 |
| महामार्गाचे प्रातिनिधिक छायाचित्र. |
देशाच्या आर्थिक विकासात सक्षम आणि वेगवान वाहतूक संसाधनांचे महत्व अनन्यसाधारण असते. ती बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या भारतमाला प्रकल्पाद्वारे देशाचा किनारी व सीमावर्ती भाग, मागासलेले प्रदेश, धार्मिकदृष्ट्या महत्वाची ठिकाणे, पर्यटनदृष्ट्या महत्वाची ठिकाणे यांना राष्ट्रीय महामार्गांनी जोडण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
भारतमाला प्रकल्प
सध्या देशाच्या विविध भागांना जोडणारे सुमारे एक लाख किलोमीटर लांबीचे
राष्ट्रीय महामार्ग अस्तित्वात आहेत. 1990 च्या दशकात आर्थिक उदारीकरणानंतर परदेशी
कंपन्यांना भारतात गुंतवणुकीसाठीनिमंत्रण देण्यात आले. मात्र त्यावेळी देशातील
पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेतील ज्या उणीवा प्रकर्षाने जाणवल्या होत्या, त्यामध्ये
वाहतूक सुविधांचा अपुरा विकास ही एक प्रमुख उणीव होती. त्यामुळे पुढील काळात देशात
रस्ते, हवाई तसेच किनारी जलवाहतुकीच्या विकासाचे काम वेगाने हाती घेण्यात आले.
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात देशाच्या चार महानगरांना
जोडणाऱ्या महामार्गांच्या चारपदरी-सहापदरीकरणाबरोबरच देशाची चार टोकं जोडणाऱ्या
पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉर (सिल्चर ते पोरबंदर) आणि उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर (श्रीनगर ते
कन्याकुमारी) यांची निर्मिती केली गेली. याच प्रयत्नांचा पुढील भाग म्हणून देशाचे
उर्वरित भाग जोडण्याच्या निमित्ताने भारतमाला प्रकल्प राबवण्याची संकल्पना पुढे
आली.
भारतातील रस्ते वाहतूक क्षेत्रासमोरील समस्या
स्वातंत्र्यानंतर रस्त्यांच्या विकासाच्या
दृष्टीने अनेक योजना आखल्या गेल्या असल्या आणि त्यांचे काही चांगले परिणा झाले
असले तरी देशातील रस्ते वाहतूक क्षेत्रासमोर अनेक समस्या कायम राहिल्या. त्यासाठी
खालील घटक कारणीभूत ठरले.
- रस्त्यांच्या बांधणीसाठी पर्यावरणविषयक मान्यता मिळण्यातील विलंब होणे.
- प्रकल्पांच्या मान्यतेसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वांचा अभाव असणे.
- राष्ट्रीय महामार्गांच्या उपलब्ध जाळ्यामध्ये क्षमता, मार्गांची मजबुती आणि सुरक्षा याबाबतीत राहिलेल्या त्रुटी.
- प्रकल्पांना होणारा अपुरा किंवा अनिश्चित वित्तपुरवठा.
- देशात पक्क्या रस्त्यांचे प्रमाण कमी असणे.
- भारतीय वाहनांची संख्या आणि रस्त्यांचे प्रमाण व्यस्त असणे.
- एका अंदाजानुसार, राज्य महामार्ग आणि प्रमुख जिल्हा रस्त्यांचे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त जाळे निम्न दर्जाचे आहे. त्यामुळे देशाचे वार्षिक 6,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होते.
- रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा राखण्यासाठी राज्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागांची अक्षमता हेसुद्धा एक प्रमुख कारण आहे.
- राष्ट्रीय तसेच अन्य महामार्गांच्या देखभालीसाठी आवश्यक रक्कम उपलब्ध न होणे.
- संसाधनांच्या कमतरतेमुळे रस्त्यांच्या नियोजनबद्ध देखभालीत अडचणी उत्पन्न होणे.
- भूमीअधिग्रहण करण्यात तसेच विकसकांबोरबर नियम व अटी निश्चित करण्यात समस्या येणे.
- कंत्राटदारासमोरील आर्थिक अडचणी.
- अरुंद राष्ट्रीय महामार्गांमुळे होणारी वाहतुकीची कोंडी आणि मंदावणारा वेग.
भारतमाला
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
या सर्व पार्श्वभूमीवर देशातील रस्ते
वाहतुकीत सुधारणा करण्याच्या हेतूने केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने
2015 मध्ये भारतमाला प्रकल्प हाती घेतला.
- किनारी व सीमा भाग, बंदरे, मागासलेले भाग, धार्मिक व पर्यटनदृष्ट्या महत्वाची ठिकाणे राष्ट्रीय महामार्गांनी जोडली जाणार.
- या प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय महामार्गांवर सुमारे 1500 मोठ्या पुलांची बांधणी, स्थानांतरण तसेच रुंदीकरणही करण्यात येणार आहे. त्याचवेळी राष्ट्रीय महामार्गांना छेदून जाणाऱ्या लोहमार्गांवर 200 उड्डाणपूल किंवा भुयारी मार्ग उभारले जात आहेत.
- सामरिकदृष्ट्या महात्वाच्या काही राज्य किंवा जिल्हा मार्गांना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा दिली जाणार आहे आणि अशा राष्ट्रीय महामार्गांशी संबंधित जिल्हा मुख्यालयांचा संपर्क स्थापित केला जाणार आहे.
- उत्तराखंडमधील केदारनाथ, बद्रिनाथ, यमुनोत्री आणि गंगोत्री या चारधामांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचा दर्जा या प्रकल्पाद्वारे सुधारला जात आहे.
- अशा प्रकारे सुमारे 17,200 किलोमीरच्या रस्त्यांची उभारणी किंवा दर्जात सुधारणा करण्यात येत आहे.
