11 सप्टेंबर, तेव्हाचा आणि आजचा

 

      11 सप्टेंबर 2001 ला अमेरिकेतील न्यू यॉर्क आणि वॉशिंग्टन डी. सी.मधील अनुक्रमे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि ‘पेंटॅगॉन’वर दहशतवाद्यांनी प्रवासी विमानांद्वारे हल्ले केले. त्यामध्ये तीन हजारांच्यावर लोकांचा बळी गेला. त्या हल्ल्यांना आज 20 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या दहशतवादी हल्ल्यांना ओसामा बिन लादेनची अल-कायदा संघटना आणि तिला आश्रय देणारी अफगाणिस्तानातील तालिबानी सत्ता यांना जबाबदार धरून त्यांच्या विरोधात अमेरिकेने ‘नाटो’च्या सहकार्याने ऑक्टोबर 2001 मध्ये जागतिक ‘दहशतवादविरोधी युद्धा’ला (War on Terror) सुरुवात केली.

‘दहशतवादविरोधी युद्धा’त अफगाणिस्तानातील तालिबानी सत्ता उलथवून टाकल्यानंतर तालिबान समर्थिक अनेक दहशतवाद्यांनी पाकिस्तानच्या अफगाण सीमेला लागून असलेल्या उत्तर वझिरीस्तान आणि वायव्य सीमांत प्रांतात आश्रय घेतला आणि तेथून आपल्या दहशतवादी कारवाया सुरूच ठेवल्या. त्याचवेळी अल-कायदा संघटनेने 2002 नंतर जगातील अन्य भागांमध्ये विशेषतः बांगलादेश, तसेच आफ्रिका आणि आग्नेय आशियातील देशांमध्ये आश्रय घेतला. पुढील काळात आफ्रिकेतील मालीमधील तुआरेग बंडखोर, सोमाली चाचे आणि अल-शबाब दहशतवादी संघटना, फिलीपिन्समधील अल-बद्र, इंडोनेशियातील दहशतवादी गट आदींशी अल-कायदाचा संपर्क येत गेला. शिवाय लिबिया, सीरिया, इराकमधील बंडखोरांशी त्यांचा संपर्क येत आहे.

‘नाटो’च्या सैन्याने 2002 मध्ये तालिबानी सत्ता उलथवून टाकल्यानंतर अफगाणिस्तानात स्थापन झालेली लोकशाही, प्रजासत्ताक व्यवस्था फारशी बस्तान बसवू शकली नाही. या व्यवस्थेचे प्रभावक्षेत्र राजधानी काबूलच्या आसपासच मर्यादित राहिले. तेथे सर्वमान्य, मानवाधिकारांची कदर करणारे, उदारमतवादी आणि लोकशाहीवादी सरकार स्थापन करून तिथे शांतता आणि समृद्धी आणण्याचा अमेरिकेचा निश्चय होता. पण पाकिस्तानच्या सहानुभूतीमुळेच तालिबान आणि अन्य दहशतवादी गटांकडून ‘नाटो’ फौजा तसेच अफगाणिस्तानच्या पुनःउभारणीसाठी मदत करणाऱ्या विविध देशांच्या नागरिकांच्या विरोधातही कारवाया होत राहिल्या. खैबर खिंडीतून ‘नाटो’ सैनिकांना पोहचविल्या जाणाऱ्या रसदीवर पाकिस्तानी तालिबानींकडून सातत्याने हल्ले होत राहिले. ते हल्ले करण्यामध्ये त्या परिसरात सक्रीय असलेले हक्कानी नेटवर्क आघाडीवर होते. एकूणच तालिबान सत्तेपासून दूर झाल्यावरही अफगाणिस्तानात शांतता, समृद्धी येऊ शकली नाही आणि जागतिक ‘दहशतवादविरोधी युद्धा’लाही अपेक्षित यश आले नाही. यामागे अनेक कारणे होती.

