 |
| Source : Wikipedia |
अलीकडील काळात संपूर्ण जगालाच जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाचे फटके मोठ्या प्रमाणात बसत आहेत. विकसित, विकसनशील किंवा अविकसित असा कोणताही भेदभाव न होता हे फटके सर्वांनाच समान तीव्रतेने सहन करावे लागत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर स्कॉटलंडची राजधानी ग्लासगोमध्ये 1 आणि 2 नोव्हेंबर 2021 दरम्यान संयुक्त राष्ट्रे संघटनेची COP26 (Conference of the Parties 26) हवामान शिखर परिषद पार पडली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्व देशांकडून आंतरराष्ट्रीय
व्यासपीठांवरून जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलावर नियंत्रण मिळवून पृथ्वीच्या
सुरक्षित भविष्यासाठी एकत्र प्रतयत्न करण्याचा निश्चय व्यक्त होत राहिला आहे.
मात्र आता विकसित देशांनाच या समस्यांचे फटके बसू लागल्यामुळे त्यांच्याकडून याकडे
गांभीर्याने पाहिले जाऊ लागले आहेत. ग्लासगोतील COP26 हवामान शिखर परिषदेच्या आधीच रोममध्ये पार
पडलेल्या जी-20 परिषदेतही हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती.
भारताचे लक्ष्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी COP26 परिषदेत जाहीर केले की, भारत निव्वळ-शून्य कार्बन
उत्सर्जनाचे (net-zero carbon emission) लक्ष्य 2070 पर्यंत प्राप्त करेल. भारताने असे लक्ष्य
पहिल्यांदाच जाहीर केले आहे. यावेळी त्यांनी One Sun, One World, One Grid हा विचार मांडला. त्यातून
जागतिक सौरऊर्जा ग्रीड निर्माण करण्यावर त्यांनी भर दिला. तसेच त्यातून पर्यावरणीय
समतोल साधण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी म्हटले. या परिषदेच्यावेळी मोदी यांच्या
पुढाकाराने भारत आणि ब्रिटन यांनी सुरू केलेल्या Green Grids Initiatives ला अमेरिकेनेही पाठिंबा
दिला आहे.
भारताने निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य जाहीर करतानाच
त्यासाठी खालील उद्दिष्टे स्पष्ट केली आहेत,
- 2030 पर्यंत 50% वीज अपारंपारिक स्रोतांपासून उत्पादित केली जाईल.
- 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट अपारंपारिक ऊर्जेची स्थापित क्षमता प्राप्त केली जाईल.
- 2030 पर्यंत कार्बन इंटेंसिटीत 45% कपात केली जाईल.
- प्रस्तावित एकूण कार्बन उत्सर्जनात 2030 पर्यंत 1 अब्ज टनापर्यंत घट केली जाईल.
निव्वळ-शून्य कार्बन
उत्सर्जन
निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जन म्हणजे ठरलेल्या मुदतीनंतर जागतिक
तापमानवाढ आणि हमावान बदलासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या कार्बन डायॉक्साईड आणि अन्य
हरितगृह वायूंचे संबंधित देशांकडून इतकेच उत्सर्जन केले जाईल, जे उत्सर्जन जंगले,
जमीन, पिके आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे शोषून घेतले जाऊ शकेल.
अमेरिका, ब्रिटन आणि जपान यांनी निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे
लक्ष्य 2050 पर्यंत, युरोपीय संघाने 2060 पर्यंत, तर रशिया आणि सौदी अरेबियाने
2070 पर्यंत प्राप्त करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
हरितगृह वायू उत्सर्जन
करणारे मुख्य देश
चीन, अमेरिका, भारत आणि रशिया हे जगातील अनुक्रमे पहिले चार
सर्वाधिक हरितगृह वायू उत्सर्जक देश आहेत. जागतिक हवामानविषयक धोका
निर्देशांक-2021 नुसार अतिशय विपरित हवामानामुळे प्रभावित होणाऱ्या देशांच्या
यादीत भारत सातव्या स्थानावर आहे.
