अलीकडेच आफ्रिकेमध्ये मालीमधून फ्रेंच सैन्याला आपली मोहीम अर्ध्यावर सोडून माघार घ्यावी लागली आहे, तीही घटना जगात चर्चेचा विषय ठरली आहे. फ्रांसने आपली मोहीम गुंडाळण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर लगेचच तेथील जिहादी गटांच्या कारवायांनी वेग घेतला आहे.
आफ्रिका खंडाच्या पश्चिमेला वसलेला माली 2 कोटींपेक्षा थोड्या जास्त लोकसंख्येचा देश. माली ही 1960 पर्यंत फ्रेंच वसाहत होती. पश्चिम आफ्रिकेतील मालीबरोबरच अन्य देशही पूर्वी फ्रांसच्या वसाहती होते. त्यामुळे या संपूर्ण प्रदेशावर अजूनही फ्रांसचा प्रभाव आढळतो. माली आणि पश्चिम आफ्रिकेमध्ये वाढणाऱ्या जिहादी शक्तींचा फ्रांसच्या सुरक्षा आणि राष्ट्रहितांवर परिणाम होत असल्यामुळे त्याने या क्षेत्रात आपले सैन्य तैनात ठेवलेले आहे. या देशांचे फ्रांसशी ऐतिहासिक संबंध प्रस्थापित झालेले असले तरी सामान्य जनतेमध्ये फ्रांसविषयी काहीशी नाराजीही आहे. मालीत अलीकडेच सैन्याने सरकारच्या विरोधात उठाव करत पुन्हा एकदा सत्ता ताब्यात घेतली आहे. 2012 पासून जिहादी गटांच्या वाढलेल्या कारवायांवर नियंत्रण मिळवण्यात लोकशाही मार्गाने आलेल्या सरकारला सतत अपयश येत असल्याचे सैन्याचे मत आहे. पण आता मालीत पुन्हा वाढू लागलेल्या अस्थिरतेमुळे या परिसरातील अन्य देशांसमोरही प्रादेशिक अखंडतेचा आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ते देश फ्रांसकडेच आशेने पाहत आहेत.
 |
| Operation Serval अंतर्गत मालीतील दहशतवादी तळांवर हल्ला करण्यासाठी जाणारे फ्रेंच हवाईदलातील रफाल. (स्रोत-https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Serval#/ media/File:Life-of-a-mission-supporting -french-fighter-aircraft.jpg) |
फ्रांसने पुढाकार घेऊन 2013 मध्ये सुरू केलेल्या Operation Serval नंतर मालीमधील जिहादी गटांवर काही प्रमाणात नियंत्रण आले; पण त्याचवेळी या गटांनी आपलं कार्यक्षेत्र मालीच्या आजूबाजूच्या देशांमध्येही विस्तारलं. म्हणून फ्रांसने आधीच्या माहिमेची व्याप्ती माली, मॉरिटानिया, बुर्किना फासो, निगेर आणि चाड या साहेल प्रदेशातील देशांमध्ये वाढवून 1 ऑगस्ट 2014 पासून Operation Barkhane सुरू केले. या मोहिमेतून जिहादींविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात आघाडी उघडली गेली. यामध्ये झालेल्या संघर्षात हजारो लोकांचा बळी गेला आणि सुमारे 20 लाख लोकांना विस्थापित व्हावे लागले. या मोहिमेमध्ये अलीकडेच फ्रांसच्या नेतृत्वाखाली जर्मनी, स्वीडन आणि अन्य युरोपीय देशही सहभागी झाले होते. इथे संयुक्त राष्ट्रे शांतिसेनाही तैनात होती. फ्रांसने सैन्यमाघारीची घोषणा केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मालीच्या उत्तरेकडील प्रदेशात झालेल्या संघर्षात मालीचे 8 सैनिक आणि 57 दहशतवादी ठार झाले आहेत. त्यावरूनच येत्या काळात या क्षेत्रात वाढू शकणाऱ्या जिहादी गटांच्या प्रभावाची जाणीव होऊ लागली आहे.
मालीमध्ये सैन्याने
22 मार्च 2012 ला पहिल्यांदा उठाव झाला होता, तेव्हा देशाच्या उत्तर भागात तुआरेग
जमातीच्या फुटिरतावादी कारवाया मोठ्या प्रमाणात सुरू होत्या. या फुटिरतावादी
चळवळींवर नियंत्रण मिळवण्यात आणि एकूणच त्यासंबंधीची परिस्थिती हाताळण्यात
केंद्रीय सरकारला अपयश आल्याचा आरोप करून राष्ट्रपती आमादोऊ तौमाती तौरी यांचे
लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार उलथवून सैन्याने सत्ता ताब्यात घेतली होती. सरकारच्या
धोरणांमुळे देशांची अखंडताच धोक्यात आल्याचाही आरोप लष्करी नेतृत्वाने केला होता.
या घडामोडीनंतर पाश्चात्य देशांनी मालीतील लष्करी सत्तेवर दबाव टाकत ताबडतोब
राज्यघटना पुनरुज्जीवित करण्यास आणि लोकशाही प्रक्रिया टिकवण्यासाठी पावले उचलण्यास
सांगितले. कारण मालीपाठोपाठ या परिसरातील गिनी-बिसाऊमध्येही लष्करी उठाव होऊन
तेथील सरकार उलथवले गेले होते. अखेर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून सगळ्या बाजूंनी
आलेल्या दबावामुळे लष्करी राजवटीने सत्तेतून दूर होण्याचा निर्णय घेतला आणि तिने
देशासाठी लागू केलेला नवा कायदाही मागे घेतला. लष्कराने पुन्हा बराकीत जाऊन सत्ता
हंगामी राष्ट्रपती डिओंकौडा त्राओरे यांच्याकडे सोपवली.