अफ-पाक धोरण

      ‘नाटो’च्या सैन्यावर रोज होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सैनिकांचा बळी जात होता. त्यातच या दहशतवादावरील युद्धावर प्रचंड प्रमाणात खर्च होत असल्यामुळे अमेरिका आणि ‘नाटो’च्या अन्य सहभागी देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर ताण वाढला होता. जीवित आणि आर्थिक नुकसानीमुळे या युद्धात सहभागी असलेल्या देशांमधील जनतेकडून तेथील सरकारांवर दबाव वाढत चालला होता. या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानात स्थैर्य निर्माण करून तेथून माघार घेण्याच्या हेतूने अमेरिकेने तालिबानमधील मवाळ गट, पाकिस्तान आणि अन्य संबंधित घटकांबरोबर शांतता प्रस्थापनेचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी फेब्रुवारी 2009 मध्ये ‘अफ-पाक धोरण’ जाहीर केले होते.

सैन्य माघारीचे याआधीचे प्रयत्न

अमेरिकन राष्ट्रपती बराक ओबामा यांनी निवडणुकीमध्ये अफगाणिस्तान आणि इराकमधून सैन्य माघारी घेण्याचे आश्वासन दिले होते. ‘अफ-पाक धोरणा’नुसार जुलै 2014 नंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानातील आपल्या फौजा मागे घेण्याचे घोषणा केली होती. पण काही दिवसांनी अफगाणिस्तानातील लढाई दीर्घकाळ चालणार असून त्यासाठी आपल्याला तेथे जास्त काळ राहावे लागेल, असे वॉशिंग्टनने जाहीर केले. जुलै 2015 पर्यंत अफगाणिस्तानातून अमेरिकन आणि ‘नाटो’च्या फौजा माघारी घेण्यात येणार होत्या. त्याआधी अल-कायदाचे जाळे नष्ट करणे आणि त्याला सुरक्षित ठिकाणे उपलब्ध होण्यास प्रतिबंध करणे या प्रमुख उद्दिष्टे त्यावेळी ठेवण्यात आली होती. त्यावेळी ‘चांगले तालिबान आणि वाईट तालिबान’ अशी विभागणी करून अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीने आपल्या दृष्टीने ‘चांगल्या तालिबानीं’शी चर्चाही सुरू केली होती. अफगाणिस्तानात दीर्घकाळ राहता यावे, यासाठी द्वीस्तरीय सुरक्षा करार करण्याबाबत अमेरिकेने करझाई यांच्यावर बराच दबाव आणला होता. करझाई यांनी त्यास विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे सैन्य माघार जुलै 2015 मध्ये होऊ शकली नव्हती. या धोरणावर अनेकांनी टीका केली होती.

अमेरिका आणि ‘नाटो’ने आपले सैन्य अफगाणिस्तानातून काढून घ्यावे अशी तालिबानची मागणी होती. माजी अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हेही अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेण्यासाठी आग्रही होते. पुढे ट्रम्प यांनी आपल्या कारकिर्दीच्या अंतिम टप्प्यात अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्याच्या माघारीची नवी योजना जाहीर केली. त्यानुसार एप्रिल 2021 पर्यंत ही माघार होणार होती. या हस्तांतरासाठी अमेरिका आणि तालिबानमध्ये कतारची राजधानी दोहा येथे चर्चा सुरू होतीच. त्यात अखेर सत्ता हस्तांतर होण्याबाबत निर्णय झाला आणि 20 वर्षांपूर्वी ज्या तालिबानविरोधात युद्धाची सुरुवात केली होती, त्याच तालिबानकडे 20 वर्षांनी पुन्हा सत्ता सोपवून अमेरिकन आणि ‘नाटो’चे सैन्य 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत अफगाणिस्तानातून माघारी गेले.

