हिरोशिमा दिन

 

हिरोशिमा शांती संग्रहालय.
(स्रोत - File:Hiroshima Peace Memorial 2008 02 (cropped).JPG - Wikipedia)

      6 ऑगस्ट हा आहे हिरोशिमा दिन. दुसऱ्या महायुद्धात जपानमधील हिरोशिमा शहरावर अमेरिकेकडून करण्यात आलेल्या जगातील पहिल्याच अण्वस्त्र हल्ल्याचा हा स्मृतिदिन.

जर्मनीच्या शरणागतीनंतर 9 मे 1945 रोजी युरोपातील दुसरे महायुद्ध संपलेले असले तरी आशियात ते अजून संपलेले नव्हते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस जपानला लवकरात लवकर शरणागती पत्करायला लावणे हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि त्या क्षेत्रातील राष्ट्रहितांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनेही अतिशय महत्वाचे होते. त्यामुळे युरोपातील महायुद्ध संपतासंपता जपानच्या आघाडीवरही युद्धसमाप्तीसाठी प्रयत्न वाढवण्यात आले. जपानला शरणागती स्वीकारण्यासाठी भाग पाडण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेने गुप्त ‘मॅनहॅटन प्रकल्प’ हाती घेतला होता. त्याच्या पहिल्या टप्प्यात 16 जुलै 1945 रोजी अमेरिकेने न्यू मेक्सिकोच्या वाळवंटात ‘त्रिनिटी’ या जगातील पहिल्या अण्वस्त्राची चाचणी घेतली. ती चाचणी यशस्वी झाल्यावर या नव्या अस्त्राच्या मदतीने जपानला आपल्या अटींवर शरणागती पत्करायला लावण्यासाठी मित्र देशांच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यानंतर अमेरिकेने जपानच्या हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांवर ‘मॅनहॅटन प्रकल्पा’त तयार करण्यात आलेली ‘Little Boy’ आणि ‘Fat Man’ ही अण्वस्त्रे अनुक्रमे 6 आणि 9 ऑगस्ट 1945 रोजी डागली. त्यानंतर 15 ऑगस्ट 1945 रोजी जपानने विनाअट शरणागती पत्करली.

हिरोशिमावरील अण्वस्त्र हल्ल्यात सुमारे 1,40,000 हजार आणि नागासाकीवरच्या हल्ल्यात सुमारे 70,000 लोकांचा बळी गेला होता. दोन्ही शहरे तर बेचिराख झाली होती. त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी, त्या हल्ल्याची आठवण जगाच्या कायम स्मरणात राहावी यासाठी आणि अण्वस्त्रांपासून जग मुक्त करण्याच्या प्रयनांना बळ देण्यासाठी दरवर्षी 6 ऑगस्टला ‘हिरोशिमा दिन’ पाळला जाऊ लागला आहे.

अणुहल्ल्याच्या जखमा जपानसाठी कधीच न विसरता येणाऱ्या आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस मित्रदेशांबरोबर स्वीकाराव्या लागलेल्या शरणागती संधीमध्ये जपानला अनेक अशा अटी स्वीकाराव्या लागल्या आहेत, ज्यामुळे जपान एक सार्वभौम, लोकशाही राष्ट्र म्हणून उदयाला आले असले तरी त्याच्या सार्वभौमत्वाला काही बाबतीत मर्यादा आल्या आहेत. त्या अटींची छाप जपानच्या राज्यघटनेवरही पडलेली दिसते. त्याचवेळी महायुद्धामुळे कोसळलेले राहणीमान आणि अर्थव्यवस्था सुधारण्यासारखी प्रचंड आव्हानं जपानसमोर उभी होती. पण पुन्हा उभे राहण्याची उर्मी आणि त्यासाठी कितीही श्रम करण्याची चिकाटी अशा विविध गुणांमुळे जपानने राखेतून भरारी घेण्यास सुरुवात केली. 1960 पासून राबवल्या गेलेल्या आर्थिक धोरणांमुळे जपानची अर्थव्यवस्था पुढील तीन दशकात एक विकसित अर्थव्यवस्था बनली. त्याकडे महायुद्धानंतरचा आर्थिक चमत्कार म्हणून पाहिले जाऊ लागले. आज जपान जगातील प्रमुख 7 विकसित देशांपैकी एक बनला आहे.

