चीनचा विस्तार

सोलोमॉन द्विपांचं स्थान

               दक्षिण प्रशांत महासागरातील सोलोमॉन द्विपेनं (Solomon Islands) अलीकडेच चीनबरोबर एक सुरक्षाविषयक करार केला आहे. या कराराचा तपशील फुटल्यावर वाढलेल्या चिंतेमुळे वॉशिंग्टन, कॅनबेरा, वेलिंग्टनहून वेगाने हालचाली होऊ लागल्या आहेत. अमेरिकेने आपल्या आशियाविषयक अधिकाऱ्यांना तातडीने तिकडे पाठवले आहे. काही महिन्यांपूर्वीच झालेल्या ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, अमेरिका (AUKUS) संधीच्या पार्श्वभूमीवर घडलेली या क्षेत्रातील ही नवी घडामोड आहे.

(AUKUS शी संबंधित लेख ऑस्ट्रेलिया-ब्रिटन-अमेरिका म्हणजेच ऑकस (avateebhavatee.blogspot.com) या लिंकवर वाचता येईल.)

करारानुसार, सोलोमॉन द्विपांमध्ये शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी जेव्हा आवश्यकता भासेल, तेव्हा चीनचे सैन्य किंवा पोलीसदल तिथे तैनात केले जाईल. तसेच सोलोमॉन बेटांच्या बंदरांवर जेव्हा चीनी युद्धनौका थांबलेल्या असतील, तेव्हा त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी चिनी सुरक्षादलांकडेच असेल. सोलोमॉन करारातील अशा तरतुदींमुळेच कॅनबेरा आणि वॉशिंग्टनच्या चिंतेत भर पडलेली आहे. कारण या तरतुदी चीनला दक्षिण प्रशांत महासागरात कायमचा तळ उपलब्ध करून देतील. ही तरतूद आजपर्यंत सोलोमॉन द्विपांना सुरक्षा कवच पुरवणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाच्या चिंतेत भर घालणारी आहे. या कराराच्या माध्यमातून चीन प्रशांत महासागरात आपल्या प्रभावाचा विस्तार करत असल्याचे कॅनबेराचे मत आहे. सोलोमॉन द्विपे आणि चीन यांच्यातील सुरक्षा करारानंतर जाग आल्यावर अमेरिकेने त्या देशातील आपला राजदुतावास पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोलोमॉन द्वीपाची राजधानी होनिआरातील आपला दुतावास अमेरिकेने 1993 मध्ये बंद केला होता. मात्र आता दक्षिण प्रशांत क्षेत्रात घडत असलेल्या नव्या हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका तेथील आपला राजदुतावास पुन्हा सुरू करत आहे.

      2018 मध्ये ऑस्ट्रेलियाने बो जाहीरनाम्यात (Boe Declaration) प्रवेश केला. हवामान बदल हा प्रशांत महासागरीय बेटांवरील जनजीवन, सुरक्षेसमोरील सर्वात मोठा धोका असल्याचे आणि त्याविरोधात एकत्रित कार्य करण्याचे या जाहीरनाम्यात म्हटले गेले आहे. पण ऑस्ट्रेलिया हवामान बदलाच्या विरोधात फारसे प्रयत्न करताना दिसत नाही आहे, असे या क्षेत्रातील द्विपीय देशांचे मत झाले आहे. तसेच सोलोमॉन द्विपेच्या मते, नोव्हेंबर 2021 मध्ये देशात झालेल्या हिंसक उठावाच्या पार्श्वभूमीवर असा एखादा करार करण्याची आवश्यकता होती. कारण अशा घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुरेशी संसाधने त्या देशाकडे नाहीत. एकूणच ऑस्ट्रेलिया या क्षेत्रातील द्विपीय देशांचा सुरक्षा पुरवठादार असला तरी तो आपल्या हवामानविषयक, पर्यावरणविषयक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत फारसा गंभीर नाही असा विचार त्यांच्यापैकी काही देशांमध्ये वाढू लागला आहे.

      सोलोमॉन द्वीपेबरोबर झालेल्या सुरक्षाविषयक करारामुळे ऑस्ट्रेलियासह न्यूझीलंड आणि अमेरिका आणि अन्य देशांच्या हितांवरही परिणाम होणार आहे. आज प्रशांत क्षेत्रातील चीन, जपान आणि अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया हे ऑस्ट्रेलियाचे सर्वात मोठे व्यापार भागीदार आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या एकूण व्यापारात या देशांचा वाटा 51.56 टक्के इतका आहे. 1 जानेवारी 2005 पासून अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात Australia-United States Free Trade Agreement (AUSFTA) लागू झाला आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाची अमेरिकेला होणारी 97 बिगर-कृषी निर्यात शुल्कमुक्त झालेली आहे. या कराराचा फायदा ऑस्ट्रेलियन कंपन्यांना अमेरिकेतील गुंतवणुकीतही होत आहे. त्याचवेळी दक्षिण अमेरिकेतील देशांचा चीन हा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार झालेला आहे. अशा वेळी प्रशांत महासागरातून चालणारी व्यापारी वाहतूक सुरक्षित आणि विनाअडथळा व्हावी यासाठी चीन, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि युरोपीय देश यांच्यासह या क्षेत्राबाहेरील अन्य देशांसाठीही आवश्यक ठरत आहे. ओबामा प्रशासनाने प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील अमेरिकेचे वर्चस्व अबाधित ठेवण्याच्या आणि चीनच्या वाढत्या शक्तीला आवर घालण्याच्या हेतूने Pivot to Asia हे धोरण स्वीकारले होते. त्यानुसार अमेरिकेच्या नौदल आणि हवाईदलाच्या ताफ्यापैकी 60 टक्के संसाधने प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात तैनात करण्यात आली आहेत. त्याचा आपल्या प्रशांत महासागरीय हितसंबंधांवर होणारा विपरीत परिणाम पाहून चीननेही या क्षेत्रात नवनवे देश नव्याने आपल्या प्रभावाखाली आणण्यास सुरुवात केली आहे. सोलोमॉन द्विपे हे त्याचे एक ताजे उदाहरण आहे.