अफगाणिस्तान दहशतवाद्यांसाठी सुरक्षित भूमी

अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अश्रफ घनी यांनी तालिबानची सरशी होत असलेली पाहून देशातून पलायन केले आहे. आता अफगाणिस्तानातून अमेरिका आणि ‘नाटो’च्या फौजा माघारी गेल्यावर सत्तेवर आलेले तालिबान आणि त्यांच्या मदतीने अफगाणिस्तानात विविध दहशतवादी गटांना पाकिस्तानकडून होऊ शकणारी मदत यामुळे हा देश पुन्हा दहशतवाद्यांसाठी सुरक्षित भूमी होण्याची भीती जगातील सर्वच देशांना वाटत आहे. तसे होऊ नये यासाठी भारत, रशिया, अमेरिका, चीन, मध्य आशियाई आणि युरोपीय देश प्रयत्नशील आहेत. तरीही अलीकडे घडलेल्या काही घडामोडींमुळे ही भीती लवकरच खरी ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तालिबानकडे अफगाणिस्तानच्या बहुतांश भागाचे नियंत्रण आले असले तरी पंजशीर खोरे मात्र त्याच्या नियंत्रणाबाहेर रहिले होते. तालिबान आणि पंजशीर खोऱ्यातील गटांमध्ये लढाई होऊन तोही प्रदेश तालिबानच्या नियंत्रणाखाली आला आहे. त्यामध्ये पाकिस्तानी हवाईदलाने तालिबानला मदत केल्याची शंका व्यक्त होत आहे. तालिबानकडे सत्ता आल्यावर अल-कायदा अफगाणिस्तानात पुन्हा सक्रीय होण्याविषयीचे इशारे मिळू लागले आहेत. त्यातच ज्या हक्कानी नेटवर्कचा प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानीविषयी माहिती देणाऱ्याला अमेरिकेने 50 लाख अमेरिकन डॉलरचं इनाम जाहीर केलं होतं, त्याच हक्कानीकडे सिराजुद्दीन हक्कानीकडे हंगामी अफगाण सरकारमध्ये गृहमंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या तसेच जगाच्या सुरक्षेसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे.

सर्वात दीर्घकालीन आणि खर्चिक युद्ध

अमेरिकेने लढलेले इतिहासातील हे सर्वात दीर्घकालीन युद्ध ठरले आहे. या युद्धात अमेरिकेचे सुमारे अडीच हजार सैनिक मारले गेले. या वीस वर्षात या युद्धासाठी अमेरिकेने तब्बल 2.24 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर (2.24 लाख कोटी अमेरिकन डॉलर) खर्च केले आहेत. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या Cost of War Project च्या निरीक्षणानुसार 11 सप्टेंबर 2001 पासून सुरू झालेल्या War on Terror वर आतापर्यंत 5.84 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च झाले आहेत. अफगाणिस्तानातून माघार घेत असताना अमेरिकन राष्ट्रपती ज्यो बायडन यांनी या निर्णयामागचे कारण स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून बाहेर पडणे अपरिहार्यच झाले होते. अमेरिकेच्या हितासाठी आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. अफगाणिस्तानातील युद्ध लढणारा मी चौथा राष्ट्रपती आहे. अफगाणिस्तानाच्या राष्ट्र उभारण्याच्या हेतूने अमेरिका तेथे गेली नव्हती.

20 वर्षांपूर्वी...

      आज या सर्व घटनाक्रमाला 20 वर्षे पूर्ण होत असताना जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या.

तो माझ्यासाठी नेहमीसारखाच मंगळवार होता. पुणे विद्यापीठातील अभ्यासक्रमांचे माझे नवीन वर्षही आता सुरू झालेले होते. मंगळवार असल्यामुळे आमचा रानडे इन्स्टिट्यूटमध्ये जर्मनचा तिसऱ्या वर्षाचा क्लास नव्हता. त्यामुळे त्या दिवशी संध्याकाळी मी जरा बाहेर फेरफटका मारायला जाणार होतोच, पण तेवढ्यात असं वाटलं की, अजून थोड्या वेळाने जाऊ. मग साडेसहा होत आले होतेच, म्हणून रेडिओवर बी.बी.सी.च्या बातम्या ऐकू लागलो. त्यावेळी पहिलीच बातमी ऐकू आली, न्यू यार्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर विमान धडकल्याची. सुरुवातीला वाटले की, कोणते तरी छोटेसे खासगी विमान धडकले असावे आणि अमेरिकेत जरा काही झालं की, बी.बी.सी. अशाच प्रकारे बातम्या देत असते. पण पुढे काही मिनिटांतच आणखी एक विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर धडकल्याचे ऐकले. मग म्हटलं, काहीतरी वेगळंच घडत आहे. म्हणून ताबडतोब टी.व्ही.वर बी.बी.सी. बघू लागलो आणि काय घडत आहे ते चित्र समोर दिसू लागले.

      11 सप्टेंबरची घटना घडण्याच्या आधी महिनाभरच पुणे विद्यापीठात मी एम.ए.च्या राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमासाठीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यावेळी ऐच्छिक विषय म्हणून मी American Foreign Policy ची निवड केली होती. सध्याच्या घटनाक्रमाच्या निमित्ताने त्यावेळी काढलेल्या नोट्स पुन्हा वाचनास सुरुवात केली आहे.