 |
| प्रातिनिधिक छायाचित्र |
भारताच्या सुरक्षेसमोरील वाढत्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय नौदलाला पाण्याखालून हल्ला चढविण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी आपल्या ताफ्यात अत्याधुनिक पाणबुड्यांची नितांत आवश्यकता भासत आहे. ती गरज पूर्ण करण्यासाठी अत्याधुनिक डिझेल-इलेक्ट्रिक तसेच अणुपाणबुड्या नौदलात सामील करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेतील पुढचे महत्वाचे पाऊल म्हणून 5 जून 2021 रोजी अखेर संरक्षण खरेदी मंडळाने (Defence Acquisition Council) नौदलासाठी पारंपारिक पाणबुड्यांच्या बांधणीसाठीच्या ‘प्रोजेक्ट-75 आय’ला मंजुरी दिली आहे. गेली जवळजवळ 10 वर्षे रखडलेली ही मंजुरी मिळाल्यामुळे आता त्यासाठीचे विनंती प्रस्ताव मागवण्याची प्रक्रिया (Request for Proposal) आता लवकरच काढली जाणार आहे. सुमारे 43,000 कोटी रुपयांचा हा व्यवहार असणार आहे.
हिंदी महासागरातील सर्वांत प्रबळ नौदल असलेले भारतीय नौदल या क्षेत्रावरील आणि त्याही पलीकडील परिसरामध्ये भारताच्या राष्ट्रहितांच्या रक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यापासून तसेच गेल्या काही वर्षांत जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये आशियाचे महत्त्व वाढल्यापासून भारतीय नौदलाच्या जबाबदारीत मोठी वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय तसेच ऊर्जा सुरक्षा आणि सागरी संपत्तीचे संरक्षण या दृष्टीने भारतासाठी हिंदी महासागराचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. ही विस्तृत जबाबदारी पार पाडताना शत्रुच्या नजरेपासून दूर राहून त्याच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी, आपल्या सागरी प्रदेशाची टेहळणी करण्यासाठी आणि निर्णायक प्रतिहल्ल्याच्या दृष्टीनेही नौदलात पाणबुड्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. म्हणूनच भारतीय नौदलाची सामरिक शक्ती वाढविण्याच्या हेतूने नव्या पाणबुड्या ताफ्यात सामील करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यानुसार नौदलातील अत्याधुनिक डिझेल-इलेक्ट्रीक तसेच अणुपाणबुड्यांची संख्या 24पर्यंत नेण्याची योजना आखण्यात आली आहे. त्या दिशेने पहिल्या टप्प्यात ‘प्रोजेक्ट-75’अंतर्गत फ्रान्सच्या सहकार्याने स्कॉर्पिन श्रेणीतील 6 पारंपारिक हल्लेखोर पाणबुड्या मुंबईतील माझगाव गोदीत बांधण्यात येत आहेत.
दुसऱ्या टप्प्यात ‘प्रोजेक्ट-75 आय’अंतर्गत आणखी 6 पारंपारिक
डीझेल-इलेक्ट्रिक हल्लेखोर पाणबुड्या खरेदी करण्याला 2007 मध्ये मंजुरी मिळाली
होती. त्यानंतर त्यासाठीचे जागतिक प्रस्ताव 2011मध्ये मागविण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर
हा प्रकल्प पुढे सरकू शकला नाही. आता स्कॉर्पिन श्रेणीतील पाणबुड्या बांधण्याचा
प्रकल्प हळुहळू पूर्णत्वाकडे निघाला आहे. त्यामुळे ‘प्रोजेक्ट-75 आय’साठी प्रस्ताव मागवण्याला मान्यता मिळाली आहे.
‘प्रोजेक्ट 75 आय’साठी रशियाची रसबरोनएक्सपोर्त, जर्मनीची थायसेनकृप, फ्रान्सची नेव्हल गृप आणि स्पेनची नवांतिया या कंपन्या
स्पर्धेत आहेत. त्यापैकीएका कंपनीशी भारतातील माझगाव डॉक लिमिटेड आणि लार्सन अँड
टुब्रो यापैकी एका कंपनीचा करार झाल्यावर सामरिक भागीदारीद्वारे सहा पाणबुड्यांची
भारतात बांधणी करावी लागेल.
‘प्रोजेक्ट 75 आय’द्वारे खरेदी करण्यात येणाऱ्या पारंपारिक हल्लेखोर पाणबुड्यांवर एअर इन्डिपेंडंट
प्रपल्शन यंत्रणा बसविलेली असावी ही एक प्रमुख अट भारताने घातली आहे. आज टेहळणी,
शत्रुच्या प्रदेशावर नजर ठेवण्यासाठी पाणबुडीने दीर्घकाळ पाण्याखाली राहणे आवश्यक असते.
अशा वेळी डिझेल-इलेक्ट्रीक पाणबुड्यांसाठी एअर इंडिपेंडंट प्रपल्शन यंत्रणा
उपयुक्त ठरते. या यंत्रणेमुळे पाणबुडीला बॅटरी चार्ज करण्यासाठी दर 4-5 दिवसांनी पाण्याच्या
पृष्ठभागावर येण्याची आवश्यकता नसते. परिणामी पाणबुडीच्या मोहिमेच्या कालावधीही
तिप्पटीने वाढतो.
अलीकडील काळात चीनच्या युद्धनौका आणि पाणबुड्या
हिंदी महासागरात प्रवेश करून भारताच्या शेजारील देशांच्या बंदरांना मैत्रीपूर्ण
भेटी देत असल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला हिंदी महासागरातील आपले
वर्चस्व कायम राखण्यासाठी पाणबुड्यांच्या अद्ययावत ताफ्याची गरज आहे. सध्या रशियन
बनावटीच्या सिंधु (किलो) श्रेणीच्या काही पाणबुड्यांचे आधुनिकीकरण पूर्ण झाले आहे.
सध्या रशियाकडून आणखी एक हल्लेखोर अणुपाणबुडी भाड्याने घेण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन
आहे. हे एकीकडे होत असले तरी भारतीय
नौदलाला अत्याधुनिक पाणबुड्या मिळण्यामध्ये दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे नौदलाला आवश्यक
असलेल्या 24 पाणबुड्या मिळण्यास अजून बराच काळ वाट पाहावी लागणार आहे.
छान मांडणी
उत्तर द्याहटवा