उद्रेक होत राहिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेत मे 2022 मध्ये दुसऱ्यांदा आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानंतरही जनता शांत होत नसल्यामुळे काहीच दिवसांनी राजपक्षे यांना पद सोडावे लागले आहे.

श्रीलंकेतील सद्यपरिस्थितीला राजपक्षे जबाबदार असल्याचे श्रीलंकन जनतेचे मत आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी त्यांनी जनतेवरील कर कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. निवडणूक जिंकल्यावर त्यांनी ते आश्वासन पूर्ण केलेसुद्धा. त्याचबरोबर अन्य काही लोकानुनयी निर्णयही लागू केले. एकीकडे करसंकलन घटले, त्याचवेळी लोकानुनयी निर्णयांमुळे सरकारी खर्च मात्र वाढत गेला. त्यातच कोव्हिड-19 मुळे श्रीलंकेतील पर्यटन उद्योगावर अतिशय विपरीत परिणाम झाला आहे. पर्यटन क्षेत्राचा श्रीलंकेच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नात (GDP) 12 टक्के वाटा आहे. देशाला परकीय चलन मिळवून देणारा तो पाचवा सर्वात मोठा घटक आहे. 2020 मध्ये तो वाटा अवघा 0.8 टक्क्यावर आला होता. आता कर्ज फेडण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पुरेसे परकीय चलन शिल्लक राहिलेले नाही. त्यामुळे अनेक जीवनावश्यक परदेशी वस्तूंचीही आयात थांबण्यात आली आहे. परकीय गंगाजळी घटक गेल्यामुळे इंधन आणि अन्नाची आयात कमी झाली. परिणामी जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा अपुरा पडू लागल्यामुळे महागाई प्रचंड वाढली. विजेचे संकटही गंभीर झालेले आहे. मार्च 2022 मध्ये महागाई 21.5 टक्क्यांनी वाढली. या वाढत्या महागाईने जनतेच्या असंतोषात भर घातली.

सरकारच्या विरोधात होत असलेली आंदोलनं थांबवण्यासाठी आणीबाणी लागू करून बळाचा वापर सुरू झाल्यावर श्रीलंकन सरकारवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही दबाव वाढत गेला आहे.

• शांततामय मार्गाने आंदोलन केल्यानंतरही आणीबाणीची गरज काय? - कॅनडाचे श्रीलंकेतील उच्चायुक्त मॅककिनन
• श्रीलंकेतील परिस्थिती चिंताजनक असून या देशाने त्यातून बाहेर येण्यासाठी दीर्घकालीन इपाययोजना करण्याची गरज आहे. - अमेरिकेच्या श्रीलंकेतील राजदूत ज्युली चंग
•  श्रीलंकन सरकारने देशात आणीबाणी लागू केल्याचा उलटा परिणामही होऊ शकतो. – युरोपीय संघ

राजापक्षे यांनी एप्रिलमध्ये घोषणा केली की, श्रीलंका सर्व परदेशी देणी थांबवत आहे. एकीकडे श्रीलंका 7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची परदेशी देणी लागत होता, तर दुसरीकडे परकीय गंगाजळी केवळ 50 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत आली होती. श्रीलंकेवर 2026 पर्यंत 25 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज फेडण्याचे बंधन आहे. श्रीलंकेचे वित्त मंत्री अली साब्री यांनी अलीकडेच तेथील संसदेत सांगितले की, करसवलतींमुळे 2020 आणि 2021 दोन वर्षांमध्ये श्रीलंकेने 10,00,000 करदाते गमावले आहेत. 1948 मध्ये स्वतंत्र झालेल्या श्रीलंकेमध्ये अशी आर्थिक परिस्थिती पहिल्यांदाच उद्भवली आहे.