जागतिक मिथेन शपथ
2 नोव्हेंबर 2021 रोजी COP26 मध्ये जागतिक मिथेन शपथ (Global Methane Pledge) जारी केली गेली. युरोपीय संघ आणि अमेरिकेच्या संयुक्त पुढाकारामे हे शपथपत्र
तयार केले गेले असून त्यावर 90 पेक्षा जास्त देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
जागतिक पातळीवर मिथेन वायूच्या उत्सर्जनामध्ये घट करण्याच्या हेतूने हे शपथपत्र
तयार करण्यात आलेले आहे. यामध्ये 2030 पर्यंत मिथेन वायूच्या उत्सर्जनात 2020 मधील
प्रमाणापेक्षा 30 टक्के घट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मिथेन हा हरितगृह
वायूंमधील सर्वात मोठा घटक आहे. वातावरणातील त्याच्या वाढत्या प्रमाणामुळे
पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होताना दिसत आहे. खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू, कोळसा
खाणी, कृषी, सांडपाण्यावरील प्रक्रिया आणि औद्योगिक प्रक्रिया हे मिथेन वायूचे
मुख्य स्रोत आहेत.
अमेरिकेने मिथेनचे उत्सर्जन 75% पर्यंत कमी करण्याची योजना COP26 मध्ये जाहीर केली आहे.
कारण मिथेन वातावरणात अल्पकाळ राहत असला तरी तो उष्णता निर्मितीसाठी अतिशय प्रभावी
ठरतो. नैसर्गिक वायूचा तो प्रमुख घटक आहे. मानवी कार्यांमुळे वातावरणातील मिथेनचे
प्रमाण गेल्या दोनशे वर्षांमध्ये दुपटीने वाढलेले आहे.
COP26 परिषदेत जैवइंधनावरील अवलंबित्व कमी करून नवीकरणीय /
अपारंपारिक ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. तसेच मिथेनचे
उत्सर्जन मर्यादित करणे, वनांचे संवर्धन करणे आणि दक्षिण आफ्रिकेला कोळशावरील
अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मदत करणे, असेही निर्णय घेतले गेले आहेत. कोळसा हा जगात
ऊर्जेचा प्रमुख स्रोत असून त्याच्यापासून कार्बन डायॉक्साईडचे मोठ्या प्रमाणात
उत्सर्जन होत असून प्रदूषणातही भर पडत असते. त्यामुळे त्याच्या वापरावर पूर्णपणे
बंदी घालण्याचा निर्णय ब्रिटनसह काही देशांनी घेतला आहे.
COP
हवामान बदलाच्या विरोधातील प्रयत्नांना बळ देण्यासाठी COP परिषद दरवर्षी भरवली जाते.
यंदाची शिखर परिषद त्या मालिकेतील 26वी परिषद होती. एकोणिसाव्या शतकाच्या
उत्तरार्धापासून आतापर्यंत पृथ्वीच्या तापमानात 2 अंश फॅरनहाईटने वाढले आहे. हे
असेच चालू राहिले तर 2100 मध्ये पृथ्वीचे तापमान आणखी वाढण्याची भिती व्यक्त होत
आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, वाढत्या तापमानामुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ, दुष्काळ,
उष्णतेची लाट, अतिमुसळधार पाऊस यामुळे अब्जावधी अमेरिकन डॉलरचे होणारे नुकसान हे
धोके वाढलेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रे संघटनेचे महासचिव आंतानिओ
गुतेरेस COP26 मध्ये म्हणाले की, जैविक इंधनाची आपल्याला लागलेली हाव मानवजातीला कडेलोटाकडे
नेत आहे.
वनांचे संरक्षण
जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाचे गंभीर परिणाम सर्वच देशांना
भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे COP26 मध्ये सर्व देशांनी जगातील वनांचे संरक्षण करण्याचा निर्णय
घेतला आहे. 2030 पर्यंत त्यांनी वनांची तोड पूर्णपणे थांबवण्याचा प्रण केला आहे.
त्यासाठीच्या प्रयत्नांसाठी सार्वजनिक आणि खासगी निधींमध्ये 19 अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवण्याचा
निर्णय घेतला आहे.
जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलविषयक चर्चांना सुरुवात
झाल्यापासून असे दिसून आले आहे की, या संबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये
सर्वच देश या समस्यांविरोधात एकत्रित काम करण्याच्या तळमळीने शपथा घेतात; पण पुढील काळात त्यापैकी
काहीच प्रत्यक्षात येत नाही. म्हणूनच जाहीरनाम्यांवर स्वाक्षऱ्या करणे सोपे आहे,
पण त्यांच्यावर अंमलबजावणी होणे पृथ्वी आणि मानवासाठी अधिक आवश्यक आहे, असे
महासचिव गुतेरेस यांनी म्हटले आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा