मध्य आशियाशी घनिष्ठ मैत्री

मध्य आशिया (स्रोत-Wikipedia)

                 27 जानेवारी 20222 रोजी तिसरी भारत-मध्य आशिया परिषद (India-Central Asia Summit) पार पडली. यंदाच्या प्रजासत्ताक दिन मुख्य सोहळ्याचे प्रमुख अतिथी म्हणून मध्य आशियातील पाचही देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रित करण्यात आले होते. पण या काळातच भारतासह अन्य देशांमध्ये वाढलेल्या Omicron संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर त्या नेत्यांचा भारत दौरा रद्द करावा लागला होता. त्यामुळे आधी नवी दिल्लीमध्ये पार पडणार असलेली ही परिषद व्हिडिओ काँफरंसिंगद्वारे आयोजित करण्यात आली.

भारत-मध्य आशिया परिषद

मध्य आशियाई क्षेत्राचे भारताच्या सामरिक हितसंबंधांच्या दृष्टीने अतिशय महत्व आहे. ते लक्षात घेऊनच भारत आणि मध्य आशिया परिषदेची स्थापना करण्यात आलेली आहे. भारताचे मध्य आशियाशी ऐतिहासिक काळापासून राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंध राहिले आहेत. या संबंधांमुळेच मध्य आशियाई देशांना भारताबद्दल जवळीक वाटत आली आहे. त्यामुळे द्विपक्षीय पातळीवर तसेच शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (Shanghai Cooperation Organization) माध्यमातूनही भारताने या क्षेत्रात अधिक व्यापक भूमिका बजावावी, अशी त्या देशांची इच्छा आहे.

भारत-मध्य आशिया संबंधांची पार्श्वभूमी

      भारतासाठी आपल्या राष्ट्रहितांचे संरक्षण तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही मध्य आशियाई देशांचे (कझाखस्तान, किरगिझस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान) विशेष महत्व आहे. 1991 मध्ये सोव्हिएट संघाचे विघटन होऊन हे देश स्वतंत्र झाल्यावर नवी दिल्लीने त्यांच्याशी तातडीने राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले. मात्र या क्षेत्रात गुंतलेली आपली सामरिक हिते आणि तेथील घडामोडींचा आपल्यावर होणारा परिणाम पाहता एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभी नवी दिल्लीने मध्य आशियाई देशांशी सामरिक भागीदारी स्थापित केली. ही भागीदारी अधिक बळकट आणि विस्तृत करण्याच्या हेतूनेच मध्य आशियाई देशांच्या प्रमुखांना यंदा प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात मुख्य अतिथी म्हणून निमंत्रित करण्यात आले होते.

तिसरी भारत-मध्य आशिया परिषद

      भारत आणि मध्य आशियाई देशांदरम्यान राजनयिक संबंध स्थापित होऊन 30 वर्षे होत असतानाच यंदाची भारत-मध्य आशिया परिषद आयोजित होत होती. यंदाच्या परिषदेत या दोन्ही बाजूंच्यामध्ये संपर्क साधनांचा विकास करण्यावर प्रामुख्याने भर दिला गेला. तो संपर्क स्थापन करण्यासाठी इराणमधील चाबहार बंदराचा वापर वाढवण्यावर दोन्ही बाजूंचे एकमत झाले आहे. त्यासाठी भारत आणि मध्य आशियाई देशांनी एक संयुक्त कृतिगट स्थापन स्थापन केला आहे. या परिषदेचे आयोजन येथून पुढे दर दोन वर्षांनी करण्यावर दोन्ही बाजूंदरम्यान एकमत झाले. त्याचबरोबर दोन्ही बाजूंचे परराष्ट्र मंत्री, व्यापार मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री यांच्याबरोबरच सुरक्षा मंडळांच्या सचिवांच्या नियमित बैठका आयोजित होतील आणि त्यामध्ये पुढील शिखर परिषदेची रुपरेषा निश्चित केली जाईल असाही निर्णय घेतला गेला आहे.

      व्यापार आणि संपर्क साधने, विकासात्मक सहकार्य, संरक्षण आणि सुरक्षाविषयक सहकार्य याबरोबरच सांस्कृतिक क्षेत्रातील देवाणघेवाण आणि दोन्ही बाजूंच्या लोकांमध्ये संपर्क वाढवण्यावरही या परिषदेमध्ये विचार केला गेला आहे. तसेच ऊर्जा आणि संपर्क या विषयीची गोलमेज बैठक, मध्य आशियात बौद्ध धर्माचे विचार मांडणारी प्रदर्शने भरवणे, भारतीय आणि मध्य आशियाई भाषांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या समान शब्दांचा शब्दकोश तयार करणे, संयुक्त दहशतवादविरोधी कार्य, मध्य आशियाई देशांमधून दरवर्षी 100 तरुणांच्या शिष्टमंडळाची भारत भेट आणि मध्य आशियाई देशांया राजनयिक अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण यावरची चर्चा झाली.