दरम्यान,
तुआरेग बंडखोरांनी मालीच्या उत्तर भागातील आपल्या प्रभावाखालील प्रदेशाला परस्पर
स्वतंत्र देश म्हणून घोषित केले होते. याचा पश्चिम आफ्रिकेतील अन्य देशांच्या
एकात्मतेवर गंभीर परिणाम होणार असल्याने पश्चिम आफ्रिकी देशांच्या आर्थिक
संघटनेनेही (West African Economic and Monetary Union - UEMOA) मालीतील लष्करी
नेतृत्वावर मोठ्या प्रमाणात दबाव टाकला होता. मालीच्या उत्तर सीमेवर वसलेल्या
अल्जेरियात गेली अनेक वर्षे दहशतवादी कारवाया होत आहेत. त्यामुळे अल्जेरियासह
आफ्रिकन युनियननेही (African Union) तुआरेग जमातीच्या
स्वातंत्र्याला कडाडून विरोध केला होता. तुआरेग बंडखोरांना लिबियात गद्दाफींच्या
राजवटीच्या विरोधात लढलेल्या बंडखोरांकडून मदत मिळत असल्याची शक्यता व्यक्त
करण्यात आली होती.
मालीतील अस्थिरतेचा पश्चिम आफ्रिकेतील सर्व देशांच्या एकात्मता आणि सुरक्षेवर तसेच आफ्रिकेतील युरोपीय देशांच्या हितसंबंधांवर विपरीत परिणाम होणार असल्याने फ्रांसने मालीतील अस्थिरता दूर करण्यात पुढाकार घेतला होता. तसेच मालीतील फुटिरतावादाची झळ मोरोक्कोच्या उत्तर किनाऱ्यावरील आपल्या अधिपत्याखालील प्रदेश आणि कॅनरी बेटांपर्यंत पोहचण्याची शक्यता वाटल्याने स्पेननेही मालीतील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.
 |
| Operation Barkhane द्वारे साहेल भागातील जिहादींच्या विरोधातील मोहिमेवर जाणारे फ्रेंच सैनिक. (स्रोत-https://en.wikipedia.org/wiki/ Operation_Barkhane#/media/ File:35e_RAP_Embarquement_HM.PNG |
अफगाणिस्तानातील दहशतवाद्यांच्या
ठिकाणांवर नाटोकडून हल्ले सुरू झाल्याने अल-कायदा संघटनेने आपले तळ अन्य
देशांमध्ये स्थानांतरित करण्यास सुरुवात केली होती. त्यावेळी अल-कायदाने आफ्रिकेत
आपले अनेक तळ हलवले होते. त्यामुळेच सोमालियापासून मोरोक्को, अल्जेरिया आणि
मालीपर्यंत इस्लामी दहशतवाद्यांचे अल-कायदाशी संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले. आजही
मालीच्या उत्तरेच्या प्रदेशात Islamic State in the Greater Sahara (EIGS) आणि
GSIM हा अल कायदाशी संबंधित साहेल प्रदेशातील सर्वात मोठा
दहशतवादी समूह सक्रीय आहे. नायजेरियातही अनेक वर्षे स्थानिक ख्रिश्चन आणि मुस्लिम
गटांमध्ये हिंसक संघर्ष होत आहेत. तसेच आफ्रिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावरही अलीकडील
काळात सागरी चाचेगिरीच्या घटना घडत आहेत. त्या चाच्यांशीही अल-कायदाचा संपर्क वाढत
असण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर अल-कायदाच्या पश्चिम आफ्रिकेतील विस्ताराला
आणि जिहादी गटांना आळा घालण्यासाठी युरोपीय आणि आफ्रिकन देश प्रयत्न करू लागले. म्हणूनच
फ्रांसने मालीतील 2012 मधील घडामोडींनंतर तातडीने हालचाली केल्या.
पहिल्या लष्करी उठावानंतर मालीचे लष्कर
आणि पश्चिम आफ्रिकी देशांचा आर्थिक समूह यांच्यात झालेल्या करारानुसार त्राओरे
यांच्यावर देशांमध्ये मे 2012 पर्यंत निवडणुका घेण्याचे बंधन घालण्यात आले होते.
त्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रपतिपदी निवडून आलेल्या इब्राहिम बाऊबाकार केईटा
यांनाही पुढे ऑगस्ट 2020 मध्ये पदावरून हटवले होते. तेव्हापासूनच माली आणि फ्रांस
यांच्या संबंधांमध्ये तणाव वाढत गेला आहे. यावेळी फ्रांसच्या माघारीच्या घोषणेनंतर
मालीमध्ये सैन्याने सत्ता ताब्यात घेतली असून फेब्रुवारी 2022 मध्ये नियोजित
असलेल्या निवडणुकाबाबत काहीही स्पष्टीकरण दिलेले नाही, उलट मालीतील सर्व परकीय
सैन्याने तातडीने देश सोडून जावे असे म्हटले आहे.
माहितीपूर्ण लेख
उत्तर द्याहटवा