ऑस्ट्रेलिया-ब्रिटन-अमेरिका म्हणजेच ऑकस

 

हिंद-प्रशांत क्षेत्र
(स्रोत - Wikipedia)

      अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी नुकतीच नव्या त्रिपक्षीय ऑकस संधीची (AUKUS PACT) अचानक घोषणा केली आहे. त्याचवेळी ऑस्ट्रेलियाने 2016 मध्ये फ्रांसबरोबर झालेला पाणबुड्या खरेदीचा करार रद्द केला असून आता तो अमेरिकेकडून अणुपाणबुड्या खरेदी करणार असल्याही घोषणा केली आहे. ऑकस या लष्करी संधीद्वारे अमेरिका ऑस्ट्रेलियाला 12 हल्लेखोर अणुपाणबुड्या विकणार आहे. हा व्यवहार सुमारे 90 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा असणार आहे. हे सर्व निर्णय आपल्याला अंधारात ठेवून अचानक घेतले गेले असल्याचे सांगत पॅरिसहून त्या नव्या संधीविरोधात तीव्र शब्दांमध्ये प्रतिक्रिया दिली गेली आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने फ्रांसबरोबरचे संबंध यापुढेही अबाधित आणि मैत्रीपूर्ण राहतील असे म्हटले आहे.

      पाणबुड्या विक्रीचा करार रद्द झाल्याचा मोठा औद्योगिक, आर्थिक आणि व्यूहात्मक फटका फ्रांसला बसला आहे. ऑस्ट्रेलियाबरोबर फ्रांसने केलेला 12 डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्या खरेदीचा व्यवहार 56 अब्ज युरोचा होता. त्या करारातील काही मुद्द्यांबाबत दोन्ही देशांमध्ये मतभेद होते. अलीकडे ते दूर करण्यात दोन्ही देशांना यश आलेले असतानाच अचानक ऑकसची घोषणा करण्यात आली. अमेरिकेने पॅरिसला ऑकससंबंधीची कल्पना तो निर्णय जाहीर करण्याच्या काही तासच आधी कळवली होती. त्यामुळे या संधीद्वारे अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाने आपल्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची प्रतिक्रिया फ्रांसने दिली आहे. यानंतर फ्रांसने वॉशिंग्टन आणि कॅनबेरातील आपल्या राजदुतांना परत बोलवून आपली या सर्व प्रकरणाविषयीची नाराजी स्पष्ट केली होती. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर फ्रेंच आणि ब्रिटिश संरक्षण मंत्र्यांदरम्यान होणारी नियोजित बैठकही रद्द केली गेली.

      फ्रेंच परराष्ट्र मंत्री जेआन-य्वेस ले ड्रायन यांनी म्हटले की, ऑस्ट्रेलियाने फ्रांसबरोबरचा पाणबुडी खरेदीचा करार रद्द केल्यामुळे आणि ऑकसच्या स्थापनेमुळे नाटोचे भवितव्यही आता अंधकारमय झाले आहे. त्यातून नाटोविषयीच्या नव्या व्यूहात्मक संकल्पनेवरही परिणाम झालेला आहे. त्यांनी नाटोचे सदस्य असलेले अमेरिका आणि ब्रिटन यांना थापाडे, दुजाभावी आणि अतिशय विश्वासघातकी आणि तिरस्कारणीय म्हटले आहे. तसेच हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील नव्या संधीमुळे अटलांटिकपार भागीदारांमध्ये अत्यंत अविश्वास निर्माण झाला असून या परिस्थितीला सर्व युरोपियनांनी एकत्रितपणे तोंड देण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघारी घेतानाही अमेरिकेने फ्रांसला विश्वासात घेतले गेले नव्हते. त्यामुळे अमेरिकेबाबत पॅरिसमध्ये अविश्वास वाढत आहे.

