हाँग काँग आणि चीन

        हाँग काँगला मुख्य चीनशी पूर्णपणे एकरुप करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून 24 जून 2020 पासून ॲपल या लोकशाहीवादी दैनिकाचे प्रकाशन बंद करण्यात आले आहे. त्याआधी चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या स्थायी समितीने जून-2020 मध्ये हाँग काँगसाठीचा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ एकमताने मंजूर केला होता. त्यानंतर लगेचच त्या कायद्यानुसार हाँग काँगमधील लोकशाहीवादी आंदोलन चिरडून टाकण्यास सुरुवात झाली. लोकशाहीवादी आंदोलकांच्या म्होरक्यांची धरपकड सुरू करून त्यांच्यावर खटले दाखल करण्यास सुरुवात झाली. या कायद्याने हाँग काँगवरील आपली पकड मजबूत करण्याचा चीनचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हाँग काँगमधील ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’

        हाँग काँगचे ब्रिटनकडून चीनकडे हस्तांतर झाल्यापासूनच तेथे सुरक्षा कायदा लागू करण्याचा बीजिंगकडून प्रयत्न होत राहिला होता; पण त्या कायद्याला तेव्हाही विरोध होत राहिला होता. मात्र विद्यमान राष्ट्रपती शि जिनफिंग यांची चीनवर एकाधिकारशाही प्रस्थापित झाल्यानंतर हाँग काँगमध्ये ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ लागू करण्याच्या दिशेने ठाम पावले पडत गेली. विरोध डावलूनही हा कायदा कोणत्याही परिस्थितीत तेथे लागू करण्यासाठी बीजिंगहून प्रयत्नांचा वेग वाढला. हा कायदा लागू करणे कसे गरजेचे आहे, याचे स्पष्टीकरण देताना या शहराकडे एक न्यायालयीन यंत्रणा असावी, असं चीनने सांगण्यास सुरुवात केली. हा कायदा हाँग काँगचे नागरिक आणि तेथे वास्तव्य करणाऱ्या विदेशी नागरिकांनाही लागू झाला आहे.

        ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या’त असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, चीनपासून वेगळं होणं किंवा संबंध तोडणं, बीजिंगस्थित केंद्र सरकारच्या सत्तेचा स्वीकार न करणं किंवा तिची ताकद कमी करणं, दहशतवाद, हिंसाचार किंवा लोकांना धमकावणं आणि परकीय शक्तींशी हातमिळवणी करणं याबाबी गुन्हा मानल्या जातील.

        हाँग काँगमध्ये ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ लागू करण्यात आल्यामुळे आता चीनकडून तेथे नवं राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. त्या कार्यालयाअंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेल्या धोक्याची गुप्त माहिती गोळा केली जाते आणि हाँग काँगमध्ये होणाऱ्या गुन्ह्यांची नोंद ठेवली जाते. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या’नुसार चीनच्या राष्ट्रगीताचा अवमान करण्याला मोठा गुन्हा मानण्यात आलेले आहे. मात्र या कायद्यामुळे हाँग काँगच्या स्वातंत्र्यालाच धोका निर्माण झाल्याचे स्थानिकांचे मत आहे.

नव्या कायद्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून विरोध

        हाँग काँगमध्ये चीनने लागू केलेल्या ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या’ला अमेरिका, ब्रिटन आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांनी तीव्र विरोध केला आहे. गेल्या वर्षी हा कायदा लागू केल्यानंतर चीनवर अधिक निर्बंध लादण्याची घोषणा वॉशिंग्टनने केली. तसेच अमेरिकेने आपल्या विशेष कायद्यातंर्गत हाँग काँगला दिलेले स्पेशल स्टेटस रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु केली. हाँग काँगची स्वायत्तता आणि मानवी हक्कांचा आदर राखणे अत्यंत महत्वाचे आहे, असे अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

