 |
| कझाखस्तान (स्रोत - Wikipedia) |
कझाखस्तान (Kazakhstan) – मध्य आशियामधला
सर्वात मोठा देश. सोव्हिएट संघाच्या विघटनानंतर स्वतंत्र झालेला आणि नैसर्गिक
साधनसंपत्तीने समृद्ध असा देश. अलीकडे या देशाकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं गेलं
ते तिथं निर्माण उसळलेल्या अभूतपूर्व हिंसाचारामुळं. मध्य आशियातील देशांबरोबर
भारताचे सामरिक सहकार्य होत असल्यामुळे कझाकस्तानमधील सद्यपरिस्थितीने भारतालाही चिंतीत
केले.
कझाख सरकारच्या एकाधिकारशाहीविरुद्ध जनतेत रोष आहे.
त्यातच सरकारने 1 जानेवारी 2022 पासून स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान रद्द केल्यावर
त्याचे दर जवळजवळ दुपटीने वाढले. त्याविरोधात जनतेने सुरू केलेल्या शांततापूर्ण निदर्शनांना
अचानक हिंस्र स्वरुप आले आणि त्याचे लोण संपूर्ण देशभर पसरण्याची भिती निर्माण
झाली. कझाकस्तानची आर्थिक राजधानी आणि देशातील सर्वात मोठे शहर असलेले अलमाती (Almaty) त्या हिंसक
घटनांचे केंद्र बनले होते. हिंसाचार करणाऱ्यांनी अलमातीतील राष्ट्रपतींचे
निवासस्थान आणि अन्य महत्वाच्या आस्थापनांवर हल्ले चढवून त्यांना आगी लावण्यास
सुरुवात केली. अलमातीच्या विमानतळावरही त्या हिंसक निदर्शकांनी अल्प काळासाठी ताबा
मिळवला होता. या हिंसाचारात 18 पोलिस आणि 164 सामान्य नागरिकांचे प्राण गेले. या घडामोडींच्या
पार्श्वभूमीवर कझाख राष्ट्रपती कासिम-जोमार्त तकायेव (Kassym-Jomart
Tokayev) यांनी पंतप्रधान अस्कर मामिन आणि सरकार तातडीने बरखास्त केले, इंधनाची दरवाढ
180 दिवसांसाठी स्थगित ठेवली आणि इतरही काही सवलती जाहीर केल्या. तरीही हिंसाचार पसरतच
असलेला पाहून त्यांनी देशात 19 जानेवारीपर्यंत आणीबाणी जाहीर केली. त्याचवेळी
हिंसाचार करणारे दहशतवादी असून त्यांना दिसताक्षणीच गोळ्या घालण्याचे आदेश
सुरक्षादलांना दिले. त्यापाठोपाठ सामूहिक सुरक्षा करार संघटनेच्या (Collective
Security Treaty Organisation/CSTO) शांतिरक्षक दलाला तातडीने
मदतीला बोलावून घेतले. CSTO चे शांतिरक्षक दल दाखल झाल्यावर
त्याने कझाखस्तानमधील महत्वाच्या आस्थापनांना संरक्षण पुरवले. त्यानंतर काही
दिवसांनंतर परिस्थिती नियंत्रणात येऊ लागली आणि 13 जानेवारीपासून कझाखस्तानमध्ये
तैनात असलेले हे शांततारक्षक दल परतण्यास सुरुवात झाली.
कोविड-19 संकटाचा कझाख अर्थव्यवस्थेवर अतिशय
विपरीत परिणाम झालेला आहे. वाढलेली बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार, पोलिसांची दमननीती
आणि देशातील स्रोतांच्या वितरणातील प्रचंड असमतोल या कारणांमुळे नागरिकांमध्ये
असंतोष वाढलेला होताच, त्यातच इंधनाच्या वाढलेल्या दरांमुळे नागरिकांमधील
सरकारविरोधी भावना आणखी भडकल्या.
देशातील सध्याची अशांतता पाहून कझाख नागरिकांनी
शेजारील देशांमध्ये आश्रयासाठी जाण्यास सुरुवात केली होती. या परिस्थितीचा फायदा
घेत त्यांच्या आडोशाने दंगलखोरांनीही पलायन करण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे
कझाख पोलिसांनी सर्व सीमा बंद करत तपासणी सुरू केली. त्यानंतर पकडण्यात आलेल्या
काही दंगलखोरांच्या चौकशीतून हे स्पष्ट झाले की, त्यांना अन्य देशांमधून पैसे देऊन
तिथे दंगे घडवण्यासाठी आणले गेले होते. देशामध्ये अस्थिरता पसरवण्यासाठी बाहेरून
मदत मिळत असल्याच्या कझाख राष्ट्रपतींच्या आरोपाला पकडलेल्या दंगलखोरांच्या
चौकशीतून पुष्टी मिळू लागली. कझाखस्तानमधील काही सरकारविरोधी गटांनीही सरकार
बदलण्यासाठीच आपण या आंदोलकांमध्ये सहभागी झाल्याचे म्हटले.