      पाणबुड्यांविषयीच्या या निर्णयाबाबत कॅनबेराने म्हटले आहे की, हिंद-प्रशांत क्षेत्रात वाढलेल्या आव्हानांमुळे त्याला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. आमच्या गरजा पूर्ण करण्यास फ्रेंच पाणबुड्या सक्षम नव्हत्या, असे ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान मॉरिसन यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, ऑकस गटामुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रामध्ये शांतता राखण्यास मदत होणार आहे. अलीकडील काळात चीन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात व्यापारी, आर्थिक आणि राजकीय पातळ्यांवरील संबंध बिघडलेले आहेत. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात वाढत असलेल्या चीनच्या प्रभावामुळे ऑस्ट्रेलियाही चिंतीत झाला आहे. त्यामुळे आपल्या सुरक्षेची हमी म्हणून त्याने हा निर्णय घेतला आहे.

‘क्वाड’बाबतही ऑस्ट्रेलिया आता पूर्वीपेक्षा अधिक सकारात्मक होताना दिसत आहे. 2007 मध्ये जेव्हा ही संकल्पना मांडली गेली, तेव्हा त्यातून तो लगेच बाहेर पडला होता. पण दरम्यानच्या काळात चीनच्या हालचालींचा ऑस्ट्रेलियाच्या हितसंबंधांवरही परिणाम होऊ लागल्यामुळे 2017 मध्ये कॅनबेराने या गटात पुन्हा सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. तसेच प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील वाहतूक, ऊर्जा आणि जल या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी ऑस्ट्रेलियाने 3 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा निधी जाहीर केला आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्रहितांचे संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रशांत महासागराला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. परिणामी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातही या क्षेत्राला महत्त्व आहे. चीनच्या वाढत्या लष्करी आणि आर्थिक शक्तीमुळे पूर्व आणि आग्नेय आशियातील देश चिंताग्रस्त आहेत. अलीकडील काळात उत्तर कोरियाचा क्षेपणास्त्र आणि आण्विक कार्यक्रम, त्याचा जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या सुरक्षेवर होणारा थेट परिणाम, जपानचा विविध बेटांच्या मालकीवरून चीन, दक्षिण कोरिया, रशिया, तैवानशी वाढलेला तणाव याबाबींचा अमेरिकेच्या या क्षेत्रातील हितसंबंधांवर विपरीत परिणाम होत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर वॉशिंग्टनने ऑकस संधीची स्थापना करण्यात पुढाकार घेतला आहे.

युरोपीय संघाने सद्यपरिस्थितीत फ्रांसच्या भूमिकेला पाठिंबा दिलेला आहे. हिंद-प्रशांत हे फ्रांससाठी आणि युरोपीय संघासाठीही महत्वाचे क्षेत्र आहे. ऑकसच्या पार्श्वभूमीवर युरोपीय संघाच्या ऑस्ट्रेलियाबरोबर होणाऱ्या नियोजित व्यापारविषयक चर्चेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा भाग फ्रांससाठी व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्वाचा आहे. हिंदी आणि प्रशांत महासागरांमध्ये मिळून 4,65,422 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा प्रदेश फ्रांसच्या मालकीचा आहे. त्याचबरोबर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वांत मोठ्या विशेष आर्थिक क्षेत्राचीही मालकी फ्रांसकडे आहे. या भागामध्ये सुमारे 20 लाख फ्रेंच नागरिक राहत आहेत. त्यामुळे आता फ्रांसने अमेरिकेच्या दक्षिण प्रशांत क्षेत्रामधील त्याच्या योजनांविषयी विचारणा केली आहे.

ऑकसच्या निर्णयानंतर आलेल्या प्रतिक्रिया

• फ्रान्स अमेरिकेचा हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील महत्वाचा भागीदार आहे. - अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन
• ऑस्ट्रेलियाबरोबर करण्यात आलेल्या अणुपाणबुडी करारामुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रात शांतता वाढण्यास मदत होईल - ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉनसन
• अमेरिकेने ऑकस संधीच्या माध्यमातून ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनबरोबर केलेली युती अत्यंत बेजबाबदर आहे. – चीन
• ऑकस संधीमुळे प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात अविश्वासाचं वातावरण वाढण्याची शक्यता आहे. - न्यू झीलंड
• ऑकसच्या निर्णयाबाबत पॅरिसच्या भूमिकेला पाठिंबा आहे. वॉशिंग्टन, कॅनबेरा आणि लंडनचा हा निर्णय संतापजनक असून अमेरिकेपासून युरोपने अधिक सार्वभौमपणे राहावे. - जर्मन परराष्ट्र मंत्री हायको मास