        ब्रिटनने चीनच्या या कृतीचा कडक शब्दात निषेध केला आहे. ‘युरोपीय संघा’नेही चीनच्या या निर्णयाला विरोध केला असून जर्मनीच्या चान्सलर आंगेला मेर्कल यांनी याबाबत चीनच्या समोर हा मुद्दा उपस्थित केला. हाँग काँगमधील लोकशाहीवादी आंदोलनाच्या प्रमुखांनी मेर्कल यांना पाठिंब्यासंबंधीची विनंती केली होती. तसेच या कायद्यामुळे हाँग काँगमध्ये आपल्याला व्यवहार करणे अवघड होईल, त्यामुळे आम्हाला हाँग काँगमधून बाहेर पडावे लागेल, असे जगातील अनेक महत्वाच्या कंपन्यांनी म्हटले आहे.

हाँग काँगचा इतिहास

        हाँग काँगचा काही भाग 1842 च्या पहिल्या अफू युद्धाच्या विजयानंतर ब्रिटिश साम्राज्याला भाग बनला. 9 जून 1898 रोजी बीजिंगमध्ये सत्तेवर असलेल्या तत्कालीन क्विंग घराण्याने दुसऱ्या कन्व्हेन्शननुसार ब्रिटनकडे 1 जुलै 1898 पासून 99 वर्षांच्या भाडेकराराने हाँग काँग हस्तांतरित केले. त्यामुळे हाँग काँगचा जवळजवळ सर्व भाग ब्रिटिश अंमलाखाली आला. तेव्हापासून 1997 पर्यंत हाँग काँग ब्रिटिशांची वसाहत राहिला. 1 जुलै 1997 रोजी हाँग काँग चीनकडे हस्तांतर करण्यात आले. मात्र हस्तांतर झाले असले तरी हाँग काँगमध्ये 1984 च्या ‘मूलभूत कायद्या’ची अंमलबजावणी केली जाईल आणि तेथे पूर्वीप्रमाणेच लोकशाही व्यवस्था आणि संस्था कायम ठेवल्या जातील तसेच तो चीनचा स्वायत्त प्रदेश राहील, असे चीनने मान्य केले. परिणामी ‘एक देश, दोन व्यवस्था’ अशी चीनची ओळख निर्माण झाली. हाँग काँगला विशेष प्रशासकीय क्षेत्र असा दर्जा दिला गेला. त्याद्वारे प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकार हाँग काँगला प्राप्त झाले होते, ते चीनच्या मुख्यभूमीपेक्षा वेगळे राहिले आहेत.

हाँग काँगचा ‘मूलभूत कायदा’

        हाँग काँगमध्ये लागू असलेल्या ‘मूलभूत कायदा’ (Basic Law) म्हणजे त्याची छोटी राज्यघटना आहे. 1984 मधील ब्रिटन आणि चीन यांच्यातील द्वीपक्षीय संयुक्त जाहीरनाम्याद्वारे याची निर्मिती केली गेली आहे. त्या जाहीरनाम्याद्वारे चीनने हाँग काँगमधील उदारमतवादी व्यवस्था आणि प्रशासकीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि नागरिकांची स्वातंत्र्ये 1997 नंतर 50 वर्षांसाठी कायम ठेवली जातील हे मान्य केले होते. मात्र त्यानंतर म्हणजे 2047 नंतर हाँग काँगमध्ये कोणता कायदा लागू असेल, याचे स्पष्टीकरण त्यात केले गेले नव्हते. ही व्यवस्था चीनच्या मुख्यभूमीत राहणाऱ्या चिनी नागरिकांसाठी लागू असणाऱ्या व्यवस्थेपेक्षा अगदी दुसऱ्या टोकाची आहे. मुख्यभूमीवर प्रत्येक बाबीवर केंद्रीय सत्तेचे बारीक लक्ष असते, माध्यमे नियंत्रित आहेत आणि सत्तेविरुद्ध बोलणाऱ्यांसाठी गुप्त तुरुंग आहेत. त्यामुळेच हाँग काँगमध्ये बीजिंगची पकड मजबूत होताना स्थानिकांकडून मोठा विरोध होत आहे.