कझाखस्तानने स्वातंत्र्यापासून रशिया आणि अमेरिका
यांच्याबरोबरच्या संबंधांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे असले तरी कझाखस्तानसाठी
परराष्ट्र धोरणात रशियाबरोबरच्या पारंपारिक, राजकीय, लष्करी आणि आर्थिक संबंधांचे
महत्व अनन्यासाधारण राहिले आहे. एका सर्वेक्षणानुसार सुमारे 87 टक्के कझाकी
नागरिकांनी रशियाबरोबरच्या संबंधांबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन आणि विश्वास व्यक्त
केलेला आहे. त्यामुळे पाश्चात्य देशांमधून परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित केली असली
तरी कझाखस्तान रशियाच्या पुढाकाराने स्थापित झालेल्या अनेक गटांचा सदस्य राहिला
आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात कझाखस्तानने मुक्त
अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारल्यामुळे देशात परकीय गुंतवणूक वाढत गेली. आज त्याची अमेरिकेबरोबर
व्यूहात्मक भागीदारी आहे. त्यामुळे दहशतवादविरोधी लढा, ऊर्जा क्षेत्र, राजनयिक संबंध
या क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये भक्कम संबंध प्रस्थापित झालेले आहेत. कझाखस्तानात
ऊर्जा क्षेत्रात अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे. आज अमेरिका कझाखस्तानचा
दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा थेट परकीय गुंतवणूकदार आहे, तर रशिया आणि चीन
अनुक्रमे चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर आहेत. त्यामुळे कझाखस्तानात अस्थिरता वाढणे
अमेरिकेला नको आहे. मात्र त्याचवेळी मध्य आशियात रशिया असलेला आणि सध्या चीनचा
वाढत असलेला प्रभाव याकडे वॉशिंग्टनकडून गांभीर्याने पाहिले जात आहे. म्हणूनच
रशियाच्या नेतृत्वाखालील CSTO च्या शांततारक्षक दलाला पाचारण करण्यावर अमेरिकन
परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी नापसंती व्यक्त केली होती. त्यांनी
कझाखस्तानला सावध केले होते की, रशियाचे सैन्य एकदा एखाद्या देशात गेले की, त्याला
तिथून परत पाठवणे अतिशय कठीण असते.
मध्य आशियाचे रशियासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्व
आहे. त्यामुळे तेथे आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी मॉस्को जागरूक आहे. रशियाचा मध्य
आशियावर असलेला प्रभाव कमी करण्यासाठी या क्षेत्रातील देश स्वतंत्र झाल्यापासून वॉशिंग्टनहून
सातत्याने प्रयत्न होत राहिले आहेत. दहशतवादविरोधी युद्धात मध्य आशियाई देशांची
मदत अमेरिकेने घेतली होती. त्यावेळी या भागात अमेरिकेचे सैन्य आले आणि या
क्षेत्रात मूलतत्ववादालाही छुपे प्रोत्साहन मिळत गेले होते. त्याचा परिणाम म्हणून
या क्षेत्रातील देशांमध्ये सतत अशांतता पसरत राहिली. म्हणून अमेरिकेने सैन्य काढून
घेण्याची मागणी या देशांकडून होऊ लागली होती. 2014 मध्ये अमेरिकेने किरगिझस्तानातील
हवाईतळ बंद केल्यावर या क्षेत्रात अमेरिकन सैन्याचे अस्तित्व संपुष्टात आले; मात्र उझबेकिस्तान,
ताजिकिस्तान आणि किरगिझस्तानात मूलतत्ववादी कायम राहिले. म्हणूनच सध्या कझाखस्तानात
पसरलेल्या हिंसाचारात बाह्यशक्ती सहभागी झाल्याचे रशियन राष्ट्रपती व्लदिमीर पुतीन
यांनीही म्हटले होते. त्याचवेळी कझाख राष्ट्रपती तकायेव यांनी हिंसाचार
करणाऱ्यांना दहशतवादी म्हटले होते. या बाह्यशक्ती म्हणजे मध्य आशियातील सक्रीय
मूलतत्ववादी गट आहेत. त्यांचा प्रभाव मध्य आशियात वाढणे रशियालाही धोकादायक वाटत
आहे. म्हणूनच कझाखस्तानच्या विनंतीनंतर मॉस्कोने तातडीने कझाखस्तानला CSTO चे शांततारक्षक सैन्य पाठवले. या मूलतत्ववाद्यांबरोबरच गुन्हेगारी गटही
या हिंसाचारात सहभागी झाले असल्याचे सांगितले जाते.
एकूणच रशिया, अमेरिका, चीन आणि अन्य देशांसाठीही
व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या असलेल्या या क्षेत्रात प्रत्येकाकडून आपला प्रभाव
वाढवण्यासाठी, टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. मध्य आशिया भारतासाठीही
सामरिकदृष्ट्या महत्वाचा असल्यामुळे कझाकस्तानमधील हिंसक परिस्थितीबाबत नवी
दिल्लीहून चिंता व्यक्त केली गेली होती. तसेच तेथे लवकरात लवकर शांतता पुन:स्थापित होण्यासाठी
सर्वांनी प्रयत्न करण्याचेही आवाहन करण्यात आले होते. भारत आणि मध्य आशिया
संबंधांबाबत विस्ताराने पुढच्या लेखात वाचायला मिळेलच.
सामूहिक सुरक्षा करार संघटनेच्या (Collective Security Treaty
Organisation/CSTO)
(रशियन भाषेतील नाव – Организация Договора о коллективной безопасности/ उच्चार –
अर्गनिजात्सिया दगवोरा अकल्येक्तिव्नय् बिजपास्नस्ती)
 |
| CSTO चा ध्वज (स्रोत - Wikipedia) |
मुख्यालय
– मॉस्को
सदस्य
– रशिया, अर्मेनिया, बेलारुस, कझाखस्तान, किरगिझस्तान, ताजिकिस्तान. (उझबेकिस्तान,
अझरबैजान आणि जॉर्जिया हेही पूर्वी सदस्य होते.)
निरीक्षक
– सर्बिया
अधिकृत
भाषा – रशियन
महासचिव
– स्तानिस्लाव झास
अध्यक्ष – निकोल पाशिन्यान
खूप सुंदर लेख
उत्तर द्याहटवाधन्यवाद
हटवाउत्कृष्ट
उत्तर द्याहटवा