      श्रीलंका आता आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहचला आहे. महिंदा राजपक्षे यांचे बंधू गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपती आहेत. श्रीलंकेत राजपक्षे यांनी घराणेशाही आणली असून देशातील विकासाचा सर्वाधिक लाभ तेच घराणे उचलत असल्याचा आणि श्रीलंकेच्या सद्यस्थितीला हे दोघेच जबाबरदार असल्याचा श्रीलंकन जनतेचा आरोप आहे. त्यामुळे महिंदा राजपक्षे यांच्याबरोबरच राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्याही राजीनाम्याची मागणी होत आहे. श्रीलंकेतील या परिस्थितीची पार्श्वभूमी महिंदा राजपक्षे यांच्या राष्ट्रपतिपदाच्या कार्यकाळातच तयार होत गेली होती. त्यांचा बीजिंगकडे अधिक ओढा असल्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात श्रीलंका चीनवर अधिकाधिक विसंबून होत गेली. त्याचवेळी श्रीलंकेने चीनच्या Belt and Road Initiative मध्ये सहभागी होऊन देशातील विविध प्रकल्प, योजनांसाठी चीनकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले. देशात थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ते आवश्यक आहे, असे त्यावेळी सांगितले जात होते. पण त्या सुमारे 8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या कर्जाची परतफेड करणे श्रीलंकेसाठी अवघड होत गेले आहे. त्यामुळे श्रीलंकेने आपले हंबनटोट्टा बंदर प्रकल्पातील 85 टक्के भागीदारी चीनच्या कंपनीकडे हस्तांतरीत केली आहे. त्याद्वारे 1.2 अमेरिकन डॉलर्सची उभारणी केली जाणार आहे. त्याचवेळी हे बंदर 99 वर्षांसाठी चीनला वापरण्यास देण्यात आलेले आहे. आता हंबनटोट्टा बंदर चीनला वापरण्यास मिळाले आहे.

श्रीलंकेतून निर्यात होणारी ही मुख्य शेती उत्पादने आहेत. चहाच्या निर्यातीत श्रीलंका जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षांमध्ये याच्या उत्पादनांमध्ये मोठी घट झालेली आहे. त्याला राजपक्षे सरकारच्या कृषीविषयक धोरणांनाच जबाबदार धरले जात आहे. चहाची निर्यात, पर्यटन या क्षेत्रांमधून मिळणारे विदेशी चलनही आता मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे.

भारताकडून मदत

                                       

श्रीलंकेतील शांतता, स्थैर्य राहणे भारताच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे आहे. श्रीलंकेतील सध्याच्या अभूतपूर्व आर्थिक संकटानंतर तेथील नागरिकांचे भारतात पलायन सुरू झाले आहे. त्यामुळे श्रीलंकेची आर्थिक व्यवस्था कोलमडून पडू नये यासाठी भारताने तिकडे तातडीने मदत देण्यास सुरुवात केली आहे. जानेवारी 2022 पासून भारताने विविध श्रीलंकेला 3.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची मदत केलेली आहे. त्यात मदत म्हणून 50 कोटी अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज देण्यासंबंधीचा करार फेब्रुवारी 2022 मध्ये करण्यात आला आहे. भारताने आतापर्यंत सुमारे दीड लाख टन इंधन तिकडे पाठवले आहे. पहिल्या चार टप्प्यांमध्ये भारताची मदत श्रीलंकेत पोहचली असून मे अखेरीपर्यंत आणखी पाच टप्प्यात पुढील मदत पाठवली जाणार आहे. त्याशिवाय अन्न, औषधे आणि जीवनावश्यक वस्तूंसाठी एक अब्ज अमेरिकन डॉलरचे मदतरुपी कर्ज श्रीलंकेला दिले जात आहे. भारताने श्रीलंकेला 40 कोटी अमेरिकन डॉलर्सचे परकीय चलन आणि इंधन खरेदीसाठी 50 कोटी अमेरिकन डॉलर्स देणार आहे. तसेच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून सेंट्रल बँक ऑफ श्रीलंकेने घेतलेल्या कर्जाचे हप्तेही भरण्यासाठी सवलत दिली आहे.

श्रीलंकेचे सामरिक महत्व

      भारताच्या श्रीलंकेबरोबरच्या संबंधांना सामरिक महत्व आहे. भारत त्याचा एकमेव आणि सर्वात मोठा शेजारी आहे. हिंदी महासागर, बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्राच्या संगमाच्या परिसरात वसलेले हे पाचूच्या आकाराच्या बेटाचे सामरिक महत्व आहे. श्रीलंका हिंदी महासागरातून जाणाऱ्या महत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय जल आणि हवाई मार्गावर वसलेला आहे. भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यांदरम्यान चालणाऱ्या जलवाहतूकलाही श्रीलंकेला वळसा घालूनच जावे लागते. भारताच्या या किनारी भागात महत्वाच्या आस्थापनाही आहेत. मात्र त्याचवेळी भारताच्या या महासागरातील नाविक वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी चीनच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यातून तो श्रीलंकेशी जवळीक वाढवत आहे. अशा विविध बाबी विचारात घेऊन भारताने श्रीलंकेला तातडीने मदत देऊ केली आहे.