हिरोशिमा आणि नागासाकीवर झालेल्या अणुहल्ल्यांनंतर कोठेही युद्धामध्ये अण्वस्त्रांचा वापर करण्यात आलेला नाही. मात्र त्याचवेळी त्या हल्ल्यांमुळे या नव्या अस्त्राची परिणामकारकता जगाच्या लक्षात आली. म्हणूनच लगेच अशी अस्त्रे स्वत:जवळ बाळगण्यासाठी जगभरातील बड्या देशांचे प्रयत्न सुरू झाले आणि काही काळातच त्यांच्यामध्ये अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू झाली. त्यापाठोपाठ दुसरीकडे या अस्त्रांची महासंहारकता पाहून त्यांना जगभरातून विरोधही सुरू झाला. या दोन्ही गोष्टी साधारणत: एकाचवेळी सुरू झाल्या होत्या. अण्वस्त्रांना विरोध करणाऱ्या देशांमध्ये अर्थातच जपान आघाडीवर राहिला आहे. जगात होत असलेल्या अण्वस्त्रप्रसारालाही त्याने कठोर विरोध केलेला आहे. अशी अस्त्रे विकसित करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या देशांवर त्याने कठोर निर्बंधही लादले आहेत. अगदी भारतावरही! नवी दिल्ली आणि टोकियो यांच्यातील संबंध कायमच घनिष्ठ मैत्रीचे राहिलेले आहेत. पण पोखरणमध्ये अणुचाचण्या केल्यावर भारतावर निर्बंध लादण्यात जपानने मागेपुढे पाहिलेले नाही.

पोखरणमधील अणुचाचण्यांमुळे भारतावर जपानसह अनेक देशांनी टीका केली होती. तरीही भारत अण्वस्त्रांबाबतची आपली भूमिका सातत्याने स्पष्ट करत आलेला आहे. अण्वस्त्रप्रसाराला आपला विरोध कायम असल्याचे त्याने म्हटले आहे. आज भारतासारख्या ‘अणुचाचणीबंदी करारा’वर (NPT) स्वाक्षरी न केलेल्या देशाशी अणुऊर्जा क्षेत्रातील संबंध विकसित करताना जपान अतिशय सावध पावले टाकत आहे. मात्र आण्विक धोरणाबाबत मतभेद असले तरी अलीकडील काळात टोकियोने बदलत्या भूसामरिक परिस्थितीचा विचार करून भारताबरोबरच्या संबंधांना सामरिक आयाम दिला आहे. जपान ‘अणुइंधन पुरवठादार गटा’चा (Nuclear Suppliers Group) महत्त्वाचा सदस्य आहे. त्यामुळे अणुइंधनाच्या आयातीसाठी भारताला जपानच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे.

भारताचा आजवरचा अणुइतिहास, अण्वस्त्रप्रसारबंदी, अण्वस्त्रांचे संपूर्ण नि:शस्त्रीकरण याबाबतची भूमिका व जबाबदार आण्विकशक्ती या बाबी टोकियोने विचारात घ्याव्यात आणि अणुऊर्जा क्षेत्रात सहकार्य करावे असे भारताला वाटते. कारण भारत ‘अण्वस्त्रमुक्त जग’ या तत्वाशी कायम बांधिलकी व्यक्त करत आला आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत असलेल्या प्रयत्नांना भारताकडून कायमच सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे.

जपानवरील आण्विक हल्ल्यांना 75 वर्षे पूर्ण होत असतानाच 2020 मध्ये टोकियोमध्ये 32 व्या उन्हाळी ऑलिंपिक आणि पॅरालिंपिकचे आयोजन केले जाणार होते. मात्र कोविड-19च्या संकटामुळे त्या स्पर्धा एक वर्ष पुढे ढकलाव्या लागल्या होत्या. 2020 मध्ये या स्पर्धांचा समारोप 9 ऑगस्ट म्हणजेच नागासाकीवरील अणुहल्ल्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या दिवशीच होणार होता. त्यामुळे त्या समारोप कार्यक्रमात अणुहल्ल्यांच्या स्मृती जागवणारा आणि अणुयुद्ध नको हा संदेश जगाला देणारा विशेष कार्यक्रमही त्या सादर होणार होता. एक वर्ष पुढे गेलेल्या या स्पर्धांमुळे 2021 मध्ये तो समारोपाचा कार्यक्रम आपल्याला 8 ऑगस्टला पाहता येणार आहे. यंदाच्या हिरोशिमा दिनाच्या आधी हिरोशिमाचे महापौर मात्सुइ काजुमी यांनी 'आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती'कडे अशी मागणी केली होती की, 6 ऑगस्टला ऑलिंपिक आयोजनस्थळी आणि क्रीडांगणांमध्ये अणुहल्ल्याच्या वर्धापनदिनी काही क्षण सर्वांना स्थब्ध राहण्यास सांगावे.  पण त्यांची  ही मागणी अमान्य करण्यात आली.

राखेतून उभे राहिलेले हिरोशिमा.
(स्रोत - File:HiroshimaNight.jpg - Wikipedia)