      सोलोमॉन द्पिपे हा ओशेनिया खंडात येतो. प्रशांत महासागरात वसलेला 6 लहान आणि सुमारे 900 छोट्या-छोट्या बेटांचा हा देश आहे. या सगळ्या बेटांचे एकत्रित क्षेत्रफळ फक्त 28,400 चौरस किलोमीटर असले तरी त्याच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राचे (Exclusive Economic Zone) क्षेत्रफळ तब्बल 15,89,477 चौरस किलोमीटर आहे. या सगळ्या क्षेत्रफळाचा एकत्रित विचार केला, तर ते भारताच्या क्षेत्रफळाच्या जवळजवळ निम्मे होते. या बेटांची मालकी 1886 ते 1893 दरम्यान जर्मनी, फ्रांस आणि मग ब्रिटनकडे आली. 1893 पासून 1978 पर्यंत ब्रिटन सोलोमॉन बेटांचा संरक्षक (Protectorate) बनला.

भारताचे प्रशांत द्विपीय देशांशी संबंध

      दक्षिण प्रशांत क्षेत्रातील काही द्विपीय देशांबरोबर भारताचे ऐतिहासिक संबंध आहेत. त्या क्षेत्रातील अनेक देशांमध्ये भारतीय वंशाचे लोक राहत आहेत. या क्षेत्रात फिजीमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक असून ती एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 34 टक्के आहे. त्यामुळे भारताचे फिजी तसेच या क्षेत्रातील अन्य देशांबरोबर सांस्कृतिक संबंध अनेक वर्षांपूर्वी स्थापन झालेले आहेत. या संबंधांना विस्तृत करून राजकीय, आर्थिक, व्यूहात्मक क्षेत्रात अधिक बळकट करण्यासाठी 2014मध्ये भारत-प्रशांत द्विपीय राष्ट्रांसाठीचा मंच (Forum for India Pacific Island Countries, FIPIC) स्थापन करण्यात आला. 2015 आणि 2016 मध्ये त्या मंचाच्या बैठका अनुक्रमे सुवा (फिजी) आणि जयपूर येथे पार पडल्या.

भारताने शाश्वत विकास उद्दिष्टे (Sustainable Development Goals) साध्य करण्यासाठी त्या देशांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे जाहीर केले आहे. हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर प्रशांत महासागरातील द्विपीय देशांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे भारताने मान्य केलेले आहे. त्यासाठी भारत त्या देशांना अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी मदत करणार आहे. भारताच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीमध्ये (International Solar Alliance) प्रशांत महासागरातील द्विपीय देश सहभागी झाले आहेत. भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमातही या देशांची मदत होत आहे. भारताने तेथील देशांमध्ये शाश्वत किनारी आणि महासागरीय संशोधन संस्था आणि सागरी जीवशास्त्र संशोधन केंद्र उभारली आहेत.

      भारतीय नौदल हिंदी महासागरातील आपत्ती निवारण आणि मदत आणि बचावकार्यात मोलाचे योगदान देत आहे. त्याच धर्तीवर भारतीय नौदलाच्या सहाय्याने प्रशांत महासागरातील द्विपीय देशांनाही मदत पुरवण्यात भारताने रस दाखवला आहे. जुलै 2019 मध्ये भा. नौ. पो. (INS) सह्याद्री या युद्धनौकेने फिजीला सदिच्छा भेटही दिली होती. प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे प्रचंड साठे उपलब्ध आहेत. त्यांचा भारताला लाभ घ्यायचा आहे. त्यामुळे या द्विपीय देशांशी भारताने विज्ञान, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, अपारंपारिक ऊर्जा, आपत्ती निवारण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये संबंध विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशांत महासागरीय द्विपीय देशांबरोबर वाढत्या सहकार्याच्या पार्श्वभूमीवर सोलोमॉन द्विपेच्या चीनबरोबरील सुरक्षा सहकार्याच्या करारामुळे भारताचीही चिंता वाढणे स्वाभाविक आहे.

INS Sahyadri (Photo-PIB)