        हाँग काँगसाठीच्या 1984 च्या ‘मूलभूत कायद्या’नुसार तेथे लोकशाही पद्धतीच्या यंत्रणांचे अस्तित्व कायम राहिले. हाँग काँगच्या गव्हर्नरची केंद्रीय सत्तेकडून निवड होत असली तरी तिथे स्वत:चे कायदेमंडळ अस्तित्वात आले आणि त्यातील प्रतिनिधींची निवड लोकशाही पद्धतीने थेट जनतेकडून होत राहिली. मात्र 2014 मध्ये चिनी सरकारने असा निर्णय घेतला की, त्याच्याकडून बीजिंगला अनुकूल असलेल्या समितीकडून उमेदवारांची यादी जाहीर केली जाईल आणि मतदार त्यातून आपले नेते निवडेल. मात्र तो प्रस्ताव हाँग काँगच्या कायदेमंडळाने नामंजूर केला होता.

        चीनच्या मते, हाँग काँगच्या ‘मूलभूत कायद्या’तील (Basic Law) कलम 23 नुसार, हाँग काँगला ‘‘चीन सरकारविरुद्ध द्रोह, फुटिरतावाद, देशद्रोह आणि कोणत्याही प्रकारची विध्वंसक कारवाई रोखण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा बनवावा लागला आहे.’’ हाँग काँग सरकारने अशा प्रकारचा कायदा लागू करण्याचा 2003 मध्ये पहिल्यांदा प्रयत्न केला होता. त्याविरुद्ध लोकांनी रस्त्यावर उतरून प्रचंड विरोध प्रदर्शने केली होती.

        ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या’प्रमाणेच 2019 मध्ये हाँग काँगमध्ये चीनकडून फरारी गुन्हेगार सुधारणा विधेयक लागू करण्यात आले होते. त्यालाही हाँग काँगवासियांनी तीव्र विरोध केला होता. हा नवा कायदा लागू आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्वाचा असल्यामुळे चीनने त्याला भारत आणि अन्य देशांकडून पाठिंबा मागितला होता.

भारताच्या दृष्टीने या घडामोडींचे महत्व

        भारताच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने हाँग काँगचे महत्व मोठे आहे. हाँग काँगमध्ये आज 1500 भारतीय कंपन्या आणि उद्योग कार्यरत आहेत. भारत आणि हाँग काँग यांच्या दुहेरी कर आकारणी प्रतिबंध करार (double taxation avoidance agreement) करण्यात आला आहे. बँकिंग, माहिती तंत्रज्ञान आणि जहाज वाहतूक या क्षेत्रांमध्ये भारतीय कंपन्या आणि व्यावसायिक हाँग काँगमध्ये कार्यरत आहेत. भारत आणि हाँग काँग हे एकमेकांचे तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे निर्यात भागीदार आहेत. हाँगकाँगमध्ये राहणारा भारतीय समुदाय सुस्थापित, श्रीमंत आणि हाँग काँगमधील व्यवसायांवर प्रभाव टाकणारा आहे. त्यामुळे तेथील परिस्थिती व्यवसायाच्या दृष्टीने बिकट होत गेल्यास त्याचा भारताच्या आर्थिक विकासावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

        कोव्हीड-19 साथीची सुरुवात चीनमधून झाली होती. त्यामुळे चीनबाबत जगभर नाराजी पसरलेली आहे. मात्र त्याचवेळी आपण खंबीरपणे निर्णय कसे राबवू शकतो याची आवश्यकता बीजिंगमधील केंद्रीय सत्तेला वाटत आहे. त्यामुळे अलीकडे तिच्याकडून देशांतर्गत आणि बाह्य मुद्द्यांबाबत कडक भूमिका घेतली जाऊ लागली आहे. या संपूर्ण घडामोडींवरून लोकशाहीवादी देशांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत असली तरी बीजिंगच्या धोरणावर त्याचा यकिंचितही परिणाम होणार नाही आहे.