पर्यावरणीय ऱ्हास चिंताजनक

           ‘संयुक्त राष्ट्र संघटने’च्या (युनो) ‘अन्न व कृषी संघटने’ने (एफएओ) 13 मे 2020 रोजी ‘जागतिक वानिकी स्रोत मूल्यांकन अहवाल-2020’ (Global Forest Resources Assessment Report, 2020) प्रकाशित केलेल्या अहवालात जागतिक पातळीवरील पर्यावरणीय ऱ्हासाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. हा अहवाल तयार करत असताना 136 पेक्षा अधिक देश आणि प्रदेशांमधील 1990 ते 2020 दरम्यानच्या काळातील जंगलांची स्थिती, त्याचा कल आणि वनांशी निगडीत अन्य 60 पेक्षा अधिक मुद्दे विचारात घेतले गेले आहेत. नुकत्याच साजऱ्या झालेल्या जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने या अहवालातील प्रमुख मुद्द्यांवर केलेली ही मांडणी.

        ‘अन्न व कृषी संघटने’कडून (एफएओ) 1946 पासून जगातील वनांचा आढावा दर पाच ते 10 वर्षांच्या खंडानंतर नियमितपणे घेतला जात असे. मात्र 1990 पासून दर पाच वर्षांनी ‘जागतिक वानिकी स्रोत मूल्यांकन अहवाल’ प्रकाशित केला जात आहे. संघटनेच्या सर्व सदस्य देशांमधील वनांची स्थिती, त्याची सध्याची परिस्थिती आणि नियमन या बाबींवर आधारित हा अहवाल असतो. या अहवालामधून जगातील वने आणि त्यांच्यातून मिळणाऱ्या स्रोतांचे बदलते स्वरुप या संबंधीची सर्वसमावेशक माहिती उपलब्ध होते. तिच्या मदतीने विविध देशांना वने आणि वानिकी क्षेत्रावर परिणाम करू शकणाऱ्या आपल्या योजना, कार्यप्रणाली आणि गुंतवणुकीविषयी धोरण निश्चित करण्यासाठी योग्य पावले उचलता येतात. हा अहवाल सदस्य देशांच्या मदतीने तयार केला जातो आणि त्यातील निष्कर्ष संघटनेने नेमलेल्या अधिकृतरित्या राष्ट्रीय वार्ताहरांकडून काढले जात असतात. या अहवालात मांडले गेलेले दृष्टिकोन व माहिती ही ‘एफएओ’ला माहिती पुरवणाऱ्या संस्थेची जबाबदारी असते. 

अहवालातील निरीक्षणे

• जगभरात गेल्या 30 वर्षांमध्ये 178 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावरील जंगल नष्ट झाले आहे. हे क्षेत्र लिबियाच्या क्षेत्रफळाइतके आहे.

• शाश्वत नियोजनामुळे 2015 ते 2020 या काळात जंगले नष्ट होण्याचे प्रमाण 10 दशलक्ष हेक्टरने घटलेले आहे. त्याआधी 2010 ते 2015 या काळात हे प्रमाण 12 दशलक्ष हेक्टर इतके होते.

• संरक्षित क्षेत्रातील जंगलांमध्ये 1990 पासून 191 दशलक्ष हेक्टरने वाढ झाल्याचे आढळले आहे.

• आफ्रिका खंडातील वनक्षेत्रात 2000 ते 2010 या काळात वार्षिक 3.9 दशलक्ष हेक्टरने घट होत गेली आहे. जगातील अन्य खंडांच्या तुलनेत आफ्रिका खंडातील वनक्षेत्रात सर्वाधिक घट नोंदवली गेली आहे.

• वनक्षेत्रातील सर्वाधिक घट आफ्रिकेनंतर दक्षिण अमेरिकेमध्ये नोंदवली गेली आहे. ही घट 2000 ते 2010 दरम्यान वार्षिक 2.6 दशलक्ष हेक्टर राहिली आहे.

• या काळात युरोप आणि आशियामध्ये वनक्षेत्रातील घट सर्वात कमी नोंदवली गेली आहे.

• पृथ्वीवरील एकूण वनक्षेत्रामध्ये उष्णकटिबंधीय वनांचा वाटा सर्वाधिक (सुमारे 45 टक्के) आहे. त्यानंतर सूचिपर्णी, समशीतोष्ण आणि उपउष्ण कटिबंधीय वनांचा क्रम लागतो.