भारतमाला या संपूर्ण कार्यक्रमावर एकूण 10 लाख कोटी
रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 1998 मध्ये तत्कालीन एनडीए सरकारच्या काळात सुरू
झालेल्या राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्पांतर्गत (एनएचडीपी) सुरू असलेले सर्व
प्रकल्प भारतमाला कार्यक्रमात विलीन केले गेले आहेत.
पहिला टप्पा
भारतमाला प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात
एकूऩ 24,800 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधले जात असून सध्या राष्ट्रीय महामार्ग
विकास प्रकल्पांतर्गत बांधले जात असलेले 10,000 किलोमीटर लांबीचे रस्तेही या
टप्प्यात पूर्ण केले जात आहेत. हा टप्पा 2022 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
त्यात 9,000 किलोमीटर लांबीचे आर्थिक कॉरिडॉर, 6,000 किलोमीटर लांबीचे
आंतर-कॉरिडॉर व सहाय्यक रस्ते, 5,000 किलोमीटर लांबीचे नॅशनल कॉरिडॉर एफिशियन्सी
प्रोग्रॅम अंतर्गत रस्ते, 2,000 किलोमीटर सीमाभागातील आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क
रस्ते, 2,000 किलोमीटरचे किनारी व बंदर संपर्क रस्ते आणि 800 किलोमीटरचे एक्सप्रेसवे
उभारले जात आहेत.
केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाने
देशात 26,200 किलोमीटर लांबीच्या 44 आर्थिक (मालवाहतूक) कॉरिडॉरची निश्चिती केली
आहे. या मार्गांवर सध्या देशातील वाहतुकीचा मोठा ताण आहे. त्यापैकी 9,000
किलोमीटरचे आर्थिक कॉरिडॉर भारतमाला प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात विकसित केले जात
असून ते उच्च दर्जाच्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे विकसित केल जात आहेत. या
रस्त्यांसाठी सुमारे 3,85,000 कोटी रुपये खर्च येण्याची शक्यता आहे.
पहिल्या
टप्प्यात उभारण्यात येणारे आर्थिक कॉरिडॉर
- मुंबई-कोची-कन्याकुमारी
- बेंगळुरू-मेंगळुरू
- हैदराबाद-पणजी
- संबलपूर-रांची
भारतमाला
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात बांधले जात असणारे रस्ते
- राजस्थान – 1,000 किलोमीटर
- तामीळ नाडू – 600 किलोमीटर
- पश्चिम बंगाल – 300 किलोमीटर
- उत्तराखंड – 300 किलोमीटर
- ओडिशा – 400 किलोमीटर
भारतमाला प्रकल्पातील रस्त्याचा मार्ग
भारतमाला प्रकल्पाची सुरुवात गुजरात आणि
राजस्थानमधून होऊन त्यानंतर तो मार्ग पंजाब, जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश,
मणिपूर आणि मिझोरम असा जाणार आहे. यामुळे पश्चिमेचा रुक्ष वाळवंटी प्रदेश,
उत्तरेकडील पर्वतीय प्रदेश, तराई प्रदेश तसेच ईशान्येकडील डोगराळ भागांच्या
विकासाला चालना मिळणार आहे. हा मार्ग पुढे महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमधील
महामार्गांशी संलग्न केला जाणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची (NHAI) स्थापना 1988
च्या संसदेच्या कायद्याद्वारे करण्यात आली. या प्राधिकरणाचे कामकाज फेब्रुवारी
1995 मध्ये सुरू झाले. या प्राधिकरणाकडे राष्ट्रीय महामार्गांचे विकास प्रकल्प
राबवण्याची, महामार्गांची देखभाल करण्याची आणि त्यांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी
सोपवण्यात आली. सुरुवातीच्या टप्प्यात या प्राधिकरणाने चार महानगरांना जोडणारा
सुवर्ण चतुष्कोन प्रकल्प (Golden Quadrilateral Project) तसेच
उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर आणि पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉर हे प्रकल्प पूर्ण केले आहेत.
राज्यनिहाय राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी कि.मी.मध्ये (31/3/19 पर्यंत)
- अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह - 331
- आंध्र प्रदेश – 6,912
- अरुणाचल प्रदेश – 2,537
- आसाम – 3,909
- बिहार – 5,358
- चंदिगड – 15
- छत्तीसगड – 3,905
- दादरा व नगर हवेली – 31
- दमण व दीव - 22
- दिल्ली – 157
- गोवा – 293
- गुजरात – 6,635
- हरियाणा – 3,166
- हिमाचल प्रदेश – 2,607
- जम्मू व काश्मीर – 2,423
- झारखंड – 3,367
- कर्नाटक – 7,335
- केरळ – 1,782
- लक्षदीप - 0
- मध्य प्रदेश – 8,772
- महाराष्ट्र – 17,757
- मणिपूर – 1,750
- मेघालय – 1,156
- मिझोरम – 1,422.5
- नागालँड – 1,548
- ओडिशा – 5,762
- पुड्डुचेरी – 27
- पंजाब – 3,274
- राजस्थान – 10,342
- सिक्कीम – 463
- तामीळ नाडू – 6,742
- तेलंगाणा – 3,795
- त्रिपुरा – 854
- उत्तराखंड – 2,949
- उत्तर प्रदेश – 11,737
- पश्चिम बंगाल – 3,664
(स्रोत – रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय)
मुद्देसूद मांडणी , अर्थपूर्ण लेखन
उत्तर द्याहटवामुद्देसुद मांडणी ,अर्थपूर्ण लेखन
उत्तर द्याहटवामुद्दे सुद मांडणी , अर्थपूर्ण लेखन
उत्तर द्याहटवा