      अफगाणिस्तान हा दोन्ही बाजूंच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा असल्यामुळे तेथे शांतता, सुरक्षा, स्थैर्य राहावे आणि जनतेचे खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करणारे सर्वसमावेशक सरकार तेथे असावे यासाठी या परिषदेत सर्व नेत्यांनी पाठिंबा व्यक्त केला. भारत अफगाणी जनतेला मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मदत करत राहील, अशी ग्वाही यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी दिली.

या परिषदेच्या अखेरीस प्रसारित करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्यात भारत-मध्य आशिया भागीदारी दीर्घकालीन आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी सर्व देशांच्या समाईक दूरदृष्टीचे प्रतिबिंब पडलेले आढळते.

ऊर्जा सुरक्षा

      भारताच्या मध्य आशियाई देशांबरोबरील संबंधांमध्ये ऊर्जा सुरक्षेला अतिशय महत्वाचे स्थान आहे. भारत आणि मध्य आशिया यांच्यातील सामरिक संबंधांचा हा एक महत्वाचा आधार ठरला आहे. त्यामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील संबंधांच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2015 मधील मध्य आशिया दौऱ्यात महत्वाचे करार झाले होते. कझाखस्तान आणि उझबेकिस्तान नैसर्गिक युरेनियमचे महत्वाचे निर्यातक आहेत. 2014 मध्ये भारताने उझबेकिस्तानबरोबर 2000 टन युरेनियम खरेदीचा करार केला होता. जगातील सर्वात मोठा युरेनियम निर्यातक असलेला कझाखस्तान अणुइंधन पुरवठादार गटाचा (Nuclear Suppliers’ Group/NSG) सदस्य आहे. भारताने दीर्घकालीन युरेनियम पुरवठ्याबाबत कझाखस्तानबरोबर करार केलेला आहे. कझाखस्तानात जगातील युरेनियमच्या ज्ञात साठ्यांपैकी 12 टक्के साठे उपलब्ध आहेत. कझाखस्तानात नैसर्गिक वायू आणि खनिज तेलाचेही मोठे साठे उपलब्ध आहेत. याबाबी विचारात घेऊन भारताने तेथील ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक केलेली आहे. कझाखस्तानच्या सप्तायेव येथील तेलविहिरीतून भारताने उत्खननही सुरू केले आहे. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने मध्य आशियातील आणखी एक महत्वाचा देश म्हणजे तुर्कमेनिस्तान. तेथे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे नैसर्गिक वायूचे साठे उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर त्या देशात खनिज तेलाचेही मोठे साठे उपलब्ध आहेत. त्याचाच लाभ करून घेण्याच्या उद्देशाने तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत (तापी/TAPI) वायूवाहिनी उभारण्याची योजना प्रलंबित आहे.

संरक्षण आणि सुरक्षा संबंध

      भारताच्या सामरिक सुरक्षेमध्ये मध्य आशियाई क्षेत्राला महत्वाचे स्थान आहे. दहशतवाद, अमली पदार्थांचा चोरटा व्यापार, गुन्हेगारी इ. बाबींचा भारताची सुरक्षा आणि या क्षेत्रातील राष्र्ट्रहितांवर प्रभाव पडत असतो. त्या पार्श्वभूमीवर भारताने मध्य आशियातील सर्व देशांबरोबर संरक्षण आणि सुरक्षाविषयक करार केलेले आहेत. सीमेपलीकडून चालवला जाणारा दहशतवाद आणि अफगाणिस्तानातील भारतविरोधी कारवायांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारताला मध्य आशियाई देशांबरोबरचे लष्करी सहकार्य वाढवणे आवश्यक वाटत आहे. ऑगस्ट 2021 मध्ये अमेरिका आणि नाटोच्या सैन्याने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यावर ही गरज आणखी वाढलेली आहे. मध्य आशिया, अफगाणिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील भारतविरोधी हालचालींवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि मध्य आशियातील आपल्या राष्ट्रहितांच्या संरक्षणासाठी भारताने 2003 मध्ये ताजिकिस्तानातील ऐनी येथे आपला हवाईतळ उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र तो प्रत्यक्षात येऊ शकला नसला तरी सध्या भारतीय भूदलाच्या वैद्यकीय विभागाची (Army Medical Corps) तुकडी फारखोर तळावर तैनात आहे. लष्करी प्रशिक्षण, संयुक्त युद्धसराव या माध्यामातून भारत मध्य आशियाई देशांबरोबरचे संरक्षण आणि सुरक्षा संबंध अधिक मजबूत करत आहे. संयुक्त राष्ट्रे संघटनेच्या शांततारक्षक मोहिमांसाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षणही भारताकडून मध्य आशियाई देशांच्या लष्करांना दिले जात आहे. कझाखस्तान आणि तुर्कमेनिस्तानच्या लष्करांच्या आधुनिकीकरणालाही भारत मदत करत आहे. भारत आणि किरगिझस्तानच्या भूदलांदरम्यान खंजर, तर भारत आणि कझाखस्तानच्या भूदलांदरम्यान दोस्तिक युद्धसरावांचे आयोजन केले जात आहे.