• या अहवालानुसार रशिया, कॅनडा, ब्राझिल, अमेरिका आणि चीन या पाच प्रमुख देशांचा जगातील वानिकी स्रोतांमध्ये सर्वाधिक वाटा आहे. रशियामध्ये जगातील एकूण वनक्षेत्राचा सर्वाधिक भाग असून तो 20 टक्के (8,15,312 हेक्टर) इतका आहे. त्या खालोखाल ब्राझिलचा (12 टक्के किंवा 4,96,620 हेक्टर) आणि कॅनडाचा (3,46,928 हेक्टर किंवा 9 टक्के) क्रमांक लागतो.

• नैसर्गिकरित्या वनांचे पुनरुज्जीवन होण्याचे प्रमाणही 1990 पासून घटत गेले आहे. मात्र त्याचवेळी वृक्षारोपणाच्या माध्यमातून वाढवण्यात आलेल्या वनक्षेत्रामध्ये 123 दशलक्ष हेक्टरने वाढ झालेली आढळते.

• 1990 पासून जगातून 178 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रफळाचे वन क्षेत्र नष्ट झालेले आहे.

• दक्षिण आशियाई उपविभागात निव्वळ वनक्षेत्रात 1990-2020 या काळात घट नोंदवली गेली आहे. मात्र तिचे प्रमाण भारतातील वनक्षेत्रातील वाढीमुळे काहिसे कमी झालेले आहे. सर्वाधिक घट आणि सर्वाधिक वाढ आशिया खंडामध्ये 2010-2020 या कालावधीत सर्वाधिक वनाच्छादित प्रदेशातील वाढ नोंदवली गेली आहे. ती वाढ वार्षिक 1.17 दशलक्ष हेक्टर इतकी नोंदवली गेलेली आहे. त्यापाठोपाठ ओशेनिया आणि युरोपचा क्रमांक लागतो.

        

        या अहवालाच्या मते, सध्या जगात वनांचे क्षेत्र 4.06 अब्ज हेक्टर इतके झाले आहे. ते पृथ्वीच्या एकूण भूभागाच्या 31 टक्के इतके आहे, तर त्याचे प्रमाण प्रतिव्यक्ती 0.52 हेक्टर इतके होते. लागवड केलेल्या जंगलांचे जगातील सर्वाधिक प्रमाण दक्षिण अमेरिकेत आढळले असून सर्वात कमी प्रमाण युरोपात नोंदवले गेले आहे. आशियामध्ये विविध देशांच्या सरकारांद्वारे राबवल्या गेलेल्या संयुक्त वन नियमन कार्यक्रमामुळे वनक्षेत्रात वाढ नोंदवली गेली आहे. यात सामुदायिकरित्या नियोजन केल्या जाणाऱ्या वन क्षेत्रांमुळे ही वाढ नोंदवली गेली आहे.

        

        ‘एफएओ’च्या ‘जागतिक वानिकी स्रोत मूल्यांकन अहवाल-2020’नुसार जगातील जंगले नष्ट होण्याचा वेग कमी झालेला आढळत असला तरी अजूनही दरवर्षी 10 दसलक्ष हेक्टर जंगलांचा नाश होत आहे. त्यामागे शेतीसाठी आणि अन्य कारणांसाठी जमिनीचे संपादन करणे ही प्रमुख कारणे आहेत.

भारतासंबंधीची निरीक्षणे

        

        ‘जागतिक वानिकी स्रोत मूल्यांकन अहवाल-2020’नुसार, 2010-2020 या कालावधीत वनक्षेत्रात सर्वाधिक वाढ नोंदवल्या गेलेल्या पहिल्या 10 देशांमध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला आहे. या कालावधीतील भारतातील वनक्षेत्रातील वार्षिक वाढ 0.38 टक्के राहिली आहे. म्हणजेच या कालावधीत भारतातील वनक्षेत्रात दरवर्षी सरासरी 2,66,000 हेक्टरची भर पडली आहे. तसेच भारतातील नैसर्गिकरित्या पुनःनिर्मिती झालेल्या जंगलांचे प्रमाणही 0.38 टक्के राहिले आहे. जगातील एकूण वनक्षेत्रापैकी 2 टक्के क्षेत्र भारतात स्थित आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणात वनीकरण आणि वृक्षारोपणाच्या विविध योजना राबवल्या जात आहेत. त्यामुळे स्थानिक नागरिक, आदिवासी आणि आदिम समुदाय यांच्या सहकार्याने नियोजन केले जाणारे वनक्षेत्र भारतात 1990 मधील शून्यावरून 2015 पर्यंत 25 दशलक्ष हेक्टरपर्यंत वाढले आहे.