ज्यो बायडन अमेरिकेच्या राष्ट्रपतिपदी आल्यावर त्यांनी युरोपला अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात महत्वाचे स्थान असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे नाटो आणि युरोपीय देशांबरोबरच्या संबंधांना पुन्हा बळकट करण्याला त्यांनी सुरुवात केली आहे, असे वाटत असतानाच ऑकस संधीमुळे फ्रांससह युरोपीय संघातील अन्य सदस्य देशही अमेरिकेकडे बेभरवशाचा सहकारी देश म्हणून पाहू लागलेले आहेत.

हिंद-प्रशांत क्षेत्राचे भारताच्या दृष्टीनेही विशेष महत्व आहे. या नव्या घडामोडींमुळे या क्षेत्रात वाढणाऱ्या स्पर्धेचा परिणाम भारताच्या राष्ट्रहितांवरही होणार आहे. ऑस्ट्रेलियाशी सध्या भारताचे विविध स्तरांवर संबंध विकसित होत आहेत. ‘क्वाड’च्या माध्यमातून अलीकडे त्यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांनाही अधिक व्यापक स्वरुप मिळत गेले आहे. तरीही भारतीय नौदलासाठी फ्रांसच्या सहकार्याने माझगाव गोदीत बांधल्या जात असलेल्या स्कॉर्पिन श्रेणीतील पाणबुड्यांविषयीच्या गोपनीय माहिती काही वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलियातील स्रोतांकडून लिक झाली होती. भारताने आपल्याला या नव्या संधीगटात सहभागी करून घेण्याची विनंती अमेरिकेकडे केली होती, ती अमेरिकेने फेटाळून लावली आहेच. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाबाबत आणि एकूणच ऑकसबाबतही भारताला सावध राहावे लागणार आहे.

   भारतीय नौदलासाठी माझगाव गोदीत बांधल्या जात
असलेल्या स्कॉर्पिन श्रेणीतील पाणबुड्या.
(फोटो - पीआयबी)

हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सर्वच देश, समूहांशी भारताचे आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारी, संरक्षण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य विकसित होत आहे. त्यातील काहींशी भारताची व्यूहात्मक भागीदारीही आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात भारत अधिक सक्रीय भूमिका बजावू लागला आहे. भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्राला एक रणनीती म्हणून किंवा मर्यादित सदस्यांचा क्लब म्हणून पाहत नाही आणि वर्चस्व गाजवणारा एक समूह म्हणूनही पाहत नाही. या क्षेत्रात सर्वसमावेशकता, एकता आणि सहकार्यावर आधारित व्यवस्था यावी आणि शांतता आणि समृद्धी यावी, अशा प्रकारे हिंद-प्रशांत क्षेत्राबाबत भारताने आपला दृष्टिकोन स्पष्ट केला आहे.

      ऑकसद्वारे अणुपाणबुड्या मिळणार असल्या तरी ऑस्ट्रेलिया पूर्ण अण्वस्त्रसज्ज होणार नाही. सध्या ऑकसवरून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन एका बाजूला असून त्यांच्याबरोबरच्या फ्रांसच्या संबंधांमध्ये तणाव वाढलेला असला तरी काही काळानंतर काही तडजोडींद्वारे तो निवळेल. त्यासाठी अमेरिकन राष्ट्रपती बायडेन आणि फ्रेंच राष्ट्रपती मॅक्रों यांच्यात पुढील महिन्यात शिखर बैठक होणार आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन अशा सर्वांसमोर एक समान आव्हान उभे आहे. त्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी या सगळ्या देशांमध्ये सहकार्य असणे त्या सर्वांच्याच हिताचे आहे. फ्रांसने वॉशिंग्टन आणि कॅनबेराहून स्वदेशी बोलावलेल्या आपल्या राजदुतांना पुन्हा आपापल्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू होण्यास सांगितले आहे. पण हे सर्व होत असले तरी अमेरिकेबाबत युरोपीय संघात वाढू लागलेला अविश्वास लगेच कमी होण्याची शक्यता नाही.