दहशतवादविरोधी सहकार्य

      आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचे मुख्य केंद्र आणि आश्रयदाते भारत आणि मध्य आशिया यांच्यादरम्यानच्या प्रदेशात वसलेले असून त्याचे प्रभावक्षेत्र अलीकडील काळात विस्तारत चालले आहे. आजपर्यंत ते प्रामुख्याने अल-कायदा आणि तालिबान या दहशतवादी संघटनांचे कार्यक्षेत्र होते. मात्र आता इस्लामिक स्टेटसारख्या (Islamic State) दहशतवादी संघटनांचाही या क्षेत्रात प्रवेश झालेला आहे. त्याचा परिणाम मध्य आणि दक्षिण आशिया तसेच त्याच्याही पलीकडच्या क्षेत्रांवर होत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन भारत आणि मध्य आशियाई देश दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यकारी गट स्थापन करणार आहेत.

आर्थिक सहकार्य आणि गुंतवणूक

      मध्य आशियातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या कझाखस्तानने आर्थिक सुधारणांसाठी ‘भविष्याकडे जाणारा पथ’ (The Path to the Future/Nur Zhol) हे धोरण स्वीकारलेले आहे. त्या धोरणामुळे भारताला कझाखस्तानमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करणे आणि तेथून भारतात गुंतवणूक आकर्षित करणे शक्य झाले आहे. त्याचबरोबर दोन्ही देश द्वीपक्षीय व्यापार आणखी वाढवण्यासाठीही प्रयत्न करत आहेत. त्याद्वारे दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि गुंतलवणुकीसाठी भक्कम क्षेत्र निश्चित केली जात आहेत. तसेच राजकीय, वाणिज्य आणि प्रवेशपत्रविषयक (Visa) बाबींवर दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांदरम्यान होणाऱ्या सल्लामसलतीवर तसेच संयुक्त कार्यकारी गटांच्या कामकाजावर देखरेख संयुक्तपणे देखरेख ठेवली जात आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थैर्याच्या पार्श्वभूमीवरही भारत आणि उझबेकिस्तान यांचा आर्थिक विकासाचा दर चांगला राहिलेला मागील काळात दिसून आले होते. त्यामुळे या देशांदरम्यान आर्थिक सहकार्य वाढवले जात आहे. त्यासाठी व्यापारी समुदाय आणि व्यावसायिकांमध्ये संपर्क वाढवला जात आहे. उझबेकिस्तानातील नवोई, अन्ग्रेन आणि जिझाख या विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये (Exclusive Economic Zones) भारताची गुंतवणुकीची तयारी आहे.

भारत आणि मध्य आशियाई देशांमधील व्यावसायिकांमध्ये थेट संवाद होण्यासाठी संयुक्त व्यापार परिषदेचीही स्थापना झालेली आहे. भारताने 2019 मध्ये मध्य आशियाई देशांमधील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी 1 अब्ज अमेरिकन डॉलरचे line of credit जाहीर केलेले आहे. आज भारत आणि मध्य आशियाई देशांदरम्यान 2 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा व्यापार होत आहे. त्यामध्ये वाढ होण्याच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत.

संपर्क साधनांचा विकास

      भारत आणि मध्य आशियामध्ये व्यापाराच्या अनेक संधी असल्या तरी त्या देशांमधील दळणवळण साधनांचा अपुरा विकास प्रमुख अडथळा ठरत आहे. भारत आणि रशिया, युरोप यांच्यातील व्यापार अधिक किफायतशीर आणि जलद करण्याच्या हेतूने उभारण्यात येत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गिकेशी (North-South Transport Corridor) मध्य आशियाई देशांना जोडण्यासाठी भारत सहकार्य करत आहे. तसेच Ashgabad Agreement on International Transport and Transit Corridor चाही अधिक क्षमतेने वापर करण्यावर दोन्ही बाजूंनी भर दिला जात आहे. कझाखस्तानमध्ये लोहमार्गांचा विकास करण्यासाठी भारतीय रेल्वे आणि कझाख रेल्वे यांच्यात करार करण्यात आलेला आहे. उझबेकिस्तानही आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गिकेच्या प्रकल्पात पूर्ण सदस्य होण्यास उत्सुक आहे. याबरोबरच भारत आणि मध्य आशियाई देशांदरम्यान हवाई संपर्क वाढवण्यात येत आहे.

विज्ञान तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान

      भारताने विज्ञान तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये मोठी प्रगती केलेली आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तंत्रज्ञांच्या संख्येच्याबाबतीत भारत जगातील एक महत्वाचा देश आहे. त्यामुळे भारताच्या या प्रगतीचा लाभ घेण्यासाठी मध्य आशियाई देश इच्छुक आहेत. कझाखस्तानची राजधानी नूर-सुलतान (पूर्वीचे नाव - अस्ताना) येथील एल. एन. गुमिलेव युरेशियन राष्ट्रीय विद्यापीठात भारताच्या सहकार्याने कझाखस्तान-भारत माहिती व दूरसंपर्क तंत्रज्ञानातील उत्कृष्टता केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या क्षेत्रातील सहकार्य अधिक बळकट करण्याच्या हेतूने भारताने तेथे आपला परम हा महासंगणकही (Super Computer) स्थापित केला आहे. याच्या मदतीने कझाखस्तानमधील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि वैज्ञानिक संशोधनाला चालना मिळणार आहे.

भारतातील प्रतिष्ठीत रुग्णालयांशी मध्य आशियातील रुग्णालयांचा संपर्क स्थापन करून तेथे आरोग्यविषयक सल्ला उपलब्ध करून देण्यासाठी किरगिझस्तानची राजधानी बिश्केक येथे पहिले भारत-मध्य आशिया टेलिमेडिसीन केंद्र सुरू करण्यात आलेले आहे. मध्य आशियातील देशांचा भारतविरोधी कारवायांसाठी वापर होण्याची शक्यता विचारात घेऊन भारताने या देशांबरोबर सायबर सुरक्षेसाठीही सहकार्य सुरू केले आहे.

क्रीडा आणि पर्यटन क्षेत्रांमध्ये सहकार्य

      मध्य आशियाई देश पूर्वी सोव्हिएट संघाचा भाग होते. त्या काळात रुजलेल्या क्रीडा संस्कृतीचा या देशांना आजही लाभ होत आहे. ऑलिंपिक आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धांबरोबरच अन्य स्पर्धांमध्येही या देशांचे खेळाडू चांगली कामगिरी करताना दिसतात. त्यामुळे या देशांशी क्रीडा प्रशिक्षणासंबंधी सहकार्य वाढवले जात आहे. भारत आणि मध्य आशियाई देशांच्या संबंधांमधील हे नवे क्षेत्र आहे. भारत आणि मध्य आशिया यांच्यातील समान सांस्कृतिक धाग्यांमुळे परस्परांच्या नागरिकांमधील देवाणघेवाण वाढावी यासाठी दोन्ही बाजूंदरम्यान पर्यटनाला चालना दिली जात आहे.

कृषिक्षेत्रात सहकार्य

      मध्य आशियाई क्षेत्रामध्ये लागवड योग्य जमीन मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे या देशांमधील निम्मी लोकसंख्या कृषीवर अवलंबून आहे. या क्षेत्रात गहू आणि कापूस ही प्रमुख पिके आहेत. त्याबरोबरच मध्य आशियात मोठ्या प्रमाणावर पशुपालनही होते. मात्र सोव्हिएट संघाच्या अखेरच्या काळात आणि त्यानंतर हे देश स्वतंत्र झाल्यावर बिकट आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम या प्रदेशातील कृषिक्षेत्राच्या विकासावर झाला होता. त्यामुळे या क्षेत्रातील देशांबरोबर कृषिक्षेत्राच्या विकास आणि संशोधनामध्ये सहकार्य वाढवण्याचा भारताने निर्णय घेतला आहे.

सांस्कृतिक सहकार्य

      भारत आणि मध्य आशियाई देशांदरम्यान प्राचीन काळापासून सांस्कृतिक संबंध आहेत. त्यामुळे या प्रदेशातील देशांशी संबंध अधिक भक्कम करण्यासाठी सांस्कृतिक संबंधाना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. भारत आणि कझाखस्तान यांच्यातील समान ऐतिहासिक वारशाबाबत अभ्यासाला चालना देण्याचा आणि परस्परांच्या देशांमधील पर्यटनस्थळांच्या सादरीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचा विचार दोन्ही देश करत आहेत.

Connect Central Asia Policy

      भारताने स्वीकारलेल्या Connect Central Asia धोरणात बहुस्तरीय दृष्टिकोन स्वीकारलेला आहे. त्यात राजकीय, सुरक्षाविषयक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक घटकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या धोरणाची आखणी 2012 मध्ये करण्यात आली.