भारतातील वानिकी क्षेत्रातील रोजगार

        

        वानिकी क्षेत्रातील रोजगाराच्या बाबतीत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे. जगातील एकूण वनक्षेत्रापैकी 91 टक्के वनक्षेत्र समाविष्ट असलेल्या 136 देशांमधून संकलित केलेल्या आकडेवारीवरून ही बाब स्पष्ट झालेली आहे. जागतिक पातळीवर 12.5 दशलक्ष लोक वानिकी क्षेत्रातील रोजगारामध्ये गुंतलेले आहेत. त्यातील सुमारे 50 टक्के (6.23 दशलक्ष) लोक भारतात आहेत.

जगात 2010-2020 या काळात वनक्षेत्रात सर्वाधिक वार्षिक वाढ नोंदवले गेलेले देश अनुक्रमे - चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चिली, व्हिएतनाम, तुर्कस्थान, अमेरिका, फ्रान्स, इटली, रुमेनिया.

पीटलँडमध्ये घट

        

        ‘अन्न व कृषी आयोगा’ने मार्च 2020 मध्ये प्रकाशित केलेल्या एका अहवालानुसार जगात पीटलँड (Peatland) जमिनीचा ऱ्हास वेगाने होत असून त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. पीटलँड या आर्द्र जमिनी असतात, ज्यावर जाड जैविक मृदेचा थर जमलेला असतो. जगातील एकूण भूभागाच्या केवळ 3 टक्के भागावर अशी जमीन आढळते. मात्र या भूभागावर जगातील मृदेतील कार्बनपैकी 30 टक्के कार्बन साठलेला असतो. भारतात अशा जमिनी 320 ते एक हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर उपलब्ध आहेत.

        

        भारतातील वन क्षेत्राचा आढावा भारतात केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) या राष्ट्रीय संघटनेवर ठराविक कालावधीनंतर देशातील वन स्रोतांचा आढावा घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे. ही संघटना दर दोन वर्षांनी देशातील वनक्षेत्र आणि त्याची वैशिष्ट्ये यांची माहिती गोळा करते. त्यासाठी दूरसंवेदी तंत्रज्ञानाचा (remote sensing technology) वापर केला जातो. वनक्षेत्रातील वाढ, त्याचा व्यास, प्राणी व वनस्पती, जैविक व कार्बन स्टॉक या संबंधीची माहितीही त्यात समाविष्ट असते.

जगातील जंगलांची स्थिती अहवाल

        

        ‘अन्न व कृषी संघटने’ने प्रकाशित केलेल्या ‘जागतिक वानिकी स्रोत मूल्यांकन अहवाल-2020’च्या पाठोपाठ ‘संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण कार्यक्रमा’ने (यूएनईपी) 22 मे 2020 रोजी जगातील जंगलांची स्थिती हा अहवाल प्रकाशित केला. जंगले नष्ट होण्याचा तसेच त्याचा दर्जा खालावण्याचा दर धोकादायक पातळीवर पोहचलेला असल्यामुळे जगभरातील जंगलांमधील जैववैविध्य टिकवून ठेवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज या अहवालात अधोरेखित केली गेली आहे. त्यात असेही म्हटले गेले आहे की, जगातील जैववैविध्याचे संवर्धन करत असताना जंगलांशी होणाऱ्या मानवी देवाणघेवाणीसाठी कोणते मार्ग अवलंबले जातात आणि त्या जंगलांचा वापर कशा प्रकारे केला जातो याला महत्व आहे. हा अहवाल ‘अन्न व कृषी संघटने’ने पहिल्यांदाच ‘संयुक्त राष्ट्रे पर्यावरण कार्यक्रमा’च्या भागीदारीने संयुक्तपणे तयार केला आहे.

        

        ‘जगातील जंगलांची स्थिती’ अहवालाच्या मते, 1990 पासून वन जमिनीचा अन्य कारणांसाठी वापर होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी 1990 पासून 420 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावरील जंगल नाहीसे झाले आहे. तरीही जंगले नष्ट होण्याचा दर मात्र कमी झाला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. COVID-19 संकटाने निसर्गाचे जतन आणि त्याचा शाश्वत उपभोग याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे. कारण लोकांच्या आरोग्याचा पर्यावरण संस्थेशी महत्वाचा संबंध आहे. त्यामुळे जंगलांचे संरक्षण अत्यावश्यक बनते. या अहवालाच्या मते, जंगलांमध्ये झाडांच्या 60 हजार विविध प्रजाती, 80 टक्के उभयचर जीव, 75 टक्के पक्ष्यांच्या प्रजाती आणि पृथ्वीवरील 68 टक्के प्राण्यांच्या प्रजाती वास्तव्य करतात. या अहवालात जंगलातील जैववैविध्याचा सर्वसमावेशक आढावा मांडण्यात आला आहे. उत्तर अँडीज आणि काँगो खोऱ्याच्या काही भागांमध्ये उच्च प्रतींचे वन्य जीव आणि वनस्पतींचे वास्तव्य होते. मात्र तेही आता नष्ट होऊ लागले आहे. संवर्धन आणि शाश्वत वापर ‘जगातील जंगलांची स्थिती’ अहवालात Joint Research Centre of the European Commission आणि US Forest Service यांनी संयुक्तपणे केलेल्या अध्ययनाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार जगभरातील जंगले 34.8 दशलक्ष तुकड्यांमध्ये विभागली गेली आहेत. या तुकड्यांचा आकार 1 हेक्टरपासून 680 दशलक्ष हेक्टरदरम्यान आढळला आहे.

        ‘एफएओ’ आणि ‘यूएनईपी’ यांनी जंगले आणि परिसंस्थेच्या पुनःसंचयासाठी 2021 पासून संयुक्त राष्ट्रे परिसंस्थेचे पुनःसंचयाचे दशक म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जंगले आणि जैववैविध्य नष्ट होण्यापासून वाचवण्यासाठी अन्नधान्याचे उत्पादन आणि उपभोग घेण्याच्या सवयींमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच एकीकृत भूप्रदेशांचा दृष्टिकोनात जंगले आणि झाडांचा समावेश करून जंगलांचे पुनःनिर्माण करण्याचीही गरज आहे. अहवालाच्या मते, 2020 पर्यंत पृथ्वीच्या भूप्रदेशापैकी किमान 17 टक्के जंगलांचे संरक्षण करण्याचे ‘आईची जैववैविध्य लक्ष्य’ (Aichi Biodiversity Target) साध्य करण्यात यश आले आहे. मात्र त्या प्रयत्नांमध्ये आणखी गती देण्याची गरज आहे.

        या अहवालासाठी करण्यात आलेल्या अध्ययनात असे आढळले आहे की, संरक्षित जंगलांच्या क्षेत्रात झालेली वाढ प्रामुख्याने उष्ण कटिबंधात सापडणाऱ्या रुंदपर्णी सदाहरित जंगलांच्या प्रदेशात झालेली आहे. तसेच जगातील उष्ण कटिबंधीय जंगले, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जंगले आणि समशीतोष्ण सागरीय जंगलांचा 30 टक्के भाग आता संरक्षित क्षेत्रात समाविष्ट झालेला आहे.

जंगले आणि रोजगार

        

        ‘जगातील जंगलांची स्थिती’ अहवालानुसार जंगलांमुळे जगात 86 दशलक्ष हरित रोजगार उपलब्ध होत असतात. अत्यंत गरिबीत जगणाऱ्यांपैकी 90 टक्के लोक वन्य अन्न, सरपण किंवा त्यांच्या जगण्यासाठीच्या अन्य गरजा भागवण्यासाठी जंगलांवर अवलंबून असतात. त्यांच्यामध्ये लॅटिन अमेरिकेतील आठ दशलक्ष अत्यंत गरीब लोकांचाही समावेश आहे.

अन्न व कृषी आयोग

- स्थापना – 16 ऑक्टोबर 1945, क्यूबेक सिटी येथे.

- मुख्यालय – रोम.

- संयुक्त राष्ट्रांची ही विशेषीकृत संस्था असून भूकेची समस्या दूर करण्यासाठी तसेच पोषणवृद्धी आणि अन्न सुरक्षेसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचे ती नेतृत्व करते. 

- या संघटनेची अक्रा (घाना), बँकॉक, बुडापेस्ट, सांतियागो आणि कैरो येथे प्रादेशिक कार्यालये आहेत.